देशभर करिब १५ लाख युवा बेरोजगार, निर्वाह भत्ता पाएनन्
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि यस आर्थिक वर्षको पहिलो चरणमा ६ सय २३ स्थानीय तहलाई २ अर्ब रकम पठाइएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले शुक्रबार पत्रकार सममेलन गरी स्थानीय तहलाई २ अर्ब रकम पठाइएको जानकारी दिएको हो ।
सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ५ अर्ब १ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये ४ अर्ब ८२ करोड ३२ लाख बजेट आयोजना निर्माण तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि खर्च गरिने छ भने बाँकी रकम प्रशासनिक खर्च र रोजगार संयोजकको तलबमा समायोजन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विनियोजित बजेटमध्ये माघ मसान्तसम्ममा मन्त्रालयले ६ सय २३ स्थानीय तहलाई न्युनतम १० लाखदेखि अधिकतम ७५ लाखसम्म छुट्याएर बजेट निकासा गरेको हो ।
बाँकी स्थानीय तहले भने हालसम्म पनि योजना छनोट गरी नपठाएको कारण अर्को चरणमा माग भई आएका आयोजनाहरुको मूल्यांकन गरी स्थानीय तहमा बजेट पठाइने मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले बताए ।
देशभर करिब १५ लाख युवा बेरोजगार
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार ६ सय ३३ स्थानीय तहबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार हालसम्म १३ लाख ३३ हजार ५ सय ४४ जना युवाशक्ति बेरोजगार रहेका छन् ।
बाँकी स्थानीय तहमा अहिले पनि बेरोजगारहरुको सूची तयार पार्ने काम भइरहेकाले यसवर्ष करिब १५ लाखको हाराहारीको युवाशक्ति बेरोजगार रहन सक्नेछन् । तर उनीहरुमध्ये कतिपय एक रोजगारबाट अर्को रोजगारमा जान चाहने तथा कतिपय अर्ध बेरोजगार पनि रहेको कारण यो सङ्ख्यामा केही कमी आउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस आर्थिक वर्षमा ६० हजारलाई रोजगारी
प्रधानमन्त्री रोजगार कायर्यक्रमले यस आर्थिक वर्षमा करिब ६० हजार युवाशक्तिलाई १ सय दिनको रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने बताएको छ । नेपाल सरकारले तोकेको न्युनत दैनिक ज्याला ५ सय २७ रुपैयाँमा नघटी यस आर्थिक वर्षमा करिब ६० हजार युवालाई १ सय दिनको रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल ६ सय २३ स्थानीइ तहलाई पठाइएको २ अर्ब रकमले करिब २७ हजार युवाले १ सय दिनको रोजगारी पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पुरानो कार्याविधि खारेज, अब स्थानीय तहले आयोजना छान्न पाउने
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धि गत वर्ष बनाइएको कार्याविधि खारेज गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ । यस आर्थिक वर्षदेखि नयाँ कार्याविधि बनाएर लागू गरिएको र अब सिधै मन्त्रालयले बजेट पठाएर काम गर भन्ने परिपाटीमा परिवर्तन गरी स्थानीय तहबाटै आयोजनाको माग गरी बजेट पठाउन थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पूर्वाधार निर्माण पहिलो प्राथमिकतामा
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पहिलो प्राथमिकता पूर्वाधार निर्माणका आयोजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मुख्यतः ग्रामिण सडक तथा खानेपानी आयोजना निर्माणका कामलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट पठाइएको छ । त्यसैगरी अति विपन्न परिवारका बेरोजगारलाई सबैभन्दा पहिले रोजगारी दिने गरी प्राथमिकीकरण गरिएको मन्त्रालले जनाएको छ । स्थानीय तहमा रहेका बेरोजगारहरुको सूचीका आधारमा स्थानीय तहमा आयोजना छनोट गरी बजेट पठाइएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रवक्ता घिमिरेले भने ‘जुन स्थानीय तहमा धेरै युवा बेरोजगार छन्, त्यही स्थानीय तहमा बढी आयोजना छनोट गरी बढी रकम निकासा गरिएको छ । रोजगारीको बाँकी काम भने स्थानीय तहले नै मिलाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बेरोजगारले निर्वाह भत्ता पाएनन्
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि अनुसार सरकारले १ सय दिनको रोजगारी दिन नसके निर्वाह भत्ता दिने योजना थियो । तर गत आर्थिक वर्षमा करिब १८ लाख युवा बेरोजगार रहेको भएपनि उनीहरुलाई रोजगारी दिन सरकार असफल भएको थियो । रोजगारी दिन नसकेकालाई निर्वाह भत्ता दिने भनेपनि सरकारले गत वर्ष १ सय दिनको रोजगारी दिन नसकेका कुनै पनि युवालाई निर्वाह भत्ता भने दिएको छैन ।
निर्वाह भत्ता दिइयो कि दिइएन त भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा कार्यक्रम हेर्ने सहसचिव रामचन्द्र ढकालले गत आर्थिक वर्षमा कसैलाई पनि यस्तो निर्वाह भत्ता नदिइएको र यस आर्थिक वर्षमा पनि सम्भव नरहेको बताए । उनले भने, ‘निर्वाह भत्ता दिने भन्ने सरकारको योजना हो । तर त्यसका लागि कार्यविधि स्पष्ट भइसकेको छैन । परिवारका अन्य सदस्यले पनि रोजगारी नपाएको अवस्थामा उनीहरुलाई निर्वाह भत्ता दिने भनेको हो । तर पनि सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको रोजगारी दिने नै हो, निर्वाह भत्ता दिने होइन ।’
पूरक आयोजना माग गर्न सकिने
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा स्थानीय तहले छनोट गरी पठाएको मध्ये हाल ६ सय २३ स्थानीय तहलाई २ अर्ब रकम निकासा गरिएको छ । अब अर्को चरणमा हाल आयोजना माग नगरिएका स्थानीय तहलाई प्राथमितामा राखी रकम निकासा गरिने र पहिले आयोजनाको माग गरिसकेका स्थानीय तहले पनि पूरक आयोजना माग गरी कार्यक्रममा पठाउन सकिने छ । अर्को चरणमा २ अर्ब ८२ करोड ३२ लाख रकम निकासा गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
