काठमाडौं । २०७४ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नेकपा नेता वामदेव गौतमको एउटै नारा थियो - अबको प्रधानमन्त्री मै हुँ !
तत्कालीन एमालेले तीन-तीन जना प्रधानमन्त्री भइसकेकोले अब पालो पनि वामदेव कै हो । गठबन्धनका साझेदार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि वामदेव गौतमको चाहनालाई भरोसा दिएका थिए - “एमालेका दुईदुईजना प्रधानमन्त्री बनाएँ, वामदेवलाई पनि बनाएर गुन तिर्नुछ ।”
तर, वामदेवको प्रधानमन्त्री चाहनालाई प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका सञ्जयकुमार गौतमले ‘ब्रेक’ लगाइदिए ।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीभन्दा एक कदम अघि बढेर आफूले आफैंलाई प्रधानमन्त्रीको उमेदवार घोषणा गरेका गौतम ७ सय ५३ मतले पछारिए । देशको कार्यकारी प्रमुख बन्ने उनको सपना पूरा हुने बाटो पाँच वर्षका लागि बन्द भएको थियो ।
तर, वामदेव रोकिएनन् । उनले संसद छिर्ने बाटो खोज्न थाले । उनी सामु नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सांसदको 'ललिपप' का लागि अनेक विकल्पहरु पस्किन थाले । प्रचण्डकै इशारामा आफूलाई प्रधानमन्त्रीको लागि ठाउँ बनाइदिन नेकपाकै अर्का वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनालदेखि माधव नेपालसम्मलाई उनले आग्रह गर्न बाँकी राखेनन् ।
प्रधानमन्त्रीको रोलक्रम पूरा गरिसकेका दुई वरिष्ठ नेताले वामदेवको इच्छा पूरा गर्न तत्परता देखाउने अवस्था थिएन । उता प्रचण्ड पनि वामदेवलाई अघि सारेर आफ्नो दाउ खोजिरहेका थिए । बाटो सहज-असहज कति भनेर जाँचका लागि प्रचण्डले वामदेव कार्ड खेलेका थिए । उनी आफ्नो बाटो कति सहज हुनसक्छ भनेर जाँचिरहेकै छन् ।
वामदेव डोल्पाबाट निर्वाचित सांसद धनबहादुर बूढालाई राजीनामा गराउने तिथिमिति तय गर्न तिर लागे । वामदेवको चालबाजीको पत्तो पाएका ओलीले बीचमै भाँजो हालिदिए । प्रस्ताव तयार नहुँदै तुहियो ।
मुखमा आउन लागिसकेको गास ओलीले खोसिदिएपछि रनाहामा परेका वामदेव पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई गुहार्न पुगे । प्रचण्डकै सहयोगमा काठमाडौंको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ७ जुगाड भयो । त्यहाँबाट निर्वाचित सांसद रामवीर मानन्धर पनि राजी भए ।
प्रचण्डकै मुकाममा बसेर मानन्धरले राजीनामा पत्र लेखे । सचिवालयमा बुझाउन नपाउँदै बाहिर हल्ला भयो । एकातिर चुनाव हारेर अर्कोतिरबाट सांसद बन्न लागेको भन्दै वामदेवविरुद्ध आलोचनाको बाढी तेर्सियो । त्यही आलोचनालाई देखाएर सचिवालयले राजीनामा अस्वीकृत गरिदियो ।
उपचुनावबाट संसद्मा आउने सम्भावनाको अन्त्य भए पनि वामदेवको इच्छाले भने विश्राम लिएन । पार्टी नेतृत्वलाई अनेक दबाब र प्रभावमा पारेर उनले अर्को बाटोको खोजी गरिरहे ।
यसबीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अनेक खालका गठबन्धन भए । गुटको सिर्जना भयो । कहिले झम्सीखेल, कहिले भैंसेपाटी भेला बस्यो । पूर्वएमालेको संस्थापनविरुद्ध झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतम एकत्रित भए र प्रचण्डलाई साथ दिए ।
सबैजसो भेला- बैठकमा वामदेवको एउटै चिन्ता थियो- प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो कसरी खुल्छ ? प्रधानमन्त्री बन्ने पालो कसरी पूरा हुन्छ ?
संघीय संसद्को सदस्य हुनमात्रै चाहेको भए राष्ट्रियसभा सदस्य भए पुगिहाल्थ्यो । दुईवर्षे गोला थुतेकाको कार्यकाल सकिनै लागेकाले निर्वाचित हुन गाह्रो पनि थिएन । मौजुदा व्यवस्थामा राष्ट्रियसभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था छैन ।
प्रधानमन्त्री बन्ने चाहनामा संविधान नै बाधक बनेपछि वामदेवले नेतृत्वलाई प्रभाव, दबाबमा पारेर संशोधन गर्ने र बाटो खोल्ने ‘प्रपञ्च’ रचेका थिए । यही मौका छोपेर संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने दाउमा ओली इतर समूह लागिपरेका छन् । तल्लो र माथिल्लो सदनका सदस्यको हैसियत एकै बनाउने र वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने उनीहरूको भित्री योजना छ ।
यही योजनालाई मूर्तरूप दिन शनिबारको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठनको प्रस्ताव गरे । कार्यदलको संयोजकमा माधव नेपाल, सदस्यहरूमा संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र खिमलाल देवकोटा प्रस्तावित थिए । पार्टी अध्यक्ष ओली चुपचाप बसिदिए । बैठकले प्रस्ताव सदर गर्यो ।
गुपचुपमै प्रस्ताव अघि बढाउने योजना सचिवालय सदस्यले नै बाहिर चुहाइदिएपछि नेकपा थप रक्षात्मक बन्नुपरेको हो । लोकलाज जोगाउन सचिवालयका नेताहरू ‘यस्तो कार्यदल गठन भएकै छैन’ भन्दै अनुहार लुकाउन थालेका छन् । प्रतिरक्षासमेत गर्न नसकेपछि निर्णय लुकाउनु बाध्यता नै भइहाल्यो !
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले कमिसन मोलतोल गरेको अडियो (श्रव्य) बाहिरिएसँगै सरकार सुशासनको मामलामा कमजोर बनेको छर्लङ्ग भएको छ । यसले नेकपा थप संकटमा परेको छ ।
निर्वाचन प्रणाली फरक भए पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य जनताको प्रत्यक्ष मतद्वारा चुनिन्छन् । जनताको मत, मनमा भिजेका हुन्छन् । जनताप्रति उत्तरदायी रहन्छन्, जवाफदेही हुन्छन् । वित्तीय अधिकार सुनिश्चित छ । निर्वाचन क्षेत्रमा काम गरेको हुन्छन् । राजनीतिमा खारिँदै आएका पनि हुन्छन् । प्रतिनिधिसभाको आकार ठूलो छ ।
राष्ट्रियसभामा निर्वाचित हुने विधि भिन्न छ । आकार पनि सानो छ । वैधता पनि त्यही किसिमको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित नभएकाले जनतासँग खासै साइनो जोडिँदैन । संघीय संसदमा सन्तुलन होस्, कानुन निर्माणमा सबै क्षेत्र, वर्ग, समुदाय, लिङ्गको प्रतिनिधित्व होस्, विज्ञताको अभाव नखट्कियोस् भनेर तल्लो र माथिल्लो सदनको व्यवस्था भएको हो । प्रतिनिधिसभाबाट नपाए राष्ट्रियसभाबाट भए पनि प्रधानमन्त्री हुने परिकल्पना कम्तीमा आजको सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाले गरेको छैन ।
तर, वामदेव एक पात्रलाई लक्षित गरेर संविधान संशोधन गर्न नहुने नेकपाभित्रैबाट आवाज उठीरहेको छ । जसले गर्दा यसपटकको वामदेवको संसद छिरेर प्रधानमन्त्री हुने चाहना फेरि पनि अधुरै रहेको हो । नेकपाकै एक अध्यक्षले उचाल्ने र अर्काले थचार्ने गर्दा वामदेवलाई पार्टीभित्रैबाट धोका भइरहेको छ भन्ने बुझ्न थप सजिलो भएको छ
