काठमाडौं । नोभेल कोरोना भाइरसको इपिसेन्टर हुबेइ प्रान्तको वुहानमा १८० नेपाली छन् । त्यहाँ रहेका आफ्ना नागरिकलाई सबै मुलुकले फिर्ता लगिसकेका छन् । तर, नेपालीहरुको अझै कहिले उद्धार गरिन्छ, टुंगो छैन ।
नेपालमा उनीहरुका आफन्तहरु सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । तर, सरकार बालुवाटारमा बाँसुरी बजाइरहेछ । सरकारले चीनमा पानीकव तिर्खा मेट्न नपाएका नेपालीहरुको चित्कार सुन्न चाहँदैन । किनकी उसलाई आफ्नो भक्तिभजन सुन्ने बानी परेको छ ।
कोरोनाका कारण एक अमेरिकी र एक जापानी नागरिकसहित ८१३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने ३५ हजार भन्दा बढी संक्रमित छन् । चीनको वुहानमा आवतजावत र घरबाहिर निस्कन प्रतिबन्ध लगाएको २० दिन भइसकेको ५ । सब्जी मगाउनुपर्दा राति ठीक १० बजे केवल ३० सेकेन्डभित्र अनलाइन अर्डर गरिसक्नुपर्छ, नभ्याए भोलिलाई पर्खनुपर्छ । पानी सप्लाई गर्नेहरू आफैँ क्वारेन्टाइनमा छन् । सिल गरेको एरियामा पानी छैन । नलको पानीबाट सार्सजस्तै कोरोना पनि फैलिन्छ भन्ने त्रास फैलाइएको छ ।
सञ्चारमाध्यमहरुले दिने समाचारहरुमा आशा कम निराशा बढी छ । बिहीबार चीनमा रहेका नेपालीको उद्धारका लागि आफन्तहरुले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा धर्ना दिए । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैं भन्छ - सरकारले निर्देशन दिने बित्तिकै हामी ल्याउँछौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयको यस अभिव्यक्तिले सरकार भनेको प्रधानमन्त्री हो भन्ने देखाउँछ भने अर्कोतिर स्वास्थ्य मन्त्रालय आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पनि लाचारी व्यक्त गरिरहेको प्रस्ट हुन्छ । हैन भने स्वास्थ्य मन्त्रालय जनताको स्वास्थ्यसम्बन्धी गतिविधि हेर्ने सरकार हो ।
भारतले आफ्नासहित माल्दिभ्सका नागरिक पनि फिर्ता ल्याइसकेको छ । बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले पनि कुनै प्रतिक्रिया र आश्वासन दिन सकेको छैन । नेपालीहरुले भारतीय दूतावासलाई पत्र लेखेर आफू फिर्ता हुन चाहेको बताएका छन् । विचल्लीमा परेका आफ्ना नागरिकलाई उद्धार गर्न पनि नाफा र घाटा हेर्ने सरकार कसरी जनताको सरकार हुनसक्छ ?
यसअघि धर्नामा बसेका चीनमा रहेका नेपालीका अभिभावहरुले सरकारसँग प्रश्न गरेका थिए, "प्रधानमन्त्री बालुवाटार बसेर बाँसुरी बजाउने अनि हाम्रा छोराछोरीले मृत्यु कुर्दै रोएर बस्नुपर्ने हो ?" तर, लाचार सरकारसँग यसको जवाफ छैन ।
चीनमा रहेका नेपालीले कुहिएको खानेकुरा खाएको हेर्न र सुन्नसक्ने क्षमता गुमाइसकेको छ सरकारले । सरकारले दिने एउटै जवाफ हो, "उद्धार गरेर ल्याएर राख्ने ठाउँ नभएकोले ढिलाइ भयो ।"
अभिभावकहरुले आक्रोशित हुँदै आफ्ना छोराछोरीलाई नेपाल ल्याएर आए टुँडिखेलमा राख्न तयार भएको बताउँदै आएका छन् । सरकारले चाहेमा १८० नेपालीलाई राख्न छुट्टै टेन्ट बनाउन सक्छ । तर, इच्छाशक्ति हुनुपर्छ ।
यसअघि सरकारले चीनबाट नेपाल ल्याइएकाहरुलाई क्वारेन्टाइनका लागि राख्ने विभिन्न चारवटा ठाउँहरु हेरेको थियो । तर, त्यस विषयमा उक्त ठाउँका स्थानीयले विरोध गरेका थिए । पछि प्रधानमन्त्रीले तीनै चारवटा ठाउँमा राख्न निर्देशन दिइसकेका छन् । तर, पनि सरकारले अझै आलटालकै स्थितिमा छ ।
चीनमा रहेका नेपालीलाई अनागरिकजस्तो व्यवहार कहिलेसम्म गर्छ सरकारले ? कि चीनबाट नेपाल फर्कन चाहनेले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिनुपर्ने हो ? मेडिकल शिक्षा विधेयक, वाइड बडी, निर्मला प्रकरण, बालुवाटार, ३३ केजी सुन, विभिन्न संवैधानिक नियुक्तिमा आफ्नो लाज लिलाम गरिसकेको सरकारले एकपटक कुनै नाफा-घाटा नसम्झेर चीनमा रहेका नेपालीलाई उद्धार गरेर उचित तवरले क्वारेन्टाइन गरोस् ! ती नेपालीहरुले सम्झिरहने छन् ।
