फागुन २६, काठमाडौ । आज राजधानीबाट प्रकाशित पत्रपत्रिकाले फरक-फरक विषयका समाचारलाई फ्रन्टपेजमा प्रकाशित गरेका छन् । नयाँ पत्रिकाले ३८ क्विन्टल सुन तस्करीका तीन अभियुक्तलाई दुबईमा पक्राउ परेको डेढ वर्षसम्म पनि नेपालले झिकाउन नसकेको समाचार प्रकाशित गरेको छ । बरु युएई प्रहरीले तारेखमा छाडिदिएका उनीहरू दुबईमै व्यापार गरिरहेका छन् ।
उनीहरू तस्करीका मुख्य लगानीकर्ता कृष्णगोपाल अग्रवाल, हरिशरण खड्का र रमेश उप्रेती हुन् । तीनैजनाविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल)ले रेड नोटिस जारी गरेपछि पक्राउ परेका थिए । दुबई प्रहरीले उनीहरूलाई तारेखमा राखे पनि नेपाल फर्काउन भने मानेको छैन । उनीहरूको दुबईमा सुन पसल, रेस्टुरेन्ट तथा ट्राभल एजेन्सीमा लगानी छ ।
सुरुमा युएई प्रहरीले पक्राउ परेकाविरुद्धको सम्पूर्ण कागजपत्र पठाउन नेपाल प्रहरीलाई आग्रह गरेको थियो । सोहीअनुसार प्रहरीले उनीहरूविरुद्धका प्रमाण पठाएको थियो । तैपनि नेपाल ‘डिपोर्ट’ गर्न मानेको छैन । स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय उनीहरूले औपचारिक माध्यमबाट आउन आग्रह गरेका छन् । औपचारिक माध्यम भनेको सुपुर्दगी सन्धि हो । तर, नेपाल र युएईबीच यस्तो सन्धि छैन । जसकारण उनीहरूलाई नेपाल ल्याउन समस्या भएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । यद्यपि प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह, परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै युएई सरकारलाई पत्राचार भने गरेको छ ।
विगतमा दुई देशका प्रहरीबीचकै समन्वयमा कतिपय अभियुक्तलाई दुबईबाट ल्याइएको छ । सुन तस्करीमै संलग्न गुप्तलाल भुसाल, बेनु श्रेष्ठ, राजन पन्तलगायतलाई दुबईबाट पक्राउ गरी ल्याइएको थियो । त्यतिवेला केही महिनापछि नै युएई प्रहरीले निष्कासन गरिदिएको थियो ।
क्यानडा र अमेरिकाले पनि बुझाएनन् अभियुक्त
दुबई मात्र होइन, अन्य देशबाट अभियुक्त ल्याउन पनि नेपाल प्रहरीलाई समस्या छ । मानव तस्करीमा इन्टरपोलले रेड नोटिस जारी गरेका सुदर्शन गौतम क्यानडामा व्यापार गरेर बसिरहेका छन् । क्यानडा प्रहरीले उनलाई फर्काउन मानेको छैन । दुई देशबीच कानुनी सहायता तथा सुपुर्दगी सन्धि नभएकाले नै पठाउन नमानेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
अमेरिका पठाउने भन्दै उनले नेपाली युवायुवतीको तस्करी गरेका थिए । गौतमले पठाएकी एक युवतीको समुद्रमै मृत्यु भएको थियो । अलपत्र परेकाहरू स्वदेश फर्किएपछि उजुरी गरेका थिए । फिल्मसमेत बनाएका गौतमसँग क्यानेडियन पासपोर्ट भएकाले नेपाल फर्काउन क्यानडा सरकारले नमानेको हो ।
नागरिक दैनिकले 'मौलिक हक कार्यान्वयनमा समस्या' शीर्षकको समाचार फ्रन्टपेजमा प्रकशित गरेको छ । संविधान बनाउँदा व्यवहारिक पक्षलाई ध्यान नदिईकन मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएकाले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। संविधानमा क्षतिपूर्तिसहितका ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ ।
हुन त संविधानसँगै मौलिक हक स्वतः कार्यान्वयनमा आउनुपथ्र्यो। तर मौलिक हक कार्यान्वयनमा सर्त राखियो। संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी सर्त राखिएको छ। सो धारामा लेखिएको छ, ‘यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारभ्म भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ।’
संविधानले तोकेअनुसार तीन वर्षको अन्तिम समयमा मौलिक हकसम्बन्धी १६ वटा ऐन संसद्बाट पारित भए। तर ती ऐन पास भएको वर्षदिन बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्। फेरि ऐनमा पनि अर्को सर्त लेखियो, ‘तोकिएबमोजिम हुनेछ।’ तोकिएबमोजिमका लागि नियमावली बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। एक वर्षसम्म जम्मा चारवटा मौलिक हकका नियमावली बनेका छन्। बाँकी नियमावली बन्न सकेका छैनन्।
नियमावली बनाइए पनि मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न त्यति सजिलो भने देखिँदैन। कतिपय मौलिक हक राज्य र नागरिकका लागि महंगो साबित हुनेछन्। विश्वका कमै मुलुकमा भएका मौलिक हक हाम्रो संविधानमा महत्वाकांक्षी ढंगले राखिँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको टिप्पणी सांसदले नै सार्वजनिक कार्यक्रममा गर्दै आएका छन् ।
नयाँ संविधान अनुसार सरकार बनेपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा चार मन्त्री परिवर्तन भएका छन्। एक महिनाअघि नियुक्त मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले चैत महिनाभित्र मौलिक हकसम्बन्धी नियमावली बनाइसक्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिइसकेकी छिन्। मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले मन्त्रालय प्रवेशसँगै गरेको पहिलो निर्णय थियो, ‘मौलिक हकसम्बन्धी ऐनका निर्देशिका बनाउन जोड दिने ।’
नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकले कोरोना भाइरसबाट संक्रमित नभएको स्वास्थ्य प्रमाणपत्र अनिवार्य बुझाउनुपर्ने भएको समाचार अन्नपूर्णमा छ । चीन, दक्षिण कोरिया, इटाली, इरान र जापानबाट आउने विदेशीले आफू संक्रमित नभएको स्वास्थ्य प्रमाणपत्र हवाई कार्यालय र अध्यागमन नाकामा बुझाउनुपर्नेछ।
यी मुलुकलाई ‘ट्रान्जिट’ बनाई नेपाल प्रवेश गर्न खोज्ने विदेशीका हकमा पनि यो नियम लागू हुनेछ। रिपोर्टमा कोरोनाबाट प्रभावित नभएको व्यहोरा उल्लेख हुनुपर्नेछ। हवाई तथा स्थल मार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्नेले अध्यागमन नाकामा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित नभएको व्यहोराको स्वास्थ्य प्रमाणपत्र अनिवार्य बुझाउनुपर्नेछ। यो नियम मंगलबारदेखि लागू हुनेछ।
गृह मन्त्रालयले नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगलाई पत्राचार गरी यसबारे जानकारी गराएको छ। अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले कोरोनाबाट संक्रमित नभएको स्वास्थ्य प्रमाणपत्र नबुझाउने विदेशीलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाइने बताए। ‘कोरोना भाइरस नभएको हेल्थ सर्टिफिकेट नबुझाउने विदेशीलाई फिर्ता (इन्ट्री रिफ्युज) गर्छौं’, महानिर्देशक पौडेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘त्यस्ता विदेशीलाई नेपाल प्रवेश गर्न दिन्नौं ।’
गृहले चीन, दक्षिण कोरिया, इटाली, इरान र जापानीलाई तत्कालका लागि स्थल मार्गबाट नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउने तयारी गरेको छ। ती मुलुकका नागरिकलाई हवाई मार्गबाट मात्र प्रवेश गर्न अनुमति दिइने भएको छ। नेपालमा संक्रमण नफैलियोस् भनेर गृहले ती मुलुकका नागरिकलाई स्थल मार्गबाट नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउन लागेको हो। गृहले यो विषयमा फागुन २२ गते कन्सुलर सेवा विभागमार्फत विदेशस्थित सबै नेपाली नियोगमा पत्राचार गरेको छ ।
कान्तिपुरले 'ग्यास मौज्दात पर्याप्त'शीर्षकमा समाचार छापेको छ । बजारमा एलपी ग्यासको अभाव हुन नदिने गरी सरकारले आयात बढाएको छ । सरकारसँग पर्याप्त मौज्दात हुँदाहुँदै पनि ‘अभाव हुन सक्ने’ आशंका गर्दै उपभोक्ताले जगेडा राख्न थालेपछि कोटा थपिएको हो ।
नेपाल आयल निगमका अनुसार मार्चका लागि नियमित कोटाबमोजिम करिब ४५ हजार टन प्रडक्ट डेलिभरी अर्डर (पीडीओ) जारी गरिएकामा उपभोक्ताले बढी किन्न थालेपछि उद्योगीको मागअनुसार थप पाँच हजार टन प्रस्ताव गरिएको छ । जनवरीमा ३९ हजार १ सय २७ र फेब्रुअरीमा ४१ हजार टन ग्यास ल्याइएको थियो । ‘आपूर्तिमा कुनै समस्या छैन, आत्तिनु पर्दैन । मौज्दात गर्नु आवश्यक छैन,’ निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले भने ।
उपभोक्ताले घरमा रहेका खाली सिलिन्डरसमेत भरेर राख्न खोजेकाले मात्र केही डिपोमा लाइन देखिएको निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले बताए । उद्योगीसँग करिब १० हजार टन (७ लाख ४ हजार सिलिन्डर) मौज्दात रहेको एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले बताए । ‘५० हजार टन आयात भए समस्या हुँदैन,’ उनले भने । नेपालमा ५९ ग्यासका गरी १ करोड ५ लाख सिलिन्डर छन् । ती उद्योगले मासिक २८ देखि ३० लाख सिलिन्डर भर्दै आएका छन् ।
सबैभन्दा बढी नेपाल ग्यासको सिलिन्डर बजारमा छ । अनुगमनमा पनि नेपाल ग्यासकै लाइन बढी देखिएको छ । ‘समस्या नरहे पनि उपभोक्ता बेकारमा अत्तालिएका छन्,’ वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी दीपक पोखरेलले भने । एक उद्योगीले केही महिनाअघि बरौनीमा लोड कम हुनाले त्यसको असर उपत्यकामा देखिएको बताए । ‘अन्य जिल्लामा समस्या छैन,’ उनले भने । ग्यास बिक्रेता महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र थापाले ग्यास अभाव नभएको दाबी गरे ।
फागुन शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाउने फागु पर्व यस वर्ष विश्वमा फैलिइरहेको कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित हुने देखिएको समाचार गोरखापत्रमा छ । यो मौसममा रुखका पालुवा पलाउने, वातावरण उल्लासयुक्त रहने र कामवासनाले प्राणी जाग्रित रहने भएकाले यो पर्वलाई उल्लासका रूपमा लिइएको हो ।
कतै विष्णुका भक्त पह्लादलाई मार्न बहिनी होलिकाले प्रह्लादलाई काखमा राखेर अग्निमा दहन हुँदा होलिका मरेको र प्रह्लाद जिवीतै रहेको पु्राणको कथा प्रसंग यो पर्वसँग जोडिएको छ । होलिकाका कारण यो पर्वलाई होली पर्व भनिदै आएको छ ।
यही फागुन १९ गते वसन्तपुर दरबार पटांगिनीमा होलीको चीर गाडिएपछि यो पर्व शुरू भएको थियो तर कोरोना भाइरसका कारण सरकारले हुलमा जमघट नहुन भनेपछि शुरू दिनदेखि नै यो पर्व निराश भएको छ । पशुपतिनाथलाई सोमवार अमालकोट कचहरी कार्यालयबाट अबिर पर्व शुरू गर्ने तयारी भएको छ ।
कारोबार दैनिकले ११ वर्षअघि २०६५ सालमा तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयले विद्युत विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको समाचार छापेको छ । विधेयक तयार भएपछि संसदको तत्कालीन प्राकृतिक स्रोत, साधन समितिदेखि कृषि तथा जलस्रोत समितिमा पटकटक छलफलमात्र भएन, यसलाई तुरुन्तै ल्याउन निर्देशन पनि दिइयो तर आएन ।
२०७२ सालमा देश संघीयतामा गएपछि यस अनुकुल बनाउनुपर्ने भन्दै फेरि उर्जा मन्त्रालयले यसमा परिमार्जन गर्ने बतायो । देश संघीयतामा गएको पनि झन्डै चार वर्ष बित्न सालिसक्यो । जलस्रोत मन्त्रालयको नाम उर्जा हुँदै तेस्रोपटक उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय पनि भइसक्यो तर विधेयक सिंहदरबारभित्रै छ, संसदमा पुगिसकेको छैन ।
