फागुन १७, काठमाडौं । सञ्चार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी पाएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको २४ फागुनमा सांसदको कार्यकाल सकिँदै छ । २५ फागुन ०७४ मा शपथ लिएकाले उनको कार्यकाल २४ फागुनसम्म छ । त्यसैले संविधानअनुसार उनलाई २४ फागुनभित्र मन्त्रीमा पुनः नियुक्त गरेर शपथ गराउनुपर्ने हुन्छ ।
यसरी नियुक्त खतिवडालाई संविधानअनुसार ६ महिनासम्म निरन्तरता दिन सकिने भएकाले पार्टीले आवश्यकता ठान्दा त्यहीबीचमै अर्को निर्णयका आधारमा पुनः सांसद मनोनीत गर्न सकिने विकल्प रहेको नयाँ पत्रिकामा छ ।
खतिवडाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न सञ्चारमन्त्रीको हैसियतमा बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, ‘२१ गते शपथको कार्यक्रम तोकिएको छ । तपाईंहरूसँग त्यही भेट हुन्छ ।’ नेकपाभित्र विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले खतिवडाले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनसँगै पुनः अर्थमन्त्रीको शपथ लिने सम्भावना बढी देखाएको छ । संवैधानिक मामलाका जानकारहरूका अनुसार २४ फागुनमा राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल सकिएसँगै अर्थमन्त्री खतिवडा स्वतः पदमुक्त हुन्छन् किनभने उनी अहिले सांसदकै हैसियतमा मन्त्री भएका हुन् । सांसद पद नरहनेबित्तिकै उनको मन्त्री पद पनि जान्छ ।
‘संघीय सांसद नहुँदै धारा ७८ अनुसार उहाँ मन्त्री हुनुभएको हो । त्यसपछि उहाँले शपथ लिनुभएको हो । त्यसैले उहाँको पदावधि दुई वर्ष सकियो,’ संवैधानिक मामलाका जानकार डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘संसद्को कार्यकाल सकिएपछि उहाँ स्वतः मन्त्रीबाट पदमुक्त हुनुहुन्छ । त्यस्तो वेला मन्त्रीमा निरन्तरता दिन पुनर्नियुक्ति हुनुपर्छ ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले खतिवडाको नाम सिफारिस गरे पनि राष्ट्रिय सभाको शपथ नहुन्जेल उनी स्वतः मन्त्रीबाट पदमुक्त हुनेछन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको सदस्यको शपथपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल हेरफेर गरेर उनलाई अर्थमन्त्री बनाउन सक्छन् र त्यसपछि मात्र उनको मन्त्रीको हैसियतमा शपथ हुनेछ ।
२४ फागुनमा खाली हुन थालेको एक सिटमा नेकपा सचिवालयको निर्णय र सुझाबअनुसार सरकारले वामदेव गौतमलाई मनोनयनका लागि राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गर्यो भने आगामी ६ महिनाभित्र सांसद बनाउने गरी खतिवडा मन्त्री बन्न सक्नेछन् । संविधानको धारा ७८ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै पनि व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यही धाराको उपधारा २ मा उपधारा १ बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले सपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यबस्था छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यस सन्दर्भमा आफ्ना कानूनविज्ञ बाबुराम दाहाल र राष्ट्रपति कार्यलयसँग परामर्श लिएका छन् । संविधानअनुसार सांसद पद सकिएपछि उनी संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति हुनेछन् । संविधानले त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि मन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यबस्था गरेका कारण उनलाई पुर्ननियुक्ति गर्नुपर्ने एक कानुनविदले बताए । जवकी अहिले खतवडा संविधानको धारा–७६ को उपधारा–९ अनुसार संघीय संसद सदस्यको हैयितमा मन्त्री भएका हुन् ।
शुक्रवार गृहजिल्ला चितवन पुगेका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि सांसद नभए पनि खतिवडालाई मन्त्री बनाउन सकिने र यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अधिकारको विषय भएको बताएका छन् । प्रचण्डको भनाई थियो, ‘अर्थमन्त्री हुन राष्ट्रियसभामा जानैपर्छ भन्ने पनि छैन । अहिलेको संवैधानिक व्यबस्थाअनुसार ६ महिनाका लागि राष्ट्रियसभामा नगए पनि मन्त्री बनाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ । त्यो के गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीको हातको कुरा हो ।’ प्रचण्डको यो भनाईले मन्त्रिमण्डल हेरफेरसँगै खतिवडाले २१ फागुनमा पुनः अर्थमन्त्रीको सपथ लिन सक्ने सम्भावना देखाएको छ ।
यसैगरी प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले पनि खतिवडाले मन्त्रीकै हैसियतमा सपथ लिन सक्ने संकेत गरे । ‘शपथ लिने कुराको मतलव अर्को पनि त होला नि,’ खतिवडाले २१ फागुनमा सपथ लिने ठाउँमा भेटौला भनेको अर्थ के हुन सक्छ भन्ने जिज्ञासामा भट्टराईले भने । २१ फागुनमै राष्ट्रियसभाका नवनिर्वाचित सदस्यका लागि सपथ कार्यक्रम राखिएको छ ।
