नियमित डायलासिस गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मिर्गौला प्रत्यारोपणको तयारीमा हुनुहुन्छ । जसको सङ्केत उहाँले निजी मिडियाका केही सम्पादकलाई माघ २१ मा दिइसक्नु भयो ।
प्रधानमन्त्रीको भाषामा ‘मुटु नभएका’ र सम्पादकहरूकै भाषामा चाहिँ ‘प्रतिपक्षी’ बीच बालुवाटारमा रात्रीभोजसहितको अन्तरक्रिया सम्पन्न भयो । जहाँ ओलीले बढी सम्पादकका धारणा सुन्नुभयो र तिनको तार्किक सम्बोधन पनि गर्नुभयो । पत्रकारसँग भएको संवादको हाराहारीमा प्रधानमन्त्रीको सक्रियता पनि ह्वात्तै बढेको छ ।
नियमित संवाद नहुँदा कतिपय महìवपूर्ण र संवेदनशील मुद्दाको बुझाइ र प्रवाहमा सरकार र मिडियाबीच ‘ग्याप’ देखिन्छ । भेटवार्तापछि सम्पादकहरूले घटनाक्रम जोडेर विश्लेषण गर्नुभएको छ– ‘प्रधानमन्त्रीमा तुलनात्मक लचकता देखिन्छ, देशका लागि केही गर्ने जिजीविषा छ ।
’ कुनै निश्चित राजनीतिक व्यवस्था र शासकीय पद्धति निर्माणको साझा मिसनको मौसम यो होइन । विकास र समृद्धिको मिसनमा मिडिया प्रतिपक्षी नै बन्नुपर्छ भन्ने छैन । सरकार पनि मिडियाका आलोचनाबाट अत्तालिनु पर्दैन ।
फागुन ३ मा दुई वर्ष पुग्दैगरेको सरकारलाई मूल्याङ्कन गर्दा आधारभूत रूपमा कस्तो बाटो तय ग¥यो र कुन दिशातिर लक्षित छ भन्ने हेर्नुपर्छ । त्यसरी हेर्दा निराशाको तस्बिरमात्र देखिँदैन । आशाको दृश्यसञ्चार नै देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्देखि राष्ट्रिय सभागृहसम्म दिएका तथ्यले त्यसलाई प्रमाणित गर्छ । केही मिडिया र बुद्धिजीवीले तथ्यलाई तोडमोड गरेर गलत जगमा निकालेको निष्कर्ष बाँडेपछि यतिबेला प्रधानमन्त्री तथ्य र तथ्याङ्कमा बोल्नुहुन्छ भने तिनको जगमा तार्किकरूपमा आक्रामक वा प्रतिरक्षात्मक बन्नुहुन्छ । सम्पादकसँग प्रस्तुत हुँदा यही रूपमा हुनुभएको थियो ।
सरकारको मूल्याङ्कनको अर्को आधार समसामयिक घटनाक्रम र अप्रत्याशित विकासक्रमप्रति लिएको दृष्टिकोण र व्यवहार हो । ‘अधिनायकवाद उन्मुख’ भनेर आफ्ना रिर्पोटिङमा अतिरञ्जित चित्रित हुने प्रधानमन्त्री ओली त्यही अखबारको ‘कन्क्लेभ’ मा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी बन्नुहुन्छ । किनकि पक्षधरता र आग्रह छ नै तर संवाद टुटेको छैन ।
‘मुटु नभएका’ सम्पादकहरूले ‘असहिष्णु’ भन्दै आएका प्रम आफैँले त्यही विशेषण सम्पादकलाई दिनुभयो । फेरि सम्पादकहरूले भन्नुभयो– ‘हामी प्रतिपक्षी नै हौँ, मिडिया प्रतिपक्षी नै हो ।’
प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो सक्रियतासँगै अख्तियारले चर्चित ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व मन्त्रीहरूसहित १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर ग¥यो । चीनमा देखिएको नोवल कोरोना भाइरसबाट आफ्ना नागरिक सुरक्षित राख्ने नियमित बैठकमा उहाँ हुनुहुन्छ ।
शुक्रबार उहाँले दक्षिण एसियाली सहयोग सङ्गठन (सार्क) लाई प्रभावकारी बनाउनेमा जोड दिनुभयो । अध्यक्ष राष्ट्र भएकाले नेपाललाई सार्कको जीवन र गतिबारे बढी चिन्ता छ । अध्यक्ष राष्ट भएरमात्र होइन, क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय मञ्चलाई आर्थिक विकासको मञ्चका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ भन्ने नेपालको विदेशनीतिकै सोच हो ।
नेपालले पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादमा सार्कको आगामी शिखर सम्मेलन छिटै होस् भन्ने चाहेको छ । त्यसअनुसार सबै सदस्य राष्ट्रलाई आग्रह पनि गरेको छ ।
सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने उदेश्यले समिति कसले बनायो ? केपी ओली सरकारले । समितिको रिपोर्टअनुसार अनुसन्धान अघि बढाउन अख्तियारलाई पत्राचार कसले गरयो ? केपी ओली सरकारले । ओली सरकारले समिति नबनाएको भए के यो प्रक्रिया अघि बढ्थ्यो होला ?
सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र«को हैसियतले मात्र होइन, क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय मञ्चको आवश्यकताको दृष्टिकोणले पनि यसको सक्रियता आवश्यक छ । शुक्रबार नै प्रधानमन्त्री ओली ‘आमो भिजिनरी लिडर एण्ड नेशन बिल्डर अवार्ड–२०२०’ बाट सम्मानित हुनुभयो । अवार्डबाट सम्मानित हुनु क्षमताको अनुमोदन नै हो । यो आलेखमा दुई घटनाक्रमप्रतिको सरकारको नीति र व्यवहारमार्फत सरकार सही ‘ट्रयाक’ मा रहेको तर्क प्रस्तुत गरिएको छ ।
ललिता निवास जग्गा हिनामिनाबारे २०६० सालमा अख्तियारमा उजुरी प¥यो । अख्तियारले तामेलीमा राख्यो । २०७४ वैशाख २४ मा संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिले बालुवाटारको जग्गा हिनामिना सम्बन्धमा छानबिन गर्न अख्तियारलाई पत्र पठायो ।
मुआब्जासमेत दिई अधिग्रहण गरी सरकारले लिएको ललिता निवासको २९९ रोपनी, नौ आना दुई पैसा जग्गा कर्मचारीको मिलेमतोमा गैरकानुनी तरिकाले विभिन्न व्यक्तिका नाममा जग्गाधनी र मोही कायम गरिएको थियो । यसमा संलग्नलाई कारबाही गर्न समितिले अख्तियारलाई भन्यो ।
त्यसपछि सरकारले छानबिन गरी कारबाहीका लागि सुझाव पेश गर्न २०७५ असार १३ मा उच्चस्तरीय समिति गठन ग¥यो । जसको संयोजक हुनुहुन्थ्यो पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल । समितिले २०७५ माघ २६ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । सरकारले उक्त प्रतिवेदन बमोजिम अनुसन्धान अघि बढाउन अख्तियारलाई पत्राचार ग¥यो । अख्तियारले अनुसन्धानपछि माघ २२ मा मुद्दा हाल्यो ।
सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने उद्देश्यले समिति कसले बनायो ? केपी ओली सरकारले । समितिको रिपोर्टअनुसार अनुसन्धान अघि बढाउन अख्तियारलाई पत्राचार कसले ग¥यो ? केपी ओली सरकारले । ओली सरकारले समिति नबनाएको भए के यो प्रक्रिया अघि बढ्थ्यो होला ?
आखिर १५ वर्ष त तामेलीमै थियो । जुन सरकारले समिति बनाई छानबिन अघि बढायोे, त्यो सरकारमाथि नै किन प्रश्न ? ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न दिन्नँ’ भन्ने र काममार्फत प्रमाणित गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रशंसा हुनुपर्ने होइन र !
अख्तियारले मुद्दा चलाएकामध्ये केहीका बारेमा सार्वजनिक बहस भएका छन् । मन्त्रीहरू पर्ने तर प्रधानमन्त्री किन नपर्ने, नवीन पौडेल र कुमार रेग्मीलाई जग्गा फिर्ता गर्ने शर्तमा मुद्दा
नचलाउने ? विजय गच्छदारलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा चलाउने ? जस्ता प्रश्न उठेका छन् । यी प्रश्नको उत्तर प्रधानमन्त्री ओलीले दिने होइन, अख्तियारले दिने हो । यस्ता विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई जोडेर सरकारविरुद्ध प्रदर्शनको अर्थ पनि रहँदैन । भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारले केही गर्न सकेन भन्ने, केही गर्न खोज्दा फेरि विरोध किन ?
