प्रदेश १ सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिममा रहेका व्यक्तिलाई राख्ने क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको छ ।
आइतबार मुख्यमन्त्री शेरधन राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले क्वारेन्टाइनस्थलको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनस्थल र अस्पतालसम्म पुर्याउने जिम्मा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई दिएको छ ।
नेपाल र प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई अस्पताल र क्वारेन्टाइन क्षेत्रको सुरक्षा गर्ने, संक्रमितहरुको सुरक्षा र लकडाउनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी तोकेको छ ।
रकम निकासा
प्रदेश नं १ कोरोना जनसुरक्षा कोष, कोष सञ्चालक समितिको बैठकले प्रदेशका सुरक्षा समितिहरुलाई १ करोड ६८ लाख रकम उपलब्ध गराउने निर्णय समेत गरेको छ ।
बैठकले मुख्यमन्त्री राईको संयोजकत्वमा स्थानीय तह सम्पर्क, समन्वय, प्रचार प्रसार तथा जनचेतना समिति गठन गरेको छ । प्रदेशका सबै विभागीय मन्त्रीहरुलाई कामको बाँडफाँट गरी जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको संयोजकत्वमा क्वारेन्टाइन, परिवहन व्यवस्था तथा सुरक्षा व्यवस्थापन समिति गठन भएको छ ।
सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेको संयोजकत्वमा आइसोलेसन तथा विशिष्टिकृत अस्पताल एवं प्रयोगशाला सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति गठन भएको छ ।
उद्योग, पर्यटन, वनतथावातावरण मन्त्री जगदिशप्रसाद कुसियैतको संयोजकत्वमा दैनिक उपभोग्य वस्तु आपूर्ति व्यवस्थापन समिति गठन भएको छ । गठन भएका समितिहरुमा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन् ।
प्रदेश सरकारले कोरोनाविरुद्धको अभियानमा खटेका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, तथा कर्मचारीहरुलाई अतिरिक्त सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अनलाइनखबर