•  

    —कुमार लिङ्देन ‘मिराक’

    अहिले पृथ्वीमा अनियन्त्रित ग्लोबलाइजेन, जलवायु परिवर्तन, तापक्रम वृद्धि र प्राकृतिको उपजको रुपमा उदाएको नोवल कोरोना भाईरस ९कोभिड(१९०को संक्रम चीनको हुवान प्रान्त हुँदै विश्व महाशक्ति राष्ट्रहरुसँगै २ सय भन्दा बढी देशमा भाइरसको संक्रमण फैलिसकेको हुँदा विश्व लकडाउनमा रहेको छ ।
    हाम्रो देशमा भारतको खुल्ला सिमाना त्यसैगरी कोरोन्टाइमको उचित व्यवस्थापन र आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्रीका साथै स्वास्थ्यकर्मी लगायत पहिलो पंक्तिमा काम गर्नेहरुको स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी लिन नसकेको सरकारको कृयाकलाप टुलुटुलु हेर्नुको विकल्प नभएको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन मिराकले बताएका छन् । नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेशी, खस, मुश्लिम, दलित शिल्पी लगायतका समुदायलाई लामो समयदेखि पाखा पारेर एकात्मक राज्यसत्ताले एकात्मकवादी पञ्चायत शैलीमा सत्ता संचालन गरेको वर्तमान सरकारको अवस्था देश लकडाउनमा भएको यो बेला जनताले बुझ्ने मौका पाएका अध्यक्षले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । अध्यक्ष लिङ्देनद्वारा नयाँ बर्ष २०७७ सालको शुभकामना विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै सरकारलाई १४ बुँदे सुझाव दिएका छन् ।

    कोरोना भाइरस र यसपछि आउने विभिन्न संकटहरुको सामना गर्न सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई संयुक्त राष्ट्रिय भावना जोडिएको सर्वदलीय, सर्बजातीय, सर्वपक्षीय संरचना भएको समिति गठन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । त्यसैगरी पञ्चायती व्यवस्थाको अञ्चलको नाम झल्किने प्रदेशहरुको नामाङ्कन कार्य बन्द गरी पहिचानमा आधारित प्रदेशको नामाकरण, संविधानलाई संसोधन गरी ७ प्रदेशबाट १०ं१ प्रान्त कायम गर्न र सर्वपक्षीय सहमतिमा सहअस्तित्वको आधारमा स्थायी परराष्ट्र नीति निर्धाण गर्न लिङ्देनले सुझाव दिएका छन् । ५० करोडभन्दा बढीको बैदेशिक ऋण सरकार एक्लैले ल्याउन नपाउने, सर्वपक्षीय सहमतिमा मात्र ल्याउनपाउने, सबै समुदाय वा मातृभाषालाई लोकसेवा आयोगको परीक्षाको माध्यम भाषा बनाई समुदायगत रुपमा कर्मचारी प्रवेश गराई भ्रष्टचारमुक्त बनाउने । बहुमतको नाममा ३० प्रतिशत भोट प्राप्त गर्ने पार्टीले शासन गर्ने अल्पमतको शास अन्त्य गरी पूर्ण समानुपातिक चुनाव प्रणाली लागू गर्न र सरकार गठन गर्दा एउटा पार्टीलाई मात्र राज्यको सम्पूर्ण अधिकार नदिई विपक्षी पार्टीहरुलाई पनि मन्त्रालय दिन संवैधानिक व्यवस्था गरिनु पर्ने माग राखेका छन् ।
    अध्यक्ष लिङ्देनले बार्षिक ३ खर्बको खाद्यान्न आयात गर्नु पर्ने अवस्था अन्त्य गरी ४० लाख युवाहरुलाई स्वदेश स्वरोजगारीको मास्टरप्लान बनाई सर्वपक्षीय समितिमा पेश गर्न र नेपालको समग्र विकासको लागि उक्त समितिले ३० बर्षे मास्टरप्लान बनाउनु पर्ने र सरकारले पनि आफ्नो खुशी नयाँ योजना बनाउन नपाउनेगरी सोही प्लान अन्तर्गत काम गरे देश निश्चित लक्ष्यमा पुग्ने बताएका छन् । त्यसैगरी आदिवासी मातृभाषा विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने, खस आर्यको समानुपातिक क्लस्टर अलग गर्न र दलित शिल्पीको गैर भौगोलिक प्रान्त स्थापना हुनु पर्ने बताएका छन् । साथै माननीय रेशम चौधरी लगायत थरुहट राजबन्दीहरुको रिहाई तुरुन्त गर्न समेत अनुरोध गर्नुभएको छ ।
    नोवल कोरोना भाइरस ९कोभिड(१९० संक्रमणबाट नेपाली लगायत विश्वका लाखौं मानिस संक्रिमित भई उपचरार्थ सम्पूर्णमा स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दैै, दिवंगत सम्पूर्णका भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै सबैलाई सुरक्षित रहन अनुरोध गर्नुभएको छ । साथै सम्पूर्ण नेपालीहरुमा सह–अस्तित्व, सामुदायिक समाजवाद र इको–इकोनोमीको राष्ट्रिय भावनाले मात्र देशमा नयाँ जनादेश ल्याउने अध्यक्ष लिङ्देनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सम्वन्धित समाचार

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यान मध्यावधि निर्वाचनतर्फ केन्द्रित भएको छ । सरकार परिवर्तन गर्न दलहरुबीच सहमत…

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यापक जिम्मेवारी हेरफेरसहित मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्। शुक्रबार…

१० पौष, उर्लाबारी । मोरङको उर्लाबारीमा उल्लेख्य युवाहरु नेपाली कांग्रेसमा पार्टी प्रवेश गरेका छन् । नेपाल त…

काठमाडौं । ब्लड क्यान्सरबाट पीडित १६ बर्षीया धनलक्ष्मी दर्नाललाई माउण्ट एभरेष्ट ‘सेवा समाज नेपालले आर्थिक सहय…