काठमाडौं । संघीय सरकार : २३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्- ३ महिला
प्रदेश १ : ९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्- १ महिला
प्रदेश २ : १३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्- २ महिला
बागमती प्रदेश : ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्-० महिला
गण्डकी प्रदेश : ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्- १ महिला
प्रदेश ५ : ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्- १ महिला
कर्णाली प्रदेश : ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्- १ महिला
सुदूरपश्चिम प्रदेश : ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्- २ महिला
सरकार। अर्थात्, राज्यको कानुन कार्यान्वयन गराउने कार्यकारी निकाय। चाहे संघीय सरकार होस् वा प्रदेश वा पालिकास्तरीय, विधायिकाले निर्माण गरेका कानुन कार्यान्वयन गर्नेदेखि राज्य स्रोतको बाँडफाँड गर्ने र परिचालन गर्ने निकाय यिनै हुन्।
संघ र प्रदेशमा कार्यकारी सत्ताको अभ्यास मन्त्रिपरिषद्ले गर्छन्। ठूला आन्दोलन र लामो छलफलपछि सबै क्षेत्र, वर्ग, लिंग र भाषाका व्यक्तिहरुको अपनत्व होस् भन्ने मनसायले केन्द्रीयतावादी सिद्धान्तलाई परित्याग गरी संविधानले संघीयतालाई स्वीकार गरेको हो। यसै प्रयोजनका लागि देशमा एउटै केन्द्रीय सरकारका अलावा सात वटा प्रदेश सरकारको व्यवस्था गरियो। २०७४ सालमा भएको निर्वाचनबाट बनेका यी सरकारहरुमा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको त कुरै छोडौं मन्त्रीमै पनि महिलाको संख्या साह्रै न्यून देखियो।
फागुन ५ मा वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे। पुनर्गठन गरेसँगै यो प्रदेशमा सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बन्यो। आफ्नो नेतृत्वको सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा मुख्यमन्त्री पौडेलले एकजना पनि महिलालाई सदस्य बनाएनन्। बागमती प्रदेश अर्थात् पुरुष शासित प्रदेश !
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले माघ ५ मा दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे। र, चार राज्यमन्त्री नियुक्त गरे। त्यसअघि मुख्यमन्त्री राईको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् थियो। त्यसमा एकजना पनि महिला थिएनन्। पुनर्गठन गरेसँगै यो प्रदेशमा हाल ९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ। यसमा बल्ल एकजना महिलाले राज्यमन्त्रीका रुपमा प्रवेश पाइन्। जसमायाँ गजमेर मात्रै सामाजिक विकास राज्यमन्त्री बनेकी छन्।
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको नेतृत्वमा ७ मन्त्री र ६ राज्यमन्त्री गरी १३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ। राउत नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा दुई राज्यमन्त्री महिला छन्। उषा यादव आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्रीमा डिम्पल झा छिन्।
गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ्को नेतृत्वमा ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ। यो प्रदेशमा नरदेवी पुन मगर सामाजिक विकास मन्त्री छन्।
प्रदेश ५ मा मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ। जसमा १ जनामात्रै मन्त्री महिला छन्, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेल। एउटा मन्त्रालय भने मुख्यमन्त्री आफैंले सम्हालेका छन्।
कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ। यो मन्त्रिपरिषद्मा एकजना मन्त्री महिला छन्- भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी। अर्को एक मन्त्रालय मुख्यमन्त्री आफैंले सम्हालेका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ। यो प्रदेशमा भने दुई मन्त्री महिला छन्। माया भट्टले उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र विनिता चौधरीले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्।
यसरी हेर्दा सातवटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित ४५ मन्त्री र १० राज्यमन्त्री गरी ५५ मन्त्री छन्। यसमध्ये ११ (८ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री गरी) जना मन्त्री महिला छन्। प्रदेश कार्यपालिकामा महिलाको उपस्थिति निराशाजनक छ।
निराशाको तस्बिर प्रदेशको मात्रै पनि होइन, संघीय कार्यपालिकामा पनि देखिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा हाल २३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ।
तीन राज्यमन्त्रीसहित २३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा अहिले तीन मन्त्री महिला छन्। पद्माकुमारी अर्याल भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री छन् भने बिना मगर खानेपानी मन्त्री र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फे छन्।
संघमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहने भएकाले संविधानत त्यसको ३३ प्रतिशत अर्थात् कम्तीमा ८ जना महिलालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने थियो। ७ सदस्यीय प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा पनि ३३ प्रतिशत सहभागिताका लागि कम्तिमा पनि २जना महिला हुनै पर्दथ्यो। संविधानको यो प्रावधानलाई सबै सरकारहरुले उल्लघंग गरेरै संविधानको पालना गरिररहेका छन् !
किन उपेक्षा गरियो?
कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल र नेकपा स्थायी समिति सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य
संविधानको धारा ३८(४) मा लेखिएको छ, ‘महिलालाई राज्यको हरेक तहमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ।’
संविधानमा सरकार बनाउँदा समावेशी हुनु पर्ने मात्र लेखिएको छ। अनिवार्य लेखिएको छैन। यसलाई आधार मानेर नेकपा नेतृत्वले संघ र प्रदेशका सरकार बनाउँदा महिलालाई उपेक्षा गरेको बुझाई महिला नेतृहरुको छ। नेकपा नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यका अनुसार केन्द्र सरकारको यो प्रवृत्ति पछिल्लो समय गठन भएका प्रदेश सरकारले पनि दोहोर्याए।
‘नेतृत्वमा सामन्तवादी चिन्तन हावी छ। महिलाहरुको कामको मूल्याङ्कन गरिदैंन। प्रदेश मुख्यमन्त्री माथिबाटै पठाइन्छ, सबै पुरुष। प्रदेशका मन्त्रिपषिद्ले पनि संघीय सरकारकै सिको गरेका छन्,’ नेतृ शाक्यले भनिन्, ‘विरोध भएपछि देखाउनकै लागि केही प्रदेशले एकजना महिला समावेश गराए, केही प्रदेशले राज्यमन्त्री बनाए। तर, वागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्मा महिलालाई समावेश नै गरिएन। यो अवस्था हेर्दा महिलाको स्थानका लागि अब चानचुने लडाँईंले पुग्दैन।’
संविधानमा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि यसको कार्यान्वयनमा दलहरु चुक्ने गरेका छन्। संसदमा भने ३३ प्रतिशत अनिवार्य भन्ने शब्दले दलहरु महिला प्रतिनिधित्व राख्न बाध्य भएका छन्।जसअनुसार २०७४ को निर्वाचनमा संघ र प्रदेशमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहको निर्वाचनमा करिब ४१ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका छन्। यही अनुपातमा सरकारमा महिला सहभागी छैनन।
संविधानले मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिताको प्रतिशत नतोके पनि समावेशीता र मौलिक हकको सिद्धान्त अनुसार महिला उपस्थिति कमजोर छ।
कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल संविधान कार्यान्वयनमा सत्तारुढ नेकपा चुकेको बताँउछिन्। ‘संविधान बनाउँदा राज्यका हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य भनेर दलहरु सहमत भएका हुन्। अहिले कार्यान्वन गर्ने ठाउँमा नेकपा छ,’ सचेतक भुसालले भनिन्, ‘पार्टीले नै निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने हो। तर, पार्टीबाट नाम सिफारिस गर्दा महिलालाई गरिएन। यसको मतलब संविधानको ‘स्प्रिट’लाई नेकपाले पछ्याएन। संविधान कार्यान्वयनमा नेकपा चुक्यो।’
संविधानको मर्मअनुसार राज्यका सबै निर्णायक तहमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने भुसाल बताउँछिन्। भन्छिन्, ‘चाहे त्यो मन्त्रिपरिषद्को संरचना होस् वा कुनै मनोनयन गर्ने ठाउँमा महिलाको प्रतिनिधित्व ज्यादै न्यून छ। यसको मतलव महत्व दिइएन।’
सातमध्ये ६ प्रदेश र संघमा नेकपा नेतृत्वको सरकार छ। प्रदेश–२ मा समाजवादी पार्टी नेतृत्वको सरकार छ, जसमा राजपा पनि सहभागी छ।पार्टी एकताको संक्रमणकालले पनि यस्तो समस्या भएको हुनसक्ने बताउँछन् नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ। ‘मन्त्रिपरिषद्मा कमजोर उपस्थिति भएकै हो। पार्टी एकताको संक्रमणकालले पनि समस्या भएको हुनसक्छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘यसमा सरकार निर्माण गर्ने नेतृत्वले अलि बढी सोच्नु पर्ने हो। तैपनि अब बढाउँदै लैजान्छौं।’
नेकपाभित्र महिला नेतृहरुले पार्टी र राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको माग गर्दै आएका छन्। माघ १५ देखि १९ सम्म चलेको नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा समेत यो मुद्दा उठेको थियो। त्यसपछि नेतृत्वले आगामि महाधिवेशनसम्म पार्टीका हरेक कमिटीमा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत बनाउने आश्वसन दिएको थियो। तर, मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिताबारे भने नेकपा नेतृत्वको ठोस आश्वासन छैन्।
‘आमरुपमा भन्दा पुरुष नेतृत्वमा महिलामैत्री सोचाइ छैन। सामन्ती चिन्तन छ। कम्तिमा पनि मेरो नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको उपस्थिति राम्रो होस् भन्ने सोच नै छैन। महिला मन्त्री राख्नै चाहदैंनन्,’ नेकपा नेतृ शाक्य भन्छिन्, ‘नेतृत्वको आलोचना गर्यो भने अवसर नपाउला भनेर महिला पनि बोल्न डराउँछन्। त्यसले पुरुष नेतृत्वलाई हाइसन्चो भएको छ। तर, महिला भने अवसरबाट वञ्चित हुँदै गएका छन्।’
इतिहास नै कमजोर
प्रजातन्त्रपश्चात २०१६ जेठमा गठन भएको बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारमा द्वारिकादेवी ठकुरानीले स्वास्थ्य र स्वायत्त शासन उपमन्त्री बन्ने अवसर पाइन्। नेपालको इतिहासमा मन्त्रिपरिषद्मा महिला सदस्य भएको यो पहिलो अवसर थियो। तर, पूर्णरुपमा महिलाले मन्त्रालय सम्हाल्ने अवसर ०४७ मा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा साहना प्रधानले पाएकी थिइन्।
त्यतिबेला उनी उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री बनेकी थिइन्। २०५१ मंसिरमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वमा बनेको १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा कुनै महिलाले अवसर पाएनन्। तर, दोस्रो जनआन्दोलन र गणतन्त्रपश्चात पनि महिलाले सिमित अवसर पाउँदै आएका छन्।
दोस्रो जनआन्दोलनपछि २०६३ वैशाख १२ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा २४ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् गठन भएको थियो।उक्त मन्त्रीपरिषद्मा साहना प्रधान (परराष्ट्र) र हिसिला यमि (भौतिक योजना तथा निर्माण) मन्त्री थिए। पम्फा भुसाल र शशी श्रेष्ठ राज्यमन्त्री बनेका थिए। गणतन्त्रपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा २०६५ भदौमा २६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बन्यो। जसमा ४ मन्त्री महिला बनेका थिए। २०६६ जेठमा माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा गठन भएको ४३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा २ मन्त्री, १ राज्यमन्त्री र २ सहायक मन्त्री महिला थिए।
२०६७ माघमा तत्कालीन एमाले नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वमा मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी ३६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बन्यो। यो सरकारमा दुई मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री गरी पाँच महिलाको प्रतिनिधित्व थियो। २०६८ भदौमा तत्कालीन माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने। भट्टराई नेतृत्वको ४९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा भने १० (४ मन्त्री र ६ राज्यमन्त्री) जना महिलाले मन्त्री हुने अवसर पाएका थिए।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश रहेका खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा चुनावी सरकार मन्त्रिपरिषद् गठन भयो। २०६९ मा रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद् ११ सदस्यीय थियो। तर, यो सरकारमा एउटा पनि महिलाले मन्त्री हुने अवसर पाएनन्।
२०७० माघमा तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। २०७० फागुन १३ मा हेरफेर भएको २४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा तीनजना महिलाले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका थिए।यस्तै, २०७२ असोजमा तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक गरी ४० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनेको थियो। यो मन्त्रिपरिषद्मा ५ महिलाले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका थिए।
२०७३ साउनमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बने। र, उनको नेतृत्वमा ४१ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बन्यो। जसमा एक मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री महिला थिए। २०७४ जेठ २४ मा शेरबहादुर देउवा पुन: प्रधानमन्त्री बने। देउवा नेतृत्वमा ६४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बन्यो। जुन नेपालको इतिहासकै जम्बो मन्त्रिपरिषद् थियो। यो मन्त्रिपरिषद्मा १ मन्त्री र ११ राज्यमन्त्री गरी १२ महिला मन्त्री बनेका थिए। कान्तिपुरबाट।
