ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसहितलाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आदेश दिन माग गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेद्वारा पेस गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित नजिरविरुद्ध हुने गरी अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र डा. भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाएको उल्लेख गरिएको छ।
अख्तियारले यही माघ २२ गते ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गर्दै १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईले नेतृत्व गरेको मन्त्रिपरिषद्ले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा निर्णय गरेको भए पनि अख्तियारले उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाएको थिएन।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको नीतिगत निर्णयलाई लिएर अख्तियारले भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउन नसक्ने उल्लेख गर्दै नेपाल र डा. भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाएको हो। सोही मन्त्रिपरिषद्मा रहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार तथा अन्य मन्त्रीहरूलाई मुद्दा चलाउने तर सरकारको नेतृत्व गरेका नेपाल र डा. भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाउने कार्य कानुन तथा सर्वोच्च अदालतको नजिरविपरीत भएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
सर्वोच्चले नेपाल कानुन पत्रिका २०५३ को निर्णय नम्बर ६२०५ मा कस्तो विषय नीतिगत निर्णय हुन्छ भनी व्याख्या गरेको छ। निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दलले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई नीतिगत निर्णय भनिने भनी सो पत्रिकामा स्पष्ट गरिएको छ।
सो पत्रिकामा उल्लेख गरिएको छ– ‘निर्वाचनको परिणामबाट सरकार बनाउने स्थितिमा पुगेपछि सो दलले सोही नीति वा कार्यक्रमलाई लागू गर्नुपर्ने नैतिक कर्तव्य हुन्छ।
यस्तो नीति वा कार्यक्रमलाई लागू गर्ने क्रममा मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णयहरू गर्नुपर्ने सहज समय प्रक्रिया भएको र यस्तो नीतिगत निर्णयको औचित्य वा उपयुक्त सम्बन्धमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अन्तर्गत सार्वभौम जनताद्वारा सिद्धान्ततः यो दललाई बहुमत दिनुबाट नै मान्यता दिएको मान्नुपर्ने स्वाभाविक देखिन्छ।’
रिट निवेदनमा सर्वोच्चको यस्तो व्याख्याबाट निर्वाचनको घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कुरा लागू गर्ने क्रममा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय मात्र नीतिगत निर्णय हुने दाबी गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय नीतिगत हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै रिट निवेदनमा यदि सबै निर्णयलाई नीतिगत मान्ने हो भने देश नै बिक्री गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना हुने उल्लेख छ।
यसैगरी, रिट निवेदनमा विवादित सम्पत्ति फिर्ता गरेपछि मुद्दा नचल्ने भनी अख्तियारले गरेको दाबीबाट फौजदारी न्याय प्रणालीमा नयाँ र अनौठो सिद्धान्त स्थापना भएको उल्लेख गरिएको छ।
अख्तियारले सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलले विवादित जग्गा फिर्ता गरेपछि उनीविरुद्ध मुद्दा नचलेको भनी उल्लेख गरेको थियो।सोमबार सो रिट निवेदन पेस भए तापनि दर्ता हुने वा दरपीठ हुने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।
(नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
