काठमाडौँ : ‘नेपालको अर्थतन्त्र निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।’ देशको तात्कालिक आर्थिक अवस्थाबारे दुई वर्षअघि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसद्मा पेस गरेको श्वेतपत्रको एक अंश हो यो । त्यसमा समष्टिगत परिसूचक सकारात्मक नभएको र सहज व्यावसायिक वातावरण नहुँदा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुन नसकेको उल्लेख थियो ।
अघिल्लो पटक सरकार सञ्चालनमा रहेकाहरूले ढुकुटी रित्याएको विषय श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेपछि कांग्रेस वृत्तका पूर्वअर्थमन्त्री तथा अर्थशास्त्रीहरू खतिवडासँग रुष्ट बने । सरकार समर्थक तथा वामपन्थी विचारधाराका अधिकारी भने आशावादी देखिए ।
तथ्यांक केलाउँदा अर्थतन्त्रको मुहार दुई वर्षअघिझैं ‘निकै चुनौतीपूर्ण अवस्था’ मै छ । बजार सुस्तै छ । निजी क्षेत्रमा आत्मविश्वासको कमी यथावत छ । तथ्यांकका आधारमा मूल्यांकन हुने अर्थतन्त्रका चार क्षेत्र– वास्तविक, सरकारी वित्त, बाह्य र मौद्रिक क्षेत्रको प्रगति सामान्य छ । वास्तविक क्षेत्र अर्थात् आर्थिक वृद्धिदर लगातार तीन वर्षदेखि ६ प्रतिशतभन्दा माथि रहेकाले राम्रो भनिए पनि त्यो दिगो हुनेमा चुनौती रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । सरकारी वित्त अवस्था खराब रहेको बुधबार सार्वजनिक मध्यावधि समीक्षाले देखाइसकेको छ । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र दुई वर्षअघिको तुलनामा सबल हुँदै गए पनि मौद्रिक क्षेत्र संकुचनमा गुज्रिरहेको छ ।
तथ्यांकका आधारमा मूल्यांकन हुने अर्थतन्त्रका चार क्षेत्र– वास्तविक, सरकारी वित्त, बाह्य र मौद्रिक क्षेत्रको प्रगति सामान्य छ। वास्तविक क्षेत्र अर्थात् आर्थिक वृद्धिदर लगातार तीन वर्षदेखि ६ प्रतिशतभन्दा माथि रहेकाले राम्रो भनिए पनि त्यो दिगो हुनेमा चुनौती रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। सरकारी वित्त अवस्था खराब रहेको बुधबार सार्वजनिक मध्यावधि समीक्षाले देखाइसकेको छ। अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र दुई वर्षअघिको तुलनामा सबल हुँदै गए पनि मौद्रिक क्षेत्र संकुचनमा गुज्रिरहेको छ।
अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालले बेरोजगारी, आयातको आँकडा, सरकारको खर्च गर्ने क्षमता, रेमिट्यान्समुखी अर्थतन्त्र र लगानी नबढेको तथ्यांकअनुसार जनताले अनुभूत गर्ने परिणाममुखी काम भएको नदेखिएको बताए। ‘अर्थतन्त्र कस्तो छ भनेर हेर्ने क्षेत्र आर्थिक वृद्धि हो, जुन गत वर्ष ७ प्रतिशत भयो । यस वर्ष पनि त्यति नै हाराहारी हुने देखिन्छ,’ उनले भने । खनालले अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रो मान्न नसकिने जनाउँदै भने, ‘उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रका लागि वाम गठबन्धनको घोषणापत्र र विगतका दुई वर्षको बजेटमा कार्यक्रम पारियो । ती काम गर्न प्रधानमन्त्रीले मन्त्री, मन्त्रीले सचिव, सचिवले तलका कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरे । तर काम भएन ।’ शक्तिशाली भनिएको सरकारको पालामा समेत अर्थतन्त्रमा उत्साह नआउनुलाई ‘कुनै एक व्यक्ति तथा निकायलाई दोष दिनुभन्दा पनि सरकारका सबै अंगले काम गर्न नसकेको’ भन्ने उनको निष्कर्ष छ ।
सरकारको दुई वर्षका गतिविधिपछि शासकीय स्थिरताभन्दा नीतिगत सुनिश्चितता र सदिच्छा तथा नियतको सट्टा पद्धतिमा जोड दिनुपर्ने योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले बताए ।
‘विगतमा अस्थिर सरकार भएका कारण शासकीय स्थिरता भए धेरै कुरा ठीक हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ भयो । अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीकै नियत राम्रो हुँदाहुँदै पनि परिणाम देखिएन,’ उनले भने । अब भने नीतिगत सुनिश्चितता र प्रणाली एवं पद्धतिबाट परिणाम खोजेर जनमानसमा आशा जगाउने, लगानीमा संशय हटाउने र दिगो वृद्धिका नयाँ बीउ रोप्ने काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।
दिगो वृद्धिका चुनौती
अर्थतन्त्रबारे समग्रतामा मापन गर्ने प्रमुख क्षेत्र हो– वास्तविक क्षेत्र । यसमा कृषि, उद्योग, पर्यटनदेखि समग्र आर्थिक वृद्धिदरको अवस्था हेरिन्छ । यो सूचकअनुसार नयाँ सरकार गठन भएपछिको प्रगतिले सरकारलाई राम्रै गरी प्रतिवाद गर्न सघाएको छ । सरकार बनेपछिका दुई वर्षमा लगातार ६.७ र ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भयो । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले समेत त्यसको प्रशंसा गरे । बेलायती म्यागजिन ‘दि इकोनोमिस्ट’ ले आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुने शीर्ष १० मुलुकमा नेपाललाई राख्यो । यस वर्ष सरकारले ८.५ प्रतिशतको वृद्धि हुने अनुमान गरेकामा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा त्यस नजिक पुग्ने दाबी गरिरहेका छन् । आर्थिक वृद्धिदरका दृष्टिकोणले लगातार राम्रो भए पनि दिगो
हुनेमा भने अर्थशास्त्रीहरूले चुनौती देखेका छन् ।
‘घोषणापत्रमा बोलेका कुरा याद गर्ने हो भने यसलाई राम्रो मान्न सकिँदैन । ७, ८ प्रतिशत हँॅदै दोहोरो अंकको वृद्धि हुने भनिएकामा त्यतातिर होइन, आर्थिक वृद्धिदर घट्दो क्रममा छ,’ योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष वाग्लेले भने, ‘यसपटक ६ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि नहोला । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले पनि करिब ६ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।’ कान्तिपुरबाट ।
