२०७६ चैत २४ गते
समाज विज्ञानका निवर्तमान अध्येताहरु भन्ने गर्थे– राजनीतिक संकट नांगै आँखाले देखिने गरी आउँछ, आर्थिक संकट देख्न तेस्रो आँखा चाहिन्छ । अहिले विश्वस्थिति उल्टियो ।
कोरोनाको महामारीपछि आर्थिक संकट नांगो आँखाले देखिँदैछ, राजनीतिक संकटले चाहिँ तेस्रो आँखाको माग गरेको छ । विश्व सन्दर्भमा मात्र होइन, नेपालको सन्दर्भमा पनि तीतो यथार्थ यही हो ।
डिसेम्बर २०१९ देखि फैलिन सुरु भएको कोभिड १९ (कोरोना भाइरस) ले दुई महत्वपूर्ण क्षेत्रमा प्रत्यक्ष आक्रमण गरेको छ । पहिलो– जनस्वास्थ्य, दोस्रो अर्थतन्त्र । अघि–अघि कोरोना भाइरस, पछि–पछि आर्थिक संकट । एक – मेडिकल, दुर्ई– ननमेडिकल । अहिलेको सघन समस्या यही हो ।
नेपालको सन्दर्भमा माघ ९ गते कोरोनाले पहिलो घण्टी बजायो, त्यसैको पछिपछि आर्थिक संकटले फँडा उठायो । राजनीतिक संकट चाहिँ रातो कार्पेटमुनि छ ।
सरकारको गत माघदेखिकै रवैया हेर्दा ऊ कोरोनाविरुद्ध जुध्ने सम्भावित तयारी गर्नुको साटो मिडिया र सोसियल मिडियाविरुद्ध ‘प्रोक्सी वार’मा उत्रिएको प्रष्ट हुन्छ
ननमेडिकलतर्फ, खासगरी अर्थतन्त्रमा कोरोनाले पारिरहेको प्रभावबारे विविध विश्लेषणहरु आइरहेका छन् । तर, कोरोनाको राजनीतिक प्रभावका विषयमा भने पर्याप्त विश्लेषण हुन सकेको देखिँदैन । यसो पनि भन्न सकिएला, जनस्वास्थ्य र अर्थतन्त्रको तुलनामा कोरोनाले राजनीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिसकेको छैन । अथवा, यसलाई नांगो आँखाले देख्ने बेला आउन बाँकी छ ।
कतिपय वाम विश्लेषकहरु यो वैश्विक महामारीलाई पुँजीवादको असफलता र समाजवादको औचित्यसँग जोडेर व्याख्या गर्छन् । यसलाई चिनियाँ व्यवस्थाको सफलता अनि पश्चिमा राजनीतिक–आर्थिक प्रणालीको असफलताका रुपमा पनि विश्लेषण गर्ने प्रयासहरु हुन थालेका छन् ।
नेपालमा अत्यधीक बहुमतवाला कम्युनिस्ट सरकार छ । यो सरकारले मेडिकल–ननमेडिकल दुबै क्षेत्रमा कोरोनाको प्रभाव रोक्न सकेन भने पुँजीवादले हारेको मान्ने या समाजवादले ? जवाफ प्रष्ट छ– यो सवाल पुँजीवाद वा समाजवादसँग जोडिएकै छैन । यो सवाल त मानवतावादसँग जोडिएको छ । मानवतावाद पुँजीवाद र समाजवादभन्दा माथि हुन्छ ।
कोरोनाले विश्व राजनीति वा घरेलु राजनीतिमा पार्ने प्रभावको रौंचिरा विश्लेषण गर्ने यस लेखको उद्देश्य होइन । समाजवाद वा पुँजीवादको विषयमा पनि यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको होइन । ‘कोरोनाको राजनीतिशास्त्र’ बारे पछि बहस गरौंला ।
यो लेखमा गत माघ ९ यता नेकपा सरकारले कोरोनाको प्रभाव रोकथामका लागि गरेका/गर्नुपर्ने कामबारे सामान्य समीक्षा गर्न खोजिएको छ । यो अढाइ महिनाको अवधिमा हाम्रो सरकारले धमिल्याएको पानी सङ्ग्याउने जमर्को यस लेखमा गरिएको छ ।
सदुपयोग हुन नसकेका ती १८ दिन
अघिल्लो दिनको क्याबिनेटबाट उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई कोरोना रोकथामको जिम्मा दिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भोलिपल्ट (फागुन १९ गते) मिर्गौला फेर्न शिक्षण अस्पताल भर्ना भए । २१ गते मिर्गौला फेरियो । ३० गते निको भएर बालुबाटार फर्किए । चैत ७ गते देशबासीका नाममा भिडियो सन्देश जारी भयो ।
प्रधानमन्त्रीले चैत ७ को सम्वोधनमा भनेका थिए, ‘विश्वका अधिकांश मुलुकहरू यस महामारीको संक्रमणबाट आक्रान्त भएका छन् । सुखद पक्ष, अहिलेसम्म यस संक्रमणको प्रत्यक्ष प्रभाव हाम्रो देश नेपालमा देखिएको छैन । तर, हामी पनि यस जोखिमबाट ढुक्क हुने अवस्थामा भने छैनौं ।’
प्रधानमन्त्रीले चैत ७ मा ‘सुखद पक्ष’ सुनाउँदै गर्दा माघ ९ गते नै चीनबाट काठमाडौं आएका एक नेपालीमा कोरोना संक्रमण भेटिएको सामाचार आइसकेको थियो । ती संक्रमित निको भएर घर फर्किएको जादुमय सूचना सरकारले दुईमहिना पहिल्यै सुनाइसकेको थियो । ती पहिलो संक्रमितका आफन्त र उनले भेटेका कति मानिसको ‘कन्ट्याक ट्रेसिङ’ गरियो ? सरकारै जानोस् ।
प्रधानमन्त्री बिरामी भएका बेला अर्थात, फागुन १९ देखि चैत ७ सम्म (१८ दिन) उपप्रधानमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको कोरोना रोकथामसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले के–के तयारी गर्यो त ? सिंगो लोकलाई जगजाहेर छ ।
प्रधानमन्त्री ओली १२ दिन अस्पतालमा रहँदा र त्यसपछि लगभग ८ दिन आराम गरिरहँदा ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको समितिले मेडिकल र ननमेडिकल दुबै पाटोमा खासै प्रभावकारी काम गर्न सकेन । सकेको भए अहिलेको अवस्था आउने थिएन ।
प्रधानमन्त्री ओली फागुन १९ मा अस्पताल गएका हुन् । उनी सक्रिय रहेकै बेलामा पनि माघ ९ देखि फागुन १९ सम्म सरकारले दन्तबझान बाहेक अन्य खास काम गरेन, गर्न सकेन ।
प्रधानमन्त्री अस्पतालबाट फर्केपछि चैत ७ पछि चाहिँ सरकारले केही गति बढायो । चैत ११ देखि लकडाउन गर्ने र विमानस्थल पूर्णतः बन्द गर्ने जुन प्रयास सरकारले गर्यो, त्यसलाई सकारात्मक कदम मान्नुपर्छ । त्यसयता सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनलाई जनताले पूर्णत पालना गरेर सरकारलाई साथ दिए/दिइरहेकै छन् । तर, सरकारले पहिल्यै गरेको लापरवाहीको मूल्य अहिले मुलुकले चुकाउनु परेको छ ।
पहिलो संक्रमित पुरुष देखा परेको माघ ९ देखि स्थानीय संक्रमित फेला परेको चैत २२ सम्मको अढाइ महिनामा यो सरकारले कोरोना रोकथामसम्बन्धी गर्नुपर्ने काम के गर्यो र के गर्न सकेन ? यसको समीक्षा हुन जरुरी छ । यस्तो समीक्षाले सरकारलाई कमजोरी सच्याउँदै अगाडि बढ्न अवरोध हैन, सहयोगै गर्छ ।
भाइरस खोज्न छाडेर आलोचकको ट्रेसिङ
सरकारको गत माघदेखिकै रवैया हेर्दा ऊ कोरोनाविरुद्ध विरुद्ध जुध्ने सम्भावित तयारी गर्नुको साटो मिडिया र सोसियल मिडियाविरुद्ध ‘प्रोक्सी वार’मा उत्रिएको प्रष्ट हुन्छ ।
मुलुकमा कोरोनाको महामारी फैलन सक्छ है भनेर सचेत गराइरहेका मिडियालाई सरकारले ‘त्रास फैलाएको’ ‘भ्रम फैलाएको’ इत्यादि आरोप लगायो । विदेशबाट आएका आशंकितलाई खोज्न हैन, डा. सुन्दरमणि दीक्षितलाई समात्न गृहमन्त्रालयभित्र गुप्त छलफलहरु भए ।
भारतबाट आउने नागरिकको हकमा मात्र होइन, त्रिभुवन विमानस्थलबाट कोरोना बोकेर आउने नागरिकका हकमा पनि सरकारले सजगता अपनाएन
त्यसबेलाका मन्त्री तथा सरकारी अधिकारीका भाषण/अन्तरवार्ताहरु ‘रिप्ले’ गर्ने हो भने सुन्न सकिन्छ – त्रास फैलाउने काम नगरौं, भ्रम फैलाउने काम नगरौं, नकारात्मक कुराहरु नगरौं, सकारात्मक कुरा गरौं । हामी कोराना संक्रमणको नियन्त्रणभन्दा बाहिर छैनौं । सरकारले कोरोना संक्रमणबाट बच्न काम गरेको गर्यै छ, मिडियाले भ्रम फैलाएको मात्रै हो आदि–आदि ।
नेपाली मिडियाले यो अढाइ महिनाको अवधिमा कोरोनाको महामारीबाट बच्ने उपायप्रति जिम्मेवार हुन सरकारलाई जसरी झक्झक्याउने काम गर्यो, त्यसैगरी आम जनमानसमा सूचना प्रवाह गरेर सचेत गराउने भूमिका पनि खेल्योे । छापा माध्यमले कठिनाइ झेल्नु परे पनि अनलाइन र रेडियोकर्मीहरुको भूमिका जनचेतना जगाउनमा अग्रणी रह्यो ।
मिडियाले यसरी बारम्बार खबरदारी नगरेको भए सरकार अहिलेसम्म कुम्भकर्णजस्तो सुतिरहेको हुन्थ्यो । औपचारिक मिडिया मात्र नभएर फेसबुक, ट्विटर वा युट्युवजस्ता सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि आम नागरिकले पनि सरकारलाई निदाउन दिएनन् ।
महामारीको रोकथाममा मुख्य भूमिका र दायित्व त फेरि पनि सरकारकै हो । तर, योबेला सरकारले मात्रै पुग्दैन । यस्तोबेला सिंगै देशको तागत एक ठाउँमा लगाउनुपर्ने हुन्छ । तर, सरकार अहिलेसम्म पनि मिडियासँग ‘प्रोक्सी वार’ लडिरहेकै छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्रले आफ्नो सम्वोधनमा स्वास्थ्यकर्मी, झाडू लगाउने सफाइ मजदुर र मिडियाकर्मीहरुले ज्यान जोखिममा राखेर काम गरिरहेको भन्दै सिंगै देशले उनीहरुलाई सम्मान गर्ने बताए । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पनि २ करोड सहयोगको घोषणा गरिरहँदा आफ्नो सम्वोधनमा स्वास्थ्यकर्मी र पत्रकारहरुलाई सम्झे ।
तर, गणतन्त्र र लोकतन्त्रका पहरेदार प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, तिनका सल्लाहकार विज्ञ एवं शीतलनिवासले समेत मिडियाको भूमिकालाई हृदयंगम गर्न सकेन । बरु यहीबेलामा डेढ दर्जन अनलाइन पोर्टलहरुलाई ‘भ्रम फैलाइएको’ भन्दै संविधानविपरीत ब्लक गरिए । यसो गर्ने कार्यमा सञ्चार मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण, प्रेस काउन्सिल र नेपाल पत्रकार महासंघको समेत मिलेमतो देखियो ।
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा चीनबाट आफूनिकट ठेकेदारमार्फत औषधिजन्य सामग्री खरीद गर्ने अधकल्चो प्रयास भयो । यसमा स्वार्थसमूहले धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास गरेको प्रष्टै देखियो । खरिद प्रकरणमा संलग्नमाथि पनि कुनै कारवाही भएन ।
उल्टो, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीले जवाफदेहिता बहन गर्नु त कता हो कता, बालुबाटारको भित्री निर्देशनमा मिडियामाथि साइबर हमला गरियो । औषधि खरिद प्रकरणबारे समाचार लेखेको आरोपमा काठमाण्डूप्रेस अनलाइनको समाचार प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयको पहुँच प्रयोग गरेर हटाइयो । यो आधुनिक नेपाली फौजदारी अपराधको इतिहासमा सामान्य अपराध थिएन ।
सरकारी रवैया जस्तोसुकै तिक्त भए पनि महामारीका बेलामा फैलने भ्रमहरु चिर्ने, जनतालाई सचेत गराउने, लकडाउनको महत्व सम्झाउने र सरकारलाई सहयोग गर्ने कार्यमा मिडियाले सकेसम्म भूमिका खेल्दै आए । पेशागत सुन्दरता नै यही हो कि मिडियाकर्मीहरु सरकारबाट हैन, जनताबाट धन्यवाद चाहन्छन् ।
मुलुकका सबैभन्दा बढी भ्रम सरकारले नै फैलाइरहेको रहेछ भन्ने तथ्य औषधि खरीद प्रकरणसम्म आइपुग्दा पटाक्षेप भयो । सरकारले माघदेखि अहिलेसम्म पीपीई, किट लगायतका औषधिजन्य सामान किन्न सकेन, सकेको छैन । सेनालाई दिइएको छ, सेनाले पनि यथाशिघ्र ल्याउँछु भनेको छ, सुदुरपश्चिमा महामारी आउन लागिसक्यो त्यो ‘यथाशिघ्र’ कहिले आइपुग्छ थाहा छैन ।
यो अढाइ महिनाको अवधिमा ओली सरकारका सम्पूर्ण मेसिनरी कोरोनाका भाइरस खोज्नतिर होइन, पानी धमिल्याएर आफ्ना आलोचकमाथि संगीन रोप्न तल्लीन भए ।
प्रधानमन्त्रीको सनक
शनिबार बसेको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यस्तो सूचना दिए– ‘फौजदारी कसुर सजायँ निर्धारण तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सजायँ निर्धारण गर्ने समितिमा रविन्द्र भट्टराई र कुन्सान लामालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी अपराध पीडित संरक्षण ऐनको व्यवस्था अनुसार पीडित संरक्षण समितिमा विज्ञ रहने गरी डा. शंकरकुमार श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको छ ।’
यो अढाइ महिनाको अवधिमा ओली सरकारका सम्पूर्ण मेसिनरी कोरोनाका भाइरस खोज्नतिर होइन, पानी धमिल्याएर आफ्ना आलोचकमाथि संगीन रोप्न तल्लीन भए
महामारीका बेला यस्ता स–साना नियुक्तिमा चासो दिने ओली सरकारले अहिले चीनमा राजदूत पद खाली राखेको छ । फागुन १९ गतेको बैठकले चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेललाई बहादुरीपूर्वक फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो ।
ओली सरकारको सनकपूर्ण निर्णयका कारण संकटपूर्ण अवस्थामा चीनसँगको कूटनीतिक तार छिन्यो । यही कारणले गर्दा औषधिजन्य सामाग्रीहरुको खरीदमा कठिनाई भयो । कतै ओम्नी ग्रुपलाई ठेक्का दिनकै लागि लीलामणिलाई फिर्ता बोलाइएको त थिएन ? किनभने, स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार माघदेखि नै औषधि खरीदको प्रयास भइहेको थियो ।
(नाेट- यसअघिको विवरणमा महेन्द्र पाण्डेकाे सुनुवाइ हुन बाँकी भन्ने व्यहोरा पर्न गएकाेमा सच्याइएकाे छ । )
‘गिद्ध’हरुको चाल थाहा पाउने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आम जनतालाई स्पष्ट जवाफ दिउन्– यस्तो बेलामा राजदूत पौडेललाई चीनबाट फिर्ता नबोलाएको भए देशलाई के घाटा हुन्थ्यो ?
‘सोसियल डिस्ट्यान्सिङ’ लाई ख्याल गरेर यतिबेला संसदीय बैठकहरू अगाडि बढाए पनि हुने । तर, सिंगै संसद यतिबेला सरकारले जिऊ हल्लाउँदा मात्रै हल्लिने पुच्छरजस्तो बन्न पुगेको छ । संसदले सरकारको निगरानी गर्न सकेकाे छैन ।
पाँच देशको उडानमा छुट किन ?
फागुन १९ गते लीलामणिलाई बर्खास्त गरेर सुरु भएको सरकारको कोरोनाविरोधी लडाइँ ६५ देशको उडानलाई रोक लगाउने बेलामा अर्को प्रहसनमा परिणत भयो ।
सरकारले त्यसरी उडानमा रोक लगाइरहँदा थाइल्याण्ड, चीन, भारत, अमेरिका, चीनसमेत पाँच देशको उडान रोकेन । त्यहीबेला नेताहरुले आफन्तलाई रेस्क्यु गर्ने अभियान चलाए । जब कि खाडी मुलुकका नेपाली कामदारलाई रोकावट गरियोे । त्यसबेला वामदेव गौतमले ईश्वर पोखरेललाई फोन गरेर कसरी आफ्नो कार्यकर्ताको उद्धार गर्न लगाए, प्रधानमन्त्रीलाई शायदै जानकारी होला ।
६५ देशबाट नेपाल आउन रोक लगाउँदा कुन आधारमा पाँच देशको उडानमा किन विशेष व्यवहार गरियो ? के ती देशबाट चाहिँ कोरोना नेपाल आउँदैन भन्ने सरकारलाई पक्का थियो ? यसको जवाफ दिने जिम्मेवारी उच्चस्तरीय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेल र पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले चैत ७ मा गरेको सम्वोधनपछि बल्ल चैत १० गतेदेखि सबै देशको उडान बन्द गरियो । त्यसबेलासम्म चैत ४ मा आएको कतार एयरको विमानबाटै नेपालमा कोरोनाको भाइरस ‘इम्पोर्ट’ भइसकेको थियो । दोस्रो, पाँचौं र छैठौं केसहरु यसैका दसी हुन् ।
सीमा नाकामा अर्को कमजोरी
यस अवधिमा दक्षिणी नाकाहरुबाट भारतमा रहेका लाखभन्दा बढी नेपाली स्वदेश फर्किए । करिब १९ सयलाई अहिले पनि स्वदेश फर्कनबाट रोकेर भारतीय सीमापारि क्वारेन्टाइनमा राखिएको अवस्था छ ।
आफ्नो देशका नागरिक घर फर्कन खोज्दा सरकारले रोक्न मिल्छ ? यसबारे सरकारमा ठूलो अस्पष्टता देखियो । सरकारले उनीहरुलाई या त सीमानामै रोक्यो, या जथाभावी छाडिदियो ।
आफ्ना नागरिकलाई घर आउन लिएर विधिपूर्वक उनीहरुको रेकर्ड राख्ने र अनिवार्यरुपमा क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने थियो । तर, सरकारले ज्वरो नाप्दै घर पठायो । अहिले त्यसैको परिणाम सुदुरपश्चिममा देखिएको छ । कोराना भाइरस लोकल ‘ट्रान्सफरमेशन’ को चरणमा पुगेको छ ।
सरकारचाहिँ सात गाउँ डुबिसकेपछि बल्ल डुंगाको खोजीमा लागेको छ । यतिबेला घर आएकाहरुलाई सम्पर्कमा आइदिनुहुन अनुरोध गर्दै बसेको छ । सरकारको गम्भीर भूल, अदुरदर्शिता र व्यवस्थापकीय कमजोरीको मूल्य अब सुदूरपश्चिमले चुकाउनैपर्ने भएको छ ।
विमानस्थलमा पनि उस्तै कमजोरी
भारतबाट आउने नागरिकको हकमा मात्र होइन, त्रिभुवन विमानस्थलबाट कोरोना बोकेर आउने नागरिकका हकमा पनि सरकारले सजगता अपनाएन ।
फ्रान्सबाट चैत ४ गते दोहा हुँदै काठमाडौं आएकी १९ वर्षे युवती केही दिन साथीभाइ, घर परिवारसँग बसिन् । दरबारमार्गतिर डुल्न गइन् । बल्ल चैत १० गते उनले कोरोनाको भाइरस लिएर आएको पत्तो लाग्यो ।
कतार एयरबाटै आएका बाग्लुङका दुई महिलाको पनि तरिका उही भयो । एयरपोर्टबाट छिरेर उनीहरु क्वारेन्टाइनमा नबसी घर पुगे । सरकारले देखेन ।
दुबईबाट कोरोनाको भाइरस बोकेर आएका धनगढीका युवकको पनि हालत उस्तै रह्यो । उनी चैत ७ मा त्रिभुवन विमानस्थलमा उत्रेपछि ट्याक्सी चढेर धापासी पुगे । भोलिपल्ट ट्याक्सीबाटै विमानस्थल आए । बुद्ध एयरबाट नेपालगञ्ज पुगे । अटोमा चढेर कोहलपुर पुगे । त्यहाँबाट विंगर चढेर धनगढी पुगे । फेरि अटो समातेर घर पुगे । गाउँमा धेरैजनासँग भेटघाट गरे । कोरोनाको सचेतना जगाउने भन्दै गाउँमा मास्क समेत वितरण गरे । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार उनले सम्पर्क गरेका ३७ जनामध्ये ३४ जनाको कन्ट्याक ट्रेसिङ भयो ।
‘गिद्ध’हरूको चाल थाहा पाउने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आमजनतालाई स्पष्ट जवाफ दिऊन्– यस्तो बेलामा राजदूत पौडेललाई चीनबाट फिर्ता नबोलाएको भए देशलाई के घाटा हुन्थ्यो ?
यसको मतलब के हो भने विमानस्थलबाट आएका मानिसहरुलाई सरकारले अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा (खरीपाटीमा जस्तै) राख्न सक्नुपथ्र्यो, त्यसो गर्न नसक्दा आयातीत भाइरस ‘लोकल भाइरस’मा रुपान्तरित हुन पग्यो । लक्ष्मण रेखा तोडियो । देवरले विदेशबाट ल्याएको भाइरस भाउजूमा सर्यो ।
यो अढाइ महिनाको वीचमा ओली सरकारले गरेको सबैभन्दा राम्रो कामचाहिँ लकडाउन हो । लकडाउनकै कारण भाइरसको फैलावटले गति लिन सकेको छैन ।
तर, त्यसअघि नै गरिएको गल्तीको मूल्य चुकाउनैपर्ने दुर्दिनहरु सुरु भएका छन् । आगामी दिन अझ चुनौतीपूर्ण बनेर आउने देखिन्छ । यसका लागि भारतको उदाहरण हेर्दा हुन्छ । जहाँ केही सातासम्म ढीलो गरी फैलिएको भाइरसले आइतबार ९ मिनेट दियो जलाएकै दिनदेखि गति लिन थालेको छ ।
जनताको मनमा बस्ने को होला ?
हरेक युद्धले नयाँ कमाण्डर जन्माउँछ । हरेक चलचित्रले नायक– नायिका जन्माउँछ । हरेक संकटले राजनेता/सेलिब्रेटी जन्माउँछ । अहिलेको महामारीबाट मुलुकलाई पार लगाउन अग्रमोर्चामा उभिएर लड्ने योद्धा चाहिएको छ । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, राजनीतिको क्षेत्रमा, कर्मचारी प्रशासन, नागरिक समाज, हरक्षेत्रमा जनताको मनमा बस्न सक्ने मान्छे चाहिएको छ ।
तर, सरकारमा बस्नेहरुमा अपेक्षित व्यवहार देखिन सकेको छैन । उनीहरुमा रहेको पुरानो मानसिकता र कार्यशैलीबाट नयाँ चुनौतीको सामना हुन मुस्किल छ ।
सरकार र यसका समर्थकहरुले मिडियाकर्मीलाई जस्तै स्वास्थ्यकर्मीहरुको पनि बारम्बार हुर्मत लिएका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले पत्रकार सम्मेलनबाटै ‘मान्छेपिच्छे प्रवक्ता बन्ने होइन’ भनेर धम्की दिँदा चिकित्सक र कर्मचारीको मन मनोवल उच्च हुने कुरै भएन ।
सरकारको शैली नै हप्काउने, धम्काउने र कारवाहीको चेतावनी दिने रहँदै आएको छ । महामारीका बेला स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई धम्की दिने काम संसारमा कतै भएको छैन, हाम्रैमा मात्र हो ।
एकातिर सरकारले चिकित्सकहरुलाई समयमा सुरक्षाका सामग्री दिन सक्दैन । मन्त्रीहरु आफूनिकटको कम्पनीलाई महंगोमा ठेक्का दिन दबाव दिन्छन् । अनि, दोषचाहिँ कर्मचारीमाथि थोपर्छन्, स्वास्थ्यकर्मी, मिडियाकर्मीलाई गाली गर्छन् । चिकित्सकले भान्सामा लगाउन पीपीई मागेको टिप्पणी गर्छन् । कोरोनाबारेमा मिडियामार्फत जनतालाई सुसुचित गर्न खोज्दा ‘प्रवक्ता’ बनेको आरोप लगाउँदै विज्ञहरुको मुख थुन्ने प्रयास गर्छन् ।
पत्रकार, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीलाई मात्र होइन, नेकपा सरकारले अन्य विपक्षी राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुमाथि पनि घृणाको राजनीति अघि बढाइरहेका छन् । नेपाली कांग्रेस लगायत सबै दलले सरकारलाई साथ दिने घोषणा गरिसकेको अवस्थामा यो सरकार आफू काम गर्न नसक्ने अनि आलोचकहरुलाई गाली गरेर खाँबो चिथोर्ने अभियानमा लागेको छ । सरकारले यसलाई सच्याउन जरुरी छ ।
निश्कर्षमा, सरकारले व्यवस्थापकीय असक्षमता र कार्यशैली सुधार्नैपर्छ, साथसाथै आफ्नो संकीर्ण, असहिष्णु र अपारदर्शी चिन्तनशैली पनि सच्याउनुपर्छ । सरकार एउटा व्यापारिक घरानाको स्वार्थमा अल्झने होइन, सबैको साझा बन्न सक्नुपर्छ । सबैको सहयोग लिन सक्नुपर्छ ।
यस्तै त हो नि ब्रो !
अब हामी सबैले आपसमा मिलेर कोरोनाविरुद्ध युद्ध लड्नैपर्ने भएको छ । जस्तोसुकै व्यवस्थापकीय कमजोरी भए पनि यो लडाइँको मुख्य सेनापति यही नेकपा सरकार हो । हामी सबैले यही सरकारको अगुवाइमा महामारीविरुद्ध लड्नुको विकल्प छैन । र, विकल्प खोज्नु पनि हुँदैन ।
यो अढाइ महिनाको बीचमा ओली सरकारले गरेको सबैभन्दा राम्रो कामचाहिँ लकडाउन हो । लकडाउनकै कारण भाइरसको फैलावटले गति लिन सकेको छैन
सरकारको दयनीय व्यवस्थापनका बावजुद सबै नागरिकले एकतावद्ध भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । सरकारले धन्यवाद भने पनि, नभने पनि चिकित्सकहरुले ज्यानको बाजी लगाएर अग्रमोर्चामा उभिनैपर्छ । हिरो बन्नै पर्छ । आवश्यक परे मानव जातिका लागि शहीद बन्न तयार हुनुपर्छ ।
कोरोनाबाट भागेर बाँचेको भगौडा चिकित्सक भन्दा ज्यानको बाजी लगाउनेको सम्मान विश्व जगतले गर्ने छ । चीनमा यस्तै भयो । विश्वका अन्य देशमा पनि यस्तै त्यागहरुको प्रदर्शन भइरहेको छ । पीपीईको समस्या त अमेरिकामा पनि देखिएकै छ । यो संसारकै समस्या हो ।
अब आम नागरिकले पनि सरकारलाई ‘यस्तै त हो नि ब्रो’ भनेरै भए पनि साथ दिने बेला आएको छ ।
हामी आम नेपालीहरु जहाँ छौं, त्यहीँबाट सचेत बनौं । आफूमा कोरोनाको शंका छ भने क्वारेन्टाइनमा, आइसोलेसनमा बसौं । आफ्नोबारे सरकारलाई, समुदायलाई बेलैमा सूचना दिऔं । सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको पूर्ण पालना गरौं । सोसियल डिस्ट्यान्सिङको लक्ष्मण रेखा नतोडौं । आफन्तलाई कोरोना नसारौं ।
कोरानाले नेपालमा ल्याउन सक्ने राजनीतिक संकटका विषयमा अर्को लेखमा चर्चा गर्नु वाञ्छनीय होला ।
अहिलेचाहिँ यो सरकारलाई यत्ति भनौं– हेल्लो सरकार ! धमिलो पानीमा माछा नमारौं ।
