प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस संसद बैठक अवरुद्ध गर्ने नीतिसहित अगाडि बढेपछि प्रदेश १ को हिउँदे अधिवेशन प्रभावित भएको छ । यसपटक प्रदेश नामकरणको विषयले संसदमा प्रवेश पाउने तयारी थियो । तर, काङ्ग्रेसले ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चालेको कदमप्रति असहमति राख्दै सदन अवरुद्ध गरेपछि संसदको कार्वाही अघि बढ्न नसकेको हो ।
प्रदेश सरकारले यही अधिवेशनमार्फत प्रदेशको नाम टुङ्गो लगाउने तयारी गरिरहेको छ । यसबाहेक अरु महत्वपूर्ण विधेयकमाथि पनि छलफल गर्ने तयारी भइरहँदा प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेस भने आन्दोलनमा छ । बिहीबारदेखि सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनको आइतबार बोलाइएको दोस्रो बैठक पनि काङ्ग्रेसको अवरोधका कारण स्थगित भएको थियो । सोमवारको बैठकमा पनि काङ्ग्रेसले अवरोध सिर्जना गरेको छ ।
सोमबारको बैठक २ मिनेट २६ सेकेण्ड मात्रै बसेको छ । सभामुख प्रदीप भण्डारीले बैठक सुरु भएको जानकारी गराए लगत्तै काङ्ग्रेस सांसदले उभिएर विरोध जनाएका छन् । सभामुख भण्डारीले आइतवार काङ्ग्रेस सचेतकलाई बोल्न समय दिएका थिए । सोही अनुसार सोमवार बैठक अगाडि बढ्ने अनुमान गरिएको थियो ।
जग्गा प्रकरणको विषय अदालतमा पुगेकाले बसेर सदन सुचारु हुने वातावरण मिलाउन गरिएको आग्रहलाई काङ्ग्रेसले अस्वीकार गरेको सभामुख भण्डारीले बताए । काङ्ग्रेस सांसदले विरोध जनाएपछि बैठक २८ गते दिउँसो १ बजे सम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । जग्गा प्रकरणमा नेकपाका नेता पनि संलग्न रहेको र उनीहरुमाथि पनि मुद्दा दायर भएपछि मात्रै अवरोध खोल्ने अडान काङ्ग्रेसले राखेको छ ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काङ्ग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । काङ्ग्रेसले अख्तियार पूर्वाग्रही भएको आरोप लगाएको छ । काङ्ग्रेस सचेतक सूयर्माराज राईले जग्गा प्रकरणमा मुछिएका नेकपाका नेतामाथि पनि कार्बाही गर्नुपर्ने भन्दै अख्तियारले काङ्ग्रेस नेतालाई मात्रै दोषी देख्न नहुने बताए । ‘नेकपाको सरकार छ भन्दैमा कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्न मिल्दैन’, उनले भने, ‘दोषी सबैमाथि कार्वाही हुनुपर्छ ।’ जग्गा प्रकरणमा एउटै प्रकृतिको मुद्दामा पक्षपात भएको काङ्ग्रेसको ठहर छ ।
