काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा किनबेच प्रकरणमा मुछिएका व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले मुद्दा दर्ता भएका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका अनुसार भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएकाहरूको सम्पत्ति छानबिन थालिएको हो ।
अख्तियारले बुधबार जग्गा किनबेच प्रकरणमा मुछिएका १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । सो प्रकरणमा मुछिएका पूर्वआयुक्त दीप बस्न्यातको सम्पत्ति रोक्का गरेर छानबिन गरिरहेको छ । पूर्वसचिवहरू छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारी, सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान मुख्य भूमिका खेल्ने व्यापारी मीनबहादुर गुरुङ, शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीको सम्पत्ति पनि छानबिन हुने भएको छ ।
विशेष अदालतले मुद्दा लागेकाहरूलाई म्याद जारी गर्ने
विशेष अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा मुद्दा दायर भएका १ सय ७५ जनालाई अदालतमा उपस्थित हुन म्याद जारी गर्ने तयारी थालेको छ । बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन पूर्वमन्त्रीसहित अन्यविरुद्ध जग्गा किर्तेमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारले ललिता निवास जग्गा किनबेच प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेर फरार देखिएकालाई आइतबारसम्म म्याद तामेली गर्ने तयारी भइरहेको विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेले जानकारी दिए । ‘फाइल एकपटक रुजु गर्नुपर्ने भएकाले आइतबारसम्म अदालतले म्याद जारी गर्ने तयारी गरेका छौं,’ प्रवक्ता पाण्डेले राजधानीसँग भने ।
अभियोगपत्रमा फरार रहेका केही प्रतिवादीलाई म्याद तामेली गर्दा मुद्दाको सुनुवाइमा ढिलाइ हुन सक्ने प्रवक्ता पाण्डको भनाई छ । ‘प्रतिवादी फरार हुँदा अदालतले पुनः म्याद तामेल गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रतिवादी आफैं हाजिर गराउन ठेगानामा म्याद पठाउने वा सूचना निकालेर जानकारी दिने काम हुनेछ ।’
प्र्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको हुँ : गच्छदार
विजयकुमार गच्छदारले अख्तियारलाई दिएको बयानमा भनेका छन्, ‘म २०४८ सालपछि पटक–पटक विभिन्न मन्त्रालय हुँदै ४÷५ पटक भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा थिएँ । तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट भएका निर्णयहरूको सम्बन्धमा २०६५/६६ सालमा तयार भएको गुरुयोजना प्र्रधानमन्त्रीकै निर्देशनअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको हुँ ।’
भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका न्यायाधीशलाई पेसी तोकियो, बेन्च बसेन
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका चितवनका न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमको इजलासमा तीनवटा मुद्दाको पेसी तोकिएको थियो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन र न्यायपरिषद ऐनले भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको पद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था गरेको छ ।
अख्तियारले तत्कालीन उपसचिवको हैसियमा मुद्दा दर्ता गरे पनि हाल गौतम चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश छन् । उनलाई चितवन जिल्ला अदालतले बिहीबार तीनवटा पेसी तोके पनि इजलास बसेन ।
चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश गौतमविरुद्ध अख्तियारले ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेको थियो । उनको इजलासमा लागूऔषध, सम्बन्ध विच्छेद र लेनदेनसम्बन्धी तीनवटा मुद्दा सुनुवाइका लागि तोकिएको थियो ।
गौतमले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको कानुनतर्फको उपसचिवको पदीय हैसियतमा रहँदा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अनियमितता गरेको अख्तियारको ठहर छ । न्यायाधीशलाई अख्तियारले मुद्दा चलाउन नसक्ने भए पनि गौतमलाई तत्कालीन उपसचिवको हैसियतमा अख्तियारले मुद्दा चलाएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६ महिनाको लामो अनुसन्धानपछि ललिता निवास जग्गा किनबेच प्रकरण मुद्दा विशेष अदालतमा गरेको दर्ता शंकाको घेरामा रुमलिएको छ । विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएर प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ तर एकै प्रकृतिको मुद्दामा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई प्रतिवादी नबनाउँदा मुद्दा शंकाको घेरामा रुमलिएको हो ।
अख्तियारले विज्ञप्ति नै जारी गरेर नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले आ–आफ्नो नाममा भएका जग्गा सरकारलाई फिर्ता दिने भनेर दुई जना साक्षी अख्तियार बसेपछि उनीहरूमाथि मुद्दा दर्ता नगरिएको हो । नेकपा महासचिव पौडेलका छोरा नवीन पौडेलको नाममा कित्ता नम्बर ३०९ र ३११ को जग्गा दर्ता छ । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पुष्टि भए पनि दुई जनालाई मुद्दा किन चलाइएन भनेर प्रश्न उठेको छ ।
भोली यही नजिर अरूको हकमा लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । अख्तियारले ललिता निवास व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्नेहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएपछि मुद्दाको प्रकृतिलाई फरक–फरक ढंगबाट विश्लेषण गरेका भन्दै विरोध भएका छन् ।
पूर्वमन्त्रीका हैसियतले कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदारले भ्रष्टाचारको मुद्दा खेप्दा त्यससँग जोडिएका अरू पात्र कसरी छुटे भनेर नेपाली कांग्रेसले प्रश्न गरेको छ । त्यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र पूर्वप्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई दोषी हुन् कि होइनन् भन्ने विषयमा अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा आफ्नो क्षेत्राधिकार नभएको विज्ञप्तिमार्फत जनाइसकेको छ । तर, विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले ललिता निवासको विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय नीतिगत नभएको तर्क गरेका छन् ।
(राजधानी दैनिकबाट)
