कुनै समय मुलुकको सत्ता राजनीतिमा स्व.गिरिजाप्रसाद कोइरालाको हालीमुहाली चलिरहँदा स्व. कोइरालासँग नजिक भएकै कारणले गर्दा कांग्रेसका तीनजना नेताको केजीबी समूह कांग्रेस वृत्तमा मात्र होइन, मुलुककै राजनीतिमा चर्चाको विषय हुने गर्दथ्यो । स्व.गिरिजा निकट रहेर राज्यसत्ता सञ्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर पाएका खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी र विजय गच्छदारको समूहलाई नै त्यतिखेर ‘केजीबी’ समूह भनेर चिनिने गरिन्थ्यो ।
यसरी मुलुकको राज्यसत्तामा स्व.गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आडमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका केजीबीका एकजना सदस्य खुमबहादुर खड्का भ्रष्टाचार प्रकरणमा सर्वाेच्च अदालतले नै दोषी प्रमाणित गरिदिएपछि सक्रिय राजनीतिबाट अलग हुनुपर्ने अवस्था आयो र त्यही अवस्थामा उनको निधन पनि भयो ।
यसैगरी ‘केजीबी’का अर्का सदस्य गोविन्दराज जोशीमाथि पनि सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा चलिराखेको छ र सर्वाेच्च अदालतले निर्णय गरिनसकेको कारण उनी पनि संसदीय राजनीतिमा सक्रिय हुन् पाइराखेका छैनन् । केजीबीका अन्तिम सदस्य विजय गच्छदार माथि पनि २०७६ माघ २२ गतेबाट विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी अदालतमा मुद्दा दायर भएसँगै गच्छदारको सांसद पनि निलम्बनमा परेको छ । यसैगरी नेपाली कांग्रेसबाट नै राजनीति अगाडि बढाएका एक समयका चर्चित युवा नेता जयप्रकाश गुप्तालाई पनि सर्वाेच्च अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरिदिएपछि उनको राजनीतिक जीवन पनि लगभग समाप्त भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो पार्टीका उपसभापति समेत रहेका गच्छदारलाई ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा दोषी ठहर गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको घटनाप्रति नेपाली कांग्रेसले तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त गरिराखेको छ र आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने क्रममा नेपाली कांग्रेसले संसदको बैठकसमेत चल्न दिएको छैन भने माइतीघर मण्डलामा विरोध सभा पनि गरिराखेको छ । नेपाली कांग्रेसका नेताहरूका अनुसार गच्छदारमाथि प्रतिशोध राखेर सरकारको इशारामा अख्तियारले यो मुद्दा लगाएको हो ।
२०४८ सालमा सम्पन्न भएको पहिलो आम निर्वाचन लगत्तै स्व.गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा सञ्चार राज्यमन्त्रीको रुपमा सरकारमा प्रवेश गरेका गच्छदार अहिलेसम्म १२ पटक मन्त्री भइसकेका छन् र उनले गृह भौतिक पूर्वाधार तथा उर्जाजस्ता आर्थिक र राजनीतिक स्थितिले आकर्षक मानिएका मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए । गच्छदार अहिलेसम्म भ्रष्टाचारको मामिलामा संलग्न भएको आधिकारिक पुष्टि नभएपनि उनलाई समाजले इमान्दार नेता भने कहिल्यै मानेन र पदको दुरुपयोग गरेर राजनीति शक्तिसँगै आर्थिक लाभ लिने प्रवृत्ति गच्छदारमा व्यापक देखिएको थियो र यसैको आधारमा उनको राजनीति पनि अहिलेसम्म टिकिराखेको थियो ।
अहिले नेपाली कांग्रेस गच्छदारमाथि अख्तियारले भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको घटनालाई प्रतिशोधपूर्ण मानेर विरोध गरिराखेको छ ।
गच्छदारको सन्दर्भमा यसरी विरोध गरिराख्दा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो स्थितिको पनि समीक्षा गर्दा कांग्रेससँगै मुलुकको समग्र राजनीतिलाई हित हुने स्थिति रहेको छ । २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था प्रारम्भ भएयता नेपाली कांग्रेसका चारजना वरिष्ठ नेताहरूमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ । यी चार मध्ये दुई जना–खड्का र गुप्तालाई भ्रष्टाचारको मामिलामा सर्वाेच्च अदालतले समेत दोषी प्रमाणित गरिसकेको छ भने जोशीको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । यसैगरी, कांग्रेस उपसभापति गच्छदारमाथि २०७६ माघ २२ गते भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता भएको छ ।
यो स्थितिमा नेपाली कांग्रेसले गच्छदारमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्यो भनेर विरोध व्यक्त गर्दै हिंड्नुभन्दा आफ्नो पार्टीकै वरिष्ठ नेताहरूमाथि मात्र भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियारले किन मुद्दा अगाडि बढाउँछ र न्यायालयले पनि कांग्रेस नेतालाई मात्रै किन भ्रष्टाचारी ठहर गर्छ भन्ने सम्बन्धमा आत्मचिन्तन र बहस गर्न जरुरी देखिन्छ । किनभने नेपाली कांग्रेसकै प्रभावशाली नेताहरू एकपछि अर्काे गरेर भ्रष्टाचारको मामिलामा अदालतको कठघरामा पुग्दा त्यसको असर नेपाली कांग्रेसको संगठनमाथि सबैभन्दा पहिले पर्न जान्छ र नेपाली कांग्रेस हिजोका दिनमा प्रजातन्त्रका लागि लडेको भएपनि सत्तामा पुगेपछि भने भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने गरेको सन्देश आम जनतामा जाने गरेको छ र यो सन्देशलाई समाप्त पार्नका लागि पनि कांग्रेसले आत्मचिन्तन र मन्थन गर्न जरुरी रहेको छ ।शंकर कार्कीको यो लेख साघुबाट लिइएको हो ।
नेपाली कांग्रेसका नेताहरू ललिता निवास प्रकरणबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधव नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईलाई जोगाएको र कांग्रेस उपसभापति गच्छदारलाई फसाएको आरोप लगाइराखेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णय नीतिगत हुने भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई न्यायालयमा समेत चुनौती दिन नसकिने निर्णय सर्वाेच्च अदालतले गरेकै कारणले गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू भट्टराई र नेपालमाथि यो प्रकरणमा मुद्दा नचलाइएको हो भन्ने बुझ्न कठिन हुँदैन ।
२०४८ सालमा नेपाल वायुसेवा निगमको सन्दर्भमा भएको धमिजा प्रकरणमा सर्वाेच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय नीतिगत हुने र मन्त्रिपरिषद्ले गरेको नीतिगत निर्णय न्यायालयमा प्रवेश गर्न नसक्ने निर्णय सर्वाेच्च अदालतले नै गरेको छ । यही निर्णयलाई ढाल बनाएर पछिल्ला दिनमा विवादास्पद निर्णयहरू मन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट विवादास्पद निर्णय गराउँदा मन्त्रीसँगै कर्मचारीहरूसमेतले उन्मुक्ति पाउने भएकाले यो प्रवृत्ति बढेको हो ।
त्यसकारण नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा पुनर्विचार गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पु¥याउनेतिर प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतले नेपाली कांग्रेसले सरकारमाथि दबाब दिनुपर्ने हो । तर, २०४८ सालमा धमिजा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व.गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई उन्मुक्ति दिनेगरी आएको सर्वाेच्च अदालतको उक्त निर्णयको आधार बनाएर अहिले अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईमाथि ललिता प्रकरणमा मुद्दा नचलाउँदा कांगेसले आपत्ति जनाइराखेको छ ।
तर, यस सन्दर्भमा सकारात्मक पक्ष के छ भने कांग्रेस तथा कांग्रेसका नेताहरूले पनि गच्छदारलाई निर्दाेष भनेका छैनन् र कांग्रेसको भनाई गच्छदारसँगै पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईमाथि पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चल्नुपर्छ भन्ने रहेको छ ।
