चैत २५, काठमाडौँ । सरकारले लकडाउन (बन्दाबन्दी) वैशाख ३ गतेसम्म लम्ब्याएको छ। चैत ११ गतेयता जारी लकडाउन मंगलबार सकिँदै गर्दा सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनः आठ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको हो।
‘सरकारले समग्र अवस्थाको मूल्यांकन गरी लकडाउनको अवधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ’, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने, ‘अब वैशाख ३ गतेसम्म लकडाउन गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको छ।’ यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन शनिबार मन्त्रिपरिषद्ले नै एक प्रदेशबाट अर्काे प्रदेश, एक जिल्लाबाट अर्काे जिल्ला र एक स्थानीय तहबाट अर्काेमा आवागमन नियन्त्रण गर्ने निर्णय लिएको थियो।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सुरुमा एक साताका लागि लकडाउन तोकिएको थियो। त्यसयता कोरोना संक्रमितको संख्या नौ पुगेको छ। तीमध्ये ८ जना आइसोलेसनमा उपचाररत छन्। एक जना निको भई घर फर्किएका थिए। कैलालीमा विदेशबाट फर्किएका एक जनामा देखिएको संक्रमण उनका आफन्तमा सरेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपाल दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको बताएको थियो। त्यहाँको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले लकडाउन अवधि बढाउन सिफारिससमेत गरेको थियो।
उक्त अवधिभर अत्यावश्यक ढुवानीका साधन भने सञ्चालन हुन दिने निर्णय बैठकले गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट आवतजावत पनि वैशाख ३ गते राति १२ बजेसम्म स्थगन गर्ने निर्णय भएको छ। अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रबाहेक अन्यलाई घरभित्रै बस्न सरकारले आग्रह गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुनः देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्ने भएका छन्। सरकारले गरेको अहिलेसम्मका तयारी र बनाएका कार्यायोजनाबारे प्रधानमन्त्री ओलीले आज (मंगलबार) सम्बोधन गर्न लागेका हुन्। उनी आफूले सम्बोधनको तयारी गरेको जानकारी सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गराएका थिए। उनले निर्धक्क भएर स्वास्थ्यकर्मीलाई उपचार कार्यमा संलग्न हुन र सर्वसाधारणलाई सचेत रहन अपिल गर्ने तयारी छ।
बैठकले उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा नरहेका र काम नदेखिएका मन्त्रीहरूलाई पनि प्रदेश सरकार र अन्य दलसँग समन्वय, नीति योजना बनाउन परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश १ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्बाङ, प्रदेश २ मा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादव, गण्डकी प्रदेशमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याल, प्रदेश ५ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, कर्णाली प्रदेशमा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खानेपानीमन्त्री बिना मगरलाई प्रदेश सरकारले गरिरहेका कामसँग समन्वय गर्न जिम्मेवारी दिइएको हो।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङलाई महिला, बालबालिकामा कोभिड–१९ ले पारेको असर र सुधारको कार्ययोजना बनाउने, सामाजिक संघसंस्था परिचालन गर्न भनिएको छ। युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा (सुनार)लाई युवा, खेलाडी र राहत वितरणमा स्वयंसेवक व्यवस्थापन र परिचालनका लागि योजना बनाउने र कार्यान्वयनका लागि समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेलाई संसद्मा भएका विभिन्न दलसँग निरन्तर संवाद तथा सहकार्य गर्ने गरी जिम्मेवारी तय गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए।
निजी क्षेत्रका चिकित्सकलाई सरकारी सुविधा
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि खटिने निजी क्षेत्रका चिकित्सकलाई सरकारीसरह भत्ता सरकारले उपलब्ध गराउने भएको छ। सरकारी अस्पतालमा काम गर्न चाहे उनीहरूलाई सम्बन्धित तहअनुसारको मिलान गर्ने, सरकारीसरह नै सुविधा दिने निर्णय गरिएको प्रवक्ता डा. खतिवडाले बताए।
‘निजी क्षेत्रका चिकित्सकले पनि सरकारी अस्पतालमा काम गर्न चाहे वा खोजे सम्बन्धित तहअनुसार मिलान गरेर काम गर्न दिने, उहाँहरूले पाउने सुविधा सरकारी चिकित्सकले पाउने सरह हुने र तह पनि त्यहीअनुसार मिलाउने निर्णय सरकारले गरेको छ’, उनले भने, ‘उहाँहरू (निजी क्षेत्रका चिकित्सक)लाई निजी क्षेत्रमै बसेर कोरोना संक्रमण रोग उपचारमा संलग्न भए उहाँहरूलाई दिने भत्ता नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ।’
क्वारेन्टाइन मापदण्ड परिमार्जन
कोरोना संक्रमण आशंकामा क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूका लागि बनाइएको मापदण्डमा सरकारले परिमार्जन गरेको छ। यसअघि कोरोना लक्षण नदेखिए सीधै घर पठाउनेसम्म गरिँदै आएको थियो। उच्चस्तरीय समन्वय समितिको आइतबार बसेको बैठकले अनिवार्य परीक्षण गर्ने नीति तय गरेको थियो। त्यसमा थप परिमार्जन सरकारले गरेको छ।
अब क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूले १४ दिनको बसाइपछि अनिवार्य खकारको स्वाब ¥यापिड टेस्ट गर्नुपर्ने भएको छ। संक्रमण नदेखिए मात्र घर जान पाउने तर त्यसरी घर फर्केकाहरूले थप ७ दिन अनिवार्य घरमै सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने नियम बनाइएको छ। यसको अनुगमन स्थानीय तहले गर्नुपर्ने सरकारका प्रवक्ता अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बताए।
झन्डै ५० हजार ग्रामीण स्वयंसेविकालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएका व्यक्तिको अनुगमन र अन्य थप काममा खटाउने निर्णय बैठकले गरेको छ। त्यसरी खटिने स्वयंसेविकालाई एकपटकका लागि प्रोत्साहनस्वरूप प्रतिव्यक्ति १५ सय रुपैयाँ दिइने भएको छ।
दुवै सदनका हिउँदे अधिवेशन अन्त्य
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा संघीय संसद्का दुवै सदनका चालू पाँचौं अधिवेशन सोमबार अन्त्य गरेकी छन्। चैत २१ गते शुक्रबार स्थगन गरिएको प्रतिनिधिसभा बैठक र चैत ७ गते स्थगन गरिएको राष्ट्रियसभा बैठकसमेत अन्त्य भएको सूचना संघीय संसद्का कार्यवाहक महासचिव गोपालनाथ योगीले निकालेका छन्।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुवै सदनका चालू अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। हिउँदे अधिवेशन जारी रहे पनि चैत ७ यता बैठक बस्न सकेको थिएन। कोरोना संक्रमणबाट जोगिन सूचना टाँस गर्दै बैठकको मिति सारिँदै आएको थियो। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
