काठमाडौँ, चैत २३ गते । सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार स्वास्थ्य सामग्री र उपकरणहरु प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा निजी क्षेत्र र जी टु जी दुवै माध्यमबाट खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा रहेको कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको आइतबार बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि समन्वय समितिका सदस्य सचिव नारायणप्रसाद विडारीले सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम विशेष परिस्थितिका लागि गरिएको व्यवस्थाअनुसार जी टु जी मार्फत् अत्यावश्यक उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरिने बताउनुभयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको छ । यद्यपि, सार्वजनिक खरिद नियमावली बमोजिम निजी क्षेत्रबाट समेत खरिद गर्न सकिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
सदस्य सचिव विडारीका अनुसार, बैठकले देशैभर क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुको स्वाब परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको छ । १४ दिन क्वारेन्टाइन अवधि कटेपछि र्यापिड टेस्टमार्फत् सबैको स्वाब परीक्षण गर्ने र शंका पाइएमा डिटेल परीक्षण गरिने जनाइएको छ । खरिपाटीको क्वारेन्टाइनमा ९४ जनाको परीक्ष नेगेटिभ आएपछि आइतबारै घर पठाइएको छ ।
मुलुकभर रहेका ५० हजार ग्रामीण महिला स्वयंसेविकालाई पनि कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यमा परिचालन गरिने भएको छ । बैठकले महिला स्वयंसेविकालाई बीमालगायत सुविधा दिएर स्थानीय तहमा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । महिला स्वयंसेविकालाई कस्तो सुविधा दिने भन्ने विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कार्ययोजना तयार पार्ने जिम्मा पाएको छ ।
यस्तै, क्वारेन्टाइन र राहत वितरणको मापदण्डमा समेत केही परिमार्जन आवश्यक महसुस गरिएको छ । बैठकले क्वारेन्टाइन तथा राहत मापदण्डको परिमार्जनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले कोरोना आशङ्का गरिएका व्यक्तिको उद्धारका लागि चिकित्सकसहितको नेपाली सेना परिचालन गर्ने भएको छ । सदस्य सचिव विडारीका अनुसार, प्यासेन्ट रिसिभिङ टिम (पीआरटी) का लागि नेपाली सेना र स्वास्थ्य चिकित्सिकको डेडिकेटेड टिम परिचालन गरिने छ ।
