काठमाडौं, १२ फागुन । सत्तारुढ नेकपाभित्र सरकार परिवर्तनको गृहकार्य तीब्र रुपमा अघि बढिरहेको छ तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले थप चलखेल गर्नसक्ने भन्दै गृहकार्यलाई अत्यन्त गोप्य राखिएको बुझिएको छ ।
संविधानमा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । संसदीय दलको नेता पदबाट ओलीलाई हटाएर जसलाई नेता बनाइन्छ, उसैलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यता राष्ट्रपतिलाई हुन्छ ।
संविधानको यही प्रावधान अनुसार सरकार परिवर्तनको गृहकार्य सुरु भएको हो । पार्टीभित्रको गणित र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको षड्यन्त्रभन्दा पनि आफ्नो स्वास्थ्यका कारण प्रधानमन्त्री पद धरापमा परेको महसुस ओलीले गरेका छन् ।
यही फागुनको अन्तिम साता उनको मृर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने तयारी गरिएको छ । मृगौला प्रत्यारोपणपछि करिब तीन महिना अस्पतालमै र थप तीन महिना घरमै बेडरेस्ट गर्नुपर्ने भएकाले विदेश नजाने सोचाइ ओलीले बनाएका छन् ।
यति लामो समयसम्म विदेशमा बस्दा प्रधानमन्त्री पद छाड्न थप दबाब आउने भएकाले ओलीले स्वदेशमै उपचार गर्ने निधो गरेका हुन् । जसका लागि शिक्षण अस्पतालको मनमोहन कार्डियोलोजी सेन्टरमा आवश्यक अत्याधुनिक उपकरण जडान गरिसकिएको छ, साथै अमेरिका र भारतबाट विज्ञ डाक्टरहरु झिकाइसकिएको छ ।
मृगौला दानका लागि ससुराली खलकका एक पुरुष तथा आफ्नै खलककी एक महिलाको स्वास्थ्य परिक्षण गरी तयारी अवस्थामा राखिएको छ । अस्पतालमा बसुन्जेल उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई कार्यबाहक दिने र बालुवाटारमा रेस्ट गर्न सुरु गरेपछि आफैंले सम्हाल्ने मानसिकता प्रधानमन्त्री ओलीले बनाएको बुझिएको छ ।
मुलुकका लागि विरामी प्रधानमन्त्री के कारणले बाध्यता पर्यो ? भन्ने पश्न दोस्रा अध्यक्ष प्रचण्डबाटै उठाउन थालिएका कारण आफ्ना लागि अनुकूल वातावरण बन्दै गएकोउनले महसुस गरेका छन् । तर, तत्कालीन एमाले पार्टी पंक्ति भने प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्न कुनै पनि हालतमा तयार छैन ।
माधवकुमार नेपालले बाजी मार्ने सम्भावना देखिएपछि प्रचण्ड मैदानमै उत्रिएर सरकारविरुद्ध लागेका हुन् । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएका माधव नेपालको भविष्य प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको मुठीभित्र परिसकेको प्रचण्डको बुझाई थियो ।
तर, फागुन २ गते प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट गोकुलप्रसाद बास्कोटा र पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल कोटेश्वरस्थित नेपालकै घरमा बैठक चलिरहेका बेला अकस्मात प्रचण्डको प्रवेशपछि जनार्दन शर्माको सक्रियतामा टेप प्रकरण सार्वजनिक गरिएको बुझिएकाले पनि नेकपाभित्रको षड्यन्त्र विस्फोटको अवस्थामा पुगेको हो ।
आफ्नाविरुद्ध प्रचण्डले गृहकार्य गरिरहेको संकेत प्रधानमन्त्री ओलीले पाएको बुझिएको छ तर ओली खासै डराएका भने छैनन् । दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, एक पटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइसकेपछि अर्को दुई वर्षसम्म ल्याउन नपाइने व्यवस्था संविधानमा छ ।
संविधानको यो व्यवस्था सत्तारुढ पार्टीको संसदीय दलमा पनि लागू हुन्छ भन्ने व्याख्या प्रधानमन्त्री ओली निकटस्थ कानुनविद्हरुको छ । नेकपा संसदीय दलका उपनेता एवं तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ प्रधानमन्त्री ओलीका कानुनी सहयोगी पनि हुन् । उनको व्याख्याले पनि प्रधानमन्त्री ओली ढुक्क देखिएका छन् ।
नेम्वाङको व्याख्या छ – संविधानतः प्रधानमन्त्रीका लागि पाँच वर्षका कार्यकालमा एक पटक मात्रै खड्गो आउँछ । दुई वर्ष पूरा भएका कारण प्रधानमन्त्री ओलीको खड्गो सुरु भएको छ ।
सबैभन्दा माथिल्लो निकाय सचिवालयदेखि केन्द्रीय समितिसम्म प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा छन् । तर, संसदीय दलमा भने ओलीको सामान्य बहुमत छ, तरुणमा उल्लेख छ ।
संसदीय दलको त्यो सामान्य बहुमत पछिल्ला दिनमा धेरै नै पातलो हुँदै गएको छ । आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिनँ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीका लागि केही समययताका भ्रष्टाचार प्रकरण निकै पेचिलो बनेका छन् ।
खासगरी यति होल्डिङ्सलाई दिइएको जग्गा प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओली जोडिएका छन् । हालै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाको केसमा पनि प्रधानमन्त्रीको घाँटी जोडिएको घटना नेकपाको पंक्तिभित्र सनसनी रुपमा फैलिएको छ ।
