२०७६ फाल्गुण १५ बिहीबार |
देवेन्द्र चुडाल, गाउँ घरमा एउटा उखान छ दशा लाग्न थाल्यो भने त्यसले केही संकेतहरु देखाउँछन् अहिले त्यही उखान नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीमाथि चरितार्थ भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको तारिफ बास्कोटाकै जिल्लामा पुगेर गरेका थिए ।
उनले त्यसबेला भनेका थिए काभ्रे जिल्ला प्रतिभा जन्माउने प्रमुख जिल्ला हो जसले बास्कोटाजस्ता प्रतिभा जन्माएको छ । आफ्नो मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरु एकातिर अनि बास्कोटा एकातिर राख्दा बास्कोटाकै पल्लाभारी हुन्छ बास्कोटाको अनुहार हेरेपछि विरोधीहरु पनि नतमस्तक हुन्छन् भनेर ।
प्रधानमन्त्रीले त्यसो भनेकै अर्को दिन अर्थात फागुन ७ गते सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्डको कमिसन मागेको अडियो सार्वजनिक भयो । अडियो सार्वजनिक भएका बेला बास्कोटा उपत्यका बाहिर रहेका थिए । उनले आफूले कुनै गल्ती नगरेको र खाएको विषमात्र लाग्ने हो नखाएको विषय लाग्दैन भन्दै विरोधीहरुलाई एक दुई दिन रमाइलो गर्न भनिरहेका थिए ।
उनले त्यसो भनिरहँदा प्रधानमन्त्री ओली र पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बालुवाटारमा वार्ता गरीरहेका थिए त्यही वार्ताबाट सञ्चार तथा सूचना मन्त्री बास्कोटालाई राजिनामा दिन लगाइयो, बास्कोटाले फागुन ८ गते नैतिकताको आधारमा भन्दै राजिनामा दिए । बास्कोटाको राजिनामापछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र नै तरङ्ग उत्पन्न भयो ।
प्रधानमन्त्रीका अति विश्वासपात्र मानिएका व्यक्ति नै कमिसन काण्डमा मुछिएपछि पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहितका अन्य केही नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई कमजोर बनाउने यहि अवस्था हो भनेर संविधान संशोधन गर्ने र त्यसको आधारमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा बर्दिया क्षेत्र नं. १ बाट चुनाव हारेका बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाएर प्रधानमन्त्री बनाउने कसरतमा लागेका थिए ।
यस भन्दा अगाडि तिनै गौतमको घर भैसेपार्टीमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठको गोप्य बैठक बसेको थियो । त्यही बैठकबाट रिक्त रहेको प्रतिनिधिसभामा पूर्व माओवादीका नेता अग्नि प्रसाद सापकोटालाई प्रतिनिधिसभाको सभामुख बनाउने र वामदेव गौतमलाई संविधान नै संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभामा लगेर प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति अध्यक्ष दाहालले गराएका थिए ।
त्यही सहमति अनुसार गत शनिबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव अध्यक्ष दाहालले राखेका थिए । बैठकमा नारायणकाजी श्रेष्ठ बाहेकका सबै ८ जना सचिवालय बैठकमा उपस्थित रहेका थिए ।
अध्यक्ष दाहालले त्यस्तो प्रस्ताव राख्दा प्रधानमन्त्री ओली मौन बसेका र दाहालले नै संविधान संशोधनको प्रस्ताव बनाउन वरिष्ठ नेता माधव नेपालको अध्यक्षतामा संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेम्वाङ्ग र केन्द्रीय सदस्य खिमलाल देवकोटाको नाम प्रस्ताव गरेका थिए ।
त्यस प्रस्तावलाई माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समर्थन गरेका भएपनि प्रधानमन्त्री र पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल मौन बसेका र अर्का सचिवालय सदस्य एवं रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले विरोध जनाएका भएपनि बहुमतको आधारमा त्यो निर्णय पारित गरिएको थियो तर त्यो निर्णय तत्काल बाहिर नल्याउने सहमति दाहाल पक्षीय नेताहरुले गरेका थिए ।
सचिवालयको बैठक सकिनासाथ त्यो निर्णय बाहिर चुहिएको हुनाले सामाजिक सञ्जाल र भोलीपल्ट प्रकाशित हुने प्राय सबै पत्रपत्रिकाहरुमा उक्त समाचार प्रकाशित भएपश्चात् त्यसको व्यापक विरोध भएको थियो ।
सामाजिक सञ्जाल र पत्रपत्रिकाहरु त्यस्तो समाचार आएपछि सचिवालयका सदस्यहरुले त्यस्तो निर्णय नै नभएको बताएतापनि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी कार्यालयमै खिमलाल देवकोटालाई तपाईलाई संविधान संशोधनको कमिटीमा राखिएको छ भोली भेटेर सल्लाह गर्नु छ भनेपछि निर्णय भएको पुष्टि भएको थियो । तर निर्णय नै नभएको बताउँदै आएका नेताहरुले फागुन १४ गते बसेको सचिवालय बैठकबाटै उक्त निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि पहिला निर्णय भएको पुष्टि भएको छ ।
पछिल्लो समयमा सत्ताधारी दल नेकपाभित्र चरम असन्तुष्टि जन्मिएको छ । पार्टीभित्र रहेका गुटहरुको सन्तुलन मिलाउन नसक्दा गुटगत राजनीतिले प्रश्रय पाउन थालेको छ । जब पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्ष सहितको अधिकार प्रत्यायोजन गरे त्यसैबेला देखि दाहाल सहितका सचिवालयका बहुमत सदस्यहरु प्रधानमन्त्री ओलीका विरुद्ध खनिन थालेका थिए ।
ठीक त्यही बेला गोकुल बास्कोटा कमिसन काण्ड बाहिर आएपछि कमजोर अवस्थामा रहेका प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अनेक षड्यन्त्रका तानावाना बुन्न केही व्यक्तिहरु लागि परेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व एमालेभित्रको गुट उपगुटकोे सही रुपमा व्यवस्थापन गर्न नसकेकै कारण अर्का अध्यक्ष दाहाललाई पार्टीभित्रै खेल्न सजिलो भएको छ ।
पूर्व एमालेभित्र निकै पहिला देखि नै केपी ओली गुट र माधव कुमार नेपाल गुट रहेकोमा पछिल्लो समयमा वामदेव गौतमले समेत सानो गुट सञ्चालनमा ल्याएका थिए । जब तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बन्यो त्यसबेला पूर्व एमालेलाई ५५ प्रतिशत र पूर्व माओवादीलाई ४५ प्रतिशतको हिस्सेदारी भाग लागेको थियो ।
पूर्व माओवादीमा पुष्पकमल दाहाललाई चुनौती दिन सक्ने व्यक्ति कोही नभएका हुनाले उनीसँग अहिले पनि त्यही ४५ प्रतिशतको हाराहारमिा हिस्सेदारी रहेको छ भने पूर्व एमालेमा केपी ओली र माधव नेपालबीच भागवण्डा हुँदा ओली पक्षमा ३५ प्रतिशत र माधव नेपाल पक्षमा २० प्रतिशतको हिस्सेदारी भएकाले सोही अनुसार तल्लो कमिटी देखि केन्द्रीय समिति हुँदै अन्य समितिहरुमा समेत भागवण्डा भएको छ ।
अहिले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पूर्व एमालेका ओली र माधव नेपालबीच सहमति हुन नसक्ने बुझेरै उनले माधव नेपाललाई आफ्नो पक्षमा पारेका छन् । त्यही कारण दाहाल र नेपाल पक्ष मिल्दा नेकपामा दाहाल पक्ष बहुमतमा रहेका र ओली पक्ष अल्पमतमा परेका हुनाले ओलीलाई संकट आइपरेको हो ।
अहिले प्रधानमन्त्री ओली सचिवालय, केन्द्रीय समिति र स्थायी समितिमा समेत अल्पमतमा परेका र बहुमतको फाइदा उठाउँदै वामदेव गौतमलाई आफ्नो पक्षमा राखी राख्नका लागि अध्यक्ष दाहालले संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रियसभा हुँदै प्रधानमन्त्री बनाउने रणनीतिक खेलमा लागेका थिए ।
आफूले त्यस्तो प्रस्ताव राख्दा अर्का अध्यक्ष ओलीले विरोध गर्ने कुरामा दाहाल ढुक्क थिए तर ओली मौन बसेपछि दाहाल आफ्नै जालमा परेको उनले आफूनिकट व्यक्तिहरुलाई सुनाएको एक नेताले बताएका छन् । यसरी एक व्यक्तिलाई ढोकाबाट होइन झ्यालबाट भित्र पसाउन खोज्दा दाहालमात्र होइन नेता नेपालपनि चिप्लिएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाका सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेकोमा एक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि संविधान नै संशोधन गर्न खोज्नु नेकपाको दम्भ नै हो । संविधान निर्माणकै बेला देखि समाजवादी दल र राजपाले संविधानसभा नै छोडेर आन्दोलनमा गएका थिए, त्यसबेला पनि उनीहरुले संविधानले सबैको मुद्दालाई समाधान गर्न नसकेको भन्दै संविधान संशोधन गर्ने माग गरिहेका बेला उनीहरुका मागलाई वेवास्ता गर्दै एक व्यक्तिलाई सत्तामा लैजान संविधान नै संशोधन गर्न खोज्नुलाई कुनै हालतमा स्वीकार गर्न सकिँदैन ।
संविधान आवश्यकता अनुसार संशोधन हुन सक्छ तर कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधान संशोधन गर्न सकिने अवस्था रहँदैन । त्यसमा पनि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जनताले हराएका व्यक्तिलाई संविधान नै संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यता दाहाललाई अहिले किन प¥यो ?
तिनै दाहालले केही समय पहिला पाँच वर्ष केपी ओली नै प्रधानमन्त्री रहिरहने र आफूले पार्टीको काम गर्ने उद्घोष गरिसकेका हुनाले अहिले तिनै दाहालले गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोज्नुले ओली दाहालबीचमा कटुता उत्पन्न भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
पार्टी अध्यक्ष दाहाल, नेपाल, गौतम, खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठको कहिले झम्सिखेलको गोप्य बैठक त कहिले भैसेपाटीको गोप्य बैठकको एउटै मात्र उदेश्य थियो प्रधानमन्त्री ओलीलाई अल्पमतमा पारेर राजिनामा दिन बाध्य पार्ने । त्यही रणनीतिमा दाहालले खनाललाई आउँदो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पछि राष्ट्रपति बनाउने गोप्य सहमति गरिसकेका छन् भने नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दुई मध्येका एक पद रोजेर लिन भनेपछि अहिले त्यही रणनीतिको काष्टिङ्गको खेलमात्र सुरु भएको छ । वास्तविक खेल त आउँदा दिनमा देखिन नै छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको व्यवहार समेत उनीहरुका लागि सहयोगी बनेको छ । प्रधानमन्त्री ओली विरोधीहरुको कुरा सुन्न चाहँदैनन्, उनको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका हरेक निर्णयहरु विवादको घेरामा तानिएका छन् । आफ्नै पार्टीभित्रका आफ्ना विरोधीहरुलाई समेत उनी आफ्नो पहुँचमा आउन दिँदैनन्, आफ्नो गुणगान गाउने व्यक्तिहरुलाई मात्र आफ्नो पहुँचमा आउन दिने स्वभावका कारण प्रधानमन्त्री ओली आलोचित हुँदै गएका छन् ।
सञ्चारजगत्सँग समेत प्रधानमन्त्रीको राम्रो सम्बन्ध हुन नसकिरहेका बेला सञ्चारमन्त्री बास्कोटा राजिनामा दिन बाध्य भएकाले समेत दाहाल गुटको मनोबल बढेको छ । सरकारले संसदमा पेश गरेका हरेक विधेयकहरु विवादको घेरामा तानिएका छन् । अमेरिकाले सञ्चालनमा ल्याएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)का बारेमा समेत प्रधानमन्त्रीले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
जसरी भएपनि संसदबाट पारित हुन्छ भन्नुको अर्थ के ? नेकपाको केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गरेअनुसार (एमसीसी)को अध्ययन गर्न वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको अध्यक्षतामा प्रदीप ज्ञवाली र भीम रावल सम्मिलित भएको समिति गठन भएको र सो समितिले समेत अहिलेकै अवस्थामा एमसीसीलाई पारित गराउन नसकिने प्रतिवेदन पार्टी अध्यक्षहरुलाई बुझाईसकेको हुँदा अब त्यसलाई नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधिनता र नेपालको संविधान ऐन कानुन अनुसार संशोधन गरेर मात्र (एमसीसी) पारित गरिनुपर्दछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीका वरिपरि बस्ने व्यक्तिहरु समेत व्यक्तिगत स्वार्थमा डुबेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न लागेका हुनाले त्यस्ता व्यक्तिलाई तत्काल बर्खास्त गरेर मुलुकको हितका लागि काम गर्ने व्यक्तिलाई आफ्ना सल्लाहकारमा राखिनु उपयुक्त हुनेछ । केही समय पहिला प्रधानमन्त्रीले केही दैनिक पत्रिकाका सम्पादकहरुसँगको भेटमा सरकारका राम्रा कामहरुको बारेमा लेख्न पत्रकारहरुको मुटु नै नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । हामी भन्दछौँ प्रधानमन्त्री ज्यू !
तपाई पहिलो पटक २०७२ असोज २५ गते देखि २०७३ श्रावण ९ गतेसम्म प्रधानमन्त्री हुँदा अहिलेकै सम्पादकहरु थिए । टेलिभिजन पत्रपत्रिकामा यिनै सम्पादक थिए त्यसबेला यिनै सम्पादक, पत्रपत्रिका र टेलिभिजनहरुले समाचार दिन्थे, दिएका थिए । त्यसबेला उनीहरुको मुटु थियो अहिले किन मुटु भएन भनेर तपाईले आफ्नो सरकारले गरेका निर्णय र कामको मूल्याँकन गर्नुभएको छ ?
तपाई पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा मुलुक असहज अवस्थामा थियो भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो त्यसबेला तपाईलाई के तपाईको पार्टीका के विरोधी के विद्यार्थीहरु सबै तपाईका प्रशंसक थिए । तर अहिले सहज अवस्थामा तपाई प्रधानमन्त्री बन्दा किन उनीहरुले तपाईलाई सहयोग गर्न सकिरहेका छैनन् त ? के त्यसमा तपाईले कहिल्यै सोच्नुभएको छ ?
प्रधानमन्त्री भनेको सम्पूर्ण नेपाली जनताको हो । तर पछिल्लो समयमा तपाई सम्पूर्ण नेपाली जनताको प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुभएको छैन । तपाईलाई विपक्षीबाट कुनै अवरोध छैन तपाईकै पार्टीको संघीय संसदमा र ७ प्रदेशसमध्येका ६ प्रदेशमा बहुमतको सरकार रहेको छ । तर त्यति हुँदाहुँदै पनि तपाईले जनताको पक्षमा काम गर्न सक्नुभएको छैन ।
ओली सरकारको पालामा केही राम्रा काम समेत भएका छन् । तर त्यस्ता राम्रा कामलाई नराम्रा कामले गर्दा ओझेलमा पारेका छन् । सरकारी जग्गा यति समूहलाई दिने तपाईको सरकारका निर्णयहरु विवादास्पद बनेका छन् । सबै शक्ति आफ्नो हातमा लिँदैमा र अरुलाई गाली गर्दैमा मुलुकमा विकास र समृद्धि हुन सक्दैन ।
पञ्चायती कालमा समेत नेपाली सेनालाई नागरिकहरुमाथि निगरानी गर्ने ऐन थिएन । तर अहिले तपाईको सरकारले संसदमा पेश गरेको ऐन जस्ताकोतस्तै पारित गरिएमा अब नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले जस्तै सेनाले पनि जनतामाथि निगरानी र उनीहरुको अभिलेख राख्न पाउने ऐनको आवश्यकता किन प¥यो ?
कम्युनिष्ट सरकारको यो चरित्रले गर्दा तपाईको सरकारलाई कुनै हालतमा पनि कम्युनिष्टको सरकार भन्न सकिने आधारहरु देखिएका छैनन् । आफ्नो जन्म दिनको उपलक्ष्यमा नेपालको नक्सा जस्तै केक काटेर खानुपर्ने बाध्यता तपाईलाई कसरी आईप¥यो ?
नेपाल भनेकै कहिल्यै पनि पराधिन नभएको देश हो नेपाली जनताको आमा हो आमालाई कुपुत्र बाहेक अरुले कसैले काटेर खाँदैनन् त्यो पनि विवादास्पद यति समूहको सहयोगमा । यी सबै कार्यहरुले गर्दा तपाईलाई जनताले सहयोग र समर्थन गर्ने दिन सकिन लागेको जस्तो देखिएको छ । त्यसमा तपाईकै पार्टीका अध्यक्ष सहितका अन्य नेताहरुको व्यवहारले गर्दा तपाईको ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को नारा असफल हुने निश्चित छ । लेखक : अभियान साप्ताहिकका सम्पादक हुन् ।
