काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) को भवन रहेको बालुवाटारस्थित जग्गा किन्दा कमिसन मात्र डेढ करोड रूपैयाँ बुझाएको रहस्य खुलेको छ । जग्गा खरिदका लागि एनआरएनए पदाधिकारीले छलफल र गृहकार्य गरेको थाहा पाउनासाथ स्थानीयले ‘तपाईंहरूले खरिद गर्न लागेको जग्गा सरकारी हो, नकिन्नुस्’ भनेर सुझाएका थिए । त्यति हुँदाहुँदै पनि विदेशमा बस्ने नेपालीसँग चन्दा उठाएर उक्त जग्गा किनिएको थियो ।
‘भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र संघका तत्कालीन अध्यक्ष शेष घलेबीचको पारिवारिक सम्बन्धका कारण उक्त जग्गा किन्ने टुंगो लागेको थियो । बालुवाटारको जग्गामा डा.शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीसहित गुरुङसमेत जोडिएका छन् । उक्त जग्गा किन्न तत्कालीन अध्यक्ष घलेलाई कन्भिन्स गराउने काम मीनबहादुरले गरेका थिए । सरकारी जग्गा विवादास्पद ढंगले व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको थाहा हुँदाहुँदै कमिसनको चक्करमा परेर एनआरएनका केही पदाधिकारीले जबर्जस्ती उक्त जग्गा खरिद गरेको पाइएको छ । जग्गाको कागजातबारे प्रश्न उठेपछि एनआरएनका पदाधिकारीले वरिष्ठ अधिवक्ता लोकभक्त राणासँग सल्लाह लिएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता राणाले उक्त जग्गा खरिद गर्न ‘ग्रीन सिग्नल’ दिएका थिए ।
जग्गा खरिद प्रक्रियामा एनआरएनका तत्कालीन अध्यक्ष शेष घलेसहित उपाध्यक्ष भवन भट्ट र अर्का गैरआवासीय नेपाली सोनाम लामालगायत सक्रिय थिए । जग्गा खरिदसम्बन्धी निर्णयमा संघका सबै पदाधिकारीलाई अध्यक्ष घलेले नै हस्ताक्षर गराएका थिए । उनीहरूले करिब १२ करोड रूपैयाँमा जग्गा खरिद गरेका थिए । तीन रोपनी एक आना जग्गामा हाल भवन बनिसकेको छ । जग्गा बिक्रीका क्रममा भूमाफियाका रूपमा परिचित सुवेदीसँग पार्टनर रहेका डा.शोभाकान्तले अतिरिक्त ‘खर्च’ गरेको जानकारहरू बताउँछन् । जग्गा खरिदका लागि खर्च र कमिसन भनेर शोभाकान्तको समूहले करिब डेढ करोड रूपैयाँ बुझाएको बुझिएको छ ।
भूमाफियाले पछि समस्या भए भवन र जग्गाको क्षतिपूर्ति दिने भनी आश्वस्त पारेको बताइन्छ । जग्गा सरकारीकरण भए सरकारबाट समेत भोगचलनका नाममा लिने भनेर योजना बनेको थियो । भवन खरिदका लागि बैना मात्रै भएको अवस्थामा एनआरएनका पदाधिकारीले २०७१ फागुन २५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई लगेर भवन शिलान्यास गराएका थिए । त्यसको साढे दुई महिनापछि २०७२ जेठ १७ गते एनआरएनले रजिस्ट्रेसन पास गरेको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको अभिलेखबाट पुष्टि हुन्छ । एनआरएन पदाधिकारीले तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई प्रभावित पारी जग्गा रजिस्ट्रेसनका क्रममा लाग्ने दस्तुरसमेत मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मिनाहा गराएका थिए ।
नक्सापासमा चलखेल
जग्गा रजिस्ट्रेसन पासपछि संघको भवन निर्माणका लागि नक्सापास गरिएको थियो । नक्सापासमा समेत मिलेमतोका कारण महानगरपालिकाको इजाजपत्र एकै दिन पास भएको भेटिएको छ । २०७३ साउन २१ गते भवन निर्माणका लागि अनुमति पेस भएको भोलिपल्ट २२ गते महानगरपालिकाका प्रमुखले इजाजतपत्र दिएको कागजात एनआरएन कार्यालयमा सुरक्षित छ । सोही पत्रमा उल्लेखित विवरणअनुसार त्यसको भोलिपल्ट मात्रै सिफारिस भएको देखिन्छ । सिफारिस हुनुअघि इजाजतपत्र जारी गर्न मिल्दैन । भवन निर्माण हुन थालेपछि बालुवाटारको जग्गा अतिक्रमणविरुद्ध लागेका केही व्यक्तिले काठमाडौं महानगरपालिकामा उजुरी दिए । महानगरपालिकाले भवन निर्माण रोक्का राख्न पत्राचारसमेत ग-यो । त्यसविरुद्ध एनआरएनले फेरि मुख्यसचिवलाई निवेदन दियो ।
मुख्यसचिवले भवन निर्माण रोक्का फुकुवा गर्न सहज हुने गरी टिप्पणी र निर्देशन दिए । त्यसका बाबजुद महानगरले रोक्का फुकुवा गरेन । त्यसविरुद्ध एनआरएन जिल्ला अदालत गयो । ‘तहतह गर्दै जग्गा पास भइसकेकाले जिल्ला अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘पछि सरकारको ठहर भए सोहीबमोजिम हुने गरी हाललाई निर्माण नरोक्नू ।’ जिल्ला अदालतको फैसलाले संघको जग्गा भोगचलनका लागि बाटो खोलिदिएको थियो ।
