फागुन १८, काठमाडौं । आज राजधानीबाट प्रकाशित विभिन्न पत्रपत्रिकाहरुले फरक फरक विषयका समाचारलाई फ्रन्टपेजमा प्रकाशित गरेका छन् । नेपालीसहित विदेशी आप्रवासी कामदारको बाक्लो संख्या रहेको खाडीका देशमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण बढेपछि त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासहरूले सूचना जारी गर्दै सतर्क रहन र समस्या परे स्थानीय स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको समाचार कान्तिपुरमा प्रकाशित छ ।
हालसम्म त्यहाँ कार्यरत नेपाली कोरोनाबाट संक्रिमत भएको खबर आइसकेको छैन। खाडीका देशमध्ये बिहीबारसम्म बहराइनमा ३३, कुवेतमा ४५, यूएईमा २१, ओमानमा ४, कतारमा एक जना कोभिड–१९ बाट संक्रमित भएको स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। इरानबाट आएका यात्रुबाट कोरोना भाइरस संक्रमण भएपछि ती देशले इरानका सबै उडान बन्द गरेका छन्। स्थानीय सरकारहरूले आफ्ना नागरिक, आप्रवासी र यात्रुलाई अनिवार्य मास्क लगाउन, भीडभाडमा नजान भनेकाले त्यहीअनुसार सतर्कता अपनाइएको कुवेतस्थित विमानस्थलमा कार्यरत नेपालीले बताए।
नेपाली दूतावास बहराइन र कुवेतले कोरोना भाइरसका सम्भावित लक्षणहरूको जानकारीसहित त्यहाँ कार्यरत नेपालीलाई त्यसबाट सतर्क रहन आग्रह गरेको छ। बहराइनस्थित दूतावासले सार्वजनिक स्थल, अस्पताल, सिनेमा घर, सार्वजनिक यातायात, सपिङ मलजस्ता भीडभाड हुने ठाउँमा सकभर नजान र जानैपरे अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ।कोभिड–१९ का लक्षण देखापरे बहराइन स्वास्थ्य मन्त्रालयको टोल फ्री नम्बरमा सम्पर्क गरी आफ्नाबारेमा जानकारी दिन र स्वास्थ्यकर्मीले दिएको निर्देशन पालना गर्नसमेत दूतावासले अनुरोध गरेको छ।
कुवेतस्थित नेपाली दूतावासले कोभिड–१९ का लक्षण देखापरे नआत्तिई तुरुन्तै चिकित्सकको परामर्श लिन र आकस्मिक सम्पर्कका लागि कुवेतको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा खबर गर्न फोन नम्बरसहित सूचना जारी गरेको छ। उसले श्वासप्रश्वाससम्बन्धी बिरामीको सम्पर्कबाटै टाढै बस्नसमेत आग्रह गरेको छ।
ले 'नेकपा विवाद : भेट तिव्र, जतिजा शून्य' शीर्षकको समाचारलाई फ्रन्टपेजमा प्रकाशित गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शनिबार बिहान सरकारी निवास बालुवाटारमा पार्टी संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसँग पार्टीभित्रे विकसित घटनाक्रमका विषयमा छलफल गरे ।
त्यसको केही बेरपछि बोलाइए, परराष्टमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पनि । पार्टीभित्र बहुमत नेताहरुको घेराबन्दीमा परेका प्रधानमन्त्री ओली आफू विरुद्दको घेरा कसरी तोड्ने भन्नेमा निकट नेताहरुसँग दिनहुँ जसो आन्तरिक छलफलमा छन् । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायत नेताहरु पनि प्रधानमन्त्रीले सचिवालय निर्णय कार्यान्वयनमा गरिरहेको ‘आनाकानी’लाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्नेमा छलफलमै छन् ।
१० फागुनको सचिवालय बैठकमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजान संविधान संशोधन कार्यदल गठन सम्मका विषयमा नेकपा प्रवेश गरेपछि त्यसयता पार्टीभित्र ओली र ओली इतर समूहका रुपमा नेताहरुका बीच ‘मोर्चाबन्दी’ जारी छ । पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधान कसरी खोज्ने भन्नेमा दुबै पक्षमा अहिले आन्तरिक तयारी तिव्र छ, समाचारमा छ ।
तर अडान आ–आफना यथावत । १४ फागुनको सचिवालयले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई निशर्त राष्ट्रियसभामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने स्थानमा पठाउने निर्णयमा पुगेपछि ओली दवावमा परेका छन् । ओली पार्टीको निर्णयलाई नमानी युवराज खतिवडालाई नै राष्ट्रियसभा सदस्यमा दोहोर्याउने, दाहाल लगायत नेताहरु सचिवालयका निर्णय अनुसार वामदेव गौतमलाई नै राष्ट्रियसभामा पठाउने अडानमा छन् ।
खासमा यो खुमलटार र बालुवाटार बीचको शक्ति संर्घष हो । यो शक्ति संर्घषमा अरु नेताहरु ‘वामदेव प्रकरण’ बनेर जोडिएका मात्र हुन् । दुबै पक्षले आन्तरिक तयारी गर्ने र त्यसपछि त्यसको निश्कर्ष र समस्या समाधानको विकल्प सार्वजनिक गर्ने क्रम पनि नेकपाभित्र चलेको छ । शुक्रबार बिहान दाहाल निवास खुमलटारमा दाहाल, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र बामदेव गौतम बीचको छलफलको निश्र्कष दाहालले चितवन पुगेर पत्रकारसँग खोलेका थिए ।
‘अहिले पार्टी निर्णय मानेर वामदेवलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा लैजाने, अर्थमन्त्रीका रुपमा खतिवडालाई नै अहिले निरन्तरता दिने ।’ दाहालले चिवनमा पुगेर सुनाएका एउटा विकल्प हुन् यी ।
'कांग्रेसमा झन् कलह' शीर्षकमा आजको कान्तिपुरले समाचार छापेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले नियमित कार्यकाल सकिनु दुई दिनअघि शनिवार एकपक्षीय रूपमा विभाग गठन गरेपछि आन्तरिक विवाद चर्किएको छ ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको असहमतिका बीच देउवाले विभाग गठन गरेका हुन् । विधानविपरित विभाग गठन गरेर महाधिवेशन प्रभावित पार्न खोजेको आरोप संस्थापनइतरका नेताहरूले लगाएका छन् । देउवाले पाँच जनालाई केन्द्रीय कार्यसमितिको आमन्त्रित सदस्यमा मनोनयन गरेकामा समेत पौडेल पक्षको आपती छ ।
विभाग गठन हुनासाथ वीरगंजको कार्यक्रममा रहेका वरिष्ठ नेता पौडेल. महामन्त्री शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, केन्द्रीय सदस्य रामशरण महत, सुजाता कोइराला, अर्जुननरसिंह केसी, मिनेन्द्र रिजालसहितका नेताहरूबीच त्यही आकस्मिक भेला भएको थियो । भेलाले विभाग गठनलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन विनियोजित बजेट सरकारी खातामै सीमित हुने गरेको समचार नयाँ पत्रिकाले फ्रन्टपेजमा प्रकाशित गरेको छ । पहुँच नभएका विद्यार्थी झन्झटिलो प्रक्रिया पार गर्न र छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न असफल छन् ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) मा ५३ हजार पाँच सय ५९ विपन्न विद्यार्थीलाई लक्षित गरी ९८ करोड ५१ लाख चार हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर, १२ हजार सात सयले मात्र छात्रवृत्ति पाएका छन् । यसरी करिब एक अर्ब बजेटबाट १७ करोड ५१ लाख १० हजार मात्र वितरण भएको छ ।
विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति पाउन विद्यार्थीले अनलाइनमार्फत ‘प्रोक्सी मिन्स टेस्टिङ’ (पिएमटी) फारम भरेर विपन्न भएको पुष्टि गर्नुपर्छ । यसरी प्रक्रिया पुर्याएर आवेदन नगरे छात्रवृत्ति पाइँदैन । तर, सरकारी जाँचमा विद्यार्थीको विवरण पुष्टि हुनुपर्छ । कक्षा १० मा फारम भरेर छनोटमा परेपछि कक्षा ११ मा बैंक खाता खोल्नुपर्छ । तब मात्र छात्रवृत्ति रकम बैंकमा जम्मा हुन्छ । यो सबै प्रक्रिया पूरा भएकाले मात्र छात्रवृत्ति पाउँछन् । तर, धेरै विद्यार्थी फारम खुलेको थाहा पाउँदैनन् । थाहा पाउनेले पनि अनलाइन विवरण भर्न सक्दैनन् ।
विद्यालयले थाहा पाए पनि विद्यार्थीलाई सहयोग गर्दैनन् । फारम भरेर छनोट भएका विद्यार्थीले पनि बैंकमा खाता खोल्नुपर्छ भन्ने जानकारी पाउँदैनन् । यसरी विभिन्न झन्झटिलो प्रक्रिया पार गर्दा धेरै विद्यार्थी खाली हात हुन्छन् । विपन्न विद्यार्थी पढाइ छाड्छन्, सरकारी बजेट फ्रिज हुन्छ ।
आर्थिक वर्ष ०७४/७४ देखि शिक्षा मन्त्रालयले माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२)मा विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रम ल्याएको थियो । मन्त्रालयले कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीलाई वार्षिक २४ हजार र अन्यलाई १८ हजार दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी कक्षा ९ र १० मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई वार्षिक ६ हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ ।
तर, पहिले एक हजार सात सयसम्म छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थी समेत विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति सुरु भएपछि पुरानो रकम पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । माध्यमिक तहमा मात्र करिब ६० हजारले छात्रवृत्ति पाउँदै आएका थिए ।
सरकारले निजामति सेवाको उच्च, महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी मानिने सचिवको व्यवस्थापन हचुवाको आधारमा गर्दा मन्त्रालय र मातहत निकायले प्रभावकारी परिणाम दिन नसकेको पाइएको समाचार राजधानीमा छ ।
हाल रहेका ६० भन्दा बढी सचिवाको व्यवस्थापन गर्दा केहीलाई छोडेर धेरै ठाउँमा हचुवाकै नीति अपनाइएको छ । प्रदेशमा वरिष्ठ सचिवलाई पठाउनुपर्नेमा भर्खरै मात्र बढुवा भएका कनिष्ठहरूलाई पठाउने गरिएको छ । सबै मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको प्रशासनिक कमाण्ड सचिवले नै सम्हाल्ने गर्छन् ।
यति महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहने सचिवको व्यवस्थापन गर्दा सरकारले संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने सुझाव प्रशासनविद्को छ ।मन्त्रालयहरूमा सचिवको सरुवा वा पदस्थापन गर्दा विज्ञता र क्षमतालाई आधार बनाउनुपर्नेमा त्यसो नगरिँदा मन्त्रालय र मातहतका निकायले अपेक्षाकृत परिणाम दिन सकेका छैनन् ।
सचिव बढुवा हुँदा पद्धति र प्रणाली अनुसार गरिन्छ तर त्यसरी बढुवा भएर आएका सचिवहरूको पदस्थापन र व्यवस्थापन गर्दा भने पूर्णतया हचुवाको आधारमा गर्ने गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयकै अधिकारीहरूको अनुभव छ ।
सचिव सरुवा र पदस्थापनसम्बन्धी कुनै मापदण्ड र कार्यविधि हालसम्म बन्न सकेको छैन । कार्यविधि र मापदण्ड बन्न नसक्दा सचिवको व्यवस्थापन धमाधन हचुवाकै शैलीमा हुँदै आएको हो । पूर्व सचिव तथा प्रशासनविद् शारदाप्रसाद त्रितालले सचिवको व्यवस्थापन हचुवा शैलीमा हुड्नै आएकाले सरकारले अपेक्षा गरेअनुसारको परिणाम दिन नसकेको बताए ।
अन्ततः अमेरिका र तालिबानबीच शान्तिवार्ता भएको खबर अन्नपूर्णमा छ ।कतारको दोहामा शनिबार दुबै पक्षले संयुक्त हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
यससँगै अफगानिस्तानमा तैनाथ अमेरिकी सेना फिर्ता गरिनुका साथै १८ वर्षे युद्ध रोकिएको छ । अफगानिस्तानका लागि अमेरिकी विशेष प्रतिनिधि जाल्मे खाजिलजाद र तालिबान नेता मुल्लाह अब्दुल घानी बरादारले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
यस सहमतिलाई ऐतिहासिक घटनाको रुपमा दुबै तर्फबाट अथ्र्याइएको छ । सम्झौता अनुसार अब १४ महिनाभित्र अमेरिकी सेना फिर्ता भइसक्ने छन् । शान्तिवार्ताको समारोहमा दोहामा शनिबार ५० देशका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
२००१ सेप्टेम्बर ११ का दिन अमेरिकाको ट्रेड टावर ध्वस्त पारेपछि जर्ज डब्लु बुस नेतृत्वको अमेरिकी सरकारले अफगानिस्तानमा हमला सुरु गरेको हो ।
