फागुन १३, काठमाडौं । आज राजधानीबाट प्रकाशित पत्रपत्रिकाले विविध विषयका समाचारलाई फ्रन्टपेजमा प्रकाशित गरेका छन् । नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सोमबार बिहानै संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङलाई फोन गरेर घरमा बोलाए । ‘केका लागि होला ?’ नेम्बाङले कारण जान्न चाहे, आजको अन्नपूर्णमा समाचार छ ।
‘छलफलका लागि’, नेपालले भने । ‘कस्तो छलफल ? ’ नेम्बाङले जिज्ञासा राखे, ‘सचिवालयले बनायो भनिएको कार्यदलको बैठक राख्न चाहनुभएको हो भने म त आउँदिनँ ।’ ‘बैठक होइन,’ नेपालले भने, ‘सामान्य छलफल गर्न खोजेको ।’ नेम्वाङ बिहान ११ बजे नेपाल निवासमा पुगे । त्यहाँ पार्टी नेता खिमलाल देवकोटा पहिल्यै पुगिसकेका रहेछन् ।
उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको व्यक्तिगत रुचिका आधारमा संविधान संशोधनका लागि गृहकार्य गर्न नेकपाले नेपालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको विषय आइतबारदेखि चर्चामा आएको थियो । सचिवालयको शनिबारको बैठकले गोप्य रूपमा कार्यदल गठन गर्ने र त्यसले गोप्य रूपमै काम गर्ने निर्णय लिएको थियो ।
भोलिपल्टै कार्यदलका नेताका नामसहित सार्वजनिक भयो । नेकपा नेतृत्वलाई यो विषय झन् जटिल बनिदियो । नेम्वाङले सुन्नासाथ यसमा अरुचि राखेका थिए । आफैंले बनाएको संविधान आफैं लागेर संशोधन गराउनु उनका लागि नैतिक संकटको विषय थियो । नेपाललाई भेट्नासाथ नेम्वाङले सोधे, ‘संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाइएको विषय के हो ? ’ नेपालले प्रस्ट जवाफ दिएनन्, समाचारमा छ ।
‘संविधान संशोधनको विषय आवश्यकता र औचित्यका आधारमा गर्ने पार्टीको यसअगाडिकै निर्णय हो । तर के–केमा गर्ने र अहिले त्यसको औचित्य के हो ? फेरि यो गुपचुप गर्ने विषय होइन,’ नेम्वाङले नेपालसँग भने, ‘संविधान संशोधन जस्तो विषय पारदर्शी हुनुपर्छ । एउटा विषयमा मात्र संशोधन गर्ने कुरा सञ्चारमाध्यममा आएका छन्, त्यसो गर्दा सन्देश के जाला ?’
नेम्वाङले एउटा व्यक्तिका लागि मात्र हेरेर गरिने संशोधनका पक्षमा आफू नरहेको र त्यस्तो कार्यदलमा बस्दा पनि नबस्ने नेपालसँग प्रस्टै भनिदिए । ‘संविधान संशोधन पारदर्शी ढंगबाट हुनुपर्छ । यो कुनै एउटा पार्टीको लहडले हुने विषय होइन । सबै दल र जनतालाई विश्वासमा लिएर गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो पनि पारदर्शी रूपमा । के यो अहिलेको आवश्यकता र औचित्यको विषय हो र ? ’ नेपालसँग आफूले राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै नेम्वाङले भने, ‘यस्तो कार्यदल बनेको भए मचाहिँ बस्दिनँ । तपाईं पनि बस्नुहुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्दैन ।’
कान्तिपुरले 'स्याटेलाइट पनि शंकास्पद' शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ । सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा घुस मागेको सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले स्याटेलाइट परियोजना पनि शंकास्पद ढंगले अघि बढाएको पाइएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्याटेलाइट स्थापनाको तयारीस्वरूप गठन गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदन र सार्वजनिक खरिद ऐन लत्याउँदै बिनाप्रतिस्पर्धा (जीटूजीमार्फत) उनले परियोजना अघि बढाएका थिए । अध्ययन समितिले नेपालले राख्ने भनेको स्लट (१२३३ पूर्वी देशान्तर) व्यावसायिक प्रयोजनका लागि अनपयुक्त भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियन (आईटीयू) सँग अर्काे स्लट माग गर्न सुझाव दिएको थियो ।
समाचार अनुसार, बाँस्कोटाको युरोप भ्रमणका क्रमा गत वर्ष फ्रान्सेली कम्पनी थ्यालस एलेनियासँग स्याटेलाइट खरिदका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७३ सालमा स्याटेलाइट निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आशयपत्र माग गरेको थियो । जसमा अमेरिका, चीन, भारत, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, क्यानडा, फ्रान्स, जापान, कोरिया, साउदी अरेबिया, रसिया र इजरायलका गरी २२ कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
नागरिकले 'दबाबमा ओली' शीर्षकको समाचार फ्रन्टपेजमा प्रकाशि गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टीभित्र डेढ महिनादेखि दबाबमा परेका छन् । पुस २३ गते पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको घरमा शीर्ष नेताहरुको बैठक बसेदेखि नै उनी पार्टीभित्रै दबाबमा परेका हुन्।
त्यही दबाबका कारण उनले पार्टीको सचिवालय बैठकमा आफू अनुकूल निर्णय गराउन सकेका छैनन्। पार्टीभित्र ओली हावी भइरहेका बेला पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै सहभागितामा सचिवालय सदस्यहरु झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापाले गौतमको घरमा छुट्टै बैठक गरेका थिए। बैठकले पार्टीभित्र ओलीको ज्यादती रहेको निष्कर्ष निकाल्दै उनीविरुद्ध एकजुट हुने निर्णय गरेको थियो।
उनीहरुले सरकार परिवर्तनको समेत रणनीति बनाएर अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेका थिए। यसबाट ओली दबाबमा मात्रै परेनन्, त्यसपछिका सचिवालय बैठकमा उनी मौन बस्न बाध्य भए। ‘त्यसयता बसेका सचिवालय बैठकमा ओली सधैं अल्पमतमा परेका छन्’, पार्टी निकट स्रोतले भन्यो, ‘सभामुख चयन प्रकरणलाई लामो समय अलमल्याउने प्रयास गरेका ओली सचिवालयभित्र भोटिङ हुने र आफू अल्पमतमा पर्ने अवस्था देखेपछि अग्नि सापकोटालाई स्विकार्न राजी भएका थिए।’
गौतमको घरमा भएको बैठकमा ओलीले पूर्वसहमति कार्यान्वयनमा आनाकानी गरे सरकार फेर्न समेत दबाब दिने सहमति भएको थियो । सो सहमतिपछि ओलीलाई सचिवालय सदस्यहरुले सामूहिक नेतृत्वमा चल्न सुभाmाव दिँदै आएका छन् । सभामुख नियुक्तिको विषयमा दबाब झेल्न नसकेपछि ओलीले असहज महुुस गरेका थिए ।
सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप बढेपछि फरक(फरक समयमा दुइटा पेसी सूची तोकेर सुनुवाइ शुरू भएको समाचार राजधानीले प्रकाशित गरेको छ । देशभरका जिल्ला अदालत, उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्चमा आउने मुद्दाको चाप बढेसँगै न्यायधीशको पुर्ण बैठकले गरेको निर्णयअनुसार मुद्दा फैसलाको फछ्र्योट दर बढाउन अतिरिक्त समयमा पेसी तोक्न थालिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतमा हाल २५ हजार बढी मुद्दा विचाराधीन छन् । मुद्दाको चाप घटाउन सर्बोच्चले अतिरिक्त समयमा थप अतिरिक्त इजलास गठन गरेको हो । दैनिक बढ्दै गएको मुद्दाको कार्यबोझ घटाउन सर्वोंच्चले १९ माघबाट दुई समयमा पेसी कार्यतालिका राखेको हो ।
चार सय ट्यांकरको ताला खोल्ने ‘मास्टर की’ गायब भएको समाचार आजको नयाँ प्रत्रिकाले प्रकाशित गरेको छ । नेपाल आयल निगमकोे सिनामंगलस्थित सबैभन्दा ठूलो हवाई इन्धन डिपोमा तेल बोकेर आउने सबै ट्यांकरको ताला खोल्ने साझा साँचो (मास्टर की) हराएको छ । साँचो हराएको पुष्टि १९ माघमा भएको हो । तर, अहिलेसम्म भेटिएको छैन ।
हराएको ‘मास्टर की’ले भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी) को रक्सौल डिपोदेखि सिनामंगलस्थित निगमको हवाई इन्धन डिपोमा तेल ओसार्ने एक सय ८१ ट्यांकरको ताला खुल्छ । त्यस्तै, बागमती प्रदेशमा इन्धन वितरण गर्ने थानकोट डिपोका दुई सय ट्यांकरको लक पनि सोही साँचोले खोल्न मिल्छ ।
साझा साँचो हराएको संयोग ट्यांकर चालकको माग सम्बोधन भएको समयसँग मिलेको छ । तापक्रम नोक्सानीबापत तेलको जति परिमाण देखाए पनि निगमले छुट दिने लिखित सहमति १४ माघमा आयल निगम र ट्यांकर चालकबीच भएको थियो । सिनामंगल डिपोमै तेल ओसार्दै आएका ट्यांकर चालकले राखेको माग निगमले सम्बोधन गरेको थियो ।
समाचार अनुसार, त्यसको ५ दिनपछि साँचो हराएको पत्ता लागेको हो । साँचो चालकको हातमा परेको भए आइओसीबाट तेल बोकेर आउनले ट्यांकर बाटैमा रोकेर केही परिमाण तेल चोर्न सहज भएको छ । चोरी गरेको तेल परिमाणलाई चालकले तापक्रम नोक्सानीमा देखाइदिन सक्छ । यसकारण साँचो चालककै हातमा पुगेको अनुमान छ ।
‘ट्यांकरको प्रत्येक चेम्बरमा केही परिमाण तेल झिक्यो भने अहिले कारबाही नहुने व्यवस्था छ । त्यसैले हराएको साँचो ट्यांकर चालकको हातमा पुगेको हुनुपर्छ,’ निगमको केन्द्रीय कार्यालयका एक कर्मचारीले भने ।
१ चैत ०७४ देखि तेल चोरी गर्न नमिल्ने लकिङ लगाउन थालेपछि चालकहरूले विरोध गरेका थिए । हवाई इन्धन डिपोमै इन्धन ओसार्ने चालक संगठनका अध्यक्ष पशुपति पाठकले त इन्धन चोरी गर्न पाउनुपर्ने भन्दै सार्वजनिक मञ्चबाटै उद्घोष गरेका थिए । तत्कालीन निमित्त प्रमुख सुशील भट्टराईले पनि लकिङलाई साथ दिन अनुरोध गर्दै चालकहरूलाई केही न केही सुविधा दिने आश्वासन दिएका थिए ।
