काठमाडौं, ९ वैशाख–राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्वन्धि अध्यादेश सोमबार जारी भएका छन् । यी अध्यादेशलाई लिएर राजनीतिक अनुमान शुरुभएका छन् । अनुमानको खेती गर्नेहरु फेरी एकपटक सत्य पहिल्याउन असफल हुन्छन् भन्ने प्रष्टै छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले किन अध्यादेश ल्याउनुपर्यो भन्नेवारे प्रष्ट पार्नुभएको थियो । पछि नेकपा सचिवालय बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशको आवश्यकतावारे जानकारी गराउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री दुबै बैठकमा भनेजस्तो यी दुबै अध्यादेशको केन्द्रमा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता स्थापित गर्ने उदेश्य छ । संसदीय मर्म र महत्वलाई दुबै अध्यादेशले जोड दिएको छ ।
पहिला, संवैधानिक परिषद्को कामकारवाही सम्वन्धि अध्यादेशलाई हेरौैं । संवैधानिक परिषद्को काम संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्ति गर्ने हो । यसको रसायन यस्तो छ की त्यहाँ विपक्षी दलको नेता पनि सदस्य हुन्छ । संवैधानिक नियुक्तिहरु सर्बसम्मत निर्णयका आधारमा गरिनुपथ्र्यो । तर संवैधानिक परिषद्को बैठकमा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा कहिले पनि उपस्थित नहुने, भएपनि नियुक्तिमा विवाद झिकेर सर्वसम्मत नहुने अवस्था निर्माण गर्ने । यसले गर्दा दुईबर्ष बढी भइसक्दा पनि संवैधानिक आयोगमा अध्यक्ष र सदस्यहरु नियुक्ति भएका छैनन । सरकार शक्तिशाली हुने र संवैधानिक निकाय लामो समय खाली हुने अवस्था कुनैपनि अर्थमा उपयुक्त हुँदैनथ्यो । त्यहीभएर अव लोकतान्त्रिक बिधिमार्फत बहुमतको निर्णयबाट नियुक्ति गर्ने व्यवस्था राखिएको हो ।
यसमा कसैले आपत्ती गर्नुपर्ने केही छैन । यो प्रावधान राख्दैमा सबै निर्णय बहुमतबाट गर्नुपर्छ भन्ने छैन । तर एकजना सदस्य नआउँदैमा नियुक्ति रोकिदैंन भन्ने सन्देश दिन खोजिएको हो । कुरा प्रष्ट छ अव देउवा नआएपनि बैठक हुन्छ र निर्णय हुन्छ । बैठकमा आएर निर्णय प्रक्रियामा सहभागि भए त झन राम्रो भयो नै । आयोगहरुको रिक्तताले सरकारको कार्यसंपादननै प्रभावित भएको अवस्थामा त्यसको बाटो खोलिएकोमात्र हो । यसलाई कुनै पार्टी वा व्यक्ति लक्षित भन्नुको अर्थ छैन । वा पुरानै रटान सरकार अधिनायकवादतर्फ लाग्यो भन्नुको त झन अर्थ छैन ।
दोश्रो, राजनीतिक दलसम्वन्धि अध्यादेश ।
नयाँपार्टी खोल्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुबैमा ४० प्रतिशत पुर्याउनेपर्नेको ठाउँमा अव संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भएको खण्डमा खोल्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । खासमा भन्ने हो भने केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशतको प्रावधान कहिले लागू नहुने प्रावधान हो । किनभने केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत सदस्य पुग्ने सम्भावना भएमा संस्थापनले सदस्यहरु मनोनित गरेर आफ्नो पक्षमा संख्या बढाईहाल्ने अभ्यास पार्टीहरुमा हुँदै आएको छ । यस्तो प्रयोगमा नै नआउने प्रावधान राख्नुभन्दा हटाउनु राम्रो हो । संसदीय दलमा ४० प्रतिशत कुनैपक्षले पुर्याउँछ भने नयाँ पार्टी खोल्न पाउँछ भन्ने प्रावधान पनि लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यता र अन्तराष्ट्रिय अभ्यास हो । यो खासमा संसदीय सर्वोच्चताको अभ्यास हो । त्यसैले यसमा पनि विवाद झिक्नुको अर्थ छैन ।
कोरोनाबिरुद्धको युद्धमा रहेकै बेला किन यी अध्यादेश भन्ने प्रश्न उठेका छन् । कोरोनाबिरुद्ध सरकारले प्रभावकारी युद्ध लडिरहेको छ र नेपाल हालसम्म सफल पनि भएको छ । कोरोनाबिरुद्ध सरकारको प्रभावकारी कदमको समेत विरोध गर्नेले अध्यादेशको बिरोध गर्नु स्वभाबिक नै भयो ।
प्रधानमन्त्रीले सचिवालयको बैठकमा यो अध्यादेश कुनै दल लक्षित नभएको र खासमा नेकपा राजनीतिसँग यसको सम्वन्ध नभएको बताउनुभएको थियो । तर उहाँले केही समुह वा दललाई सरकारमा आउने बाटो वन्द गर्नुनहुने भएकाले छिटो ल्याउनुपरेको बताउनुभएको थियो । नेकपाले नेकपा राजनीति र सरकारले सरकारको प्रभावकारिताको लागि कदम चाल्छ नै । कुनै पार्टी सरकारमा सहभागि हुन चाहान्छ भने त्यसका लागि बाटो खोल्नुलाई अनुपयुक्त भन्नुपर्ने केही छैन ।
विपक्षीले जेमा पनि असहयोग गर्ने र पार्टीभित्र पनि षड्यन्त्रमात्रै भइरहँदा सरकारले ती सबैको प्रत्यक्षदर्शीमात्र भएर बस्नुपर्छ भन्ने होइन । फेरी ओली पार्टी अध्यक्ष पनि हो । पार्टी राजनीतिलाई कसरी अघि बढाउनुपर्छ र सरकारलाई कसरी बढी परिणाममुखी बनाउनुपर्छ भन्ने उहाँलाई भन्दा बढी अरुलाई थाहा छैन ।
पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री ओली र सरकारबिरुद्ध पार्टीभित्र षड्यन्त्रहरु शुरुभएको जगजाहेर छ । छद्म भूमिगत गिरोह संचालन गर्ने र तीमार्फत सरकारलाई असफल पार्ने प्रयासहरु भइरहेका थिए र छन् । सरकारले कोरोनाबिरुद्ध प्रभावकारी काम गरिरहेका बेला उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका प्रस्ताव पनि आएकै थिए, त्यसको के उदेश्य थियो भन्ने प्रष्टै छ । पार्टी कमिटी र संसदीय समितिको दुरुप्रयोग सरकारबिरुद्ध पनि भइरहेकै थियो । अर्थात यी पृष्ठभूमीमा अध्यादेशमार्फत संसोधन ल्याइएको हो । यी अध्यादेश फिर्ता हुने सम्भावना नभएपछि त्यसको माग राख्नुको पनि अर्थ छैन ।
गजव चाँही के छ भने यी अध्यादेशबाट बढी नै संशकित नेकपाकै केही नेता भएका छन् र उनीहरुमा बेचैनी छाएको छ । जवकि सचिवालयको बैठकमा प्रचण्डलगायतका नेताले समेत यसको ठाडो बिरोध गर्न सकेनन् । किनकी प्रचण्ड र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग यी अध्यादेशका बारेमा प्रधानमन्त्रीले सल्लाह गर्नुभएको थियो ।
सार्वजनिक खपत र सस्तो लोकप्रियताका लागि बिरोध गर्नुको तुक हुँदैन । ४० प्रतिशतको प्रावधान राख्नेबित्तिकै नेकपा फुट्छ भन्ने ढेडअक्कलीहरुलाई के भन्नु ? अर्थात यो प्रावधान नेकपाभित्रको राजनीति लक्षित छ भन्ने अतिज्ञानीहरुलाई पनि के भन्नु ?
नेपाली राजनीतिमा ओलीलाई कमजोर ठान्ने सोच कसैले नराख्दा हुन्छ किनकी उहाँको आजको अवस्था कसैको निगाहको परिणाम होइन । उहाँको देश र जनताप्रतिको बफादारिताको परिणाम हो । नेकपामा दुईतिहाईको शक्ति पनि मूलत् ओलीप्रतिको नागरिक समर्थननै हो । त्यसैले कसैले सरकार र पार्टीबिरुद्ध षड्यन्त्र गरिरहँदा ओली चुप लागेर बस्छन् र त्यसलाई स्विकार गर्छन् भन्ने ठान्नु भ्रम हुन्छ ।
