फागुन ९, २०७६
काठमाडौँ । निवर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटामाथि ७० करोड कमिसन प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्ययन सुरु गरेको छ ।
बिहीबार साँझ सादा पोसाकमा सञ्चार मन्त्रालयमा पुगेको सुरक्षाकर्मीको टोलीले बाँस्कोटाको कार्यकक्षमा छापा मारेको बताइएको छ । बाँस्कोटाको निजी सचिवालयका कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको अख्तियार स्रोतले बताएको छ ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार मन्त्रीले प्रयोग गर्ने गरेको दराजमा रहेका कागजपत्र सिलबन्दी गरिएको छ ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको खरिदमा ७० करोड कमिसन मागेको प्रमाणित भए बाँस्कोटालाई ८ वर्षसम्म कैद र २५ करोड ४५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्नेछ ।
बाँस्कोटाले कमिसन मागेको अडियो क्लिप सार्वजनिक भएपछि बिहीबार मन्त्री पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २१ अनुसार भ्रष्टाचारको कसुरको लागि उद्योग गरेको ठहर भए ८ वर्षसम्म कैद र २५ करोड ४५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
७० करोडको ७० प्रतिशत अर्थात ५१ करोड ९० लाख उनले कमिसन पाउने भएपछि त्यसको आधा अर्थात २५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुनसक्छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको परिच्छेद २ को दफा ३ अनुसार रू १ करोड भन्दा बढी भ्रष्टाचारको कसुर ठहर भए बिगोबमोजिम जरिवाना र ८ देखि १० वर्षसम्म सजाय हुने व्यवस्था छ ।
ऐनको दफा २१ अनुसारको व्यवस्था बाँस्कोटाको हकमा हुनेछ । त्यो भनेको कुल सजायको आधा हो ।
