काठमाडौं । मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने ठानिएको महत्वपूर्ण राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रेल र जल यातायातको काम द्रुत रुपमा अगाडि बढेको छ । सरकारले रेलवे सेवा चालू आर्थिक वर्षभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम थालिसकेको छ । यसैगरी पानी जहाज सञ्चालनको आवश्यक प्रक्रिया पनि जारी छ । रेल सञ्चालनका लागि ‘रेल सेट’ समेत तयार भइसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले जानकारी दिनुभयो ।
रेल सञ्चालनका लागि रेलवेसम्बन्धीको विधेयक संसद्मा पेश भइसकेको छ ।
पानीजहाजको पुरानो ऐन परिमार्जन गर्न मस्यौदा तयार पारेर विभिन्न मन्त्रालयको सुझाव लिने काम जारी रहेको जनाइएको छ । जनकपुर¬–जयनगर रेल सञ्चालनका लागि खरिद गरिएको दुई रेलसेटमध्ये एउटा भारतको चेन्नेइमा निर्माण सम्पन्न भएको छ । अर्काे रेलसेट निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र चालू आवभित्र रेल सञ्चालन गर्ने गरी काम भइरहेको बताउनुहुन्छ । उहाँले कर्मचारी व्यवस्थापनको प्रक्रिया चलिरहेको जानकारी दिनुभयो । रेल सेवा सञ्चालनका लागि सरकारले २६ विदेशीसहित २२६ कामदार नियुक्ति प्रक्रिया थालिसकेको छ ।
अन्य विभिन्न क्षेत्रमा बन्ने रेलमार्गका लागि पनि सरकारले एकैसाथ प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । जोगवनी¬–विराटनगर खण्डमा रेलस्टेशनका लागि लामो समयदेखि जग्गा प्राप्तिमा देखिएको समस्या निराकरण भएको मन्त्री नेम्वाङले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पछिल्लो तीन महिनामा मात्रै निजगढ (चोचा) बर्दिबास रेलमार्ग खण्डमा थप दुई किलोमिटर ट्र्याक निर्माण गरिएको तथा चार पुलको फाउण्डेशन तयार भएको छ ।
यसैगरी कतिपय ठाउँमा वन क्षेत्र पर्ने भएकाले रुख हटाउन वन मन्त्रालयमा विवरण पेश तथा पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको वैकल्पिक खण्ड निजगढ–¬भरतपुर रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को काम सकेर अहिले सम्झौता चरणमा पुगेको जनाइएको छ ।
काठमाडौँको नारायणगोपाल चोक, रत्नपार्क, सातदोबाटो हुँदै चल्ने मेट्रोरेलसम्बन्धीको डिपिआर तयार गर्ने काम पनि अघि बढेको छ । काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्ग खण्डको विस्तृत अध्ययनका लागि चीन सरकारसँग सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
वीरगञ्ज–¬काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन कार्यका लागि भारत सरकारले बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । चालू आवमा रेल विभागबाट सञ्चालित योजनाको पूँजीगत खर्च २३.७८ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालमा विसं २०६८ मा रेल विभाग स्थापना भए पनि गति लिन नसकेको काम अहिले धमाधम भइरहेको छ ।
जल यातायातमा पनि काम तीव्र
रेलसँगै सरकारले अन्तरदेशीय जलमार्गमा नेपाललाई जोड्न जल यातायातका लागि समेत आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । सरकारले जहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक २०७६ को मस्यौदा तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइसकेको छ । कालीगण्डकी नदीमा पानीजहाज सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आशयपत्र माग गरी इच्छुक फार्म÷कम्पनीको छनोट प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
हाल तयार भई पेश भएको मस्यौदा विधेयकअनुसार नयाँ नियमावली बनाउने कामसमेत शुरु भएको छ । सरकारले गत वर्षमात्रै पानीजहाजको कार्यालय स्थापना गरेको थियो । वर्तमान परिवर्तित समयमा पुरानो ऐनले काम नगर्ने भएकाले नयाँ ऐन आउने क्रममा छ । ऐन आउन ढिलाइ हुने भएकाले नियमालीबाट केही गर्न सकिन्छ कि भनेर प्रयास थालिएको मन्त्री नेम्वाङले बताउनुभयो ।
सम्भाव्यता अध्ययन नभएकाले नेपालको नदीमा कस्ता पानीजहाज चल्छन् भनेर अहिलेसम्म यकिन भएको छैन । मुख्यगरी पानीजहाजको काममा अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा काम अघि बढेको र नेपालको झण्डा फहराएर कलकत्तादेखि बाराणसीसम्म जहाज सञ्चालन गर्न भारतसँग पारबहन सम्झौता अघि बढाएको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
समुद्रमा चल्ने पानीजहाज नेपालमा आउँदैन । भारतमै पनि समुद्रमा चल्ने जहाज अन्य भित्री भागमा जाँदैन । आन्तरिक क्षेत्रमा रहेका नदीको पानीको बहावअनुसार साना जहाज चल्छन् । नेपालको कोशी, कर्णाली, नारायणी, कालीगण्डकीमा नदीको अध्ययन गरेपछि मात्रै कस्तो जहाज चल्छ भन्न सकिने पानीजहाज कार्यालयका निमित्त प्रमुख विपीनराज भण्डारीले बताउनुभयो । कालीगण्डकीमा भने अध्ययनका लागि प्रक्रिया अघि बढेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नेपालमा पानीको बहावअनुसारको जहाज सञ्चालन हुनेछ भने नेपाली झण्डा फहराएर अन्य क्षेत्रमा पनि नेपाली जहाज सञ्चालन गर्ने योजना सरकारको छ । सरकारले एक वर्षअघि पानीजहाज कार्यालय स्थापना गरेको हो । कार्यालय उद्घाटनका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुक पानीजहाजको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको बताउनुभएको थियो ।
