जितजंग बस्नेत, अध्यक्ष, नेपाल तरुण दल
केही दिनदेखि नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा हजारौं नेपाली अलपत्र परेको, लकडाउन चलिरहेको बेला मान्छेहरू हिँडेको भन्दै प्रहरीबाट कुटपिट भएको, अस्पतालहरूले उपचार नगरिदिएको र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट खरिद गरिएको स्वास्थ्य उपकरण महँगो भएको जस्ता समाचार महत्वका साथ सार्वजनिक भइरहेका छन् । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण विश्व नै यतिबेला आतंकित छ । यही रोगका कारण लगभग ३८ हजार मान्छेको मृत्यु भइसकेको छ । करिब आठ लाख मानिसमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ । संसारको आर्थिक नेतृत्व गरेको अमेरिका अहिले सबैभन्दा बढी प्रभावित देखिएको छ भने इटालीमा अहिलेसम्म १२ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । हालसम्म यो भाइरसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि कुनै पनि औषधि, उपचार विधि र थप उपाय पत्ता लाग्न नसकेका कारण व्यक्तिगत रूपमा अपनाइने सतर्कता, कायम गर्नुपर्ने सामाजिक दूरी नै यो भाइरस रोकथामको अन्तिम उपाय हो ।
अरिंगालको बचावट अभियान
नेपालको कछुवा गतिमा काम गर्ने शैलीका कारण संक्रमण नदेखिएको हो कि वास्तविकता नै त्यही हो आधिकारिक ढंगले पुष्टि गर्न सकिएको छैन, त्यसैले सरकारी भनाइलाई आधिकारिक मान्न हामी नेपाली बाध्य छौं । तर माथि उठाइएका सवालमा भने हामी आफैं पनि गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था छ । किनभने सरकार भनेको नेपाली जनताको अभिभावक हो । सरकारका लागि यो पार्टी त्यो पार्टी भन्ने हँुदैन, पार्टीगत प्रतिस्पर्धा त चुनावका बेलामा मात्र हुने हो । मानव सभ्यतामाथि नै यत्रो चुनौती आएको बेला सरकारमा रहने अधिकांश व्यक्तिहरूको कार्यशैली आश्चर्यलाग्दो भएकाले पनि मैले विनापूर्वाग्रह यी सवाल उठाएको हुँ । अहिले पनि पार्टीगत आधारमा जनतालाई विभाजित गर्ने घृणित काममा उनीहरू लागेका छन् । पार्टीगत आधारमा विचार, समाचार, विश्लेषणलाई वर्गीकरण गर्दै छन् ।
माथि उल्लेखित विषयका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री सचिवालयकै कतिपय व्यक्तिहरू अरिंगालझै सरकारको बचाउमा लागेका छन् । तथ्य, तथ्यांक र तर्कका आधारमा प्रकाशित समाचारलाई विना तथ्य, विना तर्कका आधारमा जबर्जस्ती खण्डन गर्न उनीहरूलाई लाज, शरम केही लागेको देखिँदैन । नेपालमा सर्वाधिक हेरिने, पढिने इलेक्ट्रोनिक र छापामाध्यमहरूमा आएका सामग्रीलाई नै आधार मानिँँदै आएको सन्दर्भमा सरकारका मन्त्रीहरूको ओठे जवाफ, तर्कहीन अभिव्यक्ति र व्यवहार अर्थहीन भएका छन् । प्राइभेट अस्पतालहरूको उदारतापूर्वक वकालत गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, मार्सी चामलको भुजा ज्यूनार गराउने दुर्गा प्रसाई, सरकारी अनुदान र सहकारीमार्फत अस्पताल चलाउने राजेन्द्र पाण्डेहरू अहिलेको विकराल यो महामारीको अवस्थामा कुन गुफामा छन् भन्नेसम्म चाल पाउन सकिएको छैन । प्रधानमन्त्री अस्वस्थ हुनुहुन्छ, म उहाँको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु । तर उहाँको व्यक्तिगत स्वास्थ्य र देशको स्वास्थ्यका बीच ठूलो अन्तर छ भन्ने कुरा उहाँ स्वयंले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो । हामीले भनिराख्ने विषय होइन यो ।
धार्चुला नाकामा मात्र ५६३ जना नेपाली मातृभूमि नेपालको आँगनमा आएर पनि भित्र पस्न पाएनन् । आफ्नो ज्यान हत्केलामा राखेर नेपाल प्रवेश गर्ने साहसी ती युवालाई म सलाम गर्न चाहन्छु, जसले नेपाल, आफ्नो घर–परिवारप्रति माया दर्शाए । नेपाल आउने उत्कट अभिलासा देखाए ।
सहासी युवालाई सलाम
दुई दिनअघि दार्चुलाका रमेश विष्ट, बैतडीका इन्द्रसिंह खाती, धनबहादुर धामी आप्mनो ज्यान जोखिममा राखेर महाकालीमा हामफाले । संयोग उनीहरू बाँचे, आप्mनो मातृभूमि नेपाल प्रवेश गर्न पाएकोमा दंग देखिए । धार्चुला नाकामा मात्र ५६३ जना नेपाली मातृभूमि नेपालको आँगनमा आएर पनि भित्र पस्न पाएनन् । आप्mनो ज्यान हत्केलामा राखेर नेपाल प्रवेश गर्ने साहसी ती युवालाई म सलाम गर्न चाहन्छु, जसले नेपाल, आप्mनो घर–परिवारप्रति माया दर्शाए । नेपाल आउने उत्कट अभिलासा देखाए । नेपालीहरू संयुक्त परिवारमा बस्न थालेको अहिले होइन, हजारौं वर्षदेखिको यो परम्परा अहिले संस्कृति बनिसकेको छ । पूर्वीय दर्शनका बारेमा मैले व्याख्या गर्नै पर्दैन यहाँहरू जानकार हुनुहुन्छ । धर्तीमा रहेका सबै प्राणीहरूको पुजारी हौं हामी नेपाली ।
भारतका विभिन्न ठाउँबाट नेपाल आउन हिँडेका नेपाली समुदाय लकडाउनका कारण विभिन्न सीमा नाकामा अलपत्र परेका छन् । ती व्यक्तिहरू तोकिएको समय क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी नेपाल भित्रिने सहज वातावरण मिलाउन हामीले सम्बन्धित जिल्लाहरूमा खबर गरेका छौं । नेपाल तरुण दलका सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला अध्यक्षहरूलाई स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी काम गर्न भनेका छौं । तर सहयोग पनि त लिन जान्नुप¥यो, सहयोग लिने वातावरण बनाउनुप¥यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
अर्थहीन सरकारी राहत
यतिबेला हामी सबै बन्दाबन्दी (लकडाउन) मा छौं । सरकारले न्यून आय भएका श्रमिकहरूका लागि राहतको प्याकेज ल्याएको छ । तर त्यो प्याकेज प्रचारका लागि ल्याइएको हो जनतालाई आहतमा राहत पुगोस् भनेर ल्याइएको हो त ? समीक्षा गर्नैपर्छ । निजी स्कुलहरूका विद्यार्थीको चैत महिनाको शुल्क मिनाह र खाद्यान्नमा १० प्रतिशत छुट पाइने घोषण उदेकलाग्दा छन् । अधिकांश स्कुलहरूले जाँच हुनु अगाडि नै शुल्क असुल्छन् भन्ने सामान्य ज्ञान पनि नराख्नेहरू निर्णायक तहमा छन् भन्दा हामी नेपालीले लाज मान्नुपर्ने स्थिति छ भने साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य संस्थानको भण्डारबाट खरिद गरिएका सामानमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिन सकिने भनिएको छ । लकडाउनका कारण मान्छे निस्कन मिल्दैन, सरकारी आदेशको पालना मात्र होइन, आप्mनै सुरक्षाको कारण पनि घरबाहिर जान मिल्दैन । कुनै यातायातका साधन चलेका छैनन् । त्यस्तो अवस्थामा जाने कसरी, सामान खरिद गरी ल्याउने कसरी ? अनि छुट कसका लागि ?
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडबाट चामल, दाल तथा खाद्य सामग्रीहरू खरिद गर्दा १० प्रतिशत छुट दिने भनिएको सरकारले काम गरिरहेको छ भनी प्रचार गर्न मात्र हो त ? साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य संस्थानको शाख मुलुकका ७५३ पालिकामै पुगेका छन् त, कि अरु पालिकाका जनता बास्ना लिएरै अघाउनुपर्छ (?) भन्ने हो सरकारी आसय ? हामी जनताले सरकारी आदेशअनुसार लकडाउनको समयमा सम्पूर्ण गतिविधि बन्द गरी बसेका छौं । सरकारलाई सहयोग नै गरेका छौं । तर दिनभरि ज्याला मजदुरी गरेर साँझबिहानको छाक टार्ने वर्गलाई समस्या पर्ने भएका कारण ती वर्गको दैनिक जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक सहयोग गर भन्दा सरकारले सुनुवाइ गरिरहेको छैन । त्यसैले यो टिप्पणी लेख्न म बाध्य भएको हुँ ।
मेरो मुख्यमन्त्रीलाई प्रश्न, २५ माघमा १९ कम्पनीले बुझाएको कोटेस दराजमा थन्क्याएर अन्तिम घडीको तीन घन्टामै आफू निकट व्यापारीलाई सामान आपूर्तिको जिम्मा किन दिइयो भनेर प्रश्न गर्न पाइँदैन र ?
यतिबेला सर्वाधिक चर्चामा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले चीनबाट खरिद गरी ल्याएको सामानतर्फ अधिकांश नेपाली जनताको ध्यान केन्द्रित भएको छ । सामाजिक सञ्जाल यही विषयले भरिएको छ । चीनको वुहानमा २०१९ को डिसेम्बर अर्थात् पुस १७ मा देखिएको कोरोना भाइरसबाट संक्रमण भई मानिसहरू मर्न थालेको लामै समय भयो । चीन, दक्षिण कोरिया, इटाली, युरोपका सबै मुलुक, अमेरिकालगायत कोरोना भाइरसबाट ग्रस्त हुँदा नेपालले पाएको तीन महिनाको समय किन सदुपयोग गरिएन भन्ने नेपाली जनताको स्वाभाविक जिज्ञासामा माननीय मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमार्फत सरकारले चीनबाट ल्याउन लागेको सामान महँगो भो भनेर प्रचार गर्नेहरूले सोही सामान उक्त दररेटमै ल्याएर दिनुहोस् । खाँचो छँदैछ भन्ने धम्कीको भाषामा जनतालाई उहाँले चुनौती दिनुभयो । उहाँको आशय ल्याएर देखाउन त भन्ने नै हो ।
मेरो मुख्यमन्त्रीलाई प्रश्न, २५ माघमा १९ कम्पनीले बुझाएको कोटेसन दराजमा थन्क्याएर अन्तिम घडीको तीन घन्टामै आफू निकट व्यापारिलाई सामान आपूर्तिको जिम्मा किन दिइयो भनेर प्रश्न गर्न पाइँदैन र ? नेपालको प्रमुख आयात–निर्यात गर्ने मुलुकहरू यतिखेर बन्दाबन्दीको अवस्थामा छन् । सरकारको स्वीकृतिविना कसैले केही आयात गर्न सक्दैनन् भन्ने बुझेरै उहाँले यो षड्यन्त्रपूर्ण अभिव्यक्ति दिएकोमा कुनै शंका छैन । एक अर्ब ५० करोडको सामान खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना गर्नुपर्दैन ? भनी प्रश्न गर्न नपाउने तपाईंहरूको पार्टीगत लोकतन्त्र नेपाली जनताले खोजेका होइनन् । आफू नाच्न जान्दैन आँगन टेढो भनेझै सरकारी व्यवस्थापन अत्यन्तै फितलो देखिएको छ । तर दोष अमूर्त कुनै विषयमा केन्द्रीत गरिएको छ । तपाईंहरूको यो कमजोरीले मुलुकमा कोरोना भाइरसको संक्रमणले भयावह अवस्था नभित्रियोस् । हामी कामना मात्र गर्न सक्छौं ।
tarunkhabar.com
