लाखको सामानमा करोड कमिसन खान तेस्रो कम्पनी खडा
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका लागि अबको केही महिनाभित्र १४ करोड रुपैयाँ लागतका तीनवटा अत्याधुनिक गाडी भित्र्याइँदै छ । यसका लागि राष्ट्रपतिको कार्यालयले बैंक अफ काठमाण्डूमार्फत एलसी खोलेर पैसा पठाएको छ । तीनवटा गाडी ल्याउने तयारी गरिए पनि एउटा गाडीलाई मात्रै पूर्णरूपमा बुलेट प्रुफ बनाइने र दुईवटा गाडी लेपन मात्रै दिइने जनाइएको छ । थाइल्यान्डमा बन्ने गाडी अमेरिका लगेर बुलेट प्रुफ बनाइने बुझिएको छ । यसअघि उनका लागि भनेर डेढ अर्ब मूल्यको हेलिकोप्टर ल्याइसकिएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयले अत्याधुनिक सुविधायुक्त तीनवटा गाडी आधिकारिक बिक्रेताबिनै खरिद गर्न लागेको खुलेको छ । यसका लागि थाइल्यान्डमा तेस्रो कम्पनी खडा गरिएको पाइएको छ । आधिकारिक कम्पनी नै नभएसम्म गाडी खरिद गर्न पाइँदैन, तर राष्ट्रपति कार्यालयका लागि यो नियम लागू भएको छैन । आर्थिक ऐनमा मुलुक भित्रिने हरेक सवारीसाधन आधिकारिक बिक्रेतामार्फत खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आर्थिक ऐनको अनुसूची १२ को (१) सवारीसाधनहरू पैठारी गर्दा देहायका सर्तहरू पालना गर्नुपर्नेछ (क) निर्माता कम्पनी वा निजको आधिकारिक बिक्रेताबाट खरिद गरिएका नयाँ सवारी वा ढुवानीका साधनहरू नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेताहरूले मात्र पैठारी गर्न पाउने छन् ।
कम्पनीले राष्ट्रपति कार्यालयको सर्त मान्न नसक्ने जनाएपछि थाइल्यान्डको ओरा इन्टरट्रेड कम्पनी लिमिटेडमार्फत गाडी ल्याउने तयारी गरेको हो । वास्तविक मूल्यमा गाडी किन्दा कमिसन नपाइने भएपछि सरकारले मर्सिडिज बेन्च कम्पनी छाडेको हो ।
तर, तेस्रो कम्पनी खडा गर्नैपर्ने बाध्यता भने ठूलो रकम कमिसन खानकै लागि भएको बताइन्छ । नेपालकै कम्पनीबाट मगाउन सकिने कारलाई थाइल्यान्डमा तेस्रो कम्पनी खडा गरी सोही कम्पनीमार्फत मगाउन लागिएको पाइएको छ । थाइल्यान्डमा ओरा इन्टरट्रेड कम्पनी लिमिटेड खोलेर सोहीमार्फत राष्ट्रपतिका लागि गाडी ल्याइने भएको हो । गाडी खरिदमा अनियमितता भएको रहस्य खुलेपछि प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखासमितिले चासो राखेर अध्ययन अघि बढाएको थियो । लेखा समितिको निरन्तरको चासोका कारण तत्काल अघि नबढेको अवस्थामा राष्ट्रपतिको गाडीमा लाखको सामान भित्र्याएर करोड अनियमितताको प्रपञ्च रचिएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीलाई गाडी खरिदका लागि १४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ अर्थात् (१२ लाख ३४ हजार ४६८ अमेरिकी डलर) को प्रतीतपत्र (एलसी) खोलेको हो । तर सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीका लागि किन्न लागिएको गाडीको मूल्य ३५ हजार पाँच सय अमेरिकी डलर पर्छ । एक डलरलाई एक सय रुपैयाँमा गणना गर्ने हो भने ३५ लाख ५० हजार रुपैयाँ हो ।
अटोमोबाइल व्यवसायमा लामो समयदेखि जमेका एक व्यवसायीका अनुसार बुलेट प्रुफ गराउन थप ३५ हजार डलर अर्थात् ३५ लाख रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ । यसो हुँदा बुलेट प्रुफका लागि ७० लाख रुपैयाँ पर्ने देखिन्छ । तर राष्ट्रपति कार्यालयले भने ६ करोड रुपैयाँको लागत बिल गराएर गाडी भित्र्याउने प्रयास गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले अत्याधुनिक सुविधायुक्त बुलेटप्रुफ एउटा र त्यही मोडलका अन्य दुईवटा गाडी आर्थिक ऐन मिचेर आधिकारिक बिक्रेता बाहिरबाट खरिद गर्न १४ करोड रुपैयाँ निकासासमेत गरिसकेको छ ।
यसअघि राष्ट्रपति कार्यालयले मर्सिडिज बेन्च कम्पनीमार्फत गाडी खरिद गर्ने तयारी गरेको थियो । तर त्यो कम्पनीले राष्ट्रपति कार्यालयको सर्त मान्न नसक्ने जनाएपछि थाइल्यान्डको ओरा इन्टरट्रेड कम्पनी लिमिटेडमार्फत गाडी ल्याउने तयारी गरेको हो । वास्तविक मूल्यमा गाडी किन्दा कमिसन नपाइने भएपछि सरकारले मर्सिडिज बेन्च कम्पनी छाडेको हो । जर्मनीस्थित बर्लिनमा रहेको नेपाली दूतावासले मर्सिडिज बेन्च निर्माता कम्पनीसँग नेगोसियसन गरेपछि वास्तविक मूल्यमा मात्रै बिल जारी गर्ने तयारी गरिएको थियो । नेपाली पक्षले तीनवटा गाडी खरिद गर्ने र १४ करोड रुपैयाँ बराबरको बिल बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि मर्सिडिजले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेको सम्बद्ध स्रोतको दाबी छ ।
तीनवटा गाडीको जम्माजम्मी मूल्य दुई करोड रुपैयाँसम्म पर्ने भए पनि १४ करोड रुपैयाँको बिल बनाउनुपर्ने भएपछि तेस्रो कम्पनीबाट गाडी खरिद गर्न थालेको खुलेको छ । राष्ट्रपतिका लागि खरिद गर्न थालिएको टोयटाका लागि नेपालको आधिकारिक बिक्रेता युनाइटेड ट्रेडर्स भए पनि उक्त कम्पनीमार्फत गाडी नझिकाई थाइल्यान्डमा ओरा इन्टरट्रेड कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरेर सो कम्पनीमार्फत गाडी ल्याउन सहजीकरणसमेत गरिदिएको स्रोतको दाबी छ । ओरा कम्पनीले नेपाललाई १४ करोड रुपैयाँको बिल बनाएर पठाउने र उसैले नै हाइल्यान्डरलाई वास्तविक मूल्य मात्रै बुझाउने गरी योजना बनाइएको छ ।