फागुन १७, काठमाडौं । आज राजधानीबाट प्रकाशित विभिन्न पत्रपत्रिकाहरुले विविध विषयका समाचारलाई फ्रन्टपेजमा प्रकाशित गरेका छन् । विश्वभर कोरोना भाइरस (कोभिड १९) महामारी फैलिएरहेका बेला नेपालमा सतर्कताका लागि तयारी कमजोर देखिएको समाचार आजको अन्नपूर्णमा छ । नेपाल कोरोनाको उच्च जोखिममा रहे पनि पूर्वाधारलगायतका तयारी सुस्त छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भने संक्रमणको सम्भावित स्वरूप, परीक्षण, निदानलगायतमा सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू चीन, भारत, युरोप, अमेरिकाजस्ता सम्पन्न देशबाट स्वास्थ्य जाँचका कयौं प्रक्रिया पार गरेर पर्यटक आउने हुँदा आत्तिनु नपर्ने बताउँछन्। प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले विकसित मुलुकबाट भित्रिने पर्यटक पूर्ण चेकजाँच भएर आउने बताए।
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्, ‘द्रुत गतिमा सतर्कता अपनाउनुपर्नेछ। पूर्वाधारलगायतका सवालमा युद्धस्तरमा तयारी गर्नुपर्ने खाँचो छ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा. हेमन्तचन्द्र ओझाले दैनिक नेपाल भित्रिने १० देखि १२ फ्लाइटका प्रत्येक यात्रुलाई थर्मल स्क्यानरले जाँच गर्ने बताए। उनका अनुसार त्रिभुवन विमानस्थलले प्यासेन्जर लोकेटर फर्म ल्याउने तयारी गरेको छ।
त्रिभुवन विमानस्थलमा ५ वटा हेल्थ डेस्कमा पर्यटकको परीक्षण भइरहेको छ। ज्वरो आएका र श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएमा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा राखेर उपचार गरिन्छ। चीनबाट आएका एक जना नेपाली विद्यार्थीमा एक महिना अघि भाइरस पोजेटिभ देखिएको थियो। ३२ वर्षीय ती युवा अहिले स्वस्थ रहेको जनाइएको छ ।
नयाँ पत्रिकाले ''नेकपा विवाद ‘विन–विन'तर्फ'' शीर्षकमा समाचार छापेको छ । नेकपाको विवाद ‘विन–विन’मा टुंगिने भएको छ । नेताहरू उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई पनि निरन्तरता दिने विकल्पमा सहमतिनजिक पुगेका छन् ।
गत बुधबार नेकपा सचिवालय बैठकले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्यमा उपाध्यक्ष गौतमलाई लैजाने निर्णय गरेको थियो । तर, अर्थमन्त्री खतिवडालाई निरन्तरता दिने योजनामा रहेका पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टी निर्णय नमान्ने चुनौती दिएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र महासचिव विष्णु पौडेलले गौतम र डा. खतिवडालाई व्यवस्थापन गर्ने गरी संकट टार्ने मध्यमार्गी उपाय सुझाएका हुन् । त्यसमा प्रधानमन्त्री ओली पनि सकारात्मक देखिएका छन् ।
स्रोतका अनुसार नेताहरूले दुई विकल्पमा छलफल गरिरहेका छन् । पहिलो, गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने र खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिने । संविधानतः सांसद नभएको व्यक्तिलाई पनि ६ महिनासम्म मन्त्री बनाउन सकिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको रुचिअनुसार यही व्यवस्थामा टेकेर खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा पुनर्नियुक्ति गरिनेछ । खतिवडाको कार्यकाल २४ फागुनमा सकिँदै छ । उनले २५ फागुन ०७४ मा राष्ट्रिय सभा सदस्यको शपथ लिएका थिए ।
दोस्रो, गौतमसँगै खतिवडालाई पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन सकिने विषयमा पनि नेताहरूले छलफल गरेका छन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारी र विमला पौडेल राईमध्ये एकलाई राजीनामा गर्न लगाएर खतिवडाका लागि ठाउँ खाली गर्ने विषयमा पनि नेताहरूबीच छलफल भएको छ । तर, पहिलो विकल्पमै नेताहरू नजिक रहेको छलफलमा सहभागी एक नेताले बताए ।
‘शपथअगाडि दुवैजनाको सेटल हुन्छ,’ छलफलमा सहभागी एक नेताले भने, ‘अब तनाव लगभग समाधान भयो ।’ नेताहरूबीच पछिल्लो संवाद पहिलो विकल्पमा केन्द्रित छ । यो सम्भावनातर्फ पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले पनि संकेत गरेका छन् ।
'एमसीसीमा नेपालको १३ अर्ब किन ?' शीर्षकमा कान्तिपुरले समाचार प्रकाशित गरेको छ । नेकपाको कार्यदलले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौताअन्तर्गत सञ्चालन हुने परियोजनामा नेपालका तर्फबाट १३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न नहुने सुझाव दिएको छ । एमसीसी ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) अन्तर्गत होइन भनेर अमेरिकाले लिखित रूपमै भन्नुपर्नेसमेत कार्यदलको सुझाव छ ।
कार्यदलले गत साता प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रारम्भिक प्रतिवेदनका मुख्य बुँदा बुझाएको थियो । प्रतिवेदनले एमसीसी सम्झौताका कतिपय प्रावधान आपत्तिजनक रहेको भन्दै संशोधनबिना संसद्बाट अनुमोदन गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
स्रोतका अनुसार सम्झौतामा सच्याउनुपर्ने विषयमध्ये नेपालबाट लगानी गर्ने भनिएको १३ अर्ब रुपैयाँको मोडालिटीबारे पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘अमेरिकाले अनुदान दिने र हामीले पनि एमसीसीलाई अनुदान नै दिनुपर्ने अमिल्दो खालको व्यवस्था छ । यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ,’ स्रोतले भन्यो । कार्यदलले प्रतिवेदनका मुख्य बुँदा बुझाए पनि पूर्ण रूपको प्रतिवेदन तयार भइसकेको छैन ।
सम्झौतामा अमेरिकाले एमसीसीअन्तर्गत करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ दिने र त्यसबाहेक नेपालको पनि झन्डै १३ अर्ब रुपैयाँ रहने भनिएको छ । विदेशीले दिने यस्तो अनुदानमा नेपालको पैसा पनि थपेर परियोजना सञ्चालन गर्ने तरिका ठीक नभएको कार्यदलको निष्कर्ष छ । एमसीसी सम्झौता प्रसारणलाइन निर्माण र सडक निर्माण परियोजनाका लागि हो ।
गोरखापत्रले फेसन अनुसार नवजात शिशुदेखि बालबालिकालाई बजारमा पाइने फेसनेबल लुगा लगाइदिन्छौँ तर त्यो स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले कत्तिको फाइदाजनक हुन्छ, त्यो कहिल्यै सोच्नुभएको छ ? भन्ने सन्दर्शमा समाचार छापेको छ ।
अवश्य पनि फाइदाभन्दा पनि राम्रो तथा फेसनेबल देखिनुमा नै धेरैजसो अभिभावकको रुचि होला तर रेवती गुरुङलाई भने नेपाली उत्पादक वस्तुमा नै मोह रहेको बताउनुहुन्छ । नेपाली मौलिक कटन वा सुतीका भोटा, चौबन्दी र सुरुवाल जाडोका लागि मात्र नभएर गर्मीमा पनि उत्तिकै उपयोगी हुने जानकारी दिनुभयो ।
लैङ्गिक, राजनीति तथा संस्कृतिबारे छोटो अध्ययनका क्रममा फिनल्यान्ड अध्ययन गर्न पुग्नुभएका गुरुङलाई एक परियोजना ‘फिनिस बेबी बक्स’ बारे बताइयो । यस अन्तर्गत भर्खरै सुत्केरी भएका आमालाई शिशु सुताउन कार्डबोर्डको एउटा बाकस र शिशुका लागि केही जोर लुगा दिइनेरहेछ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि प्रचलनमा आएको त्यो बेबी बक्साले फिनल्यान्डेली आमा र नवजात शिशुमा अत्यन्त राम्रो प्रभाव परको उहाँलाई थाहा भयो ।
अध्ययन पूरा भएपछि नेपाल फर्कनुभएका गुरुङले त्यो बाक्सामा के–के सामान हुने रहेछन् विस्तृतमा हेर्न मन लाग्यो । हेलसिन्कीका साथीलाई सम्पर्क गरेर उहाँले एउटा बक्सा मगाउनुभयो । आम नेपाली जस्तै गुरुङलाई पनि लागेको थियो, युरोपको ‘विकसित’ मुलुकमा नवजात शिशु र आमाका लागि तयार गरिएका सामान अत्यन्तै वैज्ञानिक होलान्, जुन उहाँले देख्नुभएको थिएन । त्यो बक्सामा राखिएको एउटा गन्जी त ठ्याक्कै हामीले सानैमा लगाएको भोटो जस्तै रहेछ ।
फिनल्यान्डबाट आयातीत भोटो देखेपछि गुरुङले ‘फिनिस बेबी बक्सा’को नक्कल गर्नुपर्दैन, बरु नेपाली मौलिक कपडाको व्यवसाय सुरु गरे हुन्छ भन्ने सोचाइ आयो । त्यसपछि उहाँ विगत एक वर्षदेखि नेपाली समाजमा पुस्तौँदेखि चलिआएको शैलीमा भोटो र दौरासुरुवाल सिलाउँदै र बेच्दै हुनुहुन्छ ।
