काठमाडौं, ४ चैत । शारिरीक रुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वस्थ्य भइसकेका छैनन् । उनलाई सक्रिय भएर काम गर्नका लागि नै स्वास्थ्यका हिसाबले कम्तीमा पनि अझ तीन महिना लाग्न सक्छ । शारिरीक रुपमा अस्वस्थ्य रहेका प्रधानमन्त्रीको पार्टीभित्रको राजनीतिक समिकरणलाई पनि अस्वस्थ्य पारिएको छ ।
जसको पछिल्लो चर्चाको विषय हो–राष्ट्रिय सभमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति गराउने सचिवालयको निर्णय पछिका वाद विवाद र मतभेद । नेकपाभित्रै प्रधानमन्त्री ओली सानो घेराबाट चलेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
यो आरोपलाई उनले चिर्न सकेका छैनन् । अझ यस्तो बहस चलिरहेका बेला ओलीले पार्टीभित्र झनै आलोचित व्यक्तिलाई स्थान दिएर अघि बढे । सचिवालयको तिब्र आलोचना भएपछि उनले केही सदस्य हटाउने निर्णय गरेका थिए । राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालदेखि अनेकलाई हटाउने तयारी भएको थियो ।
यी मध्ये अर्याल हटाएर अर्का उदण्ड, भाष्य शैलीमा विवादीत व्यक्ति प्रचार विभागका उपप्रमुख रहेका केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापालाई नियुक्त गरे । जसले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका विषयमा सामाजिक सञ्जाल होस् कि विविध मिडिया र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि चर्को आलोचना गरे ।
छौंडा प्रकरणमा विवादमा तानिएका रिमाललाई हटाउने चर्चाले पार्टीभित्र र बाहिरका अन्य व्यक्तिहरु खुशी भएका थिए । तर, उनलाई कायम राखिदिए । यता परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले विदेशका विविध कुटनीतिक प्रमुखसँग राम्रोसँग प्रधानमन्त्री र सरकारको विषयमा प्रभावकारीताले समन्वय नगर्दा अमेरिका, भारत र चीनले पनि पछिल्लो दिनमा खासै महत्व दिएको थिएन ।
यसका दुई वटा कारण नेपाल भारत सीमा मूल्यांकनको (इपिजी) प्रतिवेदन कार्यान्वयनको कमजोरी र अमेरिकन मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बारे प्रधानमन्त्रीलाई सबै कुरा नबुझाउन प्रधानमन्त्री ओली पार्टी अध्यक्ष पनि रहेका कारणले समन्वयकारी भूमिका, पार्टीको मर्म बुझेको र सहकार्य गर्न सक्ने सल्लाहकार नियुक्ति गरी अघि बढ्नुपर्ने थियो तर त्यसो गर्ने भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थका आधारमा ठूला नेता र पार्टीका जिम्मेवार व्यक्तिलाई घोचपेच गर्नेका आधारमा चल्नुभयो, नेकपाका एक जना स्थायी समिति सदस्यले भने, एकीकरणको मर्म भनेको मतभेद कायम राखेर त्यसमा खेल्ने र प्रधानमन्त्रीको बर्कोमा नेताहरुलाई विधान, नियम र अनुशासन मिचेर बोल्ने टिप्पणी गर्ने व्यक्तिको घेरामा बस्नु होइन ।
प्रधानमन्त्री ओलीको अपरिपक्व सचिवालयका कारण पार्टीका अन्य नेताहरु माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, भिम रावलमात्र होइन, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जनार्दन शर्मालगायतसँग पनि सम्बन्ध बिगार्ने काम भएको विवरणमा आएका छन् ।
अध्यन गरेका र विषयवस्तुमा प्रधानमन्त्रीबाट भएका निर्णयमा असहमति जनाउने नेताविरुद्ध त सचिवालयमा रहेका व्यक्तिले खरो रुपमा उत्रिँदा मिडिया वा नै चलेको थियो । स्थायी समिति सदस्य भिम रावलले एमसीसी प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीलाई दिएको सुझाव विरुद्ध केन्द्रीय सदस्य तथा प्रेस सल्लाहकार थापाले तल्लो स्तरमा आएर सामाजिक सञ्जाल र मिडियाहरुमा टिप्पणी गरिदिए ।
जसका कारण रावलले थापा प्रधानमन्त्री हुन् ? भन्नेसम्मको प्रश्न गर्नु परेको थियो । राजनीतिक सल्लाहकार रिमालले भने आफ्ना स्वार्थ नमिल्ने जतिलाई प्रधानमन्त्रीसँग कुनै प्रकारको पहुँच हुन नदिने हत्कण्डमा मात्र गरेका थिएनन् । सचिवालयको लेटरहेडमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा आयोजना मागको सिफारिस, विभिन्न बैंकलाई पत्र लेखी एउटा मिडियाका लागि वार्षिक चार लाख दिनू भन्ने निर्देशनात्मक पत्र पठाएको तथ्य पनि सार्वजनिक भएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय वा सल्लाहकार भनेको सरकारको बचाऊ, सरकारका कामका बारेमा सृजनात्मक हिसाबले तथ्य अगाडि ल्याउन सक्ने हुनुपर्छ । अहंकार र दम्भको भाषा एकातिर छँद छ, अर्कोतिर अवैधानिक हिसाबले मनलाग्दी पत्र पठाउने सम्मको भयो, उच्च स्रोतले भन्यो ।
राजनीतिक छलफल र बैठकको तयारी गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको जिम्मा हुन्छ । पार्टीको बैठक मिति तय भएको समयमा उनको सचिवालयका केही व्यक्तिले स्वास्थ्योपचार अथवा अन्य कार्यक्रमका बाहनामा नेकपा सचिवालयका कतिपय नेतालाई नै पेन्डुलम बनाइदिने गरेका छन् ।
जुन विषय प्रधानमन्त्री ओलीले मिडियालगायतका विभिन्न फोरममा आएका समाचार पढेपछि, चर्चा भएपछि थापा पाउँछन् । सबै होइनन् तर जति पनि प्रधानमन्त्रीका नाममा मिडियामा आएर ठूला टिप्पणी गर्छन् तिनका कारणले सरकारको बदनामी भइरहेको छ, उच्च स्रोतले भन्यो ।
त्यसो त मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री ओलीले अधिक विश्वास गरेका तत्कालिन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको टेप प्रकरण पनि सचिवालयका केही सदस्यको मनसायमा भएको उच्च स्रोतको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई सही र गलत निर्णयबारे खुलेर बताइदिने बाँस्कोटाका कारण आफ्नो स्वार्थमा काम गराउन नपाएपछि विजय मिश्रको प्रयोग गरी सेक्युरिटी प्रेस सन्दर्भको टेप बाहिर ल्याइएको थियो । उच्च स्रोतले भन्यो, प्रधानमन्त्रीले त्यो पहिला नै सुनेर नपत्याएको विषय थियो । पहिला सुनाइयो ।
प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो हुन नसक्ने बताउनु भयो । यो विषय यहीँ सकिने भएपछि सार्वजनिक गर्न मिश्रको प्रयोग गरियो । प्रधानमन्त्री गलत व्यक्तिको घेराबन्दीमा छन् भन्ने यी मात्र पर्याप्त उदाहरण होइनन्, जनप्रहारमा उल्लेख छ ।
केही महिनाअघि सिंगापुर जाने बेलामा नेता माधवकुमार नेपालसँग भएको संवादको पृष्ठभूमी पनि त्यहीँ जोडिन्छ । भेनेजुएला प्रकरणमा प्रचण्डलाई उकासेर विज्ञप्ति निकाल्न नेपालले नै लगाएको भनी कुरा लगाइएको स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार सोही कारण पनि मन्त्रिपरिषद्मा नेपाल समर्थक कोही नेता हुन नहुने भन्दै लालबाबु पण्डितलाई हटाउन लगाइयो । त्यसको केही दिनपछि ओली–प्रचण्डको सम्बन्ध चिसो भएका समाचार र विवरण सतहमा आएकै थिए ।
