प्रधानमन्त्रीको कुनै पनि भ्रष्टाचारमा कारबाही नहुने नजीर
काठमाडौं, २६ माघ । चर्चित ललितानिवास बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणले यो हप्ता एउटा आकार पायो तर एउटै देशमा एउटै काम गर्दा दुईवटा कानुन लगाएर कसैलाई हदैसम्मको दण्ड र कसैलाई हदैसम्मको उन्मुक्ति दिएर । दण्ड पाउने सत्ताबाहिरका व्यक्ति परे भने उन्मुक्ति पाउने सत्ताभित्रका ।
त्यसकारण पछिल्लो समय संवैधानिक निकाय अख्तियारले ठूलो श्रेय पाउने काम गरे पनि आमसर्वसाधारणमा भने अर्कै सन्देश गयो– पक्षपातपूर्ण भयो । यो मुद्दामा सत्तापक्षका वरिष्ठ नेता जोडिए पनि उन्मुक्ति पाए । यसका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र महासचिव विष्णु पौडेललाई जसरी उन्मुक्ति दिइयो, त्यसले १ सय ७५ जनामाथिको अख्तियारको अभियोजन नै शंकाको घेरामा प¥यो । खासगरी यस्ता अनुसन्धानमा सत्ताको प्रभाव पर्न नहुने भन्ने व्यापक जनमत प्रकट भइरहेको सन्दर्भमा ।
अख्तियारकै भनाइमा कामचाहिँ दण्डनीय नै थिए तर उनले गरेका कुरा नीतिगतअन्तर्गत परेको हुँदा अभियोजन गर्न नमिलेको भन्ने र अर्को, काम त अनियमित नै गरिएको हो तर त्यसबाट प्राप्त वस्तु फिर्ता गर्छु भनेपछि त्यसमाथि पनि केही गर्न परेन भनी यो विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले जस्तो जवाफ दियो– त्यसले एउटा डरलाग्दो अभ्यास सुरु गराएको छ ।
यो ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका र यसका प्रमुख पात्र नै मानिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराइको चर्चा भयो नै, विशेष सहुलियत पाएकोमा यसका साथै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेललाई जसरी उमुन्क्ति दिइयो, यसले देशको अबको शासन कसरी चल्ने हो भन्ने डरलाग्दो संकेतका रुपमा मान्नुपर्ने अवस्था आयो । यसले दिने संकेत अबका दिनमा सत्तापक्षका कसैमाथि कारबाही हुनेछैन । प्रहरीले पनि त्यस्ता व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिएर बाँकीलाई कारबाही चलाउने तयारी गरिरहेको थियो यसबेला ।
‘ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा भएका गैरकानुनी कार्यहरूलाई वैधानिकता दिलाउने र सरकारी जग्गा अनधिकृत व्यक्तिका हक र स्वामित्व स्थापित गराउने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावअनुरूप मन्त्रिपरिषदबाट २०६६–१२–२९, ०६७–०१– ३१, ०६७–०४–२८ र ०६९–०६–१८ मा भएका निर्णय सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय भएकाले आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिएन ।
त्यसैले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको हकमा केही गरिरहनुपर्ने देखिएन ।’ बुधबार २२ माघमा अदालतमा १७५ जनाविरुद्ध करिब १० अर्बको नोक्सानी देखाउँदै बिगोबमोजिम दाबी गरिएको अभियोजन दर्ता गर्दै अख्तियारले यो काण्डका प्रमुख निर्णयकर्ताबारे यस्ता शब्दमा उल्लेख गरेको छ । यो भनेको मुख्य दोषीलाई उन्मुक्ति दिएको नै हो ।
अख्तियारकै ठहरमा पनि यो जग्गा सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा भएका गैरकानुनी कार्यहरूलाई वैधानिकता दिलाउने र सरकारी जग्गा अनधिकृत व्यक्तिका हक र स्वामित्व स्थापित गराउने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावअनुरूप मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णयहरु भए ।
यसको अर्थ यो जग्गा प्रकरणमा सबैभन्दा पहिले यसरी हडप्ने कामका लागि बाटो खोलिदिने काम मन्त्रिपरिषद्बाट नै भयो । उल्लेख भइरहनुपर्दैन । मन्त्रिपरिषद्को प्रमुख भनेको प्रधानमन्त्री हो । उसले प्रस्ताव स्वीकृत नगरी न यो ठाउँमा छलफल हुन्छ, न पारित नै । त्यस्तो पदाधिकारीले जब उन्मुक्ति पाउँछ भने यो कारबाही कस्तो भयो आफैँ अनुमान गरौं ।
अख्तियारको यो दाबीले पनि वा भनौँ उसले भनेअनुसार पनि ‘गैरकानुनी कार्यहरूलाई वैधानिकता दिलाउने र सरकारी जग्गा अनधिकृत व्यक्तिका हक र स्वामित्व स्थापित गराउने कार्य’ जसले गरे त्यो ठृूलो अपराध हो । तर त्यसबापत त्यस बेलाको देशको सबैभन्दा ठूलो पदाधिकारी भएको कारण केही कारबाही गर्न मिल्दैन भने त्यस्तो कानुन कस्तो होला ? भष्टाचारबारे अनुसन्धान गर्नै एउटै मात्र संवैधानिक निकायको यस्तो अनुसन्धानको अर्थ पनि के रहला ?
यो ‘सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय भएकाले आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिएन, त्यसैले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय’ भनिएको यो बाक्यले कम्तीमा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ जे–जस्ता अनियमितता गरे पनि हुने भयो भन्ने नजीर राख्न खोजेको बुझ्न सकिन्छ । माथि उल्लेख भएका सालहरु २०६६ र ०६७ मा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री थिए भने २०६९ मा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए ।
यही ठाउँमा जतिसुकै दोषी देखिए पनि कारबाही नहुनका लागि सत्ताधारी दलको नजिक वा त्यसको हर्ताकर्ता भए पुग्ने भन्ने नजीर नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका सन्दर्भमा कायम भयो । यद्यपि यिनका नाममा प्रत्यक्ष नजोडिए पनि सगोलका उनका पुत्रको यो काण्डमा नाम आएको छ ।
त्यस्तै ६५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ तर पौडेल–पुत्र नवीनलाई भने सरकारी जग्गा किनेकाले अख्तियारले मुद्दा चलाउने आधार थियो तर चलाएन । अख्तियारमा बयान गर्दा पौडेलपुत्र नवीनले उक्त जग्गा आफूले सरकारलाई फिर्ता दिन मञ्जुर हुने भनी बताएका आधारमा उन्मुक्ति दिएको अख्तियारको दाबी छ ।
महासचिव पौडेलपुत्रलाई जोगाउँदा उनी मात्रै देखाइयो भने अन्यथा सोच्ने अवस्था आउँछ भने ठानेर होला अख्तियारले यो ठाउँमा अर्का विशिष्ट व्यक्तिलाई पनि उभ्याइएकमो छ । ती हुन् सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी ।
उनीहरुलाई किन उन्मुक्ति दिइयो भन्नेबारे अख्तियारले भनेको छ, ‘ललिता निवास क्याम्पभित्र पर्ने सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा कायम रहेका हालका जग्गाधनीहरूमध्येका कुमार रेग्मी र नवीन पौडेलउपर समेत जग्गा जफतको मागदाबी गर्नुपर्नेमा निजहरुले आयोगका अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष गरेको बयान तथा आयोग समक्ष पेश गरेको निवेदनमा काठमाडौँ बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पभित्र आफ्नो नाममा कायम रहेका जग्गाहरू नेपाल सरकारलाई छाडिदिन मञ्जुर गरेकोले जग्गा जफतको मागदावी लिनको लागि प्रतिवादी बनाउन आवश्यक नदेखिँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ बमोजिम हाल निज कुमार रेग्मी र नवीन पौडेलको हकमा जग्गा जफतको मागदाबी नलिने ।
तथापि कुमार रेग्मीको नामको सिट नं. १०२–१०२५–१५ किनं ५११ र नवीन पौडेलको नामको सिट नं १०२–१०२५–१५ कि.नं. ३०९ र कि.नं. ३१५ का जग्गा सम्बन्धमा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न–गराउनका लागि यथाशीघ्र आवश्यक कारबाही गर्न र सोको जानकारी आयोगलाई गराउनु भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ को उपदफा ९१० को खण्ड (ख) बमोजिम भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सुझाव लेखी पठाउने ।’
यी दुई पात्रलाई उन्मुक्ति दिँदा अख्तियारले जे तर्क प्रस्तुत गरेको छ, त्यो पनि नियतवश जोगाउन नै भएको मान्न सकिन्छ । बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पु-याउने काममा संलग्न भन्दै अख्तियारले ११० जनालाइ एक प्रकारको र ६५ जनालाई अर्को अर्थात् जग्गा फिर्तासम्बन्धी दफा लगाएको छ, जसमा पूर्वउप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारसहित ४ मन्त्री, अख्तियारकै पूर्वप्रमुख, एक सचिव लगायत १ सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा परेको हो ।
पौडेल र रेग्मीको सरह दोषभएका व्यक्तिमाथि १० वर्ष कैद र ५१ करोडसम्म बिगो दाबी छ । रेग्मी रपोडेलले जस्तै यो मुद्दामा परेका ६५ जनाले पनि दोस्रो तेस्रो व्यक्तिबाट खरिद गरेका देखिन्छ जो अख्तियारकै विवरणमा उल्लेख छ । उनीहरले चाहिँ कारबाही व्यहोर्नुपर्ने र त्यही समानको काम गर्ने यी दुई व्यक्तिले चाहिँ उन्मुक्ति पाउने गरी जे भयो त्यो नै व्यक्तिपिच्छेको कानुनका रुपमा आएको मानिएको हो । पहिले नै यस्तो शंका गरिएको थियो । वर्तमान सरकारको फर्मुलालाई अख्तियारले अवलम्बन गरेका मान्छन् विज्ञहरु ।
अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठका अनुसार ‘न्यायाधीश कुमार रेग्मी र विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलले जग्गा सरकारकै नाममा दिन्छु भनेकै कारण उनीहरुमाथि मुद्दा नचल्ने हो भने भोलि भ्रष्टाचार गरेर अकुत कमाउनेहरुले पनि छानबिन सुरु भएपछि पैसा फिर्ता गर्छु भन्यो भने के गर्ने ? के उनीहरुलाई पनि सरकारी साक्षी भन्दै सजायबाट उन्मुक्ति दिने ? यसले अख्तियार र अदालतमा कस्तो नजिर बस्ला ?’ अर्का अधिवक्ता सुवास आचार्यको भनाइपनि उस्तै छ ‘आयोगको यो निर्णय आपत्ति जनक र समग्र मुद्दालाई नै कमजोर बनाउने खालको छ ।
एउटै कसुर गरेका ६५ जनालाई फौजदारी मुद्दा लगाउने तर दुई जनाको हकमा जग्गा फिर्ता गर्ने देवानी बनाउने अख्यिारको निर्णय आपत्ति जनक छ । आयोगको सरकारी जग्गा हिनामिनापछि फिर्ता गरे कारबाही भोग्नु नपर्ने निर्णय गैरकानुनी नै हो । ’यो मुद्धामा एक प्रमुखपात्र तत्कालीन मुख्यसचिव माधव घिमिरेलाई समेत अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएन । घिमिरेमाथि यो घटननाामा प्रमुख भूमिका खेलेको भन्ने आरोप छ त्यसबेलाका समवन्धित सचिवहरुको । बयानमा पनि यो कुरा परेका छ ।
समाचार विवरणमा आएअनुसार घिमिरेले सार्वजनिक जग्गा मोहीलाई बाँड्ने र मोहीसम्बन्धी निर्णय मालपोत कार्यालयबाट गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषमा पेस गरेका थिए । उनी यतिबेला यो संसारमा छैनन । त्यसकारण मानवीय सम्वेदनशीलतकाकारण यस्तो भएको मानौं तर यही प्रकरणमा आफुलाइ अनावश्यक दुःख दएको भनी छ महिना अघि आत्महत्या गरेका एक साधारण कर्मचारी माथि भने मुद्दा लाग्यो । अव त्यो मुद्दा कसले खेपिदिनेभन्ने प्रशन उठेको छ । यसरी मृत्युपछि पनि मुद्दा लगिएका कर्मचारी सत्तारुढ दलका होइनन् । त्यसै कारण यसो गरिएको भन्ने आरोप अख्तयारमाथि लागेको छ ।
अर्का, मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल पनि चोख्याइएका पात्रमा परेका छन । उनलाई प्रधानमन्त्रीले चोख्याउन इसारा गरेको स्रोत बताउँछ । यतिबेला समाचार विवरणमा आएअनुसार उनले सार्वजनिक रूपमा ‘कानुनी प्रक्रिया नपुगेका र बदनियत देखिएका कतिपय प्रस्ताव आफूले फर्काइदिएको’ बताइरहन्थे, जनमञ्चमा उल्लेख छ ।
योृ ठाउमा जग्गा हडप्ने मूल सूत्र मानिएको पशुपति टिकिन्छा गुठीको निर्णयमा उनले प्रमाणीकरण गरेका थिए । उनलाई जोगाउने सन्दर्भमा अख्तियारले यो पक्षलाई हेर्दै हेरेन । बरु ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणित गरी मातहतका निकायमा पत्राचार गर्दा मात्रै भूमिका देखिएको र बदनियत नभेटिएको’ भन्दै उन्मुक्ति दिइयो ।
अरु त अरु यो मुद्दामा उन्मुक्ति पाएका व्यक्ति डा. बाबुरामसम्मले पनि अख्तियारको यो निर्णयप्रति प्रश्न उठाए । उनका अनुसार ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्री दोषी तर प्रधानमन्त्री निर्दोष देखिँदा असहज महसुस गराएको छ ।
