विराटनगर । प्रदेश १ को प्रदेशसभाको पाँचौ अधिवेशन बिहीबार विराटनगरमा सुरु भएको छ । अधिवेशन सुरु हुनासाथ प्रदेश नामकरणको विषय जोडदार ढंगले संसदमा उठेको छ ।
संसदको पहिलो दिन शुभकामना मन्तब्य दिन समय पाएका सांसदले थोरै समय शुभकामनामा खर्चिएर धेरै प्रदेशको नामको विषय उठान गरेका छन् ।
प्रदेशको चौथो अधिवेशनमा फाट्टफुट्ट मात्रै नामाकरणको विषय उठ्ने गरेको थियो । तर, हिउँदे अधिवेशनको आरम्भमै नामले गर्मागर्मी बहस सुरु गराएको छ ।
प्रदेशको नाम तोक्न अब विलम्ब गर्न नहुनेमा सत्तासीन र विपक्षी दलका सांसदले जोड दिएका छन् ।
नामकै विषयलाई भने सत्तासीन नेकपा अनि विपक्षी दलभित्र औपचारिक र घनीभूत छलफल चलाइएको छैन ।
तर, सदनको प्रारम्भमै नामबारे बहस छेडिएपछि प्रश्न उठ्न थालेको छ,‘‘प्रदेश १ को नामकरण भूगोल कि पहिचानमा आधारित हुनेछ ?’’
प्रदेश १ सरकार २०७४ फागुन ३ गते गठन भएपछि चौथो अधिवेशनले प्रदेशको स्थायी राजधानी विराटनगर तोकेको थियो ।
तर, राजधानीका संरचना भने वृहत विराट क्षेत्रभित्र रहने गरी विधेयक पारित भएको थियो ।
त्यसबेला भूगोल वा पहिचान भन्ने विषयमा धेरै छलफल हुनै नपाइ प्रदेशसभामा औपचारिक रुपमा प्रदेशको नाम प्रवेश नै गराइएन ।
बाहिर भने नामसमेत तोकेर जान भन्दै दबाब थियो ।
बिहीबार सुरु भएको प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफूहरु टीका लगाएर नभइ विकास गर्न र काम गर्नैको लागि जितेर आएको बताउँदै भने,‘‘सहमतिकै आधारमा नामको विषय पनि टुंगोमा पुर्याइने छ । यसमा प्रदेशसभा वा कसैले पनि हिनताबोध महसुस गर्ने कुरै हुँदैन ।’’
मुख्यमन्त्रीले सदनमा सम्बोधन गर्नुअघि पहिचानको आधारमा नाम तोक्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाउन आएको जातीय मोर्चाका प्रतिनिधिहरुलाई ‘राजधानीमा जस्तै नामको विषयमा पनि व्यापक छलफल हुने’ बताए । राईले भने, ‘‘सर्वस्वीकार्य नाम तोक्न सरकार गृहकार्य गरिरहेको छ ।’’
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका निकट लिम्बूवान राष्ट्रिय मोर्चा, किराँत राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, कुमार लिङ्देन नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, समाजवादी पार्टीसहितका २१ पहिचानवादी संगठनहरूले प्रदेशको नाम ‘लिम्बूवान–किराँत’ राख्न अघि सारेका छन् ।
मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले भने, ‘‘बहुपहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम तोक्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो प्रमुख माग हो । भूगाललाई लिएर गए दुर्घटना हुन सक्छ ।’’
पहिचानवादी र जातिवादी संघ संगठनले सरकारलाई औपचारिक रुपमै गठबन्धन गरी पहिलो पटक ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
यसअघि लिम्बुवान पक्षधरले प्रदेशसभा अगाडि ‘पहिचानको आधारमा नाम तोक्न र उपयुक्त लिम्बुवान’ नै हुने भन्दै लगातार प्रदर्शन गरेका थिए ।
प्रदेशसभा पाँचौं अविधेशनमा पहिलो दिन मुख्य प्रतिपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले भने, ‘‘हिउँदे अधिवेशनबाटै प्रदेशको नामको विषय टुंग्याएर जानुपर्छ ।’’
समाजवादी पार्टीका नेता जयराम यादपले संविधानको मर्मलाई ख्याल गर्दै जारी अधिवेशनै सहमतिकै आधारमा नाम तोकिनु पर्ने बताए ।
राप्रपाकी नेता इन्दिरा राईले प्रदेशको नामाकरण टुंगो लगाउन ढिलाइ गर्न नहुने भन्दै सरकारले राम्रो गृहकार्य गरेर सबैलाई मान्य हुने गरी प्रदेशको नाम तोक्दा उचित हुने सुझाव दिइन् ।
संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चकी नेता विष्णु तुम्बाहाङ्फेले भनिन्, ‘‘आधुनिकताका नाममा पहिचानलाई बेवास्ता गरेमा शान्त नेपाल र सुखी नेपालीको नारा सफल हुन सक्दैन ।’’
उनले प्रदेश १ को नाम किराँत–लिम्बुवान राख्नुपर्ने माग गरिन् ।
दलमा छैन औपचारिक छलफल
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्की अब प्रदेशको नाम सहमति र सबैलाई मान्य हुने गरी ल्याउन पर्ने बताउँदै भन्छन्,‘‘यही अधिवेशनबाट प्रदेश १ को नाम तोकेर जानुपर्छ । सबैलाई स्वीकार हुने नामको पक्षमा हामी पनि छौं ।’’
नामको विषयमा बाहिर बहस र चर्चा भए पनि सत्तासीन अनि विपक्षी दलहरुभित्र औपचारिक छलफल नै भएको छैन ।
कार्की अब नामको विषयमा आफ्नो दलमा औपचारिक छलफल चलाउने बताउँछन् । सरकारका मन्त्रीहरुले नामको विषयलाई लिएर यसअघि नै सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति समेत दिएका छन् ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बो किराँत प्रदेशको पक्षमा छन् ।
उनले बेलबारीमा आयोजित एक कार्यक्रममा ‘‘किराँत प्रदेश राख्दा फरक नपर्ने’’ भन्दै भाषण नै गरेका थिए । आङबो ‘किराँत जातिगत विषय नभएर सभ्यता हो’ भन्ने तर्क गर्छन् ।
यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्की प्रदेशको नाम कोशी वा सगरमाथा राख्नुपर्ने मत राख्छन् ।
मुख्यमन्त्री राई भने यस विषयमा नखुले पनि कोशी–किराँतको पक्षमा केही लचिलो देखिएको राई निकटस्थहरु बताउँछन् ।
राजधानी तोक्नुअघि नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा केही सांसदहरुले नामको विषयलाई पनि एकसाथ लिएर अघि बढ्न सुझाव दिएका थिए । तर, पछि राजधानी मात्रै तोकियो ।
आफू अनुकूल नाम माग्नेको लर्को
नामको विषयमा जातिगत र अन्य संघसंगठनले आफू अनुकूलमा नाम सिफारिस गर्दै आएका छन् ।
कतिपयले सार्वजनिक छलफल चलाएर नाम प्रस्ताव गर्ने गरेका छन् । कतिपयले भने सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएर नाम राख्न भनेका छन् ।
एक नम्बर प्रदेशको नाम लिम्बुवान, किराँत, लिम्बुवान–किराँत, किराँत–लिम्बुवान, कोच, कोशी, सगरमाथा, कोशी–सगरमाथा, मेची प्रदेश, विराट, कञ्चनजंघा र विजयपुर हुनुपर्ने भन्दै विभिन्न दल र समूहले माग उठाउँदै आएका छन् ।
धेरै नामको विषयमा चर्चा र बहस भएपनि प्रदेश १ को नाम ‘कोशी प्रदेश’ हुने अड्कलबाजी समेत हुने गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गृहनगर दमकमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रदेश १ को नाम कोशी राख्न सकिने भन्दै सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।
सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी प्रदेश १ ले सहमतिको राम्रो उदाहरण पेस गर्दै आएको बताउँदै राजधानीको विषयलाई सहमितका निश्कर्षमा पुर्याए जस्तै अब नामको विषयले पनि सार्थकता पाउने दाबी गर्छन् ।
भन्छन्,‘‘सरकारकै प्रयासमा सबैलाई मान्य हुने गरी प्रदेशको नाम तोकिने छ ।’’
पाँचौ अधिवेशनमा संसदमा नयाँ १० वटा विधेयक पारित गर्ने तयारी रहेको बताउँदै प्रदेशसभामा सचिव गोपाल प्रसाद पराजुलीले भने,‘‘चारवटा विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेका छन् । जम्माजम्मी दशवटा जति विधेयक सदनमा पेश हुनेछन् ।’’
प्रदेशसभामा नेकपाका ६७, कांग्रेसका २१, संघीय समाजवादीका तीन, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक एक सांसद छन् । प्रदेशको नामकरण दुई तिहाई बहुमतले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
