• काठमाडौं, ७ फागुन । बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा हालसम्म तानिनबाट जोगिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई अहिले भने अख्तियार अनुसन्धान आयोगको त्रासमा परेका छन् ।

    मन्त्रिपरिषदको निर्यणबाट उक्त काण्ड भएको भनी तात्कालीन मन्त्रीहरुलाई मात्र आयोगले मुद्दा चलाएको तर तात्कालीन मन्त्रीहरुलाई उन्मुक्ति दिएको भनी सर्वत्रबाट आयोगको कार्यशैलीको आलोचना गरेपछि नेपाल र भट्टराई आफूमाथि पनि अनुसन्धान हुने भयमा रहेको बताइएको छ ।

    उक्त प्रकरणमा मुछिएको भन्दै नेपाली काँग्रेसका उपसभापति एवं संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदार (जो तात्कालीन अवस्थामा भौतिक योजना मन्त्री थिए), तात्कालीन भूमिसुधार मन्त्रीहरु डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी सहित एक सय ७५ जना विरुद्ध आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि चर्को विरोध भएको छ ।

    मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयमा मुख्य भूमिका निभाउने तात्कालीन प्रधानमन्त्रीहरुका विरुद्ध मुद्दा दायर नगरी प्रस्ताव लाने मन्त्रीहरुलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको भनी चर्को आलोचना भैरहेको छ ।

    माघ २३ गते आयोगले सार्वजनिक गरेको एक सय ७५ जनाको नाममा नेपाल र भट्टराईमात्र नभई नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन नपरेपछि अन्य दलहरुले समेत सत्तारुढ दलले शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन् ।

    नीतिगत निर्णयमा संलग्न देखिएकाहरुलाई कुनै पनि बेला बोलाएर बयान लिन सकिने अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएको छ । विगतमा लाउडा विमान खरिद प्रक्रियामा आयोगले तात्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई समेत नीतिगत निर्णयका नाममा मनपरी निर्णय हुनु नहुने भनी आयोगले सचेत गराएको नजीर छ ।

    अख्तियारले नेपाल र भट्टराईलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उपर छानविन गर्न नमिल्ने भन्दै पन्छाउने प्रयास गरे पनि विशेष अदालतले निर्णय प्रक्रियामा संलग्नहरुलाई बोलाउन सक्ने कानूनविद जनक आचार्यको भनाइ, नयाँ विमर्शमा उल्लेख छ ।

    २०५९ साल भदौ ६ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार विशेष अदालतले राज्यविरुद्धको अपराध र सजाय ऐन २०४६, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ अन्तर्गतका मुद्दा हेर्नेछ ।

    त्यसैले यस्ता मुद्दामा अदालतले जोसुकैलाई आवश्यक परेका खण्डमा बोलाएर सोध्न सक्ने भएकाले पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई अदालतको कठघरामा उभिनु पो पर्ने हो कि भनी त्रसित अवस्थामा रहेका छन् ।

सम्वन्धित समाचार

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यान मध्यावधि निर्वाचनतर्फ केन्द्रित भएको छ । सरकार परिवर्तन गर्न दलहरुबीच सहमत…

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यापक जिम्मेवारी हेरफेरसहित मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्। शुक्रबार…

१० पौष, उर्लाबारी । मोरङको उर्लाबारीमा उल्लेख्य युवाहरु नेपाली कांग्रेसमा पार्टी प्रवेश गरेका छन् । नेपाल त…

काठमाडौं । ब्लड क्यान्सरबाट पीडित १६ बर्षीया धनलक्ष्मी दर्नाललाई माउण्ट एभरेष्ट ‘सेवा समाज नेपालले आर्थिक सहय…