काठमाडौं । नेपालको वनमा काठ कुहिएर बसेको आवाज उठिरहेको समयमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वदेशी काठको प्रयोग बढाउने नीति अवलम्बन गर्ने भने पनि अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । सरकारले अघिल्लो वर्ष विदेशी काठ आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको थियो ।
वनमा काठ कुहिने अवस्था नरहनेगरी आफूहरू सक्रिय भएको बताउँदै आएका वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरेर स्वदेशी काठ बजारमा ल्याउने योजना सुनाएका थिए । दुई वर्षअघि मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै वन क्षेत्रलाई रोजगारी क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका मन्त्री बस्नेतले मुलुकभरका वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गरी स्वदेशमा नै उत्पादन भएको काठको प्रयोग गर्ने बताउँदै आएका थिए । सरकारले सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउँदै उनले केही वर्षभित्र नै नेपालमा काठ आयात रोकिने र नेपालको काठ निर्यात गर्नेगरी काम गर्ने आफ्नो योजना रहेको दोहो¥याए ।
मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्रीका रूपमा आफूले ल्याएका योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने विषयमा भने अझै अन्योल रहेको मन्त्री बस्नेतले बताए । उनले मन्त्रालयमा आफूले अघि सारेका योजना कार्यान्वयनमा कर्मचारीहरूले असहयोग गरेको गुनासोसमेत गरिरहेका छन् । भ्रष्टाचार अन्त्य तथा सुशासन कायम गर्न सरकारले कठोर नीति लिएको उनले बताए । उनले सुशासन कायम गर्न सरकारले सबैसँग नकारात्मक खालका सम्झौता नगर्ने बताए ।
‘सुशासनका क्षेत्रमा रहेका नकारात्मक चिन्तन, प्रवृत्ति र व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले कठोर कदम चालेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारालाई सार्थक बनाउन वन क्षेत्रले ठूलो योगदान पु¥याउनेछ ।’
वनलाई समृद्धिसँग जोड्नेगरी सरकार अघि बढेको चर्चा गर्दै वनमन्त्री बस्नेतले काठ मात्रै आयातमा रोक नलगाई विदेशबाट काष्ठजन्य सामग्री आयातमासमेत रोक लगाउने योजना मन्त्रालयले बनाएको बताए ।
तर उनले भनेजस्तो योजना कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । मुलुकको करिब ४५ प्रतशित भूभाग वन क्षेत्रले ओगटेको चर्चा गर्दै उनले मन्त्रालयले संरक्षण, उपयोग र लाभको सन्तुलित प्याकेज अघि सारेर वन व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएको जानकारी दिए । वन क्षेत्र संरक्षणसँगै सदुपयोग गर्ने क्षेत्र भएकाले त्यसलाई भरपुर उपयोग गरिने उनले बताए ।
संरक्षणबाट मानिसको जीवनमा प्रत्यक्ष लाभ मिल्ने अनुभूति जनस्तरमा गराउन नसकिए दिगो संरक्षण नहुनेमा सम्बद्ध पक्ष सचेत हुनुपर्ने मन्त्री बस्नेतले बताए । ‘मानिसमा वन समस्या होइन, बाँच्नका लाग अत्यावश्यक सर्त हो भन्ने कुरा जनतालाई बुझाउन सकिएन भने दिगो संरक्षण सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘वनबिना जीवन सम्भव छैन भन्ने कुरा व्यवहारतः बुझाएर मानिसले वनलाई सधैं माया गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।’
सरकारले योजना बनाउने तर कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेका कारण मुलुकमा अझै पनि काठ कुहिने र विदेशबाट काठ आयात भइरहने समस्या छ । वनमा ‘ह्युम पाइप’ जस्तो भएर बहुमूल्य काठहरू खेर गइरहेका छन् । मन्त्रालयले योजना बनाउने तर कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्ने समस्याका कारण नै मुलुकको आर्थिक विकासमा वन क्षेत्रको योगदान नगण्य रहेको वनविज्ञ डा. केशव कँडेल बताउँछन् । उनका अनुसार मुलुकको काठ व्यवस्थापनमा सरकारले विशेष योजना बनाएर कार्यान्वयनमा आउँदा मुलुकमा अझै एक शताब्दीसम्म काठ आयात गर्नुपर्दैन । राजधानीबाट ।
