काठमाडौँ । बालुवाटार ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएपछि अहिले सबैभन्दा बढी चर्चा नेपाली काँग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदारको छ । पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका गच्छदारसहित १७५ जनाको नाममा अख्तियार दुरूपयोग आयोगले माघ २३ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । १७५ जनामै सबभन्दा बढी चर्चा नेता गच्छदारको नै रहेको छ । उनको चर्चा हुनुको कारण पनि छ । उनी लामो समयसम्म सत्तामा रहे, ठूला ठूला मालदार मन्त्रालय चलाए । पटक–पटक विवादमा पनि तानिए । तर, अहिलेसम्म कानुनीरुपमा फँसेका भने थिएनन् ।
अहिले बालुवाटारको ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएपछि सुनसरीबाट चुनाव जितेका गच्छदारको संसद् पद पनि निलम्बित भएको छ र अख्तियारबाट डामिएको कारण जनतामा गच्छदारप्रति नकारात्मक छाप पनि परेको छ । यद्यपि, यस प्रकरणमा विशेष अदालतबाट मुद्दाको फैसला आउन बाँकी नै छ । तर पछिल्ला दृष्टान्तहरु हेर्दा अख्तियारबाट एक पटक डामिएका व्यक्ति त्यसपछि राजनीतिमा पुनः जमेको देखिँदैन । गच्छदारले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आफू निर्दोष रहेको बताउँदै आएका छन् ।
आर्थिक मामिलामा गच्छदार यसअघि पनि विवादमा नतानिएका भने होइनन् । उनीमाथि धेरै व्यवसायमा अदृश्य लगानी रहेको आरोप लाग्दै आए पनि उनी आफूलाई सामान्य किसानको छोरा र सुकुम्बासी नेता भन्न रुचाउँछन् । नेपाली राजनीतिमा उदाएदेखि १२ पटक मन्त्री बनेका गच्छदारले काठमाडौँमा घर बनाएका छैनन् । प्रायः नेताहरूले काठमाडौँमा घर बनाइसके पनि आफ्नो घर पनि नभएको बताउँछन् ।
पहिला पनि डामिएका थिए
गच्छदार यसअघि पनि शाही आयोगको निशानामा परेका थिए । काँग्रेसका जेपी गुप्ता, गच्छदारलगायत अन्य नेतामाथि दरबारले डण्डा चलाएको थियो । तर राजनीतिका चतुर खेलाडी उनले दरबारसँग मिलेर सो फन्दाबाट उम्किन सफल भएका थिए । आयोगको फन्दाबाट उम्कन टेलिभिजन तथा पत्रपत्रिकामा दरबारको गुनगान नै गाउन धेरै समय खर्चिएका थिए । अहिले पनि आफूलाई बचाउनका लागि गच्छदारले भगिरथ प्रयास नगरेका होइनन् । बूढानीलकण्ठ, बालुवाटार र खुमलटारसम्म उनको दौडधूप अहिले पनि जारी नै छ ।
गच्छदार भन्छन्, ‘मैले केही गलत काम गरेका छैन । मलाई न्यायमाथि विश्वास छ ।’ उता उनको पार्टीले पनि गच्छदारलाई पूर्वाग्रही तरिकाले फँसाएको आरोप लगाउँदै संसद अवरोध गर्दै आएको छ । आफ्ना पार्टीका नेता निर्दोष रहेको भन्दै पार्टीले विभिन्न जिल्लामा विरोध जुलुस निकालिरहेको छ ।
गच्छदारको राजनीतिक यात्रा
गच्छदार काँग्रेसका पुराना नेता हुन् । २०२७ सालदेखि लगातार काँग्रेस पार्टीमा लागेका गच्छदार सो पार्टीमा क्रान्तकारी नेताको रूपमा चिनिन्थे । उनी पार्टीमा जति क्रान्तकारी थिए त्यति नै खरो पनि ।
उनी गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि कृष्णप्रसाद भट्टराई र शेरबहादुर देउवासामु कडा मिजासका रूपमा प्रस्तुत हुन्थे । यसै कारण उनी कसैको विश्वासको पात्र बन्न सकेनन् भने कहीँ पनि स्थिर भएर बसेनन् । त्यति हुँदाहुँदै पनि उनी पार्टीमा पावरमै हुन्थे ।
२०२७ सालमा उनी महेन्द्र मोरङ कलेजका विद्यार्थी नेता थिए । नेविसङ्घको प्रमुख व्यक्तिका रूपमा परिचित गच्छदारले त्यतिबेला तत्कालीन काँग्रेस नेता हरि न्यौपानेका साथमा राजनीति गरेका थिए ।
२०३१ सालमा विमान अपहरण हुँदा त्यसमा मुछिएका विजयकुमार गच्छदार भारतमा भूमिगत नै हुनुपरेको थियो । विमान अपरहणसँगै उनीमाथि विभिन्न आरोप लगाएर नेपाल प्रहरीले वान्टेडमा राखेको थियो ।
२०३६ सालमा भएको जनमत सङ्ग्रहमा भाग लिन उनी पुनः नेपाल आए । नेपाल आएपछि उनी सङ्गठनको नाममा सक्रिय भए । त्यतिबेला उनी मोरङ र सुनसरीमा चर्चित युवा नेता थिए ।
उनले २०३८ सालमा पुनः मोरङ कलेज भर्ना भए । भर्ना भएको केही दिन नबित्दै २०३९ सालमा त्यहाँ गोली काण्ड भयो । सो गोली काण्डमा फणिन्द्र तिम्सिनाको मृत्यु भएको थियो सोही आरोपमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्यो र उनीमाथि ज्यान मुद्दा चलायो । उनी २०४२ सालमा जेलबाट रिहा भए । जेलबाट रिहा भएपछि पार्टीको काममा पुनः सक्रिय भएर राजनीतिमा लागे ।
जिल्ला पञ्चायतको चुनावमा सुनसरीमा गच्छदारले होमबहादुर श्रेष्ठका छोरा रमेश श्रेष्ठविरुद्धमा चुनाव लडेका थिए तर चुनाव हारे । २०४६ को परिवर्तनपछि २०४८ मा भएको संसदीय चुनावमा भने उनी विजयी भएका थिए । त्यसपछि उनी लगातार संसद रहँदै आएका छन् । संसद भएसँगै उनी जिल्लाको राजनीतिभन्दा उनी केन्द्रीय राजनीतिमा हाबी हुँदै गए ।
काँग्रेस विभाजनपछि
२०५९ सालमा काँग्रेस विभाजित हुँदा उनी देउवाले गठन गरेको काँग्रेस (प्रजातान्त्रिक) तिर लागेका थिए । सो पार्टीमा गच्छदारलाई महामन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर केही दिनपछि नै देउवा र गच्छदारबीच खटपट सुरु भयो ।
दुई काँग्रेस एक भएपछि पनि उनी काँग्रेसमा फिट भएनन् । उनलाई न गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आशीर्वाद प्राप्त भयो न देउवाकै । दुवै नेताले गच्छदारलाई शङ्काका दृष्टिले हेर्न थालेका थिए । त्यतिबेलादेखि नै काँग्रेस र गच्छदारको दूरी बढ्न थालेको थियो ।
त्यतिबेला गच्छदारले काँग्रेसमा मधेस तथा थारुका मुद्दा बढी उठाउँथे । नागरिकता लगायत विषयमा जोडदारका साथ काँग्रेसभित्र कुरा उठाउँथे । काँग्रेसमा मधेस मुद्दामा गच्छदार विमलेन्द्र निधिभन्दा पनि स्पष्ट थिए ।
फोरम नेपालमा प्रवेश
२०६२÷०६३ को परिवर्तनपछि पनि काँग्रेसले गच्छदारलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गरेन । २०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा उनलाई काँग्रेसभित्र उनलाई किनारा लगाउने काम भयो । गच्छदारले सिफारिस गरेका नेतामध्ये कसैलाई टिकट नदिनु, उनले रोजेको क्षेत्रभन्दा फरक क्षेत्रबाट टिकट दिनु जस्ता विषयका कारण काँग्रेससँग गच्छदारको दूरी बढ्यो । अन्ततः उनी तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालमा सक्रिय रहेका जेपी गुप्ताको सम्पर्कमा गए ।
गुप्तामार्फत उनी उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालमा प्रवेश गरे । चुनावका लागि उम्मेदवार मनोनयन हुनुभन्दा १२–१३ दिन पहिले उनी फोरम नेपालमा प्रवेश गरेका थिए । फोरम नेपालबाट टिकट लिएर सुनसरीबाट संविधानसभा चुनाव पनि जिते ।
फोरम नेपालमा उनी उपेन्द्र यादवलाई अध्यक्ष मानेर उपनेतामा चित्त बुझाएका थिए । पहिलो संविधान सभा गठन भएलगत्तै २०६५ सालमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा बनेका सरकारमा मन्त्री बने ।
कटवाल काण्ड
प्रचण्डको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारमा उपेन्द्र यादव र गच्छदार सँगै सहभागी भएका थिए । तर, कटवाल काण्डपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्यो । त्यसपछि एमालेका नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुन लागेको थियो । उक्त सरकारमा सहभागी हुने–नहुने विषयमा उपेन्द्र यादव र गच्छदारको बीचमा लफडा सुरु भयो ।
उपेन्द्र यादवले पुनः प्रचण्डकै नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुनुपर्छ, प्रचण्डलाई नै सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए भने गच्छदार माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भने पक्षमा थिए । अन्ततः कुरा नमिलेपछि उनले पार्टी फुटाएर माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भए । २०६६ जेठमा ५२ जना सभासदमध्ये ३२ जना लिएर पार्टी फुटाएर मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल लोकतान्त्रिक बनाएका थिए । नेपाली काँग्रेसबाट विद्रोह गरी २०६४ सालमा फोरम नेपालमा प्रवेश गरेका गच्छदारले मुस्किलले दुई वर्ष अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग बसे ।
माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा बनेको सरकारमा उनी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री बनेका थिए । माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सरकार निर्माण भएको थियो । त्यसमा उपेन्द्र यादव सहभागी भए तर गच्छदार सहभागी भएनन् । सरकारमा सहभागी नभएका उनी राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुर रहेको मधेसी मोर्चामा सहभागी भए, जुन मोर्चाबाट उपेन्द्र यादव निस्केका थिए ।
उपप्रधानमन्त्री
झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि डा. बाबुराम भट्टराइको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो, त्यसमा विजयकुमार गच्छदार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका थिए । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार गठन गर्न जेपी गुप्ता र विजयकुमार गच्छदारले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।
२०७० मा दोस्रो चरणको संविधान सभा चुनाव सम्पन्न भयो । चुनावपछि गच्छदारको तत्कालीन पार्टी मधेसमा पहिलो पार्टीका रूपमा उदायो र संसदमा पाँचौँ ठूलो पार्टीको रूपमा आयो । त्यसपछि गच्छदारको शक्ति झन् बढ्यो । गच्छदारको पार्टीभन्दा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टी कमजोर भयो ।
छोटो समयमा मधेसमा शक्तिशाली पार्टीका रूपमा उदाए पनि दोस्रो संविधानसभापछि बनेको सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा उनलाई समावेश गराइएन । त्यसले गर्दा उनी निकै रुष्ट बने । उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा गठन भएको ३३ दलीय गठबन्धनमा सहभागी भएर सरकार विरुद्धमा आन्दोलन नै चर्काए ।
गठबन्धनमा सहभागी भएपछि गच्छदार मधेसवादी दल निकट हुन थाले । मधेसी नेताहरूसँग मिलेर उनले मधेसी मोर्चालाई पुनर्गठन गरे । तर, मोर्चा गठन गरेलगत्तै उनी सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार ढाल्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दैलो चाहार्न थाले ।
मोर्चाका अन्य नेताहरूलाई बोकर बालकोट धाउन थालेका गच्छदारको वास्तविक नियत मधेसी नेताले थाहा पाए ।सबैभन्दा पहिले उपेन्द्र यादवले ओली निवास जान छाडे । त्यसपछि अन्य नेताहरूले पनि विस्तारै यादवकै पदचाप पछ्याए ।
यता संविधान निर्माणको प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको थियो । गठबन्धन आन्दोलनमा रहेको बेला तत्कालिन एमाले र काँग्रेस मिलेर संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेका थिए ।
१६ बुँदे सम्झौता
संविधान अधिकार सम्पन्न हुनुपर्छ भन्दै तत्कालिन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा गठबन्धनको आन्दोलन जारी थियो । तर आन्दोलन बीचैमा छाडेर प्रचण्ड र गच्छदारले १६ बुँदे सम्झौता गरी संविधान निर्माणका लागि तयार भए । त्यो १६ बुँदे सम्झौता गराउनमा गच्छदारको मुख्य भूमिका थियो ।
१६ बुँदे सम्झौतामा सहभागी भएपछि मधेसी मोर्चाले गच्छदारलाई कारबाही गरी मोर्चाबाट निष्कासन गर्यो । उनी निष्कासित भएपछि कहिले शरतसिंह भण्डरीसँग त कहिले राजकिशोर यादव त कहिले अनिल झासँग मोर्चा बनाउँदै हिँडे । उनी त्यसबेला न सरकारमा थिए न मधेसी मोर्चामा । शक्तिहीन बनेका गच्छदार छटपटीमा थिए । यता, मधेस आन्दोलन सुरु भइसकेको थियो ।
पुनः उपप्रधान तथा भौतिक मन्त्री
संविधान घोषणा भएपछि ओली नेतृत्वमा गठन भएको सरकारमा गच्छदार सहभागी भए । ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा मधेसी मोर्चाका नेताहरूले सुशील कोइरालाको पक्षमा मतदान गरेका थिए भने गच्छदार ओलीलाई मतदान गरेर सरकारमा गएका थिए ।
सरकारमा सहभागी भएपछि उनको पार्टीमा तीव्र असन्तुष्टि देखियो । थुप्रै नेताहरू पार्टी छाडेर हिँडे । मधेसमा भीषण आन्दोलन भइरहँदा गच्छदार ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा भौतिक योजना मन्त्री थिए ।
ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । सो सरकारमा सहभागी हुन पनि गच्छदार तयार थिए । तर मधेसी मोर्चाको दबाबका कारण प्रचण्डले उनलाई सरकारमा सहभागी गराएनन् ।
फेरि उपप्रधान तथा स्थानीय मन्त्री
तर, जब संविधान संशोधनको विवाद सुरु भयो, सरकारलाई दुई तिहाइ पुर्याउने आवश्यकता महसुस भयो । त्यसपछि मधेसी मोर्चाकै सल्लाहमा विजयकुमार गच्छदार प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा अन्तिम समयमा सहभागी भए । गच्छदारको शर्त थियो, प्रचण्डपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा पनि सहभागी हुन पाउनुपर्छ । प्रचण्डपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा पनि उनी उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री भए ।
काँग्रेसमा प्रवेश
स्थानीय तहको चुनाव फोरम लोकतान्त्रिकबाट चुनाव लडेका गच्छदारले पुनः काँग्रेस फर्कने निर्णय लिए । उनको यस निर्णयबाट पार्टीका धेरै नेता असन्तुष्ट बने । प्रतिनिधिसभा चुनावमा आफ्नो समूहबाट आफूबाहेक अरु कसैले चुनाव जित्न सकेनन् । समानुपातिकबाट पनि कसैलाई सांसद बनाउन सकेनन् । जितेन्द्र देव मात्र राष्ट्रियसभा सदस्य बने । अहिले गच्छदार पार्टीका उपसभापति छन् । उनको समूहबाट ११ जनालाई केन्द्रीय सदस्य तथा २० हजारलाई क्रियाशील सदस्य बनाउने निर्णय भएको छ । नयाँ पार्टीमा आफ्नो समूहका अन्य नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्नेतिर लागिरहेको बेला गच्छदारमाथि अख्तियारको बज्रपात परेको छ । यो बज्रपातले उनको राजनीतिक जीवनमा कति असर पार्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
