दूधमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ, अन्डा उत्पादकलाई माउ र मासु उत्पादक किसानलाई चल्ला दिने राहत प्याकेजको प्रस्ताव छ
काठमाडौँ — कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको त्रासले मुलुक लकडाउनमा परेपछि प्रत्यक्ष असरमा परेका किसानलाई नगद राहत दिने चर्चा सुरु भएको करिब एक साता बित्यो । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार निर्णय हुनेमा मन्त्रालयका अधिकारी ढुक्क जस्तै थिए ।
तर निर्णय किन हुन सकेन? ‘सोमबार प्रस्ताव पेस भए पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा खेपेको आलोचनातर्फ संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै सबै मन्त्रीलाई पढ्न र अर्को बैठकमा छलफल गर्न भन्नुभयो,’ एक मन्त्रीले भने, ‘कृषिले सबै मन्त्रीलाई राहत प्याकेजको प्रस्ताव बाँडेको छ। सम्भवत: आउँदो बैठकमा निर्णय हुनेछ।’ ती मन्त्रीका अनुसार दुग्ध किसानलाई प्रतिलिटर १० रुपैयाँ र कुखुरापालक किसानलाई चल्ला, अन्डा तथा माउ कुखुरा नै अनुदान दिने प्रस्ताव छ। कृषि मन्त्रालयले सुरुमा तरकारी किसानलाई पनि अनुदान दिने भन्ने प्रस्ताव तयार पारेको थियो। तर मन्त्रालयमा तरकारी किसान पहिचान गर्न समस्या हुने भनेपछि यस क्षेत्रका किसानलाई अनुदानको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा गएको छैन।
किसानलाई प्रतिलिटर १० रुपैयाँ अनुदान कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिनुअघि संगठित निकायबाट दूध बिक्री गर्ने किसानले मात्रै पाउने प्रस्ताव कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले गरेका हुन्। ‘जस्तै किसानले यो संक्रमणपूर्व कुन सहकारीमा कति दूध बिक्री गर्थे, त्यसका आधारमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ दिने भन्ने प्रस्तावमा छ,’ स्रोतले भन्यो।
कुखुरापालन गरिरहेका साना किसानलाई चल्ला दिने र ठूला किसानलाई बैंक ब्याजमा सहुलियत दिनेसहितको अनुदान प्याकेजको प्रस्ताव पनि छ। ‘अन्डा उत्पादन गर्ने किसानलाई माउ र मासु उत्पादन गर्ने किसानलाई चल्ला दिने गरी राहतको प्रस्ताव छ,’ कृषिको प्रस्तावबारे एक मन्त्रीले भने। किसानलाई राहत दिने सन्दर्भमा अर्को मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्ने उनले बताए। दुग्ध किसान र पोल्ट्री क्षेत्रबाहेकका किसानलाई अहिले राहत प्याकेजको प्रस्ताव छैन। यसबारे तथ्यांक संकलन गरेर बिस्तारै हेरिने कृषिमन्त्री भुसालले जानकारी दिए।
केही क्षेत्रका किसानलाई राहत प्याकेज दिन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको र त्यसमाथि छलफल जारी रहेको भुसालले पुष्टि गरे। ‘यस विषयमा मन्त्रीहरूबीच छलफल भइरहेको छ। कुखुरापालन गर्ने र दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई केही राहत ल्याउन सकिन्छ कि भनेर हेर्दै छौं,’ उनले भने, ‘केकस्तो राहत दिने निर्णयपछि मात्रै तय हुनेछ।’
कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्न सरकारले लकडाउन गरेपछि पोल्ट्री क्षेत्रमा दैनिक करिब २२ करोड रुपैयाँको नोक्सान भएको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्। लकडाउनका कारण किसानको दूध बिक्री हुन सकेको छैन। ढुवानीमा अवरोध हुँदा डेरीहरूले दूध संकलनमा जोड दिएका छैनन्। दाना अभावले चल्ला मार्नुपरेको पोल्ट्री व्यवसायीको भनाइ छ। अधिकांश पसल बन्द हुँदा मासु बिक्री भएको छैन। बिक्री नभएपछि किसानले प्रतिकिलो १ सय रुपैयाँमा कुखुरा बेच्नुपरेको गुनासो गरेका छन्। कतिपयले छिमेकीलाई सित्तैमा कुखुरा बाँडेका पनि छन्।
कृषि मन्त्रालयले पनि लकडाउनले सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्रमा असर गरेको दाबी गरिरहेको छ। क्षतिको थप विवरण संकलन गर्न पशुसेवा विभागलाई उसले निर्देशनसमेत दिइसकेको छ। ‘कृषिमा समस्या देखिएको छ। किसानको कति नोक्सान भयो भनेर अध्ययन गरिरहेका छौं,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले भने, ‘क्षति बेहोरिरहेका किसानलाई राहत दिन्छौं।’
बजारमा भित्रिएको तरकारी खुद्रा बजारसम्म पुग्न सकेको छैन। होलसेलमा तरकारी बिक्री नहुँदा करिब ४० प्रतिशतसम्म बिग्रिएको व्यवसायीले बताएका छन्। उपभोक्ताले भने चर्को मूल्य तिर्नुपरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकमा तरकारी किसानलाई पनि राहत दिने विषयमा छलफल भएको थियो। तर तरकारीको हकमा सबै गणना गर्न सम्भव नभएकाले पहिलो चरणमा दुग्ध किसान र कुखुरापालन गर्नेलाई राहत दिन प्रस्ताव पेस गरिएको ती अधिकारीले जानकारी दिए।
सहकारीमार्फत दूध बिक्री गर्ने किसानलाई मात्रै अनुदान उचित नभएको डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रह्लाद दाहालले बताए। ‘सहकारीमा आबद्ध किसानलाई मात्रै अनुदान दिँदा धेरै किसानले राहत पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘अरू किसान पनि राहत पाउनबाट छुट्नु हुँदैन।’ कृषि क्षेत्र राज्यको प्राथमिकतामा पर्न नसकेकाले समस्या भएको नेपाल डेरी फाम्र्स एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रदीप पन्तको गुनासो छ
(कान्तिपुर अनलाइनबाट)
