काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोगिएका पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईका अलावा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल अझै चुनौती झेलिरहेका छन् । उनीहरुलाई किन कारबाही भएन भनी अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । धेरैले यो घटनालाई राजनीतिकरणका दृष्टिले हेरेका छन् ।
संयोग नै भन्नुपर्छ जोगिएका माधव, बाबुराम र विष्णु तीनैजना दक्षिणी छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध भएका नेता मानिन्छन् । उनीहरु जोगिनुमा ठूलै शक्ति लागेको चर्चा चलेको छ । ललिता निवास प्रकरण उठ्नुमा माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साइजमा राख्न खोज्नु पनि कारण मान्नेहरु छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका यस मामलामा राणा खलकका कानुन व्यवसायी हिरा रेग्मीले माधव नेपाललाई तह लगाउन खोज्दा कुरा बिग्रिँदा बिग्रिँदै ललिता निवास प्रकरण यहाँसम्म पुगेको तर्क गरेका छन् । उनको तर्कमा केही न केही दम छ । यो प्रकरणपछि माधव नेपाल सारङ्गी रेट्न बालुवाटार पुगे । उनी ओलीसामु निरीह बन्न पुगे । बाबुरामको बोली कमजोर भयो । विष्णु पौडेल अझै छटपटिँदै छन् ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेकामध्ये एक हुन् रुक्म शमशेर राणा । सुवर्ण शमशेरका कान्छा छोरा रुक्म नेपाली काँग्रेसको नजिक रहे । काँग्रेस सरकारका पालामा नेपाल ओलम्पिक कमिटिको अध्यक्ष देखि भारतका लागि राजदूत समेत भए । अहिले रुक्ममाथि ललिता निवास प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । रुक्म शमशेरको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएको छ । यो प्रकरणले उनी झन् थलिएका छन् । यो प्रकरण चर्किएपछि मिर्गौला, सुगर, प्रेसरले थलिएर रुक्मशमशेर मर्नु न बाँच्नुको हालतमा छन् ।
किन जोगिन्छन् पूर्व प्रधानमन्त्री
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको सरकारका उपप्रधान देखि मन्त्रीलगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेका इतिहास साक्षी छन् । त्यसमध्ये कतिपय मन्त्रीहरु जेल समेत गए । तर, अख्तियारले आजसम्म कुनैपनि पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा दायर गरेको छैन । कुनैबेला गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मुद्दा लगाउने प्रयास भएको थियो । तर, अख्तियार अगाडि बढ्न सकेन । यसपटक बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु मुछिएका थिए । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु नेपाल र भट्टराईमाथि अभियोग लाग्नसक्ने देखिएको थियो । तर, अख्तियार पछि हट्यो । चारजना पूर्वमन्त्रीहरुमाथि सोही काण्डमा मुद्दा लागेपनि नेपाल र भट्टराई जोगिए ।
अख्तियारले यसपटक केही शक्तिशालीहरुलाई उन्मुक्ति दिएको, पूर्वाग्रही भएर कसैलाई कारबाही गर्ने र कसैलाई छाड्ने गरेको आरोप लाग्यो । देशको बागडोर सम्हालिसकेका प्रधानमन्त्रीहरुलाई छुन नसकेको वा राजनीतिक लाभ र हानीको लेनदेनमा मिलाइएको विषय समेत उठ्यो । जे होस् अख्तियारको तारोमा अहिलेसम्म उपप्रधामन्त्री भन्दा तलका परेका छन् । त्योभन्दा माथिल्लो वरियताका परेका छैनन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारेको छानविन अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन । त्यसकारण पनि नीतिगत भ्रष्टाचारमा अख्तियार पुग्न नसक्ने जानकार सूत्र बताउँछ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गराउन मुख्य भ्रमिका खेल्ने प्रधानमन्त्रीको क्याबिनेट तहको निर्णयमा अख्तियार पुग्न नमिल्ने भएकाले पनि प्रधानमन्त्रीहरु भ्रष्टाचारबाट बच्ने गरेको बताईन्छ ।
