काठमाडौं, माघ २७ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षालाई पूरा गर्ने गरी विकासको गति पक्रिन नसकिएको भन्दै काममा रफ्तार बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४७ औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सो निर्देशन दिनुभएको हो ।
“जुन गतिका साथ विकासका काम अगाडि बढाउनुपर्ने हो त्यो गति पक्रिन सकिएको छैन,” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो । उहाँले विकास निर्माणका काम ढिलासुस्ती हुँदा प्रतिफलसमेत ढिलो हुने तथ्य औंल्याउँदै भन्नुभयो, “हाम्रो काममा अत्यन्तै ढिलासुस्ती भयो । पुँजीगत खर्च अत्यन्त ढिलो भएको छ । बैदेशिक लगानीका आयोजनाहरु तीब्र गतिले अगाडि बढ्न सकेनन ।”
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको द्रूत विकासका लागि जुन गतिको विकास खोजेको हो, सोहीअनुसारको गति पक्रिन आफ्ना सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्न निर्देशन दिनुभयो । मुलुकको द्रूत विकासका लागि जुन गतिको विकास खोजेका छौं त्यो अनुसारको गति पक्रिन आफ्ना सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्नाेस, बैठकका सहभागीलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “केही उपलब्धि नभएका होइनन्, केही भएका पनि छन् । तर पनि विल्कुल सन्तोष गर्न सकिने अवस्था होइन ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय आयोजना बैंक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै मुलुक विकासको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको बताउनुभयो । उहाँले गत वर्षको लगानी सम्मेलनमा प्रस्ताव गरिएका आयोजना बाहेकका नयाँ आयोजनाको पहिचान गर्ने र त्यसलाई व्यवस्थित रुपमा आगाडि बढाउन आयोजना बैंकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो । उहाँले आयोजना बैंकले आयोजनाहरुको प्राथमिकता तोकेर, वर्गीकरण गरेर व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तत्काल गर्नुपर्ने वा पछाडि गर्दा हुने, वाह्य लगानी गर्नुपर्ने वा स्वदेशी लगानी गर्नुपर्नेजस्ता विषयमा आयोजना बैंकले बढी सरलीकृत गर्छ ।”
उहाँले संघ, प्रदेश वा स्थानीय कुन तहले गर्ने आयोजना भन्ने विषयमा पनि बैंकले सरलीकृत गर्ने भन्दै थप्नुभयो, “तत्काल गर्ने वा पछि गर्ने, स्वदेशी लगानी वा विदेशी लगानी ल्याउनुपर्ने, कुन स्वदेशी, कुन निजी क्षेत्रको सहकार्यमा गर्ने भन्ने विषयमा योजना बैंकले सजिलो बनाउँछ ।” प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनसमेत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
उपाध्यक्ष डा. कँडेलले स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव, क्षमता विकास, राजस्व, अधुरो अवस्थामा प्रदेशलाई हस्तान्तरण भएका आयोजना, गिट्टी बालुवा उत्खनन्, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलगायत मुख्य रुपमा छ वटा विषय प्रदेशबाट प्राप्त भएको जानकारी गराउनुभयो ।
