काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारको काम कारबाहीमाथि खबरदारी गर्न भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसद्वारा गठित छाया सरकारको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक बसेको छ ।
आइतबार काँग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदबारमा छाया सरकार गठनको ९ महिनापछि मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक बसेको हो ।
काँग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा छाया सरकारका मन्त्रीहरुको काम कारबाहीको समीक्षा भएको भएको छ ।
काँग्रेस संसदीय दलको विधानको धारा ९ को उपधारा ५ (क) अनुसार छाया सरकारको रुपमा काम गर्न मन्त्रालयस्तरीय समन्वय समिति बनाइएको थियो । सरकारको कामलाई निगरानी गर्ने गरी छाया सरकार बनाउने काँग्रेसको विधानमा व्यवस्था छ ।
संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा ६३ र राष्ट्रिय सभामा १३ जना गरी काँग्रेसका ७६ जना सदस्य छन् ।
सोही अनुसार सरकारका हरेक मन्त्रालयको निगरानी राख्ने र गलत भए सजग गराउने ध्येका साथ काँग्रेसले आफ्ना ५८ जना सांसदलाई मन्त्रालयगत जिम्मेवारी तोकेर गत जेठ ६ गते छाया सरकार गठन गरेको थियो ।
काँग्रेसले छाया सरकारमा मन्त्रालयस्तरीय समन्वय समितिका संयोजकहरु तोकेको थियो ।
हरेक मन्त्रालयको निगरानीका लागि एकजना संयोजक र दुईजना सदस्यलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
समितिका सदस्यको सहयोगमा संयोजकले प्रतिपक्षी आवाज प्रभावकारी बनाउन र सरकारको स्वेच्छाचारितालाई खबरदारी गर्न गहन अध्ययनका साथ संसदमा आवाज उठाउने जिम्मेवारी पाएका थिए ।
आइतबारको बैठकमा हरेक मन्त्रालयका संयोजकहरुले आफ्नो कार्यप्रगतिबारे ब्रिफिङ गरेको हुन् । उनीहरु आफूले गरेको काम भन्दा बढी गुनासो सुनाएका थिए ।
छाया श्रममन्त्री डिला संग्रौलाका अनुसार समितिका सदस्यहरु बैठकमा नआइदिने, सरकारका मन्त्रीले समय नदिने, आफूहरुको कामबारे कार्यदिशा स्पष्ट नपारिएको, विज्ञको अभाव भएको जस्ता गुनासा सुनाएका थिए । यस्ता गुनासा राख्नेहरुमा अधिकांश महिला मन्त्रीहरु थिए ।
छाया स्वास्थ्यमन्त्री पार्वती डिसी चौधरीले आफूलाई काम गर्न असहज भएकोले आफ्नो विकल्प खोज्ज बैठकमा कुरा राखेकी थिइन् ।
यता छाया मन्त्रीहरुले पनि सरकारको निगरानीमा सक्रियता नदेखाउने समिति सदस्यको विकल्प खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले केही समय छाया मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादन हेरिने र राम्रो काम गर्न नसक्नेको जिम्मेवारी खोसिने बैठकमा बताएका थिए ।
छाया सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी काम कारबाही गर्न मन्त्रीहरुलाई निर्देशन समेत दिइएको छ । तर, सरकारको मन्त्री भइसकोका केही छाया मन्त्रीहरुबाट नै राम्रो नभएको बैठकमा प्रश्न उठेको थियो ।
यस्तै बैठकले सबै मन्त्रीहरुलाई कार्यप्रगति प्रतिवेदन पेस गर्न ताकेता गरेको छ ।
कार्यप्रगति प्रतिवेदन पेस नगर्नेमा छाया अर्थमन्त्री मिनेन्द्र रिजाल, शिक्षामन्त्री गगन थापा, रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान, ऊर्जामन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र बाणिज्य तथा आपूर्ति मीन विश्वकर्मा लगायत छन् ।
यसो त पहिलो बैठकमै रिजाल र थापा उपस्थित थिएनन् ।
सिधै छाया मन्त्री भएकाको भन्दा मन्त्री भएर छाया मन्त्री भएकाको काम कारबाही सन्तोषजनक नदेखिएको भन्दै संसदीय दलका नेता देउवाले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
गुटगत आधारमा जिम्मेवारी तोकिएको भन्दै केही छाया मन्त्रीहरुले काम कारबाहीमा उदासीनता देखाएको पाइन्छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री लक्ष्मी परियार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बहादुरसिंह लामा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या पार्वता डि.सी.चौधरी, खानेपानी मन्त्री सुजाता परियार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गगन थापा, कृषि तथा पशुपंक्षी पद्मनारायण चौधरी र उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको कार्यसम्पादन कमजोर रहेको विश्लेषण गरिएको छ ।
संसदीय दलले लक्ष्मी परियार गुठी विधेयकमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर आवाज उठाउन नसकेको र लामाले सरकारका गलत क्रियाकलापको प्रतिवादमा अग्रसरता नदेखाएको मूल्यांकन गरेको छ । चौधरीले डेंगु नियन्त्रण र कोराना भाइरासको सचेतनामा प्रतिपक्षीका रुपमा समन्वयकारी भूमिका समेत खेल्न नसकेको भन्दै उनको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाइएको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको अनयमितता र ढिलासुस्तीमा सुजाता परियारले राम्रो भूमिका खेल्न नसकेको काँग्रेस संसदीय दलको बुझाइ छ ।
यता थापाले पनि आफ्नो क्षमता अनुसारको जिम्मेवारी मन्त्रालयमा कार्यसम्पादन नगरेको संसदीय दलको निष्कर्ष छ ।
पद्मनारायण चौधरीले उखु किसानको आन्दोलनमा समेत कृषिमन्त्रीका रुपमा कुनै समन्वय गरेनन् । उनको भूमिकाप्रति पनि संसदी दलले प्रश्न उठाएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालय हेर्ने जिम्मेवारी पाएका कार्कीको पनि कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नदेखिएको पाइन्छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनमा भएको अनियमिततामा कार्कीले चासो नदिएको भन्दै प्रश्न उठेको छ । यता कामका उदासीनता देखाएकालाई फिर्ता बोलाउने देउवाको तयारी छ ।
त्यसको संकेत गर्दै उनले आजको बैठकमा भने, ‘काम नगर्नेलाई छाया मन्त्री बनाइ राखिँदैन ।’
प्रतिपक्षीको भूमिका प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयगत विज्ञ राख्ने कुरामा आफू सकारात्मक भएको देउवाले बताएका थिए ।
‘निवर्तमान सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको अडियोबाट भ्रष्टाचार कति भइरहेको छ भन्ने एउटा प्रमाण मात्र हो,’ देउवाले भने, ‘अन्य मन्त्रालयमा पनि यस्तै भ्रष्टाचार भइरहेको छ । अन्य मन्त्रालयमा भएको भ्रष्टाचार पनि खोज्नुहोस् । विज्ञ राख्ने कुरामा म सकारात्मक छु ।’
आजको बैठक छाया मन्त्रीहरुको काम कारबाहीको समीक्षाका साथै बाँस्कोटाको ७० करोड अडियो प्रकरणमा केन्द्रित भएको थियो ।
यता राष्ट्रिय सभा काँग्रेस संसदी दलका नेता सुरेन्द्र पोण्डेलले केही दिनमै मन्त्रालयत विज्ञ राख्ने निर्णय भएको बताए ।
उनका अनुसार संसदसँगै संसदीय समितिमा प्रतिपक्षीको भूमिका प्रभावकारी बनाउन छाया समिति सभापति पनि बनाइने भएको छ । प्रतिपक्षी आवाज बुलन्द बनाउन समितिमा छाया सभापति तोक्न लागिएको हो ।
काँग्रेसले प्रतिपक्षी आवाज बलियो बनाउन सरकार बाहिर भएका दलसँग सहयोग लिने रणनीति पनि बनाएको छ ।
लोकेन्द्र भट्ट
रातोपाटीबात
