काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत शनिबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै आफ्नो दुई वर्षे कार्याकालको फेहरिस्त सुनाए । करिब ६ हजार शब्दको उक्त फेहरिस्तमा उनले दुई वर्षको यो अवधिमा आफूले नेपाललाई करिब करिब रामराज्यको अवस्थामा पु-याएको दाबी गरे । आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा उच्च रहेका विश्वका १० मुलुकहरूको सूचीमा आफूले नेपाललाई समेत पु¥याएको दाबी प्रधानमन्त्री ओलीले गर्दैगर्दा संसद्मा केहीबेर हाँसोको पर्रा छुटेको थियो ।
भोलिपल्ट आइतबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पत्रकार सम्मेलन गर्दै यो दुई वर्षको अवधिमा सरकारले मुलुकलाई कसरी बर्बादीको दिशामा धकेल्यो ? भन्ने विवरणसहित २० वटा बुँदा उठाए । विगतमा नौ महिनामा सरकार ढल्ने गरेकोमा आफ्नो सरकार दुई वर्ष चल्नुलाई प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्य उपलब्धिका रूपमा पहिलो बुँदामै उल्लेख गरेका थिए ।
तर यस्तो दावी जंगबहादुर राणाले समेत गरेका थिएनन् । जबकि उनी प्रधानमन्त्री हुँदासम्म नेपालका हरेक प्रधानमन्त्रीको दरबारद्वारा हत्या हुने गरेको थियो । तर जंगबहादुर आजीवन प्रधानमन्त्री मात्रै भएनन्, उनले आफ्ना सन्तान तथा दरसन्तानलाई पनि आजीवन प्रधानमन्त्री बनाए । उनका भतिजा चन्द्रशमशेर राणा त ३१ वर्ष प्रधानमन्त्री बने । राणा परिवारका लागि उपलब्धि भए पनि मुलुकका लागि भने १०४ वर्षको राणाशासन उपलव्धि थिएन । अहिले पनि दुई वर्ष पदमा टिक्नु प्रधानमन्त्री ओलीका लागि व्यक्तिगत उपलव्धि होला । तर मुलुकका लागि उपलब्धि होइन ।
दुई वर्षको यो अवधिमा मुलुकका लागि कुनै राम्रा काम गरेको भए त्यो नै उपलव्धि हो । तर बालुवाटार जग्गा प्रकरणको छानबिन र विकास निर्माणका सन्दर्भमा रक्सौल अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको काम निर्धारित बजेट तथा समयमा सकिनुबाहेक यो दुई वर्षमा सरकारले गरेको उल्लेखनीय काम एउटा पनि छैनन् । ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदै गर्दा मुलुकका दुई ठूला विकास परियोजना मेलम्ची खानेपानी आयोजना र माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको काम ९५ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको थियो ।
६ महिनाभित्रै सम्पन्न हुने घोषणा भइसकेको थियो, तर दुई वर्ष बितिसकेको छ, काम जस्ताको तस्तै छ । भैरहवामा निर्मित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हालत पनि त्यस्तै छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा मदन भण्डारी लोकमार्गको निर्माण प्रगति झन्झन् घटेको छ । यो अवधिमा सरकारले एउटा पनि जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अघि बढाएको छैन । बुढीगण्ढकी जलविद्युत आयोजना झन् अलमलमा फँसेको छ । पाँच वर्षभित्रमा २३ सय किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गर्ने घोषणापत्र लिएर आमनिर्वाचनमा होमिएको नेकपाले यो दुई वर्षको अवधिमा एक किलोमिटर पनि रेलमार्ग निर्माण गरेको छैन ।
यातायात सिन्डिकेट तोड्ने, सामाजिक सुरक्षाकोष कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने जस्ता घोषणा अलपत्र परेका छन् । जुन घोषणालाई प्रतिपक्षले समेत स्वागत गरेको थियो । निर्वाचनका क्रममा अनावश्यक आशाहरू देखाए पनि त्यसअनुसार काम गर्न नसक्दा नेकपाको सरकारका कारण आमनागरिकको तहमा निराशा छाएको छ । तीन तहका सरकारबीच समन्वय नै छैन । पुँजीगत खर्च हेर्दा नै अवस्था भयावह देखिन्छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत भन्छन्– ‘बहुमत प्राप्त दलको सरकारले जसरी दीर्घकालीन रूपमा विकासका काम अगाडि बढाउन सक्थ्यो, त्यसमा नेकपा पूरै चुकेको छ । पार्टी र सरकारबीच गम्भीर द्वन्द्वहरू छताछुल्ल भएर आएका छन् । भ्रष्टाचार जताजतै देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीजीले हिजो भएका भ्रष्टाचारहरू छानबिनका कारण भ्रष्टाचारका केसहरू अगाडि आएको बताउनु भएको छ तर उहाँका पालामा भएका कुनै पनि भ्रष्टाचारको छानबिन भएको देखिँदैन । वाइडबडीदेखि अन्य कैयन काण्डहरू भएका छन, तर खोई, त्यसको छानबिन ? हिजोका घटनाहरूको पनि निष्पक्ष छानबिन भएको देखिँदैन । ललितानिवासको घटनामा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सरकार निर्देशित भएको देखिन्छ ।’
विदेशका उच्चस्तरीय भ्रमणलाई प्रधानमन्त्री र सरकारले ठूलो उपलब्धि भएको हल्ला गरिरहेको उल्लेख गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा.महत भन्छन्–‘उच्चस्तरीय भ्रमण हुनु राम्रो हो, तर समग्रमा यसबाट कति फाइदा लिन सक्यौँ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । यो सरकार आएदेखि बहुवर्षीय आयोजनाहरूका सबै काम ठप्प छन् । विदेशी लगानी जसरी आउनुपथ्र्यो, त्यसमा व्यापक गिरावट आएको छ ।’ विकासका सबै कामलाई डामाडोल पार्दै सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख रहेको विश्लेषण पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतको छ । अधिनायवादी शैलीका विधेयकहरू आइरहेको प्रेस, मानवअधिकार, उच्च शिक्षा र बैंकिङसम्बन्धी ल्याइएका विधेयक फाँसीवादी रहेको उल्लेख गर्दै महतले भने– ‘जतिसुकै हल्ला गरे पनि सरकारले राम्रो काम गरेको देखिँदैन । जनतामा निराशा छाएको छ । बहुमत पाएको पार्टीको दुई वर्षको सरकार पूर्ण रूपमा असफल देखिएको छ । यो राम्रो संकेत हैन ।’
सांसदका प्रश्न
सरकारले दुई वर्ष पूरा गरेको अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुक रामराज्य भएको दाबी गरेपछि संसद्मा समेत प्रश्न उठेको छ । सांसदहरूले एमसिसी, सीमा समस्या, यती होल्डिङलाई लिजमा दिएको जग्गालगायतका जल्दाबल्दा विषयमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेका थिए । सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रश्न गरे– ‘दार्च‘लास्थित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतले मिचेको जग्गाबारे भारत सरकारसँग कहिले वार्ता हुन्छ ? सीमा सुरक्षा चौकी कहिले स्थापना हुन्छ ? नेपालले आफ्नो आधिकारिक नक्सा कहिले सार्वजनिक गर्ने ?’
बडूले प्रश्न गरिरहदा र प्रधानमन्त्रीले भारतले मिचेको जमिन फिर्ता ल्याउँदैछौं, नक्सा छपाउनु कुन ठूलो कुरा भन्दै जवाफ फर्काइरहँदा भारतले नेपाली भूमिमै आएर आधाकिलो मिटर सडक खनिसकेको थियो । उता, सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको प्रश्न थियो– ‘एमसिसी कहिले कार्यान्वयन हुन्छ ? पाँच वर्षभित्र पूरा गर्न‘पर्छ भनिएको छ, तर यो कार्यान्वयन हुन्छ ?’ सांसद रामबहादुर विष्टले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरे– ‘पाँच वर्षको समयावधि बाँकी हुँदै गोकर्णको दुई हजार नौ सय ९२ रोपनी जग्गा लिजमा दिनु, शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको दुई सय १६ रोपनी जग्गा वार्षिक ४० हजार भाडा लिएर यती कम्पनीलाई दिनु, ताप्लेजुङको पाथीभरामा तीन सय १७ रोपनी जग्गा ८० वर्षका लागि लिजमा दिनुपर्ने सरकारको बाध्यता के रहेछ ?’ यतीलाई जग्गा लिजमा दिँदा सरकारलाई हुने नाफाघाटाबारे पनि जान्न पाइन्छ कि ? ’
यसैगरी, मधेसी दलका सांसदहरूले संविधान संशोधन, उखु किसानको समस्याबारे पनि जिज्ञासा राखिएका थिए । सांसद पुष्पा भाुसालले सोधिन्–‘मन्त्रिपरिषद्मा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता खोइ ? संविधानको कार्यान्वयन भएको दाबी हचुवाको भरमा गर्न पाइन्छ ? सांसद लक्ष्मी परियारले प्रश्न गरिन्– ‘ललितानिवास प्रकरणमा जसले जग्गा हडपेको हो, उसलाई उन्मुक्ति दिने ? आफ्नालाई काखा र अरूलाई पाखा किन गर्न‘भयो ?’ सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले तुइन विस्थापनको विषयमाथि प्रश्न गरे । उनले सोधे– ‘सरकारले गत वर्ष तुइन म्युजियममा हुन्छ भने पनि अहिले अझै १३ वटा तुइन बाँकी रहेको बताउनुभयो । तुइन पनि हटाउन नसक्ने सरकारले अरू के गर्ला ?’
यस्तै सरकारको दुई वर्षको कार्यक्षमताको विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णम वाग्लेको विश्लेषण छ– ‘विगत दुई वर्ष ६.५ प्रतिशत नाघ्नु राम्रो हो, तर यो निरन्तरमाथि जानुको सट्टा यसै वर्ष सेलाउने भएको छ । नेपालमा व्यक्तिगत र कर्पोरेट कर असाध्यै चर्को छ । वार्षिक सात लाख रुपैयाँ आम्दानीपछि नै ३० प्रतिशत कर लाग्छ भने भारतमा वार्षिक आठ लाख रुपैयाँको आम्दानीसम्म शून्य प्रतिशत, २४ लाख रुपैयाँ नाघेपछि मात्र ३० प्रतिशत कर लाग्छ । मध्यमवर्गलाई थिचेर कुनै सरकार लोकप्रिय हुँदैन ।’
