विना मगर र युवराज खतिवडाको विवाद चरमचुलीमा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकरी अध्यक्ष भनिएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमा देखिएको आन्तरिक झगडा एवं पद लोलुपताका कारण नेपालको राजनीतिमा पुनः अस्थिरताको बिजारोपण गरिएको छ । खास गरी आगमी जेठभित्रै केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पद छोड्नुपर्ने अबस्था सत्तासिन नेकपाबाटै सिर्जना हुन लागेपछि त्यसबाट बच्न प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी हतारमा अध्यादेश ल्याएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले चलाई आएको प्रधानमन्त्री पद छोड्नुपर्ने अबस्था सिर्जना हुन लागेको आएको अध्यादेशले नेकपामा मात्र होइन समग्र राजनीतिमै हलचल पैदा गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको बैठकपछि त्यो अध्यादेशले तरङ्ग उत्पन गर्दा उत्पन्न प्रकम्पनबाट अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने बाध्यता आउने निश्कर्षको आधारमा मन्त्रिपरिषदको बैठक समाप्त भएको एक घण्टा नबित्दै राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणिकरण गरिएको सूचना आएको थियो । अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानमन्त्री ओली र उनी निकट एकाध ब्यक्तिहरुले पूर्व तयारी गरेर निर्णय गराई कानूनको रुप दिइएको हो ।
प्रचण्डले सबैभन्दा हटाउनु पर्ने ब्यक्तिको रुपमा डा. खतिवडाको नाम लिने गरेका छन् भने प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डकी बुहारी बिना मगरको । यी दुई ब्यक्तिको बिषयमा सँधै बिबाद भएपछि प्रचण्डले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन नगरे पनि हुन्छ, तर तपाईको टिमबाट बिष्णु रिमाल र असगर अलीलाई हटाउनुस् भन्ने गरेका थिए ।
राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐन कानुनको कारण अस्थिरता बढी भएको र मुलुकले अब अस्थिरता धान्न नसक्ने निश्कर्षको आधारमा २०७२ सालमा संविधान निर्माण गर्दा केही कुरामा कडा व्यवस्था गरिएको थियो । संसदीय दल एवं केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी संसदीय दल वा पार्टीको केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पु¥याएमा अलग पार्टी गठन वा दल बदल गर्न सकिने प्रावधान राखेर यतिखेर पार्टी विभाजनलाई सहज बनाइएको छ । यो प्रावधान राख्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री ओलीका सबैभन्दा विश्वासिला एवं संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र अर्का विश्वासपात्र महान्याधिवक्ता अग्नी खरेलले भनेको विश्वस्थ स्रोतले तरुणलाई बताएको छ ।
अहिले ओलीले सबै पीडा सुनाएपछि तिनै नेम्बाङ र खरेलको सल्लाहमै ‘र’को ठाउँमा ‘वा’ थपेर अध्यादेश ल्याइएको छ । ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन नेकपामा जति जति खिचडी पाक्दै थियो, त्यति नै तयारी र सरसल्लाह गरिरहेका थिए प्रधानमन्त्री ओलीले पनि । त्यो सल्लाह राष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानमन्त्री ओली, उपनेता नेम्वाङ, प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बिष्णु रिमाल, महान्याधिवक्ता खरेलमा सीमित भएको जानकारी दिदै समाचार सुत्रले भन्यो, सबैभन्दा ठूलो हतियार यही कानुन मात्र बाँकी रहेको निश्कर्ष निकाली निर्णय गराइएको हो ।
मन्त्रिपरिषद बैठक बस्ने बिहान मात्र उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल, अर्थ एवं सञ्चार मन्त्री डा. युवराज खतिवडा र कानुन मन्त्री डा.शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई जानकारी दिइएको थियो, त्यो पनि नेम्बाङमार्फत । त्यस अघि संकेतको रुपमा शिर्षस्थ नेताहरुलाई जानकारी गराइए पनि कुनै ठोस कुरा भने दिइएको थिएन ।
के थियो तयारी र के हो बाध्यता ?
प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले ठिक ढङ्गले काम नगरी एकलकाटे शैलीमा अघि बढिरहेको र कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको लगायतका आधार देखाएर प्रधानमन्त्री हटाउन नेकपाका शिर्षस्थ नेताहरुबीच निरन्तर छलफल चलिरहेको थियो । कोही नेतासँग संकेतको रुपमा र कोही नेतासँग ठोस सरसल्लाह भइरहेको थियो । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने, प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष रहने र ओलीलाई अध्यक्ष राखे पनि सरसल्लाह भने दाहाल र नेपालबीच नै हुने सहमति दुई नेताबीच भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै वास्ता नगरेपछि सरकार सञ्चालनको रिमोट आफ्नो हातमा लिने र पार्टीमा ओली पूर्ण रुपमा अल्पमतमा परेपछि केही गर्न नसक्ने प्रचण्डको अनुमान थियो । प्रचण्डले आफु निकटहरुसँग अब केही महिनापछि ओलीको ठाउँमा नेपाललाई ल्याउनु पर्ला भनेर सामान्य सल्लाह गर्ने गरेका थिए । त्यसैगरी नेपालले पनि आफु वरिपरि रहेका तीनजना ब्यक्तिसँग ओलीले बिगतकै जसरी उधारो आश्वासन मात्र दिन्छन्, प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन भन्छन् के गरौं भनेर सल्लाह गरेको दाबी समाचार स्रोतको छ ।
प्रचण्डले गरेको सल्लाह उनको पिए रहिसकेका एक मन्त्रीमार्फत र नेपालको सल्लाह उनको भित्री टिममा रहेका एक ब्यक्तिले महासचिव बिष्णु पौडेललाई भनेपछि पौडेलमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी पाएका थिए । पछिल्लो चरणमा पौडेल ओलीका भित्रियाको रुपमा नरहे पनि उनले प्रधानमन्त्रीलाई सबैलाई मिलाएर लानुहोला नलगेमा नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने तयारी भइरहेको भनेर जानकारी गराएको बताइन्छ । पौडेल पार्टीमा कुनै विग्रह नहोस् भन्ने चाहन्छन् स्रोतले भन्यो ।
यति जानकारी पाएपछि ओलीले झण्डै १५ दिनदेखि आफू सत्तामा टिकिरहन आन्तरिक तयारी गरिरहेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो चरणमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जे भन्छन, त्यसको उल्टो काम गरिरहेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले बिगतमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको कुरा गर्दा यो र त्यो भयो भनेर टार्ने गरेका धेरै कुरा बाहिर आएका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच भएको चुरोबिबाद हालसम्म बाहिर आउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले उनी निकट एक दर्जन ब्यक्तिहरुलाई सो कुराको जानकारी भने गराएका छन् । त्यसैमध्येका एक छन, प्रदेश प्रमुख ।
प्रधानमन्त्री निकट ती प्रदेश प्रमुखका स्वकीय सचिवका अनुसार, मन्त्रिमण्डल गठनको बिषयमा छलफल गर्दा प्रचण्डले सबैभन्दा हटाउनु पर्ने ब्यक्तिको रुपमा डा. खतिवडाको नाम लिने गरेका छन् भने ओलीले प्रचयडकी बुहारी बिना मगरको । यी दुई ब्यक्तिको बिषयमा सँधै बिबाद भएपछि प्रचण्डले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन नगरे पनि हुन्छ, तर तपाईको टिमबाट बिष्णु रिमाल र असगर अलीलाई हटाउनुस् भनेका थिए । प्रचण्डको बुझाई अनुसार ओलीलाई उकास्ने र अन्य नेताले भनेका काममा भाँजो हाल्ने प्रमुख पात्र हुन, रिमाल । त्यसैगरी ठेक्कापट्टा र लेनदेनका घटनाको डिल गरी रिमालमार्फत प्रधानमन्त्रीकोमा पु¥याउने पात्र हुन्, अली । नेपालको बार्षिक बजेटमा ३० अर्बभन्दा बढी रुपैंयाँ आइटी र कम्प्युटरमा बिनियोजन गरिएको छ । अली त्यही क्षेत्रका हुन् । पछिल्लो चरणमा प्रचण्डमाथि सबैभन्दा हाबी भएकी कान्छी छोरी गंगाका पति प्रचयडका ज्वाई जीवन आचार्य पनि कम्प्युटर व्यवसायी हुन् ।
प्रचण्डले सबैभन्दा बढी टार्गेट गरेका रिमाल र अलीलाई नहटाई प्रधानमन्त्री ओलीले प्रेस सल्लाहकार डा.कुन्दन अर्याललाई हटाएर सो ठाउँमा नेकपाका ४४१ केन्द्रीय सदस्यमा सबैभन्दा प्रचण्डका कटु आलोचक सूर्य थापालाई ल्याए । प्रचण्डले सबैभन्दा मन नपराएका डा. खतिवडालाई पुनः राष्ट्रियसभामा लगेर मन्त्रीमा निरन्तरता दिने लगायतका प्रयास ओलीले गरिरहेका छन् । प्रचण्डले भनेकोभन्दा ठिक बिपरित यस्तै यस्तै काम गर्न थालेपछि प्रचण्डले ओलीलाई हटाउने योजना बनाएको बताइन्छ । प्रचण्डले ओलीलाई हटाएरै छाड्ने शैलीमा सरसल्लाह अघि बढाएपछि र ओली पनि प्रचण्डसँग सम्झौता गर्दा पनि रिमोट आप्mनै हातमा ल्यायी पद बचाउनु पर्ने बाध्यतामा थिए । ओली निकट स्रोतका अनुसार, केही पश्चिमा राष्ट्रका दुतले प्रचण्डलाई पेलेर जानुस हामी साथ दिन्छौं उस्तै परेमा पार्टी फुटाएमा पनि कांग्रेसको समर्थन दिलाएर प्रधानमन्त्रीमा टिकाउछौं भन्ने आश्वासन दिएपछि अहिलेको कदम चालिएको हो । अहिलेको कदम प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पद टिकाउने बाध्यतालाई टार्न ल्याइएको बताइन्छ ।
हृदयशले जिम्मेवारी पुरा गर्लान् त ?
प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउदा निकै लामो ग्य्राण्ड डिजाइन बनाएको बताइन्छ । सबैभन्दा पहिले उनले कुनै दल फुटाएर नेकपामा ल्याउने या सरकारमा सहभागी गराएर अध्यादेशको औचित्यता पुष्टि गर्ने प्रयास गर्ने छन् । त्यसको लागि अहिले संघीय मामिला मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री ओली र महासचिव पौडेलसँग मात्र सल्लाह गरेर भित्रभित्रै काम गरिरहेका छन् । त्यसपछि ओलीले पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पद बचाउन प्रयास गर्नेछन । त्यो पुरा गर्न संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पु¥याएर पार्टी फुटाएर पनि प्रधानमन्त्रीमा टिक्न सक्छु भनेर पार्टीका नेताहरुलाई धम्क्याउने छन् ।
किनकि केन्द्रीय समितिमा जति नै प्रयास गरे पनि ओलीको मात्रै ४० प्रतिशत पुग्दैन । पार्टी फुटाउने बिषयमा अन्तिममा गृहमन्त्री रामहादुर थापा र प्रबक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले साथ नदिने प्रधानमन्त्री ओलीको बुझाई छ । जुन सत्य भएको बताइन्छ । त्यही कारण प्रधानमन्त्री ओलीले नेताहरुसँग त्यो बिषयमा स्पष्ट नबोली केही सहयोगीहरुलाई हस्ताक्षर गर्न लगाएको भनेर सूचना चुहाई नेताहरुलाई धम्क्याइनेछ । पश्चिमा दुतहरुसँग छलफल गरिरहेका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले तिनीहरुसँगको छलफललाई तिब्रता दिएको सन्देश पनि प्रधानमन्त्रीमार्फत चुहाइनेछ । पश्चिमा शक्तिमार्फत नेपाली कांग्रेससँग पनि कम्युनिष्ट फुटाऔं भनेर सरसल्लाह गर्नेछन । तर पहिलो चरणमा यो काम नेकपामा धम्क्याउन मात्र प्रयोग गरिने विशेष स्रोतले बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीका तीन योजना
यति गर्दा पनि सफल भएन भने प्रधानमन्त्री ओलीले नेता नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष बनाई हाताहाती सम्झौता गरेर प्रचण्ड र माओवादीमाथि निर्मम पेलान गर्ने प्रयास गर्नेछन् सोही स्रोतले भन्यो । सो अबस्थामा नेता नेपाललाई पार्टी चलाउन दिएको भनेर सरकार चलाउने एकलौटी अधिकार उनैले लिनेछन् । तर पार्टीमा हाल भएको जिम्मेवारी हेरफेर गर्न नपाइने र भबिष्यमा पनि सरसल्लाह गरेर मात्र चलाउनुपर्ने ओलीको शर्त हुनेछ ।
सो सम्झौता हुन नसकेमा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पु¥याएर अन्य दलहरुको सहयोग लिने र माथि भनेका काम गर्नेछन् प्रधानमन्त्री ओलीले । त्यो पनि हुन नसकेमा मध्यावधी निर्वाचन घोषणा गर्ने, निर्वाचन हुन नसक्ने कारण देखाएर राष्ट्रपतिमार्फत ओलीलाई कामचलाउ प्रधानमन्त्री बनाउने या राष्ट्रपति शासन लागु गर्नेसम्मको डिजाइन तयार गरिएको बताइन्छ ।
यी काम पुरा गर्न र नेकपाबाट कुनै बाधाबिरोध नभई सरकार सञ्चालन गर्नकै लागि यहाँसम्मकी प्रमुख प्रतिपक्षलाई समेत पेल्ने गरी संवैधानिक परिषद अध्यादेश पनि लागु गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीमा टिक्नकै लागि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय मान्यता भत्काएको भनी प्रतिपक्षी दलहरु मात्र होइन नेकपाकै शक्तिशाली नेताहरुबाट प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीको आलोचना भएको छ । २०४६ पछि झण्डै १३ बर्षसम्मको राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन दुई अध्यादेश ल्याइएको बताइएको छ ।
तरुण खबरमा समाचार छ ।
