विन्दुकान्त घिमिरे
२०६० जेठको महिना थियो । गते ठ्याक्कै याद भएन । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएको नौ महिना पुगिसकेको थियो । राजा शाहले लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई हटाएर सूर्यबहादुर थापालाई भर्खर प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका थिए । नेपाली कांग्रेस विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीको माग गर्दै आन्दोलनमा होमिएको थियो । सबै भ्रातृ संस्था आन्दोलनमा थिए । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठित नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) पनि आन्दोलनमा थियो, तर माग भने नेपाली कांग्रेसको भन्दा अलि फरक थियो । अर्थात् नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)ले राजाको अप्रजातान्त्रिक कदम सच्याउनुपर्ने माग गरेको थियो । त्यतिबेला पार्टी विभाजनसँगै नेपाली कांग्रेसका सबै भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनहरू विभाजित भए पनि नेपाल प्रेस युनियन भने विभाजित भएको थिएन । अर्थात् दुवै पार्टीको साझा शुभेच्छुक संस्थाका रूपमा नेपाल प्रेस युनियनले आफूलाई सन्तुलनमा राखेको थियो ।
राजधानी काठमाडौं र महत्वपूर्ण जिल्ला सदरमुकामबाहेक सबै भूभाग माओवादीको कब्जामा थिए । राजधानी काठमाडौं र मुख्य सहरहरू राजाको कव्जामा थिए । मूलधारका राजनीतिक दलहरू अलग–अलग माग राख्दै छुट्टा–छुट्टै आन्दोलनमा थिए । पार्टी तथा भ्रातृ संगठनका आन्तरिक गतिविधि ठप्प जस्तै थिए । चौथो अधिवेशनद्वारा निर्वाचित नेपाल प्रेस युनियनको तीन वर्षे कार्यकाल पनि सकिएको थियो । अधिवेशन कहाँ र कसरी गर्ने ? कहालीलाग्दो अवस्था थियो । अनामनगरको एउटा अँधेरो कोठामा रहेको कार्यालयमा काठमाडौंमा उपलब्ध साथीहरूबीच पाँचौ महाधिवेशन कसरी गर्ने ? वा म्याद थप्ने ? भन्ने विषयमा छलफल हुन्थ्यो, तर निष्कर्ष निस्कन सक्ने अवस्था थिएन । तत्कालीन अध्यक्ष कुलचन्द्र वाग्लेको भित्री मनसाय म्याद थप्नेतिरै देखिन्थ्यो भने महासचिव तरुण पौडेलको धारणा सकेसम्म महाधिवेशन गर्ने तिर थियो । छलफल हुँदै जाँदा अध्यक्ष वाग्लेले प्रस्ताव राखे– ‘कफ्र्यू जस्तै अवस्था छ, दूरदराजका साथीहरू महाधिवेशनमा भाग लिन आउन सक्ने हुन् या नसक्ने हुन् टुंगो छैन, महाधिवेशन कहाँ गर्ने ? खर्चको जोहो कसरी मिलाउने ? एकपटक गिरिजाबाबुसँग सोध्न जाउँ ।’
उहाँको प्रस्ताव सबै साथीहरूका लागि स्वीकार्य भयो, भोलिपल्ट बिहान प्रेस युनियनको टोली पार्टी सभापति कोइराला निवास पुग्यो । पार्टी सभापति कोइरालाले महाधिवेशन हुन सक्ने परिस्थिति छ वा छैन ? भन्ने राय उपस्थित युनियनका सबैसँग लिए । धेरैको राय प्रतिनिधिहरू आउन सक्ने हो र महाधिवेशनका लागि खर्चको जोहो हुन सक्ने हो भने महाधिवेशन गर्नसकिने रह्यो । सभापति कोइरालाले बाहिर प्रतीक्षा गरेर बसिरहेका सिरहाका नेता पद्मनारायण चौधरीलाई भित्र बोलाए । ए पद्मबाबु, प्रेस युनियनको अधिवेशन कुनै हालतमा पनि गर्नुपर्ने भयो, अधिवेशन नै गर्न नसकेको सन्देश गयो भने त ज्यादै नराम्रो हुन्छ ।’ पद्मनारायण चौधरीले सोधे–‘महाधिवेशनमा भाग लिन कतिजना प्रतिनिधि आउँछन् ? कति दिन बस्नुपर्छ ?’ महासचिव पौडेलले करिब चार सय प्रतिनिधि आउने र तीन दिन बस्ने जानकारी दिए ।
यो जानकारीपछि चौधरीले भने– ‘लहानमा अधिवेशन गरौं, चार सयजनालाई तीन दिन खाने बस्ने जिम्मा मेरो भयो ।’ सभापति कोइरालाले निकै खुसी हुँदै भने– ‘राजा, माओवादी र अरु पार्टीलाई कांग्रेस परिस्थितिसँग जुध्न तयार छ भन्ने सन्देश दिन पनि तपाईहरूले छिट्टै महाधिवेशन गर्नोस्, असार नकटाउनुस् । नभन्दै असार १४ र १५ गते सिरहाको लहानमा भव्यताका साथ नेपाल प्रेस युनियनको पाँचौं महाधिवेशन सम्पन्न भयो । केन्द्रीय समितिले प्रायः एक वर्ष म्याद थप्ने प्रचलन जस्तै बनेको थियो, तर राजा ज्ञानेन्द्रले पहिलो पटक कु गरेको बेलामा भने महाधिवेशन रोकिएन ।
यो कुरा स्पष्ट पार्ने कसले ?
२०४८ जेठ १३ गते स्थापना भएको नेपाल प्रेस युनियनले अहिलेसम्म आठवटा महाधिवेशन गरिसकेको छ, निकै अप्ठेरा परिस्थितिमा समेत महाधिवेशन रोकिएनन्, आफ्नो कार्यकाल अनन्तकालसम्म थप्ने धृष्टता कसैले गरेको देखिएन । तर यसपटक भने नेपाल प्रेस युनियनको गौरवशाली इतिहासमा निकै ठूलो र कालो धब्बा लागेको छ । आठौं महाधिवेशन २०७१ भदौ २४ गते पोखरामा सम्पन्न भएको हो । कार्यकाल तीन वर्षका लागि हो ।
त्यस हिसाबले २०७४ भदौमा नवौं महाधिवेशन सम्पन्न भइसक्नुपथ्र्यो, यतिबेलासम्म नेपाल प्रेस युनियन दशौं महाधिवेशनको संघारमा पुगिसक्नुपथ्र्यो तर दुर्भाग्य नवौं महाधिवेशन कहिले र कसरी हुने ? भन्ने टुंगो अझै लागिसकेको छैन । २०७७ चैत २१ र २२ गते नवौं महाधिवेशनको मिति तोकिएको समाचार आएको छ, तर प्रदेश अधिवेशन तोकिएको समाचार आएको छैन । प्रदेश अधिवेशन नगरी महाधिवेशन पक्कै हुँदैन नहुनुपर्ने हो । मुलुक संघीयतामा गइसके पनि नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था नेपाल प्रेस युनियनले परिवर्तनलाई आत्मसात नगरेको हो कि ? भन्ने आशंका पनि धेरैको छ, तर जिल्ला तथा मिडिया संस्थाका अधिवेशनका क्रममा प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि पनि चयन गरिएको छ । संघीयतालाई नेपाल प्रेस युनियनले आत्मसात नगरेको हो भने प्रदेश अधिवेशनका लागि किन प्रतिनिधिहरू चयन गरिएको हो ? यो कुरा स्पष्ट पार्ने कसले ?
तीन वर्षमा हुनुपर्ने महाधिवेशन ६ वर्ष बितिसक्दासमेत किन हुन सकेन ? भन्ने प्रश्न गर्दा केन्द्रीय समितिमा रहेका अधिकांशको भनाइ छ– ‘अध्यक्ष बद्री सिग्देलले नचाहेका कारण अधिवेशन हुन सकेन ।’ तर अध्यक्ष सिग्देलको भनाइ छ–‘मुलुकको परिस्थितिका कारण अधिवेशन हुन नसकेको हो ।’ गत मंगलबार काठमाडौं जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै ६ वर्ष बित्न लाग्दासमेत महाधिवेशन हुन नसक्नुका कारणहरू अध्यक्ष सिग्देलले उल्लेख गरे । उनले भने– ‘संविधान निर्माणमा पार्टी केन्द्रित भएका कारण सुरुको तीन वर्षभित्र महाधिवेशन गर्न सकिएन । २०७४ सालमा त स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीनवटा तहको निर्वाचनमा पार्टी होमिनुप¥यो ।’ २०७४ मंसिरमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको हो । त्यसपछि पनि दुई वर्ष त बितिसक्यो । यी दुई वर्ष केले रोक्यो ? भन्ने जवाफ भने अध्यक्ष सिग्देलबाट आएको छैन ।
संविधान निर्माण प्र्रक्रियाका कारण, आवधिक निर्वाचनका कारण प्रेस युनियनको महाधिवेशन रोकिको कुरा साँचो हो भने नेपाली कांग्रेस अझै दलदलमा फँस्दै छ भन्ने बुझ्दा हुन्छ । किनकि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा आवधिक निर्वाचनहरू भइरहन्छन् । कुनै वर्ष स्थानीय निर्वाचन हुन्छ, कुनै वर्ष प्रदेश सभा निर्वाचन हुन्छ । कुनै वर्ष संघीय संसद्को निर्वाचन हुन्छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन त हरेक दुई–दुई वर्षमा हुन्छ । रिक्त ठाउँमा उपनिर्वाचन पनि हुने गर्छ । महाधिवेशन भनेको संगठन निर्माणको मुख्य प्रक्रिया हो । रुखले पालुवा फेरेर आफूलाई ताजा राखे जस्तै महाधिवेशनमार्फत संगठनले पालुवा फेर्ने हो । नयाँ पात पलाएन भने विरुवाको आयु समाप्त हुन्छ, संगठनको पनि त्यस्तै हो, नयाँ पुस्ता आएन भने संगठन समाप्त हुन्छ ।
धेरै टाढा नजाउँ, राप्रपालाई हेर्दा हुन्छ । पार्टी समाप्त हुनुअघि राप्रपाका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरू जुन रोगबाट ग्रसित थिए त्यही रोगबाट यतिबेला नेपाली कांग्रेसका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरू पनि ग्रसित छन् । नेपाल प्रेस युनियनको कुरा गर्ने हो भने आठौं महाधिवेशनपछिको यो आठ वर्ष खेर गएको छ । कतिसम्म दर्दनाक अवस्था छ भने कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि गोविन्द आचार्यसम्मको नेपाल पत्रकार महासंघको इतिहासमा लोकतान्त्रिक कित्ताबाट अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारसमेत दिन नसकेको यही कार्यकालमा हो ।
के हो प्रेस युनियन ?
नेपाल प्रेस युनियनको स्थापना २०४८ जेठ १३ गते भएको हो । पेसागत प्रत्याभूति र एकताबद्ध तथा संगठित रूपमा अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धताका साथ श्रमजीवी पत्रकारहरूको हकहित संरक्षण ट्रेड युनियन आन्दोलनले नै गर्न सक्छ भन्ने उद्देश्यले २०४८ जेठ १३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका प्रेस सल्लाहकार जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरी नेपाल प्रेस युनियनको स्थापना भएको हो ।
युनियनको स्थापनाकालमा गुप्तासहित हरि अधिकारी, रमेश तुफान, राजेश ढुंगाना, श्रीशबल्लभ प्रधान, जगदीश घिमिरे, कन्हैयालाल केशरी, राजेश्वर नेपाली, हरिहरप्रसाद श्रेष्ठ, गणेशप्रसाद नेपाल, तारानाथ दाहाल, कृष्ण कँडेल, योगेश उपाध्याय, यादव थपलिया, रामचन्द्र उप्रेती र गणेशबल्लभ प्रधान गरी सत्रजना सदस्य रहेका थिए । उक्त तदर्थ समितिले २०४८ फागुन १५ र १६ गते ललितपुरमा प्रथम महाधिवेशन सम्पन्न गरी युनियनको विधान २०४८ सहित हरि अधिकारीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो । सो कार्यसमितिको महासचिवमा रमेश तुफान थिए ।
२०५१ जेठ २७ र २८ गते पाल्पा जिल्लाको तानसेनमा यसको दोस्रो महाधिवेशन सम्पन्न भई रमेश तुफानको नेतृत्वमा भरत भुर्तेल महासचिव रहेको कार्यसमिति चयन गरेको थियो । तेस्रो महाधिवेशन पर्सा जिल्लाको वीरगञ्जमा २०५३ मंसिर २२ र २३ गते सम्पन्न भएको थियो । यो महाधिवेशनबाट तारा बराल अध्यक्ष र कुलचन्द्र वाग्ले महासचिव निर्वाचित भएका थिए । चौथो महाधिवेशनको घोराहीमा २०५५ माघ २४ र २५ गते आयोजना गरियो । तर उक्त महाधिवेशनमा निर्वाचन प्रक्रियाका क्रममा केही विवाद खडा भएपछि निर्वाचन स्थगन गरिएको थियो । पछि उक्त निर्वाचन २०५६ साउन ७ गते सुनसरीको इटहरीमा सम्पन्न भयो । यो निर्वाचनले कुलचन्द्र वाग्लेलाई अध्यक्षमा र तरुण पौडेललाई महासचिवमा निर्वाचित ग¥यो ।
सिरहाको लाहानमा २०६० असार १४ र १५ गते पाँचौ महाधिबेशन हुँदै गर्दा हरेक विकास क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी उपाध्यक्षको व्यवस्था गएिको थियो । जसमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष केदार सुवेदी, बाग्मती उपाध्यक्ष विन्दुकान्त घिमिरे निर्वाचित भए । यसैगरी, मध्यमाञ्चल उपाध्यक्ष वेनीबहादुर कार्की, पूर्वाञ्चल उपाध्यक्ष यम प्रधान, पश्चिमाञ्चल उपाध्यक्ष गंगाधर पराजुली, मध्यपश्चिमाञ्चल उपाध्यक्षमा गोविन्द कोइराला र सुदूरपश्चिम उपाध्यक्षमा मनमोहन स्वाँर निर्वाचित भए । महासचिवमा समिरजंग शाह निर्वाचित भए । छैटौं महाधिवेशन कास्कीको पोखरामा २०६४ भदौ २८ र २९ गते सम्पन्न भयो । महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा समिरजंग शाह, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा दामोदरप्रसाद दवाडी, उपाध्यक्षहरूमा राधा चालिसे, भीष्मराज ओझा, युवराज श्रेष्ठ, सतिश चापागाईं, महेन्द्र श्रेष्ठ, नवराज लम्साल र शेखर रेग्मी निर्वाचित भए । यसैगरी महासचिवमा विन्दुकान्त घिमिरे निर्वाचित भए ।
सातौं महाधिवेशन २०६७ चैत ६ र ७ गते सुनसरीको इटहरीमा भयो र सो महाधिवेशनमा निर्वाचन हुन नसक्ने परिस्थिति नभएपछि पार्टीले नै किरण पोखरेलको नेतृत्वमा ५३ जनाको कार्यसमिति गठन गरिदियो । २०७१ भदौ २१ देखि २३ गतेसम्म पोखरामा सम्पन्न युनियनको आठौं महाधिवेशनले वर्तमान अध्यक्ष बद्री सिग्देललाई अध्यक्ष र अजयबाबु शिवाकोटीलाई महासचिवमा चयन गरेको हो ।
