नेपाली कांग्रेसले सरकारले आफ्ना मान्छेलाई जोगाएर प्रतिपक्षी पार्टीका मान्छेलाई फसाउने नियत राखेको आरोप लगाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार कांग्रेस उपसभापतिसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्री, सचिवसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको विषयलाई लिएर यस्तो आरोप लगाएको हो।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवानिवास बूढानीलकण्ठमा बिहीबार बसेको पदाधिकारी बैठकले आयोगलाई गलत ढंगले प्रभावित पारी पूर्वाग्रहपूर्ण र राजनीतिक बदनियतले प्रेरित भई गच्छदारविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराइएको आरोप लगाएको हो। कांग्रेसले यही प्रकरणपछि बिहीबारका लागि आह्वान गरिएको केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित गरेको थियो।
‘बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा सूक्ष्म अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्छ भनेर कांग्रेसले शुरूदेखि नै आवाज उठाउँदै आएको हो’, प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भन्नुभयो– ‘चार दर्जन सदस्य रहेको मन्त्रिपरिषद्मा एउटा मन्त्री मात्र कसरी दोषी देखियो?’
मन्त्रिपरिषद्मा मुख्यसचिवले प्रस्ताव पेस गर्ने र प्रधानमन्त्रीको सहमतिबेगर कुनै प्रस्ताव पारित नहुने भन्दै एउटा मन्त्रीलाई दोषी देखाएर मुद्दा लगाउनु राजनीतिक पूर्वाग्रह भएको उहाँको भनाइ थियो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा बालुवाटारको जग्गा प्रकरणका विभिन्न निर्णय भएका थिए। नेपालको अध्यक्षतामा रहेको मन्त्रिपरिषद्मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमेत सदस्य रहेको भन्दै त्यो निर्णयको भागिदार गच्छदार मात्र कसरी भए भनी प्रवक्ता शर्माले प्रश्न उठाउनुभयो।
‘प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको कुनै पनि निर्णयको पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हुन्छ’, कांग्रेसले भनेको छ–प्रधानमन्त्रीको सहमतिबेगर न मन्त्रिपरिषद्मा कुनै प्रस्ताव आउन सक्छ न कुनै प्रस्ताव पारित हुन सक्छ भन्ने तथ्य निर्विवाद छ।’
बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिने र कुनै मन्त्रीमाथि त्यही निर्णयमा आधारित रहेर मुद्दा चलाउने कुरा आफैंमा बदनियतपूर्ण रहेको दाबी गर्नुभयो।
नेकपाकै वर्तमान महासचिव विष्णु पौडेलले आफ्ना छोरा नवीन पौडेलका नाममा जग्गा लिएको तथ्य सिंगो देशलाई जानकारी छ भन्दै प्रवक्ता शर्माले सोही प्रकृतिमा अरूलाई मुद्दा चलाइनु तर पौडेललाई मुद्दा नचलाइनुले राज्यशक्तिको प्रभावमा निर्णय भएको प्रस्ट भएको तर्क गर्नुभयो।
कांग्रेस योेलगायतका अन्य सबै अनियमितता, अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूको गम्भीर र गहिरो अनुसन्धानको पक्षमा थियो र रहनेछ भन्दै कांग्रेसले भनेको छ– ‘बालुवाटार प्रकरणमा शुरुआतदेखि नै सरकारको नियत ‘आप्mनालाई जोगाउने, अरूलाई फसाउने’ देखिएको र सरकारको त्यही नियतको प्रभाव र दबाबमा अख्तियार पर्नु दुःखद कुरा भएको छ।’
मुद्दाको मूल कुरालाई मोड्न खोजिएको भन्दै कांग्रेसले दोषी जोकोही उम्कन नहुने धारणा राखेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो– ‘संवैधानिक आयोग राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ।’ कांग्रेसले यसको कानुनी र राजनीतिक दुवै तरिकाले सामना गर्ने जनाएको छ।
कानुन व्यवसायीसमेतको सहभागितामा सभापति निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी बैठकमा आरोपित नेता गच्छदारले यो प्रकरणमा जिम्मेवारीको हिसाबमा आफू न प्रथम पक्ष भएको न अन्तिम पक्ष भएको बताउनुभएको थियो।
कमजोर तथ्यमा उभिएर राजनीतिक पूर्वाग्रहका साथ मुद्दा दायर गरेको भन्दै कांग्रेसले आन्दोलन चर्काउन आफ्ना भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संघसंस्थाका पदाधिकारीसँग पनि छलफल गरिरहेको छ।
(नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
