काठमाडौं, १८ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको शासन कम्युनिष्टको नाउँमा गुटमय छ । संविधान र कानुनको खिल्ली उडाउन प्रधानमन्त्री जति सफल छन्, त्यो रुपमा आधा हिस्सा ओगटेको महिला वर्गलाई हेप्नमा सफल छन् ।
नेकपाको सरकारमा निष्पक्षता खोज्नु र घाटमा जलाउन लागेको लाख ब्युँतिनु बराबर जस्तै छ । पार्टी एकता त भयो तर पूर्व एमाले पक्ष कहाँ पनि माओवादीप्रति उदार छैन । माओवादी कित्ताका मन्त्रीको नेतृत्व गर्ने गृहमन्त्री रामबहादु र थापा स्वयं आफ्नै स्वार्थभन्दा टाढा छैनन् ।
हिजो पार्टी फुटाएर चुनाव बहिस्कार गर्दा कांग्रेस र एमालेका उम्मेदवारहरुसँग घूस खाने यी क्रान्तिकारीहरुले मौकाको फाइदा राम्रै लिएका हुन् । यस पटक प्रचण्ड सबैतिर एक्लिएका छन् । एमाले पक्षले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पनि दिएन, भोलि पार्टीको अध्यक्ष पनि दिने छैन ।
बादलको टिमका देव गुरुङ, पम्फा भुसाल, यशोदा सुवेदीलाई संविधान र कानुनको हेक्का छैन । वर्तमान सत्तामा ३३ प्रतिशत महिलाको व्यवस्थापन कहीँ छैन । तत्कालिन एमालेले आईएनजीओको उक्साहटमा यो प्रावधान स्थापित गरेको हो । राष्ट्रपति महिला छन् ।
उनलाई त्यस्तो विषयमा सरोकार छैन । प्रदेश सरकारमा समेत ३३ प्रतिशतको ख्याल गरिएको छैन । कानुनका विद्वान सुवास नेम्वाङ र अग्नि खरेलले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई डल्याएर जस्तै प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई छुन सक्दैनन् ।
किनकि बालिका खड्का तत्कालिन एमालेको कसिंगर भइन् । महिला नेतृहरुले समेत ख्याल नगरेको विषय हो यो । वर्तमान सरकारमा बिना मगर र पद्मा अर्याल मन्त्री छन् । अब डा.शिवमायालाई कानुनमन्त्री बनाएपछि उनले कानुनअनुसार नेकपाको सरकार चलेको छ–छैन राष्ट्रपति विद्यालाई सोध्ने छिन ।
नेकपाका नेतृहरु अष्टलक्ष्मी शाक्य, तुलसा थापा, डा.शिवमाया, मीरा धुजू, रामकुमारी झाँक्री, पम्फा भुसाल, शशी श्रेष्ठ, रेखा शर्मा, उर्मिला अर्याल, ओनसरी घर्ती, शशीकला थापा, जयपुरी घर्ती, कल्पना धमला, आशा कोइराला जस्तालाई प्रधानमन्त्री ओलीको पेलाहा चरित्रविरुद्ध बोल्ने आँट छैन ।
किनकि प्रधानमन्त्री ओली राधिका शाक्य र अञ्जान शाक्यको बाहेक अरुको कुरै सुन्दैनन् । जसरी कांग्रेसमा सुजाता भ्रष्टको रुपमा परिचत भइन्, त्यही चरित्रकी राधा ज्ञवाली एमालेकी भष्पासुर हुन् । ज्ञवाली ऊर्जामन्त्री हुँदा देशले १६ घन्टा लोडसेडिङ बेहोर्यो, उनले घटाउने चासो दिइनन् ।
लुटाहा र कंस नारीहरुको भीडमा राज्यका प्रत्येक स्थानमा महिला सहभागिताको कुरा गर्नुको अर्थ हुँदैन । त्यो पनि केपी ओली जस्ता गुटबन्दीका नायकसँग अपेक्षा गर्नुको अर्थ हुँदैन । जनतासँग भोट माग्दा नारी पुरुष एकै रथका दुई पांग्रालाई लोप्पा दिइएको छ । महिलाले कुनै संस्था चलाउन सक्दैनन् ?
सभामुख पदकै लागि नेकपा अध्यक्षद्वयले गुटको सहारा त्याग्न सकेनन् । एकीकृत पार्टीको सामूहिक भावना छैन । नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेको भागबन्डाका लागि एकता भएको हो । कम्युनिष्ट पार्टीको एकता हुँदैनथ्यो भने कांग्रेस र पूर्वपञ्चको बहुमत हुन सक्थ्यो ।
मधेसको राजपा र समाजवादीलाई महिला अधिकारको कुरा गर्नुको अर्थ छैन । किनकि त्यहाँ भाग मिलाउनु सट्टा नेताको कोटमा परेका महिलाभन्दा नेताहरु राजेन्द्र महतो, अनिल झा, शरदसिंह भण्डारीको लडाइँले संघीय संसद्को उपसभामुख राजपाले गुमाउँदैछ ।
उपेन्द् यादवको समाजवादीको कुरै नगरौं । उनले आफू उपप्रमसहित स्वास्थ्यमन्त्री र इस्तियाक राईलाई सहरी विकासमन्त्री बनाए, महिलालाई स्थान दिएनन् । महिला अधिकारको नाममा एनजीओ र आईएनजीओ चलाएर देशको सूचना बेच्ने दलालहरु तत्कालिन एमालेमा धेरै छन् ।
सुशील प्याकुरेल, सुवास नेम्वाङ, अग्नि खरेल जो जहाँ भए पनि उनीहरु आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न विदेशीको गोटी बन्न रुचाउने जैतुनहरु हुन् । उनीहरुको परिचालन गर्ने प्रधानमन्त्री ओली हुन् । ओलीको राष्ट्रवादको मुकुण्डो आर्थिक समृद्धि र विकासको दौरा च्यातिइसकेको छ ।
राजनीतिमा फाटाहा र कूटनीतिमा देशघाती नेकपा ओली पक्षको पहिचान हो । त्यही कारण जनताले संघर्ष गरेर स्थापित गरेको संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिताको एजेन्डा केपी ओलीको गोठाला अरिङ्गोल र ढेडूहरुको खान्की हो,ताजा खबरमा उल्लेख छ ।
जहाँ महिलाको ३३ प्रतिशतको सहभागिता कहीँकतै स्मरण हुँदैन । नारी आवाजको कुरा गर्ने विद्याहरुको अहंकारी र घमण्डी केपी ओलीका अगाडि केही लाग्दैन । विद्या आफैं ओली गुटको क्रेनले उचालेर राष्ट्रपति भएको संसारलाई थाहा छ ।
