फाल्गुन २३, २०७६
काठमाडौँ
सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा ७० करोड कमिशनको डिल गरेको आरोपमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको पदबाट राजिनामा दिन बाध्य बनेका गोकुल प्रसाद बाँस्कोटा पुनः मन्त्री बन्ने चर्चा चल्न थालेको छ । अनुसन्धानमा निर्दोष सावित भए उनी पुरानै जिम्मेवारीमा फर्किने स्रोतको दावी छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निकै निकट मानिने बाँस्कोटालाई बचाउन प्रधानमन्त्री नै सक्रिय रहने गरेको आरोप बारम्बार लाग्ने गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नै बाँस्कोटाको यो अडियो नक्कली हुनसक्ने बताएका थिए । बाँस्कोटा प्रकरणले सरकार प्रतिरक्षात्म हुँदा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले बाँस्कोटाको बचाउ मात्रै गरेनन् । पार्टीले छानबिन गर्ने प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बाँस्कोटालाई गम्भीर आरोप लागेकोले राजिनामा दिएको र सरकारले नै छानबिन गर्ने बताएका थिए । बाँस्कोटा अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको भक्तपुरको बालकोटस्थित निजि निवासमा नै बस्दै आएका छन् । यसले पनि बाँस्कोटा प्रती ओलीको मोह प्रष्ट पार्छ ।
बाँस्कोटा प्रकरणमा छानबिन हुनुपर्ने प्रतिपक्षी दल सहित सत्तारूढकै प्रभावशाली नेताहरूको समेत माग छ । तर उनिमाथी अहिलेसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा अन्य कुनै पनि निकायले छानबिन नै थालेको छैन् । बरू बाँस्कोटाले नै आफूमाथि गाली बेईज्यति भएको भन्दै जिल्ला अदालत काठमाण्डौंमा विजय मिश्रविरुद्ध मुद्दा नै दायर गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली पनि बाँस्कोटा यो प्रकरणमा निर्दोष सावित भएर पुरानै जिम्मेवारीमा फर्केको हेर्न चाहेका छन् । यसले सरकार र आफ्नो विरोध गरिरहेकाहरूलाई कडा जवाफ मिल्ने ओलीको आकलन छ ।
उता, बाँस्कोटाको प्रकरणमा नेकपाका नेता विष्णु रिजालले समेत यो प्रकरणमा बाँस्कोटा दोषी नभएको संकेत गरेका छन् । उनले आजमात्रै आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेशबुकमा लामो स्टाटस लेख्दै बाँस्कोटाको बचाउ गरेका छन् । उनले लेखेका छन्:
‘अडियो टेपमार्फत आफ्नाबारेमा प्रश्न उठेकाले गोकुल बाँस्कोटाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीबाट नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिइसकेकाले बाँकी कुरा त्यो प्रश्न निरुपणसँगै टुंगिएलान् । तर, दुईवटा कुरा चाहिँ सुरुदेखि नै स्पष्ट छन् । पहिलो, अडियो टेपमा उल्लेख गरिए अनुसारको स्वीस कम्पनीसँग सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी नेपाल सरकारको कुनै कारोबार भएको छैन । उक्त कम्पनी छनोट प्रक्रियामा सामेल नै भएको छैन, यतिसम्म कि कुनै पत्राचार पनि भएको छैन । यसर्थ, कुनै आर्थिक कारोबार नै नभएको कम्पनीसँग जोडेर भ्रष्टाचारको सामान्य आशंका गर्न पनि सकिँदैन । दोस्रो, अडियो टेपलाई नै आधार बनाउने हो भने पनि २७ र २८ अर्बमा प्रेस ल्याउन सकिने उल्लेख छ । जबकि, फ्रान्सको कम्पनीसँग अघि बढाइएको र सम्झौताका लागि अन्तिम अवस्थामा पुगेको प्रस्तावमा २३ अर्बमा प्रेस ल्याउने कुरा टुंगिएको छ । यदि भ्रष्टाचार नै गर्ने हुँदा त त्यही २७र२८ अर्बको प्रस्ताव अघि बढाइन्थ्यो होला न कि ४र५ अर्ब कमको प्रस्ताव । गोकुलजीले मन्त्रीको कुर्सीमा बसेर कुन प्रसँगमा लापरवाहीपूर्ण रुपमा मन छाम्ने हिसाबले वा बजार मूल्य कति रहेछ भनेर बुझ्ने हिसाबले कुरा गर्नुभयो, त्यसको नैतिक जिम्मा लिएर मूल्य चुकाइसक्नुभएको छ । बाँकी त सम्बन्धित निकायहरुले निक्र्यौल गर्लान् ।
