काठमाडौं, १२ फागुन । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको शक्तिशाली निकाय सचिवालयमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको एजेन्डाले प्रवेश पाएको छ ।
२०७६ फागुन १० गते मिलेनियन च्यालेञ्ज कर्पोरेसनलगायत सामयिक विषयमा छलफल गर्न बसेको नेपाको सचिवालय बैठकमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारले प्रवेश पाएको हो ।
सञ्चार र सहरी विकासजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरुको नेतृत्व काम चलाउ रुपमा भइराखेको हुनाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार तत्काल गर्नुपर्ने निष्कर्षमा नेकपा सचिवालय पुगेको छ ।
गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिएको स्थितिमा सञ्चार मन्त्रालय अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले र सहरी सहरी विकास मन्त्रालय बसन्त नेम्वाङले काम चलाउ रुपमा सम्हालिराखेका छन् ।
सरकारको समेत प्रवक्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सञ्चारमन्त्रीको जिम्मेवारीसँगै सहरी विकासजस्तो भौतिक पूर्वाधार निर्माणको दृष्टिले महत्वपूर्ण मन्त्रालय आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को वार्षिक बजेट निर्माणमा व्यस्त हुनुपर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले सम्हालिराखेका छन् भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातजस्तो भौतिक पूर्वाधार निर्माणको दृष्टिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालिराखेका नेम्वाङले सहरी विकास मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी पाएका छन् ।
तर, अर्थमन्त्री खतिवडाले सञ्चारमा र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नेम्वाङले सहरी विकास मन्त्रालयमा आवश्यक पर्ने समय दिन नसक्ने भएकै कारणले गर्दा नेकपा सचिवालय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सञ्चार र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई पनि सरकारमा ल्याउने प्रयासमा लाग्न थालेका छन् ।
यसभन्दा अगाडि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले राजपालाई सरकारमा सामेल गर्ने प्रयास गरेका थिए । २०६६ माघ ९ गते सम्पन्न भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको सहकार्यसँगै सहमतिमा अगाडि बढ्ने दुई बुँदे सहमति गरेको राजपालाई सरकारमा ल्याउन गरेको प्रयास असफल भएपछि गत साता शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई मात्र सामेल गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको थि, साँघुमा उल्लेख छ ।
सञ्चार र सहरी विकास मन्त्रालयको पूर्णकालीन जिम्मेवारी दिनेगरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यक भए पनि यी मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने सम्बन्धमा भने टुंगो लाग्न सकेको छैन । यही कारणले गर्दा नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन ।
