विन्दुकान्त घिमिरे
यतिबेला फेरि नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक परिस्थितिले नयाँ मोड लिएको छ । विगत दुई वर्षको अवधिलाई नियालेर विश्लेषण गर्ने हो भने जबजब प्रतिपक्षको भूमिका सशक्त रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने परिस्थिति आउँछ तबतब नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक विवाद सिर्जना हुने गरेको देखिएको छ । यो दुई वर्षको अवधिमा यस्ता उदाहरण धेरै छन् ।
अहिलेको परिस्थिति हेर्ने हो भने पनि ओली सरकार भ्रष्टाचारको दलदलमा फँसेको अडियो रेकर्ड नै सार्वजनिक भएको छ । यती समूहलाई सरकारी सम्पत्ति कौडीको भाउमा दिइएको प्रकरण मात्रै होइन, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई अपदस्थ गर्न उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई अघि सारिएपछि उत्पन्न भएको परिस्थिति राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा हटकेक बनिरहेको छ । एमसिसीसम्बन्धी विधेयकका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दोहोरी पनि मिडियाका लागि हटकेक बनिरहेको छ । प्रचण्डले उनकी बुहारी विना मगरमार्फत करोडौ कमिसन मागेको बहालवाला सचिव गजेन्द्र ठाकुरले सार्वजनिक गर्दा पनि कतै सुनुवाइ भएन । नेकपा सत्ता सञ्चालनका लागि सक्षम छैन भन्ने पुष्टि धमाधम एकपछि अर्को गर्दै घटेका घटनाले उजागर गरिरहेको छ । यो पुष्टि हुनु भनेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका लागि ठूलो अवसर हो । नेकपा सत्ता सञ्चालनका लागि असक्षम भएको पुष्टि गर्दै जनताबीच पुग्नुपर्ने परिस्थिति आफ्नो काँधमा आउनु भनेको नेपाली कांग्रेसका लागि ठूलो मौका हो ।
सत्तारुढ दलका लागि प्रतिकूल परिस्थिति निर्माण गरिदिनु प्रतिपक्षी दलको धर्म नै हो । तर यो मामिलामा नेपाली कांग्रेस चुक्यो । आज आफूभित्रकै खिचातानीका कारण सरकारमाथि प्रतिकूल परिस्थितिको निर्माण भएको छ । यसपटक सत्तारुढ नेकपामाथि उत्पन्न भएको प्रतिकूल परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेस खेल्न सक्ने विश्लेषण धेरैले गरेका थिए । तर सकेन । ठीक यतिबेला नेपाली कांग्रेस आफंैले आफ्ना लागि प्रतिकूल परिस्थिति निर्माण गरेको छ । कांग्रेसले आफ्ना लागि प्रतिकूल परिस्थिति यतिबेला निर्माण गरिरहेको छ कि जतिबेला पार्टीको केन्द्रीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आफ्ना सबै जिल्ला कार्यसमितिका संयोजकहरूको भेला बोलाएर तृणमूल तहसम्म सरकारका गलत रवैयालाई लैजाने तयारी गरेको थियो । यो काम पार्टीको मूल संगठनकै हो, तर मूल संगठन निष्क्रिय भएकै कारण प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले तयारी गरेको थियो ।
नेपाली कांग्रेसमा प्रशिक्षण अपरिहार्य छ । प्रशिक्षणलाई नै असहयोग गर्न वरिष्ठ नेता पौडेललाई यतिबेला जुन जुन नेताहरूले उकासेका छन्, उनीहरूको पृष्ठभूमि कांग्रेस विरोधी हो भन्न सकिन्छ । हिजो देउवाले निधिको सट्टा अर्जुननरसिंह केसीको सल्लाह लिएको भए पौडेलले सुरु गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रम निश्चिय पनि बिथोलिने थियो ।
००००००००
जिल्ला प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका संयोजकहरूको भेला महाधिवेशनको पूर्वतयारीका लागि नभएर सरकारका गलत गतिविधिलाई तृणमूलसम्म पु-याउनका लागि हो । सरकारका गलत कामविरुद्ध आयोजना गरिने कार्यक्रम बहिस्कार गर्नेहरूलाई पार्टीको जिम्मेवार पदमा बसिरहने नैतिक आधार हुन्छ कि हुन्न ? यो गम्भीर प्रश्न हो ।
प्रशिक्षण प्रतिष्ठान भनेको राजनीतिकभन्दा पनि प्राज्ञिक निकाय हो । पार्टीको विधानमा यसको छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म उपसभापतिको संयोजकत्वमा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको व्यवस्था विधानमा गरिएको छ । हिजो यसको संयोजक रामचन्द्र पौडेल थिए, आज विमलेन्द्र निधि छन् ।
पार्टीभित्रका असन्तुष्टिलाई लिएर हिजो पनि विवाद उत्पन्न भएका थिए । तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले एकलौटी ढंगले विभागहरू गठन गरिएको भन्दै तत्कालीन इतर पक्षले विभागमा सहभागिता जनाएको थिएन । अहिले पनि करिब करिब त्यस्तै अवस्था सिर्जना भएको छ । तर हिजो इतर पक्षले प्रशिक्षणका कार्यक्रममा विवादको गन्ध आउन दिएको थिएन । पार्टी सभापति सुशील कोइरालाका निर्णयविरुद्ध जस्तासुकै आपत्ति प्रकट गर्दा पनि हिजो इतर पक्षले प्रशिक्षण कार्यक्रम बिथोलिन दिएको थिएन । त्यतिबेला रामचन्द्र पौडेलका कार्यक्रमलाई असहयोग गरिदिनुप¥यो भन्दै गुहार माग्न तत्कालीन महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाको दैलोमा पुगकै हुन् ।
देउवाले यस विषयमा आफ्ना निकटका नेताहरूलाई बोलाएर छलफल चलाएकै हुन्, तर त्यो छलफलमा विमलेन्द्र निधिले सल्लाह दिएका थिए– ‘संस्थापन पक्षका अरु गतिविधिलाई र प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई एउटै बास्केटमा राखेर हेर्नु हुन्न, प्रशिक्षणको मामिलामा यो पक्ष र त्यो पक्ष भन्नु हुन्न ।’ निधिको सल्लाह देउवाले मानेपछि पौडेलद्वारा अघि बढाइएका प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्वाध रूपमा अघि बढेका पनि थिए । वास्तवमा सुशील कोइरालाको सभापतित् कालमा नेपाली कांग्रेसका कुनै संगठन सक्रिय थिए भने प्रशिक्षण प्रतिष्ठान नै सक्रिय थियो । प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सक्रिय हुनुको श्रेयकै कारण रामचन्द्र पौडेलले सभापति पदमा उम्मेदवार हुने र इज्जतदार मत ल्याउने सौभाग्य पाएका हुन् । त्यतिबेला निधिले देउवालाई त्यो सल्लाह नदिएको भए पौडेलका सबै प्रशिक्षण कार्यक्रम तुहिने थिए ।
नेपाली कांग्रेसमा यतिबेलाको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै प्रशिक्षणको अभाव हो । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका जिम्मेवार पदमा बसेका नेता तथा कार्यकर्तासमेत समयअनुसार अपडेट छैनन् । ४०–५० हजार रुपैयाँका मोबाइल आइफोन बोक्छन्, तर एसएमएस चलाउन जान्दैनन् । पुरानो पुस्ताको हालत यस्तो छ । नयाँ पुस्ता नयाँ प्रविधिमा पोख्त छन्, तर बीपी कोइराला को हुन् ? चिन्दैनन् । बीपी पनि नचिन्ने कांग्रेस कार्यकर्ताले आधुनिक प्रविधिलाई राजनीतिक रूपमा उपयोग कसरी गरुन् ? एसएमएससमेत गर्न नजान्ने पुरानो पुस्ताले अब राजनीतिक पदमा रहनु भनेको बुढो गोरुले गाई ओगट्नु जस्तै हो । त्यसैले नेपाली कांग्रेसमा प्रशिक्षण अपरिहार्य छ । प्रशिक्षणलाई नै असहयोग गर्न वरिष्ठ नेता पौडेललाई यतिबेला जुन जुन नेताहरूले उकासेका छन्, उनीहरूको पृष्ठभूमि कांग्रेस विरोधी हो भन्न सकिन्छ । हिजो देउवाले निधिको सट्टा अर्जुननरसिंह केसीको सल्लाह लिएको भए पौडेलले सुरु गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रम निश्चिय पनि बिथोलिने थियो । संयोगले देउवाले निधिको सल्लाह लिन पुगेछन् । अहिले पौडेलको दिमागमा अर्जुननरसिंह केसी हावी भएको चर्चा यत्रतत्र सुनिएको छ ।
कुन परिस्थितिमा के निर्णय गर्नुपर्छ ? भन्ने गृहकार्य हिजो सुशील कोइरालाले नगर्दा कांग्रेसले गति लिन नसकेको पक्कै हो । त्यसबाट सभापति देउवाले अहिले पाठ सिक्नुपर्ने थियो । प्रदेश समिति गठन गर्दै त्यसलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने अहिलेको परिस्थितिको माग हो । संघीय संसद्मा त धेरैको नजर गएका कारण कांग्रेसले लाजगाल प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको छ । कांग्रेसका सांसदहरू संसद्को बैठकमा जाने गरेका छन्, आफ्नो मनमा लागेका कुरा बोल्ने गरेका छन् । तर प्रदेश संसद्मा भने प्रतिपक्षको भूमिका कहीँकतै देखिएको छैन । प्रदेशको संरचना नै निर्माण गरेको छैन नेपाली कांग्रेसले । कम्तीमा प्रदेश समति निर्माण गरिएको भए उसैले आफ्नो प्रदेशभित्रको संसदीय दललाई सक्रिय बनाउन सक्थ्यो, प्रदेश संसद् तथा सरकारका गतिविधि अनुगमन गर्न सक्थ्यो । तर त्यतापट्टि नेपाली कांग्रेसले ध्यान दिन सकेन । इतर पक्षले पनि प्रदेश समितिको अपरिहार्यताबारे आवाज उठाएको कहिल्यै देखिएन, सुनिएन ।
यतिबेलाको विवाद
सभापति देउवाले अघिल्लो शनिबार अर्थात् फागुन १७ गते १३ विभागका प्रमुख र पाँच आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरे । फागुन १९ गते सोमबार थप सात विभाग प्रमुख तोके । त्यसको केही घन्टापछि दुई केन्द्रीय र पाँच आमन्त्रित सदस्य थपे भने ज्येष्ठ प्राज्ञ सभामा ३० जनालाई मनोनयन गरे । फागुन १६ देखि १४औं महाधिवेशनको काम सुरु भइसकेको र फागुन १९ गतेदेखि वर्तमान केन्द्रीय समितिको नियमित कार्यकाल सकिएको भन्दै इतर पक्षले देउवाको यो मनोनयनलाई अवैध घोषणा गरेको छ । महाधिवेशनको तयारीका लागि गरिनेबाहेक संस्थापन पक्षद्वारा आयोजना गरिने सबै कार्यक्रम बहिस्कार गर्ने निर्णय इतर पक्षले गरेको छ ।
जिल्ला प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका संयोजकहरूको भेला महाधिवेशनको पूर्वतयारीका लागि नभएर सरकारका गलत गतिविधिलाई तृणमूलसम्म पु-याउनका लागि हो । सरकारका गलत कामविरुद्ध आयोजना गरिने कार्यक्रम बहिस्कार गर्नेहरूलाई पार्टीको जिम्मेवार पदमा बसिरहने नैतिक आधार हुन्छ कि हुन्न ? यो गम्भीर प्रश्न हो । विभागमा नाम पठाउनु र नपठाउनुले पार्टीलाई तात्विक असर पु-याउँदैन । महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्थामा विभाग गठन भनेको केवल कर्मकाण्ड हो । तर प्रशिक्षण कार्यक्रम कर्मकाण्ड होइन, यतिबेला सरकारका गलत काम भण्डाफोर गर्नु पनि कर्मकाण्ड होइन । यो कुरा इतर पक्षले बुझ्नुपर्छ ।
