फागुन १५, काठमाडौं । आज राजधानीबाट प्रकाशित विभिन्न पत्रपत्रिकाहरुले विवित्र विषयका समाचारलाई फ्रन्टपेजमा प्रकाशित गरेका छन् । सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनयन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेसँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा विवाद छताछुल्ल भएको समाचार आजको अन्नपूर्णमा छ
बुधबार बिहान बसेको सचिवालय बैठकले गौतमलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गर्यो । ‘सचिवालय बैठकले पार्टीको केन्द्रीय उपाध्यक्ष कमरेड वामदेव गौतमलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने सदस्य केही समयपछि रिक्त हुँदैछ ।
उक्त पदमा सिफारिसका लागि सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ’, बैठकपछि पत्रकारसँग प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने । सँगै बुधबारको सचिवालयले वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लानुअघि संविधान संशोधनको गृहकार्यका लागि बनाएको कार्यदल भंग गर्ने निर्णयसमेत गर्यो । यी दुबै निर्णय प्रवक्ता श्रेष्ठले पत्रकारलाई जानकारी गराए ।
बुधबारको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली पहिलो एजेन्डा नै वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लाने अघि सारे । ओलीले अघि सारेको एजेन्डामाथि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले समर्थन जनाए। संविधान संशोधन कार्यदल बनाउने सचिवालयको समझदारी सार्वजनिक हुँदा गलत प्रभाव परेको भन्दै वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लानुपर्नेमा प्रचण्डले जोड दिए।
उनले बाहिर सार्वजनिक नगर्ने भनिएको कार्यदलको प्रभाव नराम्रो भएको भन्दै आपत्ति पनि जनाए । संविधान संशोधन कार्यदलको चौतर्फी आलोचना भएपछि बुधबारको नेकपा सचिवालयले कार्यदल भंग गर्ने निर्णय गर्यो ।
नयाँ पत्रिका दैनिकले 'आवेगमा ओली : नेपालमार्फत नेकपा सचिवालयलाई प्रधानमन्त्री ओलीका पाँच सन्देश' शीर्षकको समाचारलाई फ्रन्टपेजमा प्रकशित गरेको छ ।
उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने सचिवालयको सर्वसम्मत निर्णयलगत्तै वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई बालुवाटार बोलाएर ९० मिनेट सम्झाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने– म वामदेवलाई सांसद बनाउन सक्दिनँ, युवराज खतिवडालाई नै बनाउँछु, यो सरकारको अधिकार हो
वरिष्ठ नेता नेपालमार्फत नेकपा सचिवालयलाई प्रधानमन्त्री ओलीका पाँच सन्देश
१. युवराजलाई हटाउन षड्यन्त्र भयो
अहिले वामदेव गौतमलाई सांसद बनाउनेभन्दा पनि युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्रीबाट हटाउन पार्टीभित्रै षड्यन्त्र भएको छ । यसमा केही व्यापारी पनि मिलेका छन् । सचिवालय पनि त्यसैको सिकार भएको हो । तपाईंहरूले पनि बुझ्दै नबुझी निर्णय गर्नुभयो । तपाईंहरूले गल्ती गर्नुभयो, म गर्दिनँ । म युवराजलाई सांसद बनाउँछु र मन्त्री पनि बनाइराख्छु ।
२. वामदेव फेरिनु आश्चर्यजनक
राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने गरी संविधान संशोधन भए मात्र सांसद हुन्छु भन्ने वामदेवको अडान थियो । तर, संविधान संशोधन नहुने स्पष्ट भइसक्यो । तैपनि वामदेव सांसद बन्न किन तयार भए ? मसँग एकपटक पनि किन सल्लाह नगरी उनी सांसद बन्न कसरी तयार भए ? उनको अडान फेरिनु आश्चर्यजनक छ । अन्तै योजना बनाएर तपाईंहरू बैठकमा आउनुभएको हो ।
३. सांसद बनाउने अधिकार सरकारको
राष्ट्रिय सभाका तीनजना सदस्य मनोनीत गर्ने विषय सरकारको विशेषाधिकार हो । पार्टीले त्यसमा सल्लाह–सुझाब दिन सक्छ । मलाई उचित नलागेमा मान्न बाध्य छैन । अन्तिम निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले हो । सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्छ ।
४. सचिवालयको निर्णय सैद्धान्तिक
राष्ट्रिय सभामा वामदेव गौतमलाई सदस्य बनाउने भन्ने सचिवालयको निर्णय सैद्धान्तिक हो । अहिले नै तुरुन्तै सांसद बनाउने भन्ने निर्णय भएको छैन । भविष्यमा उचित समयमा बनाउन सकिन्छ ।
५. मलाई तपाईंहरूको साथ चाहिन्छ
अहिले म वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउन सक्दिनँ । युवराज खतिवडालाई पठाउँछु । यो मेरो अन्तिम निर्णय हो । यो निर्णयबाट म पछि हट्दिनँ । यसमा मलाई तपाईंहरूको साथ चाहिन्छ ।
हवाई इन्धन ढुवानी गर्ने ट्यांकरको मुख्य साँचो (मास्टर की) गायब गर्ने डिपो प्रमुख महेशमान श्रेष्ठमाथि नेपाल आयल निगमले समिति बनाएर अनुसन्धान थालेको समाचार गोरखापत्रमा छ । श्रेष्ठ सिनामंगलस्थित डिपो प्रमुख रहँदा माघ १९ गते साँचो हराएको थियो ।
साँचो राख्ने दराजको पासवर्ड डिपो प्रमुखसँग मात्रै हुन्छ । चार सय मुख्य साँचो गायब गरेका श्रेष्ठलाई निगमको केन्द्रीय कार्यालयमा ल्याई निगरानीमा राखेर अनुसन्धान थालिएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । ढुवानीको क्रममा हुने चोरी तथा चुहावट नियन्त्रणका लागि निगमले २०७४ चैत १ गतेदेखि एकल ताला प्रणाली लागू गरेको थियो ।
चीनमा कोरोना भाइरस रोग–२०१९ (कोभिड–१९) को प्रभाव व्यापक बन्दा नेपालको औषधि उद्योगमा असर परेको समाचार कान्तिपुरमा छ । भारतबाट औषधिको कच्चा पदार्थ आउने क्रम रोकिन थालेको छ । भारतमा बढी कच्चा पदार्थ चीनबाट भित्र्याइन्छ ।
बढी कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने चीनको हुबेई प्रान्त कोभिड–१९ को संक्रमणबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित छ । संक्रमण सुरु भएपछि त्यहाँ कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने कारखाना बन्द भएका छन् । भारतीय औषधि उद्योगले त्यहीँबाट सबभन्दा बढी कच्चा पदार्थ वा ‘एक्टिभ फर्मास्युटिकल इन्ग्रेडिएन्ट’ (एपीआई) आयात गर्छन् । पछिल्लो समय भारतले चीनबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्न पाएको छैन । त्यसले नेपालको औषधि उद्योगलाई समेत असर गरेको हो ।
नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन) का अध्यक्ष जी नारायणबहादुर क्षत्रीले बजारमा औषधि अभाव नदेखिए पनि उत्पादकहरूलाई कच्चा पदार्थको समस्या पर्न थालिसकेको बताए । उनका अनुसार भारतबाट ‘अर्डर’ रद्द हुन थालेको छ ।
औषधिको कच्चा पदार्थका लागि विश्वका अधिकतर मुलुक चीनमा निर्भर छन् । भारत विश्वमा तेस्रो सबभन्दा बढी औषधि उत्पादन गर्ने मुलुक हो । भारतमा बर्सेनि करिब ३९ अर्ब डलर बराबरको औषधिको कारोबार हुन्छ । अहिले हुबेईबाट कच्चा पदार्थ निर्यात हुँदैन, समाचारमा छ ।
चीनमा स्थिति नसुध्रिए दुई/तीन महिनामै नेपालमा विभिन्न औषधिको उत्पादन बन्द गर्नुपर्ने वा बढी मूल्य तिरेर युरोपेली मुलुकबाट महँगो मूल्यमा कच्चा पदार्थ ल्याउनुपर्ने अवस्था आउने नेपाली औषधि उत्पादकहरू बताउँछन् । ‘हामीकहाँ स्टक रहेको कच्चा पदार्थले अब २–३ महिना मात्र धान्छ । कोरोना संक्रमणको स्थिति नसुध्रिए नेपाली औषधि उद्योग बन्द हुन्छन्,’ एपोन अध्यक्ष क्षत्रीले भने ।
औषधि उत्पादकका अनुसार अभाव बढ्दै जाँदा कच्चा पदार्थको मूल्यमा अत्यधिक वृद्घि भएको छ । पारासिटामोलको कच्चा पदार्थको भाउ दोब्बर भएको छ । एजिथ्रोमाइसिनलगायतका एन्टिबायोटिकको मूल्य ७० प्रतिशतसम्म बढेको छ ।
दुग्धजन्य शिशु आहारमा ‘विष’ शीर्षकमा अन्नपूर्णले समाचार छापेको छ । सरकारले दुग्धजन्य र अन्य शिशु आहारमा हानिकारक औद्योगिक रसायन ‘मेलामाइन’ मिसाउन अनुमति दिएको छ । विभागले २०७५ वैशाखमै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरे पनि यसबारे सरोकारवाला निकाय र उपभोक्ता बेखबर थिए ।
बालबालिकालाई खुवाइने आहारपूरक तरल तथा सुख्खा धुलो दूध, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ तथा खाद्यपदार्थमा यो रसायन मिश्रण गर्न सरकारले अनुमति दिएको हो । मानव स्वास्थ्यका लागि विषालु मेलामाइन प्रयोगमा अधिकांश मुलुकले प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन् ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थमा मेलामाइन मिसाउन पाउने गरी मापदण्ड बनाएको छ । डेरी उद्याग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले मेलामाइन मिसाउन पाउने विषयमा सरकारी निर्णय र मापदण्डबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । नेपाल डेरी इन्डस्ट्रिज एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष सुमित केडियाले पनि यसबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे । उद्योगीले दूध र दुग्धजन्य पदार्थमा मेलामाइन मिसाएको चर्चा बाहिरिए पनि सरकारले भने परीक्षण गरेको छैन । समाचारमा छ ।
विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले वीरगन्जस्थित भन्सार नाकामा मेलामाइनका विषयमा कडा निगरानी हुने गरेको दाबी गरे । ‘मेलामाइन मिश्रित पदार्थको कडाइका साथ नियमन गर्न मापदण्ड तोकिएको हो,’ महर्जनले भने, ‘मापदण्डभन्दा बढी कसैले पनि यसको प्रयोग गर्न नपाउने गरी सीमा निर्धारण गरेका छौं । यस्ता पदार्थको नियमित परीक्षणका आधारमा मात्रै भित्र्याउन पाइने व्यवस्था छ ।’