२०७७ बैशाख ११ बिहीबार |
देवेन्द्र चुडाल, गएको प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको झण्डै दुई तिहाई मत पाएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बैशाख ८ गते पार्टी विभाजन सम्बन्धि र सम्वैधानिक परिषद् ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको छ ।
पछिल्लो समयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दुई अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीचको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा यी दुई ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको छ । लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच द्वन्द्व बढेको थियो ।
पछिल्लो समयमा उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण मुलुक संकटमा परेको बेला त्यसलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्न कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउनुपर्ने माग सार्वजनिक रुपमै गरेपछि दुई अध्यक्षबीचको द्वन्द्वले गर्दा दुई अध्यक्षबीचको सम्बन्धमा तिक्तता आएको थियो ।
गत बैशाख ७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिहरुलाई आफ्नो सरकारी निवासमा बोलाएर झण्डै दुई घण्टासम्म कुराकानी गरेका थिए । त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्रीले कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रण गर्नका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र माग गर्नेहरुले आफूले केही गर्न नपाएको र अवसर नपाएको भन्दै त्यो माग गर्नेहरुले कुण्ठा बोकेको भन्दै त्यस्तो प्रवृत्ति हुटिट्याउँ प्रवृत्ति भएको बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालप्रति त्यस्तो लक्षित अभिव्यक्ति दिएपछि दाहाल प्रधानमन्त्रीप्रति रुष्ट बन्दै गएको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै पारित गराएर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र सम्वैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्ने निर्णय समेत गराएका थिए । उक्त निर्णयप्रति केही मन्त्रीहरुले आपत्ति जनाएका भए पनि हामीले प्रयोग गरेको वेष्ट मिनिष्टर पद्दति अनुसार प्रधानमन्त्रीले ल्याएका प्रस्तावहरु स्वत पारित हुन्छन् ।
प्रधानमन्त्रीसँग मत बाझिएका अवस्थामा त्यस्ता मन्त्रीहरुले राजिनामा दिएर आफ्नो अभिमत जनता सामु राख्न सक्छन् । क्याविनेट भनेको प्रधानमन्त्रीको हो । मन्त्रीहरु भनेका प्रधानमन्त्रीका सहयोगीमात्र हुन् । वेस्ट मिनिष्टर पद्दति अनुसार जो व्यक्ति प्रंधानमन्त्री हुन्छन् त्यसैको सरकार भनिन्छ ।
यो परम्परा विश्वव्यापी रुपमा रहेकाले मन्त्रीहरुले राजिनामा दिएपनि सरकार रहिरहन्छ, मन्त्रीहरुले राजिनामा दिएपनि प्रधानमन्त्री रहिरहन्छन् तर प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिएको खण्डमा मन्त्रीहरुले राजिनामा दिनै पर्दैन उनीहरु स्वत पदमुक्त हुन्छन् । त्यसैलाई वेस्ट मिनिस्टर पद्दति भनिन्छ ।
सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा ओली नेतृत्वको सरकार आलोचनाको पात्र बन्दै गएको छ । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएपनि भावनात्मक रुपमा नेता तथा कार्यकर्ताहरु एक हुन नसकिरहेको बेला राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरिएपछि अब दुवै अध्यक्षलाई आ आफ्नो बाटो लाग्न मार्ग प्रशस्त भएको छ ।
तत्कालिन नेकपा एमालेका केही प्रभावशाली व्यक्तिहरुलाई साथमा लिएर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूलाई पदच्यूत गर्न लागेको आशंंकामा प्रधानमन्त्री थिए । पहिलाको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था भएनुसार दल विभाजत गर्नुका लागि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा समेत ४० प्रतिशत पु¥याएरमात्र दल विभाजित गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको थिो ।
अहिले संशोधन गरिएको ऐनमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्येका एउटामा मात्र ४० प्रतिशत पु¥याएर दल विभाजित गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसरी ४० प्रतिशत पु¥याएर विभाजित भएको दलले मान्यता पाउने भएपछि नेकपा सहितका अन्य पार्टीहरुसमेत विभाजित हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ ।
तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीच एकता हुँदा नेकपाको केन्द्रीय समितिमा तत्कालिन नेकपाको बहुमत रहेपनि एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूहका नेताहरुलाई समेत केन्द्रीय समितिमा राख्नु परेको कारण अहिले केपी ओली केन्द्रीय समितिमा अल्पमतमा परेका छन् ।
दुई पार्टीबीच एकता भएर गठन भएको स्थायी समितिमा समेत अध्यक्ष दाहाल झलनाथ खनाल र माधव नेपाल मिल्दा ओली अल्पमतमा पर्ने निश्चित भएको छ भने नेकपाले गठन गरेको सचिवालयमा समेत ओली अल्पमतमा परेका हुनाले त्यसको फाइदा उठाउन दाहाल नेपाल र खनाल सक्रिय भएपछि प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गराउन बाध्य भएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओली केन्द्रीय समिति, स्थायी समितिमा अल्पमतमा परेपनि संसदीय दलमा बहुमतमा रहेका हुनाले त्यही कारण केन्द्रीय समिति वा संसदीय दल मध्येमा एउटामा ४० प्रतिशत पु¥याएर पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको प्रष्ट हुन्छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजनीतिक दल र सम्वैधानिक परिषद्को ऐन अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्ने निर्णय गरी राष्ट्रपतिकहाँ प्रस्ताव पठाएपछि त्यस विषयमा छलफल गर्न नेकपाको सचिवालय बैठक बोलाइएको थियो । उक्त बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्री इच्छुक नभएका भएपनि अर्का अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीले सचिवालय बैठक नबोलाएका खण्डमा आफूले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमै बैठक बोलाउने अभिव्यक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक बोलाएका थिए ।
बैठक चलिरहेकै बेला राष्ट्रपतिले उक्त दुवै विधेयक स्वीकृत गरी प्रधानमन्त्रीलाई त्यस विषयमा जानकारी गराएपछि बैठकमा छलफल गर्नुपर्ने औचित्य नै समाप्त भएको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक अन्य पार्टीहरुको लागि ल्याएको र नेकपालाई त्यो लागु हुन नसक्ने अभिव्यक्ति दिँदा समेत सचिवालयका सदस्यहरु केही बोलेका थिएनन् ।
कानुन बनिसकेपछि सत्ताधारी दललाई त्यो लागु हुँदैन भने प्रधानमन्त्रीको त्यो अभिव्यक्तिले के संकेत गर्दछ ? अध्यादेश ल्याएपछि त्यसको विरोधमा नेपाली कांग्रेसले एक विज्ञप्तिमार्फत त्यसलाई अस्वीकार गर्ने उद्घोष गरिसकेको छ । तर कांग्रेसका त्यस्तो अभिव्यक्ति केबल देखावटीमात्र रहेको छ ।
राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी ऐन सँगै सम्वैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने छन् भने सदस्यहरुमा प्रधानन्यायाधिश, प्रतिनिधिसभाका सभामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष प्रमुख विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
अहिले संशोधन गरिएको ऐनमा अब प्रधानमन्त्री सहित दुई सदस्यमात्र उपस्थित भएपनि सम्वैधानिक परिषद्ले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएकोले अब सम्वैधानिक परिषद् पनि प्रधानमन्त्रीको गोजीमा पुगेको छ ।
६ सदस्यीय परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था भएकाले अब प्रधानन्यायाधिश राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका सभामुख वा उपसभामुख मध्येका एकको उपस्थिति रहेपनि निर्णय हुन सक्ने भएकाले प्रमुख विपक्षी दलका नेताको आवश्यकता नपर्ने निश्चित भएको छ ।
यसको अर्थ हो प्रमुख विपक्षी दलका नेताको उपस्थिति बेगरै सम्वैधानिक परिषद्ले महत्वपूर्ण निर्णय गर्नसक्ने भएकाले सम्वैधानिक परिषद्समेत सरकारकै छायाँमा पर्ने र उसले आ आफ्ना मान्छेलाई सम्वैधानिक निकायहरुमा नियुक्ति गर्न सक्ने बाटो खोलेको छ ।
पछिल्लो समयमा केपी ओली सरकार आलोचनाको पात्र बन्दै जाँदा पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष लकडाउनको नाममा गुपचुप बसेको भनिएपनि उनीभित्र भित्रै प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा मोर्चाबन्दी कस्दै थिए । तत्कालिन एमालेका केही वरिष्ठ नेताहरुलाई साथमा लिएर उनी केहीलाई प्रधानमन्त्रीको लालिपप देखाउँदै थिए ।
आफू निकट नेताहरुलाई दाहालले त्यसको सुइकोसम्म दिएका हुनाले त्यही सुइकोको आधारमा प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो सत्ता बचाई राख्ने निर्णयमा पुगेर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन र सम्वैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गर्ने निर्णयमा पुगेका थिए । त्यसैका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले केही कानुनविज्ञहरुसँग छलफल समेत गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले केही महिना पहिला दुई पार्टी अध्यक्ष बीचको भएको सहमति अनुसार पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल हुने र आफूले पाँचवर्षसम्म सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गरेका भएपनि पछिल्लो समयमा अध्यक्ष दाहालबाटै त्यसको उल्लंघन भएको भन्दै अप्रत्यक्ष रुपमा कुण्ठा र हुटिट्याउँ प्रवृत्तिले गर्दा पार्टीलाई मात्र नभएर व्यक्तिलाई समेत नोक्सानी पर्ने अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले सरकारी सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिहरुसँगको भेटमा बताएका थिए ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनपछि प्रधानमन्त्रीसँग नाङ्गो खुकुरी रहेको छ त्यो खुकुरी त्यतिबेला प्रयोग हुन्छ जुन बेला प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदच्यूत गर्ने प्रयास हुन्छ । एउटै, म्यानमा दुईवटा तरबार अटाउन सक्ने अवस्था नरहेकोले ढिलो छिटो नेकपाको विभाजित हुने प्रवल सम्भावना रहेको र त्यसबेला तत्कालिन नेकपा एमालेमा रहेका केही व्यक्तिहरु पुष्पकमल पक्षमा जाने र माओवादीका रहेका केही नेताहरु ओली पक्षमा जाने निश्चित जस्तै भएको छ ।
पुष्पकमल दाहालको स्वभाव र सत्ताप्रतिको मोहले गर्दा नै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संशोधन भएको प्रष्ट हुँदै गएको छ । अहिले प्रधानमन्त्रीसँग दुईवटा विकल्प बाँकी रहेका छन् एउटा आफूलाई पदच्यूत गर्ने छनक पाउने वित्तिकै, ४० प्रतिशतभन्दा बढी लिएर नयाँ राजनीतिक दल गठन गर्ने र अर्को भनेको मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्ने ।
मुलुक कोरोना भाइरसको कारण अहिले संकटमा परेको हुनाले ६ महिनाको समयसीमा राखेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेको खण्डमा सहज रुपमा निर्वाचन हुन सक्ने आंकलन समेत गर्न थालिएको हुनाले झण्डै दुई तिहाईको मत नेकपालाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ ।
मध्यावधि निर्वाचन रोक्ने भए पुष्पकमल दाहाल पक्ष वा नेपाली कांग्रेस वा ओली पक्ष वा नेपाली कांग्रेससहित राजपा, समाजवादी पार्टी मिलेर संयुक्त सरकार गठन गर्ने मार्ग भने अझै बाँकी रहन सक्छ ।
मुलुक संकटमा परेको छ । जनता पिडित भएका छन् तर राजनीतिक दलहरु भने सत्ताको लागि मरिमेट्ने प्रयासमा लागेको हुनाले जनताको लागि राजनीतिक दल होइनन् सत्ताको लागि मात्र हुन् भन्ने प्रष्ट हुँदै गएकाले जनतामा राजनीतिक दलप्रति वितृष्ण फैलिँदै गएको छ । लेखक : अभियान साप्ताहिकका सम्पादक हुन् ।
