काठमाडौं । सेक्युरेटी प्रेस खरिद गर्न लाग्दा स्विस एजेन्टसँग ७० करोड रुपैयाँ कमिसन मागेका निवर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको उक्त काण्डबारे छानबिन गर्ने जिम्मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काँधमा जाने भएको छ ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले ७० करोड रुपैयाँ कमिसन प्रकरणको छानविन गर्न अख्तियारलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेसँगै यो विषयले अख्तियारमा प्रवेश पाउन लागेको हो । शुक्रबार बसेको लेखा समितिको बैठकले बाँस्कोटाले ७० करोड कमिसन मागेको तथा सेक्युरिटी प्रेस खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियाको छानविन गर्न अख्तियारलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो
। तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संलग्नताको आधारहरु पनि प्रशस्त रहेको यस प्रकरणमा अख्तियारले यसलाई निष्पक्ष रुपमा छानबिन गर्नेमा सर्वत्र आशंका गरिएको छ । अख्तियारको वर्तमान नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओली निकट भएको र विगतका केही ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरुमा नेकपा नेताहरुलाई उन्मुक्ति दिने भूमिका निर्वाह गर्दै आएकोले अख्तियारको निष्पक्षता र तथष्टताप्रति चौतर्फी आशंका उत्पन्न भएको हो ।
अख्तियारले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सत्तारुढ दल नेकपाका नेतालाई उन्मुक्ति दिने प्रयास गरिरहेको छ । उक्त प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले समेत अख्तियारको भूमिका माथि प्रश्न उठाउँदै नेकपा नेतालाई उन्मुक्ति दिनुपर्नाको कारण देखाउन आदेश दिएको छ ।
तर, अख्तियारले यसबारेमा अहिलेसम्म चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेको छैन । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा नेकपाका नेतालाई उन्मुक्ति तथा अन्यलाई राजनैतिक प्रतिशोध र बदनियतपूर्ण ढंगले मुद्दा लगाउने निर्णय अख्तियारले गरेको प्रष्ट भइसकेको छ । आयोगले लगाएको भ्रष्टाचारको मुद्दा दुराशयपूर्ण रहेको भन्द्र नियतवश गरिएको कार्वाहीको विरुद्धमा चौतर्फी विरोध हुँदै आएको छ ।
यता सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा समेत पटक पटक भ्रष्टाचारीको अनुहार पनि हेर्दिन भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सर्वाधिक प्रिय पात्र बाँस्कोटाको बचाउ गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिसकेका छन् । उनले बाँस्कोटाको स्वर रहेको अडियो टेप नै नक्कली रहेको बताएर जग हँसाउने काम गरे ।
मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेर बालुवाटार फर्किएका प्रधानमन्त्री ओलीले केही समयअघि आफ्नो पार्टीको एक कार्यक्रममा बाँस्कोटाको अडियो बाँस्कोटाको नै भएको प्रमाणित नभएको बताएर उनलाई निर्दोष सावित गर्ने प्रयत्न गरेका थिए ।
नेकपाको बागमती प्रदेशको कार्यकर्ता प्रशिक्षण भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा कमिसनका लागि बाँस्कोटाले बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएकोमा उक्त अडियो बाँस्कोटाको नै हो भनेर त्यसमा कस्सिनु पर्ने आवश्यकता नभएको भन्दै ओलीले बताए ।
त्यतिमात्रै होइन उनले उक्त प्रकरणलाई आफ्नो पार्टीभित्र छलफलको विषयसमेत बनाउन दिएनन् । सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रियाका बारेमा प्रधानमन्त्री ओलीसमेत जानकार थिए । त्यतिमात्रै होइन बाँस्कोटाले कमिसन मागेको अडियो सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक हुनुपूर्व नै ओलीले सुनिसकेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले डेढ महिना पहिले नै कमिसन मागेको अडियो सुनिसकेका थिए । स्विस कम्पनीका नेपाल एजेन्ट प्रकाश शर्मा भनिने विजयप्रकाश मिश्रले बाँस्कोटासँग भएको कुराकानीको अडियो क्लिप करिब डेढ महिना पहिले नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुनाएको बताइसकेका छन् । तर, ओलीले अडियो सुनेर पनि बाँस्कोटामाथि कुनै कारबाही अघि बढाएनन् ।
अपितु अडियो सार्वजनिक हुनु दुई दिनपूर्व मात्रै संसद्मा पुगेर बाँस्कोटालाई सबैभन्दा योग्य मन्त्री घोषित गरे । विभिन्न कार्यक्रममा बाँस्कोटाको प्रशंसा गर्दै हिँडे । अडियो सुनेपछि ओलीले न त बाँस्कोटाको स्पष्टीकरण लिए न त उनलाई सामान्य सोधपुछ गरे । यतिबेला बाँस्कोटा आफू निर्दोष भएको भन्दै अदालत पुगेका छन् । ओली भ्रष्टाचार काण्डबाट ध्यान मोड्ने कोसिसमा जुटेका छन् ।
नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति यती समूहलाई सुम्पने, बालुवाटारको ललिता निवास प्रकरणबाट आफ्ना नेतालाई अख्तियारको छानविनबाट उन्मुक्ति दिलाउने, वाइडबडी प्रकरण तुहाउने तथा ७० करोड कमिसन काण्डलाई असत्य करार दिएर जनताको आँखामा छारो हाल्ने प्रयत्नमा लागेका ओलीले केही दिनअघि मात्रै नेपाल ट्रस्ष्टमार्फत एउटा श्वेतपत्र जारी गर्ने काम गरे । उक्त श्वेतपत्रमा नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरुमा अन्य दलका नेता र आफ्नै दलभित्रका विपक्षी खेमाका नेताहरुको नाम उल्लेख गरेका छन् ।
यसबाट प्रष्टै बुझिन्छ, ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार आफूले गरेका सम्पूर्ण भ्रष्टाचारका काण्डहरुबाट ध्यान अन्यत्रै मोडेर जनताको आँखामा छारो हाल्न खोजिरहेको छ, देशान्तरमा उल्लेख छ ।
शुक्रबार बसेको लेखा समितिको बैठकमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियाको विषयमा बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाले राज्यको ढुकुटीमाथि धावा बोलेको प्रमाण भेटिएको भन्दै सत्यतथ्य खोजी हुनुपर्ने धारणा राखे । पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाले जीटुजी प्रक्रियाको गलत व्याख्या गरी शक्ति दुरुपयोग गरेको समिति सदस्य डा.मीनेन्द्र रिलालले बताए ।
