२०७६ फाल्गुण १६ शुक्रबार
काठमाडौं । गाई गोरु संरक्षण सम्बन्धमा सर्बोच्च अदालतले गरेको ऐतिहासिक फैसलाले यस अभियानमा क्रियाशील सबैलाई ठूलो उत्साह मिलेको देखिएको छ । झण्डै एक वर्ष अघि भएको सर्बोच्चको यो फैसलाबारे भने आममानिस अनभिज्ञ नै थिए ।
यस्तो छ कथा
पशुकल्याणको विषयमा सचेतना अभियानमा क्रियाशील भारतका केही अभियन्ताहरु काठमाडौं आएका थिए । नेपालमा यसबारे के भैरहेको छ भनी चासो राखेका थिए । त्यसक्रममा उनीहरुले आफूसँग परिचित एकजना व्यवसायी विनय गुप्तासँग जिज्ञासा राखे । विनयले गौमाताको संरक्षणलाई मजबूत बनाउन सहयोग गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय भएको आफूले सुनेको भन्दै विज्ञसँग बुझेर खबर गर्ने आश्वासन दिए। बुझ्दै जाँदा सर्बोच्च अदालतबाट भएको महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसला थाहा भयो अनि उनले ती अभियन्तालाई यसबारे अवगत गराएका थिए । सप्तरीको कञ्चनपुर स्थायी ठेगाना भै काठमाडौंमा कर्मथलो बनाएका विनय गुप्ताले राखेको चासोले सर्बोच्च न्यायालयबाट नेपालको राष्ट्रिय जनावर, हिन्दूहरुले माताको रुपमा लिने गौमाताको संरक्षणलाई मजबूत बनाउन सहयोग पुग्ने फैसला चर्चामा आउन सफल भएको छ ।
यसमा अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठको रिट निवेदनमा सर्बोच्चका न्यायाधीशद्वय डा.आनन्द मोहन भट्टराई र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलाशले २०७६ साल बैसाख ८ मा ऐतिहासिक फैसला गरेको थियो । फैसलामा भनिएको छ– ‘पशुपक्षी प्रति निर्दयी व्यवहार हुन नदिन जनस्तरमा शिक्षाको प्रचार गर्नु भन्ने र पशुकल्याणको विषयमा आवश्यक कानून निर्माण गर्नु भनी सरकारका नाममा यस बिषयमा अच्युत खरेल र यमुनाकुमारी श्रेष्ठले रिट निवेदन दिएका थिए । यस अघि नै यस अदालतवाट निर्देशनात्मक आदेशहरु जारी भैसकेको देखिदा सो विषयमा पुनः आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन ।’
फैसलाको महत्वपूर्ण अंश जस्ताकोतस्तै- (मुद्दा नम्बर: ०७५-WO-0843)
गोरुको संरक्षणको ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्वसँग जोडिएका अन्य केही चाखलाग्दा व्यवस्थाहरु पनि मुलुकी ऐनमा भेटिन्छन्। उदाहरणको लागि, कसैले गाई गोरु मार्न तयार भएको देखियो भने मार्न हुदैन भनी मनाही गर्नुपर्छ । “मनाही गर्ने मानिसलाई पनि हतियार चलायो भने उसै ठाँउमा काटी हानी मार्नेलाई खतवात लाग्दैन” भन्ने व्यवस्था उक्त महलको ४ नं. मा गरिएको छ जुन शास्त्र सम्मत छ । त्यसैगरी दान गरिएको वा भगवानमा चढाइएको वृषलाई फेरि काममा लगाउनुहुदैन भन्ने मान्यतावाट बसाहा वा डामेको गोरुको किनवेचलाई मुलुकी ऐनमा निषेध गरिएको पाइन्छ । ऐनमा स्पष्टसंग “बसाहा वा डामी छाडेका साँढे कसैले किन्न वेच्न हुदैन । किने वेचे वेच्नेको थैली जफत गरी सजाय गर्नुपर्छ । डामेको चिन्ह भएको थाहा नपाई किन्नेलाई वात लाग्दैन । बेच्नेबाट थैली फिर्ता लिई किन्नेलाई दिलाई बेच्नेलाई सजाय गर्नुपर्छ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । बृषभ दान वा बृषोत्सर्गको महत्वबारे शास्त्रहरुमा प्रसस्त वर्णन पाइन्छ । दान गरिएको वस्तुको उपयोग शास्त्रमा वर्जित हुँदा कानूनमा गरिएका उपर्युक्त व्यवस्थाहरुले शास्त्रीय मान्यतालाई नै प्रतिविम्वित गरेको पाइन्छ ।
मुलुकी ऐनमा भएको अर्को महत्वपूर्ण व्यबस्था साढे वा वूढा खाडा गाई गोरु, नव्याउने वैला गाईसंग सम्वन्धित छ । सम्भवतः यस्ता गाई गोरुको विदेशमा लगी गरिने वधलाई दृष्टिगत गरेर नै कानूनले विदेश निर्यातलाई निषेधित गरेको देखिन्छ । यसवाट नेपाल आफ्नो मुलुकभित्र मात्र होइन विदेशमा लगी गाई गोरु उपर हुन सक्ने ज्यादती वारे पनि शुरुबाटै सचेत र संवेदनशील रहेछ भन्ने देखिन्छ । मुलुकी ऐनमा गरिएका धेरै व्यवस्था वर्तमान मुलुकी अपराध संहितामा छैनन्, तथापि गाई गोरुको वधलाई निषेधित गरेर एवं “पशुपंक्षी उपर क्रुर एवं निर्दयी व्यवहार” र छाडा छाड्ने, अरुको धन सम्पत्ति वा ज्यानमा हानी पुर्याउने कार्यलाई निषेधित गरेर संहिताले सबै खाले उपेक्षा, यातना, र क्रुर व्यवहार विरुद्ध रहेको नेपालको प्रतिवद्धतालाई स्पष्ट गरेको छ । त्यसकारण मुलुकी ऐन र वर्तमानमा मुलुकी अपराध संहिता एवं देवानी संहितामा गरिएका व्यवस्थाहरुलाई समाजको वर्तमान मूल्य मान्यताका साथै हाम्रो परम्परा, दर्शन, संस्कृतिको आलोकमा समेत हेर्न सकिने अवस्था छ। यी व्यवस्थाहरुको सापेक्षतामा गाई गोरु लगायत पशुपंक्षीहरुको संरक्षणलाई धार्मिक, साँस्कृतिक र मानवीय दृष्टिबाट समेत महत्वपूर्ण मुद्दाको रुपमा हेरिनु आवश्यक छ भन्ने इजलासको ठम्याई छ ।
गाई गोरुलाई मार्ने, अङ्भङ्ग गर्ने वा चोट र्पुयाउने, यातना दिने, निर्दयी व्यवहार गर्ने आदि कार्यलाई निषेध गरेर नेपाल कानूनले “गाई वर्ग” का घरेलु जनावरहरुको कानूनी अस्तिव तथा वाच्न पाउने हकलाई स्पष्टतः स्वीकार गरेको देखिन्छ । हत्या हिंसा वा यातना विरुद्दको हक त्यसैलाई प्राप्त हुन्छ जसको जीउन पाउने नैसर्गिक हक (inherent right to life) लाई कानूनले स्वीकार गर्दछ । यो स्वीकारोक्ति मार्फत हाम्रो कानूनले विधिशास्त्रीयरुपमा पशुपंक्षी सम्वन्धी विध्यमान कल्याणकारी मोडल (Welfare model भन्दा अघि वढेर प्रकृतिको यो अनुपम सिर्जना एवं घरेलु जनावरको रुपमा धर्म संस्कृति र जीवन पद्धतिमा समेत सम्मानित “गाई वर्ग” को बाच्न पाउने नैसर्गिक हकलाई स्वीकार गरी अधिकार मोडल (Right model) अङ्गिकार गरेको देखिन्छ । यस्तो मोडलले “गाई बर्ग” लाई वस्तु(Thing) मात्र नमानी जीउने हक भएको प्राणी (Being) मानेको भन्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो स्वीकारोक्ति जव राष्ट्रिय जनावरको हकमा गरिन्छ त्यसले राष्ट्रिय कटिवद्दतालाई झल्काउछ र सकारात्मक तथा नकारात्मक दायित्वको सिर्जना समेत गर्छ। सकारात्मक दायित्व अन्तरगत राज्यले “गाई वर्ग” का जनावरले नैसर्गिक र स्वस्थरुपमा वाच्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ, उनीहरुको आहार विहार र स्वास्थोपचारवारे उचित प्रवन्ध गर्नुपर्छ । त्यसैगरी नकारात्मक दायित्व अन्तरगत उनीहरु उपर र्पुयाइने कुनै प्रकारको हानीलाई रोक्नुपर्छ । नेपाल कानूनको यो विधिशास्त्रीय पक्ष एवं स्वीकारोक्तिलाई हामीले वातावरणीय न्यायको क्षेत्रमा हाल विकास हुँदै गैरहेको हिमाल पहाड, नदीनाला, वनजङ्गल र प्रकृतिको पनि बाँच्न पाउने अधिकार हुन्छ, उनीहरुको अखण्डतामा नोक्सान पारिने कार्यहरु गरिनु हुँदैन भन्ने मान्यतालाई सारभूत रुपमै परिपोषित गरेको भनी वुझ्न सक्छौं । यिनै व्यबस्थाहरु मार्फत संविधानमा उल्लिखित “अन्तरपुस्ता समन्याय” र “पर्यावरणीय दिगो विकास”का अवधारणात्मक दायित्व कार्यरुपमा वदलिन सक्छन्स तिनमा अन्तरनिहित प्रकृतिमुखी दृष्टिकोण (Eco-centric approach) ले आकार लिन थाल्दछ ।
पशु संरक्षणको नेपालको दायित्वलाई अन्तराष्ट्रिय कानूनसंग जोडेर पनि हर्न सकिन्छ । यसमा मुख्यतः मानव अधिकार कानूनका व्यवस्थाहरुको सान्दर्भिकता रहन्छ । मानव अधिकार सम्वन्धी कानून आधारभूतरुपमा मानवीयता सम्वन्धी कानून हो । यसले मानव मात्र नभै सम्पूर्ण प्राणी, चराचर र जीवन जगतलाई मानवीय रुपमा हेर्न हामीलाई प्रेरित गर्छ । मानव अधिकार कानूनले सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, खाद्य, स्वास्थ्य, सरसफाई सम्वन्धी हकहरु प्रत्याभूत गरेको कुरा यहाँ विशेष स्मरणीय छ । यी व्यवस्थाहरुको तार्किक व्याख्या गर्दा पशु स्वास्थ, वातावरण र मानवीयताका कुराहरु सो भित्र समेटिन्छन् । मानवीयता कै सन्दर्भमा पशु स्वास्थ सम्वन्धी विश्व संगठन संगठनले पशुकल्याण सम्वन्धी निर्देशिका स्मरणयोग्य छ जस्मा देहायका स्वतन्त्रताहरु लाई आधारभूत सिद्दान्तको रुपमा उल्लेख गरिएको छ:
भोक प्यास र कुपोषणबाट स्वतन्त्रता
डर त्रास र तनाववाट स्वतन्त्रता
भौतिक तथा सित, तापजन्य असुविधाबाट सुरक्षित रहने स्वतन्त्रता
पीडा घाउचोट र रोगव्याधीबाट स्वतन्त्रता
सामान्य व्यवहार अभिव्यक्त गरी बाँच्न पाउने स्वतन्त्रता
माथि वर्णित स्वतन्त्रता आफै कार्या्न्वित हुदैनन्। यसको निम्ति राज्यले राष्ट्रिय कानूनमा तीनलाई अंगिकार गर्नुपर्ने हुन्छ भने स्थानीय तह र प्रत्येक नागरिकको तहमा अविभावकत्व (Loco parentis) को अवधारणा विकसित गरिनुपर्ने हुन्छ। स्वागतयोग्य कुरा के छ भने माथिका सिद्दान्तहरुलाई राष्ट्रिय कानूनहरुमा क्रमशः अङ्गिकार गर्न थालिएको छ । साथै अदालतहरुवाट पनि पशुपंक्षी सम्वन्धी मुद्दाहरुमा ती स्वतन्त्रताहरुलाई विवाद निरुपणको क्रममा कुनै न कुनै रुपले स्मरण गरिएको छ । हाम्रो सन्दर्भमा भन्दा पशुकल्याण निर्दे्शिका २०७३ मा उपर्युक्त स्वतन्त्रतालाई राज्यले सुनिश्चित गराउनुपर्ने आधारभूत दायित्वको रुपमा स्वीकार गरिसकिएको छ । निर्देशिकामा पशुलाई काममा लगाउन सकिने अवस्था, मौसम, समय, कार्यबोझ, आश्रय सम्वन्धी व्यवस्था, दानापानीको व्यवस्था, बाँध्ने थुन्ने व्यवस्था, स्वास्थोपचार, सक्रामक रोग व्यवस्थापन, निवृत्त पशुको हेरचाह र व्यवस्थापनबारे व्यवस्था गरिएको छ । यसको साथै पशुलाई कुट्ने पिट्ने, पीडा दिने, अङ्गभङ्ग गर्ने, बिरामी वा घाइने पशुको उपचार नगर्ने, पशुलाई छाडा छाड्ने लगायतमा निर्दयी व्यवहार गर्न निषेध गरिएको छ । निर्दे्शिकामा विभिन्न निकायको जिम्मेदारी तोक्ने क्रममा पशुको हेरचाह, उपचार गर्ने तथा निर्दयी व्यवहार रोक्ने दायित्व पशुधनिको हुने, त्यसै गरी छाडा पशु र मरेका पशुको व्यवस्थापन गर्ने, त्यसैगरी पशु कल्याण सम्वन्धी सचेतना मुलक कार्य सन्चालन गर्ने दायित्व स्थानीय निकायको हुने भनी तोकिएको छ ।
पशु कल्याण निर्दे्शिकाको अतिरिक्त पशुसंग सम्वन्धित अन्य दुई ऐनहरु छन्। ती मध्ये पहिलो पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन २०५५ हो। यो ऐन पशुको निकासी पैठारीसंग समेत सम्वन्धित छ। विदेशबाट ल्याइने गाई गोरुको क्वारेन्टाइन गर्ने गराउने, पैठारी अनुमतिपत्र लिनुपर्ने कुराहरु यस अन्तरगत हेरिने हुँदा यही ऐनको दायरा भित्रबाट आयात सम्वन्धी नीति वन्न सक्ने देखिन्छ। दोस्रो ऐन पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५ हो। वध गरिने पशु भित्र गाई गोरु नपर्ने हुँदा यो ऐन यहाँ निरुपण गर्न खोजिएको विषयसंग सोझै सम्वन्धित देखिदैन।
संक्षेपमा, नेपालको संविधानले गाईलाई राष्ट्रिय जनावर घोषित गरेको छ, कानूनले गाई गोरुलाई अवध्य जनावर मानी उनीहरुलाई मार्ने मात्र होइन, चोट पार्ने, यातना दिने, निर्दयी व्यवहार गर्ने समस्त कार्यहरुलाई निषेधित एवं दण्डनीय वनाएको छ। कानूनी संरचनाले विस्तारै विस्तारै पशु स्वास्थ्य र पशु सेवा निर्दे्शिका मार्फत उनीहरुको स्वतन्त्रताको पनि प्रत्याभूति गरेको छ। यी समस्त कानूनी व्यवस्थाको रोहमा विपक्षीहरुले आफ्नो दायित्व पुरा गरेका छन् वा छैनन्, तथा को कस्ले के कस्तो दायित्व पुरा गर्नुपर्ने छ भन्ने हेर्नुपर्ने हुन आएको छ।
उपर्युक्त सन्दर्भमा अव गाई गोरुको संरक्षणको सम्वन्धमा विपक्षीहरुवाट आ-आफ्नो दायित्व पूरा गरेको अवस्था छ वा छैन भन्ने चौथो प्रश्न तर्फ हेर्दा निवेदनमा मुख्यतः देशै भरी गाई गोरु छाडा छाडिएको विषय र विशेषतः कैलाली जिल्लाको घोडाघोडि नगरपालिकामा वेसाहारा एवं उपेक्षित अवस्थामा र व्यवस्थापनको नाममा जङ्गलभित्र लगी २८०० गाई गोरु वाच्छा वाच्छि छाडिएको र उनीहरुको उचित स्याहार नगरिएको कारण भोक, रोग, प्यास र ओतको अभाव भै मरिरहेको कुरा उठाएको पाइन्छ। कैलाली जिल्लामा गाई वस्तु छाडा छाडिएको, उनीहरु स्याहार र हेरचाहको अभावमा मरिरहेको खवर छापामा आएपछि “एनिमल नेपाल” नामक गैरसरकारी संस्थाको अगुवाईमा पुर्व सचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेलद्वारा २०७५ साल फाल्गुणको १३ देखि १५ गतेसम्म सम्वन्धित क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरी तयार गरेको एउटा प्रतिवेदन इजलासलाई प्राप्त भएको छ। सो प्रतिवेदनमा विगत ३ वर्ष यता कैलाली र कन्चनपुर क्षेत्रमा छाडा गाईको संख्या ह्वात्तै बढेको र त्यस्ता पशुहरु राजमार्ग, शहरी तथा ग्रामिण क्षेत्रमा विचरण गर्ने, खेतिबालीमा पसेर अन्न नास गर्ने, सडकमा सवारी आवगमनमा वाधा र्पुयाउने, पशु स्वयं पनि दुर्घटनामा पर्ने गरेको भन्ने उल्लेख छ।
यसरी सडकमा गाईहरुको संख्या ह्वात्तै वढनुमा प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा गाई गोरुको लगत, जन्म, मृत्यु दर्ता प्रणाली नभएको कारण कसका गाई गोरु हुन् भनी पहिचान गर्न कठिन हुनु, यसैको फायदा लिई पशुधनिले विशेषतः बुढा, अनुत्पादक, बिरामी, असक्त र बाच्छा बाच्छिहरु सडकमा छाडने प्रबृत्ति बढनु, सीमा जोडिएको भारतको उत्तर प्रदेशमा गाई गोरुको वध रोकिएको कारण नेपालवाट भारततर्फ गाई गोरु लुकी छिपि लैजाने कार्य बन्द हुनु र सीमा पारिवाट वृद्ध र अनुत्पादक गाई गोरु नेपाल भित्रिनु, ट्रयाक्टरको बढ्दो प्रयोगको कारण गोरु बहरको महत्व घट्नु, छिमेकीले गाई गोरु छाडा छाडेपछि आफुले पनि किन नछाडने भन्ने प्रवृत्ति किसानमा वढ्नु, घोडाघोडि नगरपालिकाले चुरे क्षेत्रमा गाई गोरुको व्यवस्थापन गर्न लागेको छ भन्ने समाचार संप्रेशित हुनासाथ किसानहरुले आफ्ना अनुत्पादक पशु सार्वजनिक स्थानमा छाडिदिनु आदिलाई औल्याइएको छ। प्रतिवेदनमा कैलालीमा घोडाघोडि नगरपालिकाले चुरेको जङ्गलमा वनाएका ४ वटा क्याम्पमा गाई गोरु मर्न थालेपछि सो क्याम्प स्थानान्तरण गरी गौडाखाल क्षेत्रमा राख्न थालिएको, सो क्याम्पमा हाल १८८ गाई गोरु बाच्छा बाच्छि वाकि रहेको, कैलाली कै गेटामा राजमार्ग छेउमा ३०(३५ वटा गाई थुनी राखेको, धनगढि पश्चिम मोहना नदी छेउमा स्थानीय गौसेवा संरक्षण समितिले १०८ गाई पालन गर्ने उद्देश्यले मोहना नदीको छेउमा सामुदायिक वनको १४ विगाहा बाझो जग्गामा गाई गोठ घाँस पराल भण्डारण गर्दै रहेको, निवेदक स्नेहाज केयरले पनि संरक्षणका केहि कार्यहरु गर्न थालेको देखिएको कुरा पनि परेको पाईयो।
प्रतिवेदनमा घोडा घोडि नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा ३० लाख रुपैया छुट्याएको, गोठालाहरु समेत नियुक्त गरेको पाइएको, त्यसैगरी कैलालीका सवै नगरपालिकाहरुले गाई गोरु व्यवस्थापनमा कुल वार्षिक ३(४ करोडको हाराहारिमा रकम छुट्याए पनि समन्वयको अभावमा व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको कुरा पनि औल्याइएको पाइन्छ। संक्षेपमा स्थानीय तहमा हाल गरिएका कुनै पनि कार्यहरु प्रभावकारी रुपमा हुन सकेका छैनन् भन्ने पनि प्रतिवेदनको ठम्याई छ। स्थानीय तहमा विभिन्न सरोकारवालाहरुसंग परामर्ष गर्दा विद्यमान समस्याको समाधानको लागि, स्थानीय तहमा सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रसमेतको संलग्नतामा बहु सरोकारवाला संयन्त्र निर्माण गरी गाई गोरु बाच्छा बाच्छिको पन्जिकरण र ट्यागिङ शुरु गरिनुपर्ने, सडक र नहर किनारा, खाली स्थानमा डाले घाँस रोपी हुर्काउनु पर्ने, पुर्वाधार सहित ३।४ ठाँउमा गौशाला निर्माण गरिनुपर्ने, रासायनिक मलको सट्टा प्राङगारिक मल र गोमुत्रको उपयोगिता वढाउने सम्वन्धमा कार्य गरिनु पर्ने, राष्ट्रिय तहमा पशु कल्याण ऐन र पशु कल्याण नीति निर्माण गरिनु पर्ने, प्रदेश तहमा नै पशुकल्याण सम्वन्धी नीति र मापदण्ड तयार गरी सवै स्थानीय तहमार्फत समन्वयात्मक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने गराउनुपर्ने, विद्यमान कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने, पशुहरुको आयातलाई प्रतिबन्ध लगाइनु र अवैधरुपमा भित्रिने कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा रोकिनुपर्ने, सीमा क्षेत्रमा पशु क्वारेन्टाइनलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने, उन्नत नस्लका र व्यवस्थापन गर्न सकिने संख्यामा पशुपालन गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्ने, गैरसरकारी क्षेत्रलाई पनि स्थानीय तहमा गौशालाको सञ्चालनको अनुमति दिनुपर्ने, ट्यागिङको लागि पशुसेवा विभागले प्रणाली र विधि विकास गरी चिप्स ट्यागको विकास गरी कम्प्युटर प्रणालीमा राखि अनुगमन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छाडा पशुको व्यवस्थापनलाई उत्पादनमुलक बनाइनुपर्ने, सो नभएसम्म अनुदानको व्यवस्था गरिनुपर्ने आदि सुझावहरु पनि प्रतिवेदनमा संकलन गरेको पाइन्छ। प्रतिवेदनमा रहेका सुझावहरु विस्त्रित र उपयोगी छन्स तिनमा विवाद गर्नुपर्ने वा तिनलाई ग्रहण नगरिनुपर्ने कुनै कारण छैन। प्रतिवेदनको व्यहोरा समेतवाट निवेदकहरुले विपक्षीहरुबाट आफ्नो दायित्व पुरा नगरेको भनी जुन जिकीर गरिएको छ सो सत्य र यथार्थ रहेछ र सोही कारण छाडा गाई गोरुको स्थितिले गम्भीर रुप लिएको रहेछ भन्ने पनि देखिन्छ।
अतः उपर्युक्त समस्त सन्दर्भमा अव निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने पाँचौं र अन्तिम प्रश्नतर्फ हेर्दा, माथि विभिन्न खण्डमा गरिएको चर्चा र विष्लेषणवाट गाईलाई नेपालको राष्ट्रिय जनावरको संवैधानिक घोषणाले हाम्रो इतिहास, संस्कृति र सभ्यताको अक्षुणतालाई प्रतिविम्वित गरिरहेको छ। गाई गोरुको संरक्षण हाम्रो धर्म, परंपरा, संस्कृति र पहिचानसंग जोडिएको विषय हो। तसर्थ संरक्षणको दायित्ववाट समस्त नेपाल राष्ट्र, राज्यका सरकारी निकायहरु, समुदाय र व्यक्तिहरु समेत पन्छिन पाउने र मिल्ने अवस्था देखिदैन। हाम्रो कानूनले गाई गोरुको हत्या, यातना, उपेक्षा र निर्दयी व्यवहारलाई कानूनी रुपमा वर्जित र दण्डनीय मान्दै परोक्ष रुपमा उनीहरुको वाँच्न पाउने हकलाई स्वीकार गरेको छ। मुलुकी अपराध संहिता अन्तरगत पशुपंक्षी सम्वन्धी कसुरलाई अनुसूचि १ मा राखिएको हुँदा यातना, तिरस्कार, अपहेलना, अकर्मण्यताको कारण गाई गोरुको हत्या हुँदा, उनीहरुलाई चोट पुग्दा वा नियतवस छाडा छाडिएको स्थितिमा कानून वमोजिम अनुसन्धान र मुद्दा समेत चल्न सक्छ।
मुलुकले संघीयता अंगिकार गरेको सन्दर्भमा हेर्दा केन्द्रिय योजना, स्वस्थ्य नीति, स्वास्थ्य सेवा, सरुवा रोग नियन्त्रण, गरिवि निवारण, राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय वातावरण व्यवस्थापन, भू उपयोग नीति, वस्ति विकास नीति जस्ता विषयहरु संघको अधिकार सूचि (अनुसूचि ५-मा परेको, त्यसै गरी स्वस्थ्य सेवा, कृषि तथा पशु विकास, भूमि व्यवस्थापन, वातावरण व्यवस्थापन आदि प्रदेशको अधिकार सूचि (अनुसूचि ६) मा परेको, त्यसै गरी, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजना, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन तथा पशुस्वास्थ्य, आधारभूत स्वस्थ्य तथा सरसफाईको विषय स्थानीय तहको अधिकार सूचि (अनुसूचि ८-मा परेको पाइन्छ भने कृषि, स्वास्थ्य, वातावरण, जैविक विविधता, सामाजिक सुरक्षा, गरिबी निवारण जस्ता विषयहरु संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचि (अनुसूचि ९) मा परेको देखिएकोवाट गाई गोरु लगायतका पशुपंक्षीको संरक्षण कृषि, स्वास्थ्य, वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षणको विषय तीनै तहका सरकारको साझा कार्यक्षेत्रको विषय देखियो। साथै यो विषय गरीब किसानको सुरक्षा र उन्नयन समेतसँग जोडिएको हुँदा तिनै तहका सरकारहरुले योजनावद्ध एवं समन्वयात्मक रुपमा आ(आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन आयो। पशुपालन स्थानीय तहमा नै किसान परिवारवाट हुने र संरक्षणको कार्य पनि स्थानीय तहवाट हुँदा नै वढि प्रभावकारी हुने कुरा समेतलाई मध्येनजर गर्दा संरक्षण सम्वन्धी दायित्वको अग्र पङ्तिमा स्थानीय तह रहनुपर्ने र सो गर्दा संरक्षणको दायित्व बढी प्रभावकारी रुपमा निर्वाह हुने देखियो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ ले पनि यहि कुरा इङ्गित गरेको छ। नेपालले अङ्गिकार गरेको संघीय संरचनाको स्वरूप र माथि बर्णित अधिकारहरुको सूचि समेत हेर्दा दोस्रो पङ्तीमा प्रदेश र तेस्रो पङ्तीमा संघीय सरकार हुने देखिए तापनि संघीयता शैशव अवस्थामा रहेको र संघियताको स्वरूप “सहयोगी संघीयता“ भै स्रोत साधनको मुहान पनि संघ नै हुँदा गाईगोरू संरक्षणको प्रस्तुत विषयमा समेत संघीय सरकार र त्यसका निकायहरूले उत्प्रेरक, सहजकर्ता एवं सहकार्य गर्ने अगुवाको भूमिका खेल्नुपर्ने पनि देखियो।
प्रस्तुत रिट निवेदनमा छाडा गाई गोरुको समस्या जुनरुपमा देखाइएको छ सो संहाल्नै नसक्ने किसिमको देखिदैन। सुदुरपश्चिम प्रदेशमा गाई गोरुको कुल संख्या नै १०,६४,२३५ देखाइएको छ। यो सो प्रदेशका नौ जिल्लामा वितरित संख्या हो। अधिकांश किसान परिवारहरुले आफुले पाल्न सक्ने गाई गोरू पालिरहेको अवस्था समेतलाई दृष्टिगत गर्दा कैलाली र कन्चनपुर जिल्लामा छाडा गाई गोरुको समस्या केही हजारको हो भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। हाल पनि स्थानीय तहमा नगरपालिकाहरुवाट छाडा पशु नियन्त्रणको लागि वार्षिक रुपमा बजेट छुट्याइएको भन्ने देखिन्छ। तर कार्यक्रममा पारदर्शिता तथा समन्वयको अभावमा सो रकमको सदुपयोग हुन नसकी छाडा गाई गोरु बाच्छा बाच्छीको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको भन्ने निवेदन जिकीर, बहस र माथि उल्लिखित प्रतिवेदनको अध्ययनवाट देखिन्छ। पशुपक्षी प्रति निर्दयी व्यवहार हुन नदिन जनस्तरमा शिक्षाको प्रचार गर्नु भन्ने र पशुकल्याणको विषयमा आवश्यक कानून निर्माण गर्नु भनी सरकारका नाममा अच्युत खरेलको रिट निवेदन र यमुना कुमारी श्रेष्ठको रिट निवेदनमा यस अघि नै यस अदालतवाट निर्देशनात्मक आदेशहरु जारी भैसकेको देखिदा सो विषयमा पुनः आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन।
प्रस्तुत विवाद संविधानतः राष्ट्रिय जनावर घोषित गाई सहित गोरु वाच्छा वाच्छिको संरक्षणसंग सम्वन्धित देखियो। माथि विभिन्न खण्डमा गरिएको विश्लेषणवाट यी जनावरहरुको संरक्षण धार्मिक र सास्कृतिक रुपमा समेत अत्यन्त महत्वपुर्ण तथा पुनित कार्य देखिन्छ। यसमा पुर्ण समर्पण र तन्मयताका साथ कार्य गर्नु पर्ने दायित्व संविधान एवं कानूनी रुपमा समेत राज्यको हुँदा जहाँ जहाँ समस्या देखिएको छ त्यहाँको प्रदेश तथा स्थानीय तहहरु समेतको सहकार्य, सहयोग र समन्वयमा त्यस्ता छाडा पशुको साथै किसानले पालिरहेका पशुपंक्षीको तथ्याङ्क संकलन गर्ने, पालिएका सबै पशुहरु पहिचान हुन सक्ने गरी ट्यागिङ गर्ने र कम्प्युटर प्रविधिको माध्यमले समस्या ग्रस्त क्षेत्रमा पहिलो चरणमा र त्यस पछि देशैभरि पशुहरुको तथ्याङ्क लिने व्यवस्था मिलाउने, किसानलाई गाई गोरु लगायतका पशुहरुको बिमा गर्न प्रोत्साहन तथा लाग्ने खर्चको निश्चित भाग अनुदानको रुपमा सहयोग गर्ने र सीमा पारिबाट गाई गोरु अवैधरुपमा भित्रिने अवस्था रहे त्यसको अन्त्य गर्ने र आवश्यक देखिए कुटनीतिक रुपमा पहल गर्ने, प्रत्येक नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको तहमा वहुपक्षीय संलग्नता र समन्वयमा संरक्षण केन्द्र, अस्थायी स्याहार केन्द्र खोली छाडा छोडिएका गाई वस्तुहरुको स्याहार सम्भार हुने प्रवन्ध गर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहमा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गरी वैज्ञानिकरुपमा गौचरण व्यवस्थापन गर्ने र सामुदायिक वनहरुमा घासेरुखहरु रोपी हिउदमा किसानहरुले सहजरुपमा घाँस पाउने व्यवस्था मिलाउने, गाई गोरुको नस्ल र स्वास्थ्य समेत सुधार गरी व्यवसायिकरुपमा उपयोगी नस्लका गाई गोरु पाल्न र निवृत्त पशुको स्याहार गर्न किसानलाई सहयोग र प्रेरित गर्ने, नेपालमा मात्र पाईने स्थानीय जातका गाईहरु लगायतका पशुहरुको आनुवंशिक विबिधता (Genetic Diversity) को संरक्षण गर्न राष्ट्रिय रुपमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गाई गोरुको हत्या, अकाल मृत्यु आदिमा किसान वा संरक्षणको जिम्मा लिएको पदाधिकारी लगायत सो कार्यमा संलग्न कसैको नियत, हेलच्क्रयाई, लापरवाहि वा उपेक्षा जिम्मेदार रहेको देखिए कानून वमोजिम कारवाही समेत हुन सक्ने हुदा यो विषयको प्रचार प्रसार गर्नुका साथै नियतवस गरिएको कारण कानून वमोजिम कारवाही समेत गर्नु पर्ने अवस्था देखिए कानून वमोजिम कारवाई गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुका नाउमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ। जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीहरुकहाँ पठाई मिसिल नियम वमोजिम गरी वुझाई दिनु।
